कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, सरकारलाई हेक्का रहोस् – गगन कुमार थापा

०७५ फागुन २ गते संसद्मा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै गर्दा फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेको थिए“, ‘संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने मनसायसाथ विधेयकमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएका छन्, यो सदनमा छलफल गरेर मात्रै सच्चिन सक्ने अवस्था छैन, जनदबाब आवश्यक छ ।’ सञ्चारमन्त्रीले त्यतिवेला सदनमा भन्नुभयो, ‘मान्छेको शरीरमा कुकुरको टाउको जोडेर पोस्ट गर्न पाइन्छ ? विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन हो, बन्द गर्न होइन ।’ धेरैलाई भ्रम पर्‍यो होला, त्यस्तै केही गतिविधिलाई नियमन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो भने ठीकै पो हो कि ! तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । यो विधेयक व्यक्तिको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नका लागि थियो । यसको अन्तरवस्तु बुझेर त्यतिवेलै रोक्न नसक्दा संसद्ले विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

फागुन १३ गते मलगायत कांग्रेसका सांसदले विधेयकका ३२ वटा आपत्तिजनक दफामा संशोधन दर्ता गरायौँ । संशोधनसहितको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा गयो । असार १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मैले पुनः यस विषयमा भनेको थिएँ, ‘सरकारको संरक्षणमा जति पनि गाली गर्न पाइने, तर सरकारलाई मन नपरे जसलाई जहा“ पनि जिस्क्याउने, होच्याउने नाममा पाँच वर्ष जेल हाल्न पाउने गरी गलत मनसायसाथ ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध उठौँ, जागौँ, बोलौँ, लेखौँ र जनमत निर्माण गरौँ । अन्यथा यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रयोग गर्ने सरकारको ठूलो हतियार हुनेछ ।’ त्यतिवेला पनि सशक्त रूपमा आमचासो र दबाब भएको भए सायद सरकार र संसद्ले पेलेर अगाडि बढाउन सक्दैनथ्यो ।

कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, रेडियोमा समाचार बन्द गरेका थिए, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप लगाएका थिए, बन्दुकका नाल तेर्स्यायाएर कलममा बिर्को लगाउन लगाए । इतिहास साक्षी छ, फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख नै बन्द भयो, न विचार रोकियो न अभिव्यक्ति, बरु बन्द गर्नेहरू नै सदाका लागि बन्द भए । 

समितिले गठन गरेको उपसमितिले छलफल प्रारम्भ गर्‍यो । उपसमितिले संशोधनकर्ता, विज्ञ तथा सरोकारवालास“ग राय पनि लियो । सरकारले गलत नियतसाथ पेस गरेका प्रावधानको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो, तर प्रत्येक दफामा हुने छलफललाई दलीय आ“खाले हेरियो, गहन छलफल हुन सकेन । कांग्रेस सांसद विधेयक सच्याउन लड्नुभयो, फरक मत राख्नुभयो । समितिले केही दिन त रोक्यो, तर फेरि पनि आमतहमा जुन चासो रहनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेपछि उपसमितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन समितिमा पठायो । समितिमा फेरि छलफल भयो, तर कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद समितिले पुस १३ गते बहुमतबाट विधेयकमा प्रस्तावित सजायलाई थप बढाएर पारित गर्‍यो । सरकारले जस्तै समितिले पनि स्पष्ट सन्देश दियो– ‘सरकार जहाँ छ, समिति त्यहा“ छ, तिमीहरू बोल्दै गर, सरकार र समिति आफ्नो काम गर्छ, कि त तिमीहरू सरकारको लय, भाषा, चाहना र शैलीअनुसार बोल, नत्र तिमीहरू बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

दबाब दिने अन्तिम मौका
संसद्मा विधेयक दर्ता भएको झन्डै ११ महिना पुग्न लाग्दा बल्ल यो विषय आमचासोको विषय बनेको छ । जनस्तरबाट सशक्त दबाब सिर्जना भएन भने केही समयमा विधेयक ऐन बन्नेछ । अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत हुँदा पनि हामी लड्नेछौँ, तर हाम्रो आवाजलाई बहुमतको बलमा कमजोर बनाइनेछ र पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभामा त्यही अवस्था दोहोरिनेछ, कांग्रेसका सांसदले असहमति प्रकट गर्नेछन्, बहुमतले पेलेर पारित गरिनेछ । जनदबाब पुग्यो भने विधेयक सच्याउने मौका अझै बा“की छ । अन्यथा, संसद्भित्रको हाम्रो अंकगणितले यो विधेयक रोकिँदैन । सरकार आफ्नो नियतमा प्रस्ट छ र संसद्भित्रको बहुमत त्यसलाई वैधानिकता दिन तम्तयार भएर बसेको छ । अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीमा बहुमत/अल्पमतमा अल्झिएको कांग्रेस स्वयंले बहुमतले पारित गर्न पाइन्न भनेर संसद्मा दबाब दिन कति सक्ला ?

मन्त्रीहरू आलोचनात्मक चेत राख्नेलाई भनिरहनुभएको छ, ‘विधेयक नपढी विरोध गर्ने ?’ मन्त्रीज्यू हामीले त पढेरै विरोध गरेका छौँ । बरु तपाईंको कुरा सुनेर विरोध नगरेकाहरूले पनि विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफा १३१ सम्मका व्यवस्थालाई एकपटक पढून् र आफैँलाई प्रश्न गरून् । के विधेयकमा भएका विषयवस्तु सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने गरी छन् वा यसको नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित ? विधेयकमा भएका प्रावधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि त्यसमाथि हस्तक्षेप ? व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्छ कि बन्देज ?

फेरि पनि मेरो आग्रह छ, अझै समय घर्किसकेको छैन, यो कांग्रेसको विषय मात्र होइन, पत्रकारको र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको मात्र पनि होइन । यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतास“ग जोडिएको आमचासोको विषय हो । त्यसैले नागरिक स्तरबाटै प्रतिरोध गरौँ र रोकौँ । हेक्का रहोस्, यो विधेयक ऐन बने सरकारी फौजी मिडिया र सरकार संरक्षित ‘अरिंगाल’बाहेक यसले कसैलाई छाड्ने छैन । कसैमा ‘मलाई के फरक पर्छ र’ भन्ने लागिरहेको छ भने जर्मन पास्टर मार्टिन निमोलरले भनेजस्तै जब यो ऐनको दफामा टेकेर जो–कोहीको मुख बन्द गर्न खोजिनेछ, कलम बन्द गर्न खोजिनेछ, कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल बन्द गर्न खोजिनेछ अनि त्यो वेला तपाईंको बारेमा बोलिदिने कोही बा“की हुने छैन । यसरी नै प्रत्येकपटक बहुमतको बलमा संविधानविपरीत निर्णय गर्दै जाने र त्यस किसिमको व्यवहारको प्रतिरोध नगर्ने हो भने हामी इतिहासका उल्टा भोगाइहरू सामना गर्न फेरि पनि तयार भएर बसे हुन्छ ।

यसकारण विधेयक स्वतन्त्रताविरोधी

१. सरकारलाई नियन्त्रणको असीमित अधिकार, तर नागरिकको अधिकारलाई असीमित बन्देज : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गरिन्छ । यो कसैले दिने वा लिने विषय होइन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले यसलाई कुनै पनि बहानामा खोस्ने वा संकुचित गर्ने परिकल्पना पनि गरि“दैन । निश्चय पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै गर्दा ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भावलगायत समाजका आधारभूत कुरामा हानि नपुगोस् र व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा ठेस नपुगोस् भनेर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसअनुरूप कानुन बनाउँदै गर्दा मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायरालाई फराकिलो बनाउने र नागरिकको स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउने गरी बनाउन पाइँदैन । तर, विधेयकमा ती स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गरिएको छ । विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्म रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिब होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । जुन संविधानको मर्मविपरीत हो । एकपटक विधेयकको दफा ९४ हेरौँ– उपदफा (१) को ‘ग’मा सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यसो गरेमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पा“च वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

जनदबाब पुग्यो भने विधेयक सच्याउने मौका अझै बाँकी छ, अन्यथा संसद्भित्रको अंकगणितले यो विधेयक रोकिँदैन

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता के हो भन्ने विषयमा धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । तर, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो अवस्थामा रोक लगाउने भन्नेमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । जे. एस. मिलले भनेका छन, ‘कुनै पनि विचार वा अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष र तत्काल कसैलाई हानि गर्छ भने मात्र त्यस्तो अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । मिलको ‘हार्म थ्यौरी’मा ‘हानि’ भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्तिका कारण कुनै व्यक्तिको अधिकारमा हानि पुग्नु हो । यसमा दुईटा पक्ष महत्वपूर्ण छन् । एउटा राज्यका विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति, जसमा पुलिसजस्तो कानुन कार्यान्वयन एकाइले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ, अर्को व्यक्तिको अधिकार हानि हुने अभिव्यक्ति । कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो कि उसको अधिकार हनन भएको छ, त्यसमा व्यक्ति स्वयं अदालत जाने हो र त्यस्तो हानि भएको प्रमाणको भार व्यक्ति स्वयंमा हुन्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाद कदापि ‘सरकावादी फौजदारी’ मुद्दा हुँदैन । अब यो विधेयकको दफा ९४को भाषा हेरौँ– जिस्क्याकाउने, होच्याउने, धम्क्याउने, हतोत्साही गर्नेजस्ता शब्दावलीको कुनै स्पष्ट परिभाषा छैन । जिस्क्याएको केलाई मान्ने, आपत्तिजनक भनेर कसले ठह¥याउने ? निरन्तर भनेको के हो ? के सरकारको कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई कुनै विषयवस्तु जिस्क्याएको भन्ने लाग्यो भने त्यो कसुरदार ठहरिने हो ? कुन अवस्थामा पुगेपछि कुनै पनि अभिव्यक्तिले घृणा, द्वेष अपहेलना उत्पन्न गर्छ भनेर मान्ने ? यत्तिकै आत्मपरक शब्दको भरमा अभिव्यक्तिलाई बन्देज गर्न पाइँदैन । यस सन्दर्भमा लगभग हाम्रोजस्तै अस्पष्ट भाषा रहेको भारतीय ‘सूचना प्रविधि ऐन २०००, दफा ६६ (ए)’ भारतको सर्वोच्च न्यायलयले २०१५मा श्रेया सिंघलविरुद्ध केन्द्रीय सरकारको मुद्दामा असंवैधानिक भनेर खारेज गरेको स्मरणीय छ ।

ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र १ लाख जरिवाना छ । जबरजस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको सजाय छ । तर, जिस्क्याएमा, हतोत्साही गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना । एकपटक सोच्नुहोस् त, यी शब्दको व्याख्या कसरी होला

२. गाली बेइज्जती एउटै कसुरमा दुई किसिमको सजाय : गाली बेइज्जती कसैले कसैलाई पनि गर्न पाइँदैन । यस्तो कृत्यमा संलग्न जो–कोही कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । अदालतले तोकेअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ भन्नेमा विमति छैन । गाली बेइजजती के हो, के होइन भन्ने सन्दर्भमा फौजदारी संहिताले परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३०७ बेइज्जती गरेमा हुने सजायको उपदफा (१)मा कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवामा वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ले कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च कसुरदारबाट भराउनुपर्ने उल्लेख छ । अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरसमेत स्थापित भएका छन् । यसबारे थप व्याख्या आवश्यक भए ती कानुनमा नै स्पष्ट गर्न सकिन्छ । त्यो कानुन यही संसद्ले बनाएको हो । यति कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन, तैपनि सूचना प्रविधि विधेयकमा यो विषय किन राखियो त ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा नियमित अदालत होइन, सूचना प्रविधि ऐनबमोजिमको सूचना प्रविधि अदालतबाट हेर्ने गरी प्रस्ताव गर्‍यो । सरकारले त नियतवश यस विधेयकमा प्रस्ताव गर्‍यो, हामीले संशोधन हाल्दाहाल्दै पनि संसदीय समितिले समेत आफैँले बनाएको प्रचलित कानुन हेर्न आवश्यक ठानेन किन ? नियत स्पष्ट छ ।

३. सामाजिक सञ्जालको अस्पष्ट परिभाषा : विधेयकको दफा ९१ले सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । विधेयकको परिभाषा हेरौँ– ‘व्यक्ति वा संस्थालाई एक–अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रचार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ । अनि विद्युतीय अभिलेख उत्पन्न गर्ने, भण्डारण गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई उत्पत्तिकर्ता भनिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, के हो सामाजिक सञ्जाल ? सामाजिक सञ्जालमा के पर्ने/के नपर्ने ? सामाजिक सञ्जाल भन्ने शब्दावली आफैँमा परिभाषित कानुनी शब्दावली होइन । फेसबुक मात्रै सामजिक सञ्जाल होइन । परिभाषाअनुसार अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली भनेपछि फेसबुक, युट्युब, भाइबर, गुगल, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न एप र सुबिसु, वल्र्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायक उत्पत्तिकर्तामा पर्छन् । पछिल्ला वर्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना, संवादका यी अभिन्न अंग बनेका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि कुनै पनि वेला कुनै पनि बहानामा सरकारले यी माध्यमलाई बन्द गर्न सक्छ ।

सरकारको अर्को दाबी छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललगायत सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विज्ञापन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम करयोग्य विषयलाई करको दायरामा ल्याउन र नियमन गर्न दर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर आवरण विज्ञापन र कर भए पनि अन्तर्य स्वतन्त्रतामाथि अंकुश नै हो । यसका केही आधार छन् । उद्योग व्यवसाय दर्ता, विज्ञापन र करसम्बन्धी अन्य कानुनमा व्यवस्था भएकाले यो प्रयोजनका लागि यो ऐनमा राख्नु आवश्यक छैन । यो कानुनले हचुवाका भरमा दर्तालगायत प्रावधान राख्दै गर्दा यदि दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले के गर्छ ? सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रावधान राख्नु भनेको प्रकारान्तरले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यक्तिको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु हो । सरकारलाई मन लाग्ने वेलासम्म केही हुन्न, नभए बन्द हुन्छ ।

४. विभाग र सूचना प्रविधि अदालतलाई विधिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत असीमित अधिकार : विधेयकको अर्को आपत्तिजनक विषय हो, अनुसन्धान । जिस्क्याइएको भन्ने सन्दर्भमा छानबिन कसले गर्ने, सजाय कसले गर्ने ? दफा ९२मा ‘कसैले ऐनविपरीत कसुर ठहरिने सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सूचना प्रविधि विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आफैँमा सेन्सरसिप हो । यो संविधानविपरीत र स्वेच्छाचारी छ । विभागको महानिर्देशकलाई असीमित अधिकार दिइएको छ । विभागको निर्देशन पालना नगरे फौजदारी अभियोग लाग्ने अवस्था छ । विधेयकको दफा ९४(३)मा भनिएको छ, ‘निर्देशन प्राप्त भएमा सोबमोजिम कार्य गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालकको हुनेछ ।’ अनि दफा ९६ भन्छ– निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैया“सम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै पनि विषय हो वा होइन ठहर गर्ने काम सरकार वा मातहतको निकायको होइन, अदालतको हो । तर, यहा“ त अदालत पुग्नैपर्दैन, विभागलाई लाग्यो भने निर्देशन दिन सक्ने भयो । कुनै पनि न्यायिक आदेश प्रशासकीय निर्देशनमा हुन सक्दैन । यो विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तको बर्खिलापमा छ । विभागको महानिर्देशकलाई जुन अधिकार दिइएको छ, यसले पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको झझल्को दिन्छ ।

अर्को पक्ष सूचना प्रविधि अदालतस“ग जोडिएको छ । विधेयकमा अदालत भनेको नियमित अदालत होइन, सरकार आफैँले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालत हो । विधेयकको दफा ११५ अनुसार सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्य सदस्य हुने व्यवस्था छ । हदैसम्मको कैद सजाय गर्न सक्ने अदालतको एक सदस्य मात्र कानुनको विज्ञ हुनेछ । यससँग केही गम्भीर विषय जोडिएका छन् । पहिलो, विधेयक भन्छ– जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । दफा ११५ बमोजिम गठन भएको अदालतले फौजदारी कसुर हुने विषयमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न पाउनुहुँदैन । यसो गर्दा एकातिर कार्यविधिमा फरक पर्छ, अर्कोतिर सजाय आफैँमा पनि फरक हुने अवस्था हुन्छ । के यसरी गठन हुने अदालतलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पा“च वर्षसम्म जेल पठाउने गरी न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको विषय वैध हुन सक्छ ?

दोस्रो, यस अदालतको गठनको प्रक्रियाले अदालत र अदालतका सदस्यको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकारले छनोट गर्ने अध्यक्ष तथा सदस्यबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन सक्ला ? प्रतिगमनकालको शाही आयोगको झझल्को दिने अदालतले यदि सरकार स्वयं पक्ष भएको विवादमा कसरी आफूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न सक्छ ?

तेस्रो, यस अदालतले हेर्ने दफा ९४लगायतको विषय ‘खास किसिम र प्रकृतिको मुद्दा (संविधानको धारा ११५ अनुसारको)’ हुँदै होइन । एकैप्रकारको काम अखबारमा वा व्यक्तिगत रूपमा वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्दा फरक प्रकारको अदालतबाट र फरक सजाय हुने विषय आफैँमा गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छैन ? अर्कोतर्फ, दफा ३३मा सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई विनारोकतोक कम्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्यांक, सूचना प्रणालीमा पहुँचको अधिकार दिएको छ । यो प्रावधानले नागरिकको निजत्व पूर्ण रूपमा हरण गरेको छ ।

५. उपकरणको प्रयोग गर्न अनुमति पञ्चायतको धङधङी : विधेयकको दफा ६५ मा, ‘कसैले अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग गर्न वा प्रयोगका लागि अरू कसैलाई उपलब्ध गराउनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपकरण, रेकर्डर, मोबाइल लगायत सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो ? प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ । यी सामान्य सफ्टवेयरको प्रयोग सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक प्रयोजन, शोधकार्य, पत्रकारिता वा डेटामा सामान्यदेखि विशेषज्ञसम्मले दैनिक कार्यमा प्रयोग हुने हु“दा, यस दफाले यो सबै कार्यलाई हतोत्साहित गर्नेछ र सरकारले चाहेकोलाई अनुमति दिने र चाहेको वेला कुनै पनि सफ्ट्वेयरमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

विधेयकले समाजमा पर्ने प्रभाव 
विधेयक पारित हुँदै गर्दा यसको प्रभाव सामान्य रहने छैन । सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती र शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुनवेला मन लाग्यो, जसको जतिवेला जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने अवस्था हुनेछ । नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता हक, सूचनाको हकलाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, नियमनको नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा दण्डित गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रण रहन्छ । सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था हुनेछ । प्रेसमाथि घुमाउरो नियन्त्रण हुनेछ । सरकारले चाहेको वेला जोसुकैलाई आरोप लगाउन सक्नेछ । किनकि यसमा आरोप लगाउने, कसुरदार ठहराउने, छानबिन गर्ने र फैसला गर्ने निकाय सरकार वा सरकारको छत्रछायामा रहेका निकाय मात्र हुनेछन् ।

अन्ततः यो प्रतिबन्धले चोक–चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देश–विदेशमा रहेर परिवारका बीचमा गरिने संवाद र सूचना सम्प्रेषणलाई रोक्छ, प्रश्न गर्ने, गुनासो गर्ने, आलोचना गर्ने, जानकारी दिने र धारणा राख्ने जुन प्लेटफर्म नागरिकले प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई जुनसुकै वेला बन्द गर्न सक्छ । सरकारले जुनसुकै वेला कुनै पनि बहानामा सर्जकको सिजना, कलाकारको कला, कविको कविता, व्यंग्यकारको व्यंग्य, कार्टुनिस्टको कार्टुन, पत्रकारको समाचार, लेख्नेको कलम, बोल्नेको मुख थुन्न सक्नेछ । गायक पशुपति शर्माको सिर्जनामा भएका टिप्पणीलाई पचाउन नसकेर उनको गीत नै बन्द गर्न लगाएको घटना पुरानो होइन । अब यस्ता हर्कत भइरहनेछन् । नागरिकका कुरा सरकारी निकायलाई मन परेन भने लगभग ज्यान मार्ने उद्योगसरहको सजायभागी हुनुपर्नेछ ।

संसद्लाई मेरो ध्यानाकर्षण
सरकारले त नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गलत नियतका साथ विधेयक ल्यायो । संसदीय समितिले छलफल गर्दै गर्दा यी विषयलाई गम्भीर ढंगले छलफल गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, हुन सकेन । यो वेलामा सरकारलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउने र त्रुटि सच्याउने काम संसद्को हो । विधेयकका केही सैद्धान्तिक पक्षमा संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेछ ।

पहिलो, विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्दा विधायिकामा संविधानको मर्मको बोध हुनु अत्यावश्यक छ । कानुनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको विस्तारित व्याख्या गर्न पाउ“छ, संकुचित गर्न पाउँदैन । संविधानबाट नागरिकले पाएका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न पाउँदैन । सरकारले संविधानको मर्मविपरीत विधेयक ल्याएको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको कानुन रोक्ने प्रमुख दायित्व संसद्को हो । दोस्रो, फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी थुप्रै प्रावधान विधेयकमा छन् । फौजदारी संहितामा आउनुपर्ने दण्ड जरिवानालगायत विषय सरकारले गलत ठाउँमा प्रस्तावित गरेमा हटाउने जिम्मेवारी संसद्को हो । तेस्रो, विधेयकमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रचलनमा रहेका गोपनीयता, सूचनालगायत विशिष्टीकृत कानुनमा व्यवस्था भएका विषयको विपरीत हुनेगरी प्रावधान गरिएका छन् । विधेयकमा ती विषय राख्दै गर्दा यही संसद्ले पारित गरेका अन्य कानुनको बर्खिलाप हुन्छ, यसैले सोहीबमोजिम गर भन्ने काम संसद्को हो ।

उपकरण, रेकर्डर, मोबाइल लगायत सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो ? प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ ।

संसद्ले गम्भीरतापूर्वक मनन गरोस् 
संसदीय समितिले विधेयकमा भएका प्रावधान थप कडा बनाएर पारित गरेर पठाइसकेपछि नेकपाका सांसद जसरी विधेयकको बचाउ गर्न लाग्नुभएको छ, त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ नेकपाको निर्देशनअनुसार नै संसदीय समिति र नेकपाका सांसद चल्नुभएको छ । यदि त्यसो होइन भने अब संसद्मा यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानबारे नेकपाले आफ्नो धारणा प्रस्ट गरोस् ।

अन्त्यमा,
केही दिनअघि सरकारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्रीले मलाई लक्षित गरी ‘आफूले पहु“च र शक्तिको भरमा उठ–बस गराउने, सर्वसाधारणका लागि कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने ?’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेकपाको एउटा हुल न्वारानदेखिको बल लगाएर मेरो चरित्रहत्या गर्न लागिरहेकै छ । निर्वाचनका वेला यो प्रवृत्ति उत्कर्षमै थियो । मैले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जतीअन्तर्गत नै मुद्दा हाल्नुपर्ने थियो । तर, अर्को पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्तालाई गल्तीको महसुस हुन सकोस् र निर्वाचनको मुखमा धेरै उल्झन नहोस् भन्ने मेरो चाहनाको परिणाम थियो, झापाको नेकपाको एक कार्यकर्तालाई प्रहरीले गरेको सोधपुछ । मेरो नियत ठीक भए पनि मेरो कदम गलत थियो । तर, यो सन्दर्भलाई मन्त्रीले विधेयक ठीक छ भन्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु र उनको चाहनामा सरकार संरक्षित ‘अरिंगाल’ होमा हो थपिरहेको दृष्य बडो उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

मेरो आग्रह छ, यो सन्दर्भमा मन्त्रीजीकै कुरा पत्याइदिनुहोस् । अब सोच्नुहोस् त, म विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने गगन थापाले त यस्तो कानुन नै नबन्दा पनि पहुँच पुग्यो भने आफ्नो सन्दर्भमा लेख्ने/बोल्नेलाई प्रहरी लगाएर हप्काउन सक्दो रहेछ । प्रस्तावित कानुन बन्यो भने त सामाजिक सञ्जाललाई नै नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ लागेको वर्तमान सरकारका विरुद्ध कुनै व्यक्तिले मन नपर्ने कुरा चुइँक्क बोल्यो भने के होला ? बोल्यो भने मात्र होइन, जिस्क्याएको लाग्यो भने मात्रै पनि उठ–बस होइन, अब त ज्यान मार्ने उद्योगभन्दा पनि बढी सजाय हुन्छ । ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र १ लाख जरिवाना छ । जबरजस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको सजाय छ । तर, जिस्क्याएमा, हतोत्साही गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना । एकपटक सोच्नुहोस् त, यी शब्दको व्याख्या कसरी होला, अनि यो प्रावधानको कति दुरुपयोग होला ? त्यसैले यो कुनै पार्टी वा व्यक्तिको विषय होइन, हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो ।

कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, रेडियोमा समाचार बन्द गरेका थिए, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप लगाएका थिए, बन्दुकका नाल तेर्स्यायाएर कलममा बिर्को लगाउन लगाए । इतिहास साक्षी छ, फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख नै बन्द भयो, न विचार रोकियो न अभिव्यक्ति, बरु बन्द गर्नेहरू नै सदाका लागि बन्द भए । नेपाली नागरिकमा रहेको स्वतन्त्रताको यो चेत त्यति कमजोर छैन, सरकारलाई हेक्का रहोस् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।