कार्तिक २८, २०८३ शनिबार November 14, 2026

सहकारीहरु पैसा ब्याजमा लगानी गरेर खाने बैंकजस्तो भए : मन्त्री श्रेष्ठ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर नबढ्ने बताएकी छन् । सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धिको चर्चा चलिरहेकै बेला मन्त्री श्रेष्ठले कर्जाको ब्याजदर घटाएर सदस्य लगानीकर्ताहरुलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को ११ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनहरुमा सहकारी संघ संस्थाहरु पैसा ब्याजमा लगानी गरेर खाने बैंक जस्तो भएको बताएकी छिन् ।

‘पछिल्ला दिनहरुमा सहकारी उद्देश्यविहीन जस्तै भएका छन् । सहकारीको मर्म के हो ? उद्देश्य तथा लक्ष्य के हो ? सहकारीको बाटो एकातिर छ तर संस्थाहरुको गन्तव्य अर्कै तिर भइरहेको छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

सहकारी संघ संस्थाहरु सदस्यहरुको वृद्धि विकासमा भन्दा पनि नाफा कमाउनेतर्फ उद्धत भएकोतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ब्याजदरमा कसेर सदस्य ठग्ने सहकारीको काम नभएको बताइन् ।

सन्दर्भ ब्याजदरकै विषयमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बढाउने भन्दा पनि बरु घटाउनुपर्ने बताइन् ।

हाल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत रहेको छ । बजारमा तरलता अभावको संकट पर्न थालेपनि सहकारी अभियन्ताहरु उक्त सन्दर्भ ब्याजदरलाई समय सापेक्षा अब कम्तिमा पनि २ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
जङ्गली हात्ती आतङ्कः नयाँ सौर्य तारबार र ट्याक्टर परिचालन गर्न स्थानीयको माग
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
आजको मौसम : यी पाँच प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : प्राथमिकता अस्पष्ट
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
सवारी दुर्घटना: पाँच वर्षमा तेह्र हजारको गयो ज्यान
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
हिमाली मुद्दामा नेपालको कूटनीतिक असफलता
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
राष्ट्र बैंकद्धारा आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूको श्रममन्त्रीसँग ७ बुँदे माग
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार