सरकारद्वारा ७४ अर्ब ९३ करोड वैदेशिक सहायता सम्झौता

काठमाडौंः मुलुकको द्रुततर विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले बितेका छ महिनामा रु ७४ अर्ब वैदेशिक सहायता सम्झौता गरेको छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितमा गठन भएको सरकारले छ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट रु ४७ अर्ब २० करोड ‘बजेटरी’ सहयोग र खोपको लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट २७ अर्ब ७३ करोड सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सङ्घ सरकारको सार्वजनिक खर्चतर्फ रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड वार्षिक बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब छ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको बताउनुभयो ।

कृषकलाई वर्षे तथा नगदेबालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरिदका लागि रु तीन अर्बको बजेट वृद्धि गरी रु १५ अर्ब पुर्‍याइएको, पुर्‍यादिएको, बितेका छ महिनामा एक लाख तीन हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल वितरण भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कृषकलाई समयमै मल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकार–सरकार खरिद प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरी मल आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने थप रु १३ अर्बको स्रोतको व्यवस्था भएको छ ।”

सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किसानबाट उखु खरिद गर्न अनुदान बापत रु ८४ करोड रकम भुक्तानीको लागि पठाइएको तथा कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

बेमौसमी वर्षात्का कारण धानबालीमा भएको क्षतिको निर्धारण गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय कार्यान्वयनमा गएको, त्यसबाट मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग स्वरूप रू दुई लाख र सोही परिवारमा थप सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रति मृतक थप रु एक लाख दिने निर्णय गरिएको बताउँदै उहाँले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार एकपटकका लागि रु १० हजार नगद अनुदान प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

साथै प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।