श्रावण ७, २०८२ बुधबार July 23, 2025

पाँच कम्पनीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने विषयलाई लिएर पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न कार्यालयबाट ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएको सन्दर्भमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा लिखित रुपमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न ती कम्पनीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

कार्यालयले यसअघि नै ती पाँचवटै कम्पनीमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्दासमेत स्पष्टीकरण पेस नभएको जनाएको छ । सूचनाअनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषा जनकपुरधामले कर्णाली बिल्डर्स जनकपुरधाम तथा नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रसुवाले तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ र कुशलदेष निर्माण सेवा नौकुुण्ड रसुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज प्रालि विराटनगर र मोर्डन सुज प्रालि टोखा काठमाडौँलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको सो कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि कार्यालयले यही माघ ६ गते समयमा सम्झौताअनुसारको निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दुई आयोगबिच सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुने
२०८२ श्रावण ७, बुधबार
कांग्रेस र कम्युनिस्ट धारबीचको सहकार्यबाट सफलता प्राप्त हुँदै आएको छः प्रधानमन्त्री
२०८२ श्रावण ७, बुधबार
विरोधीसँग घाँटी जोडेर दुनो सोझ्याउने काम पुष्पलालले कहिल्यै गर्नुभएन: प्रधानमन्त्री
२०८२ श्रावण ७, बुधबार
कामविनाको पद चाहिँदैन, जिम्मेवारी दिनुहोस् : वामदेव गौतम
२०८२ श्रावण ७, बुधबार
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सात जना पक्राउ
२०८२ श्रावण ७, बुधबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा जापानसँग ‘बृहत्’ व्यापार सम्झौता भएको घोषणा
२०८२ श्रावण ७, बुधबार
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पानी जहाज विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
२०८२ श्रावण ७, बुधबार