संसदीय सत्तालिप्सा – ऋषि कट्टेल

वर्तमान संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफलतातिर गइरहेको छ। अहिले मात्र होइन, जबदेखि संसदीय व्यवस्था सुरु भयो, यो सकुशल रूपमा सञ्चालन भएकै छैन। किनभने यसका सबै अवयवहरू निकम्मा छन्।

अहिले हेर्दा संसद् यस्तो नालायक बनेको छ, जसले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन र अदालत गुहार्छ। प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन नसक्ने संसद्, महिनौंदेखि चल्न नसक्ने संसद्को के शक्ति छ, के सामथ्र्य छ ? परमादेशबाट संसद् कति शक्तिशाली, परमादेशमा उभिएका प्रधानमन्त्री कति शक्तिशाली ? २४ लाख भ्याक्सिन चोरी भएको छ, सरकारलाई थाहा छैन। जनजीवन अस्तव्यस्त छ, विदेशीहरूको चलखेल व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। यी सबै कुरा हेर्दा यस्तो संसद्ले बनाएको संविधान र यसले बनाएको सरकार पूर्ण रूपमा असफल छ।

जुन अदालतले संसद् बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो, ऊ आफैं महिनौंदेखि न्यायाधीशहरूबाटै बन्दी बनेको छ। यस्तो यो दुनियाँमा अन्त कहाँ होला ? व्यवस्थापिका पनि नचल्ने, न्यायपालिका पनि नचल्ने यो संरचना राखेर नेपाल र नेपालीको भविष्य सुनिश्चित छैन। तपाईंलाई लाग्ला यो विकल्पहीन व्यवस्था हो, तर होइन। जुन असफल राज्यव्यवस्था हामीले व्यहोरिरहनु परेको छ, यो निर्विकल्प व्यवस्था हुँदै होइन। यसको विकल्प छ। त्यो विकल्प अपनाउने जनशक्ति तयार नभएको मात्र हो।
सबैलाई लाग्न सक्छ, अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन असक्षम भएका कारण देश असफल भएको हो, तर होइन। यो त्रुटि यो वा त्यो पार्टीको होइन। यो त्रुटि राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिकै हो। आज उसको नेतृत्वको सरकार छ। यो सफल नभए अर्काको नेतृत्वमा सरकार बन्ला, यो त विकल्पै होइन। वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भनेजस्तो मात्र हो। यस्तो विकल्पले देश
विकास हुँदै हुँदैन।

देशलाई अग्रगामी दिशातिर लैजान यो संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर जनताको जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाली जनताले नयाँ ढंगले संघर्ष गर्नुपर्छ। नयाँ ढंगले क्रान्ति अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि मात्र नेपाली जनताको मुक्ति र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ। जनताले एकपटक क्रान्तिको झन्डा उठाएर केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गर्नुपर्छ र जनविद्रोहमार्फत नयाँ किसिमको संविधान निर्माण गरेर राज्यलाई नयाँ ढंगबाट लिएर जानुपर्छ। तर दुःखको कुरा के छ भने एउटा नेताको नेतृत्व असफल भएपछि अर्को गठबन्धन बन्छ र सरकार चलाउँछ। अनि काले–काले मिलेर खाउँ भाले भनेझै मिलेर आलोपालो गरेर राज्यको दोहन गरिरहन्छन्।

अहिलेको अभ्यास देख्दा यी संसद्वादी पार्टीहरूको रूपमात्र फरक हो, नाम मात्र फरक हो, सारमा यी एउटै हुन्। अहिले पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर, नेकपा एमाले अर्कोतिर देखिएको जस्तो लागेको छ तर त्यस्तो होइन। सबै मिलेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, एस पार्टीका सिद्धान्तमा कुन चाहिँ कुरा फरक देख्नुहुन्छ ? नाम मात्र फरक हुन्।

यिनीहरू सबै संसदीय व्यवस्थाका हिमायती हुन्। यिनीहरू सबै मिलेर नै संविधान बनाएका हुन्। उनीहरूको आर्थिक नीति नवउदारवाद नै हो। यिनीहरू सबै नवउदारवादका चाकर हुन्। कथित समाजवाद भन्ने कुरा सबैले भन्छन्। यिनीहरूका बीचमा विचार मिल्दैन भनेर जुन भ्रम छ नि, त्यो भ्रममात्रै हो। यिनीहरूबीच बेलाबेलामा झगडा भएको जस्तो दृश्य देखिन्छ नि, त्यो नाटक मात्र हो। सत्ताको मियोमा बसेर कसले दाइँ हाल्ने ? कसको नेतृत्वमा लुटतन्त्र मच्चाउने भन्ने रडाको मात्र हो। सत्ता लिप्साका लागि राप्रपा र माओवादी पनि मिलेकै छन्। कांग्रेस र एमाले पनि मिलेकै हुन्। माओवादी र कांग्रेस पनि मिलिरहेकै छन्। मधेसी र एस पार्टी पनि मिलेकै छन्। जो जससित पनि मिल्छन्। फरक सिद्धान्त त कोसित छ र ? फरक सिद्धान्त, फरक विचार लिनेहरू यो देशमा नभएका होइनन्, छन् तर उनीहरूको आकार सानो छ। सानो समूहको बीचमा पनि राम्रो मेलमिलाप छैन। बेलाबेला टकराउँछन्। बेइमानीले बेइमान गर्छ, यहीबेला चरम चलखेल पैदा हुन्छ। लोभ र लोभीको सम्झौता हुन्छ, जनताले धोका पाउँछन्। विगतदेखि नै यस्तो भइरहेको छ।

तै पनि केही नभएको चाहिँ भन्नु हुन्न। फरक विचार राख्नेहरूले नै देशलाई आज गणतन्त्रमा पु¥याएका छन्। निर्दलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य, राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको जस्तो लाग्थ्यो तर जनताको आन्दोलनहरूले मात्रात्मक परिवर्तन गर्दै यो ठाउँमा ल्याएको छ। अब गुणात्मक परिवर्तनको संघारमा हामी उभिएका छौं। यत्ति हो कि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा ठूलाठूला संघर्षहरू भए, कथित परिवर्तनहरू भए तर नेपाली जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्। अब निर्णायक एउटा आन्दोलन गर्नुपर्ने घडीमा हामी आइपुगेका छौं।

कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा ठूलाठूला संघर्षहरू भए, कथित परिवर्तनहरू भए तर नेपाली जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्।

मुलुकलाई नयाँ ढंगले, क्रान्तिकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पार्टीहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर त्यही पार्टीभित्र पनि बेलाबेला विसर्जनवादी, दक्षिणपन्थी, प्रतिगामीको जन्म हुन्छ जसले परिवर्तनलाई सम्झौतातिर लैजान्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ। तर, यो दुःखद् हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले देखिएको अन्तरकलह पनि यही हो। क्रान्तिकारी धार र विसर्जनवादी, दक्षिणपन्थीहरूबीचको ध्रुवीकरण हो। स्वार्थको पछि नलाग्नेलाई सिध्याउन हिजोदेखि नै सारा शक्ति लागेकै थिए। उनीहरूले पार्टीभित्रका स्वार्थ समूहलाई उचालेर उधुम मच्चाउन खोजेका हुन्। केही समयपछि (कोभिडपछि) पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हुनेछ र उनीहरूको यो खेल समाप्त पारिनेछ। एउटा जीवित पार्टीभित्र यस्ता तिकडम चलिरहन्छ।

सत्ता गठबन्धनका पार्टीभित्र पनि हेरौं, मुख्य नेतृत्व सम्हालेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुहुन्न भन्ने र निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने गृहयुद्ध चलिरहेको देखिन्छ। माधवजी, प्रचण्डजीहरूलाई गठबन्धन नभए जीवनै चल्दैन भन्ने छ।

गगन थापा, धनराज गुरुङहरूको समूह कांग्रेसले रुख चिह्नबाहेक अन्यत्र भोट हाल्दैन भनेर ठाउँठाउँमा भाषण गर्दै हिँडेको पनि देखिन्छ। गठबन्धन नामको गलगाँड छिट्टै निकालेर फाल्नुपर्छ भन्ने गरेको पनि सुनिएको, देखिएको छ। तलमाथि भएमा कांग्रेसभित्रै विद्रोह हुने संकेत देखिन्छ। तर एक्लाएक्लै चुनाव लडेर कुनै परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा माधवजीहरू, प्रचण्डजीहरू छैनन्। त्यसकारण उनीहरू कांग्रेससित गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न चाहन्छन् तर कांग्रेस यसो दुईचार ठाउँमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मिल्न आउँछौ भने आओ, नत्र पूर्ण रूपमा गठबन्धन हुँदैन भन्ने लाइनमा छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा निर्वाचनसम्म गठबन्धन हुँदैन ।तर हामी कांग्रेससित मिलेर ओलीलाई पाखा लाइदिन्छौं भनेर एउटा जनमत निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डजी, माधवजीलाई छ।

यसो भनिरहँदा चुनावी कुरा हो, अस्तित्वको संकट आएपछि जे पनि हुन सक्छ। एमाले, माओवादी, एस पार्टी, जसपा नमिलुन् भनेर कांग्रेसले रणनीतिक योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई खेलाइखेलाई चुनावसम्म लगेर नमिलाइकन आफ्नो वर्चस्व बलियो बनाउन कांग्रेस खोज्छ। ओली उनीहरूको गठबन्धन तोडाएर आफू अघि बढ्न खोज्छन्।

यदि साँच्चिकै कांग्रेसले उनीहरूलाई बीचमा मिल्काइदियो भने फेरि पनि नयाँ ढंगको गठबन्धन हुँदैन भन्न सकिँदैन किनभने यो संसदीय राजनीति हो। संसद्मा शक्ति आर्जनका लागि दुश्मनी र मित्रताको कुरा हुँदैन। झगडा परिरहन्छ, मिलिरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुने बढ्तै सम्भावना छ। एमाले र एस पार्टीबीच भने कम सम्भावना छ। बरु माधवजी, प्रचण्डजी र उपेन्द्र यादवबीच भने गठबन्धन भइरहन्छ।

जो–जो जसरी मिले पनि चुनाव समयमै हुनुपर्छ। स्थानीय तहको चुनाव जेठ ५ गतेभित्र र संसदीय चुनाव मंसिरभित्र हुनुपर्ने उनीहरूको निर्वाचन आयोगले भनेको छ। निर्वाचन आयोगले त हामीलाई विभेद गरेको छ। हाम्रो पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने, अनि हामीलाई चुनाव चिह्न नदिने, यस्तो विभेद छ।

तीन चरणको चुनाव एउटै मितिमा गर्ने भन्ने त कानुनमा व्यवस्था छैन। जुन–जुन समयमा जुन–जुन तहको पाँचवर्षे अवधि पूरा हुन्छ त्यहीत्यही बेला चुनाव हुनुपर्छ। पाँच वर्ष पूरा भएको स्थानीय तहको अवधि लम्ब्याउन पाइने पनि संविधानमा उल्लेख छैन। अवधि पूरा नभै संसद् भंग गरेर स्थानीय तहसँगै चुनाव गर्न केन्द्र सरकारको निर्देशन मान्न प्रदेश सरकार बाध्य छैन।
संसदीय व्यवस्थामा सत्तासीन घटकहरू मिले भने त जे पनि गर्न सक्छन्। स्वार्थ मिल्न पर्छ, केको एमाले, केको माओवादी केन्द्र, केको नेपाली कांग्रेस, राप्रापा, जसपा, एस पार्टी सबै मिल्छन्। हिजो पनि मिलेकै हुन्, आज पनि मिल्छन्, स्वार्थका लागि भोलि पनि मिल्छन्। यिनीहरूले यो वा ऊ बहाना बनाएर एमसीसी पनि पास गर्छन्।

एमसीसीको मुद्दामा कांग्रेसभित्र एकमत छ। माओवादी केन्द्र र एस पार्टीका मुख्य नेतृत्व बाहिर जेसुकै हल्ला गरे पनि एमसीसीको पक्षमै छन्। चाहे संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास  गर्ने पक्षमा होस् वा संशोधनको नाममा होस्, कांग्रेस कुनै पनि हालतमा एमसीसी प्रस्ताव टेबुल गर्ने पक्षमा जान्छ। यदि कांग्रेसले टेबुल ग¥यो भने सबै अनुमोदनकै पक्षमा जान्छन् किनभने उनीहरूमाथि निकै ठूलो दबाब आएको छ। ठूलो पार्टी भनेर चिनिएका एमाले र कांग्रेसको कुरा मिलेपछि गठबन्धनका पार्टीले असजिलो बनाए पनि असजिलोलाई निकालेर एमसीसी पास हुनेछ। अन्नपूर्णपोष्ट