अहिलेको एमाले पनि जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी छ । – मुख्यमन्त्री, राजेन्द्र राई (अन्तवार्ता)

विद्यार्थी राजनीतिमा ‘सडकको बाघ’ भनेर चिनिने मान्छेलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न कति सजिलो रहेछ ?

सडकमा तत्काल उत्पन्न परिस्थितिअनुसार चले पुग्छ । तर सरकारमा हुँदा कानून हेर्नुपर्ने र सर्वदलीय सरकार भएकाले मन्त्रीहरुबीच छलफल गर्नुपर्ने हुँदा अनौपचारिक काम गरे जस्तो सजिलो त हुँदैन । तर धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरेको पनि छैन ।

प्रश्न गर्नु जस्तो सजिलो काम गर्नु रहेनछ ?

त्यहाँसम्म त नभनौं, नियम हेर्नुपर्ने र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले समय लाग्न सक्छ ।

तर एकपटक मुख्यमन्त्री भएपछि फेरि हुन रहर चाहिँ लाग्ने रहेछ ?

चाहना मुख्यमन्त्री होइन । पटकपटक मुख्यमन्त्री फेरिने प्रसंगमा मुख्यमन्त्रीको दावेदार म होइन भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएको थिएँ । तर परिस्थितिले मुख्यमन्त्री बनें ।

त्योभन्दा अगाडि प्रदेशकै सांसद बन्ने दावी र चाहना पनि थिएन । तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि स्वीकारेको हो । अहिले पनि साधारणतया संघमा उठ्ने चाहना हो । मेरा सबै साथी संघकै सांसद छन् । तर परिस्थितिले फेरि प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्दैछु । किनभने जहाँ पहिले जुन पार्टीले जितेको हो, उसैले उम्मेदवार खडा गर्ने गठबन्धनमा सहमति छ । गठबन्धनभित्रै संघको सांसद जितेको व्यक्ति (सुदन किराँती) भएकाले उहाँकै सम्भावना बढी देखिन्छ । हाम्रो पार्टीले प्रदेशसभा पाएकाले मैले उठ्नुपर्ने परिस्थिति हो ।

परिस्थितिले मात्रै हो कि मुख्यमन्त्रीको दाबी फेरि रहन्छ ?

कुरा छिन्दा भोलि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । संघ र प्रदेशहरुको छलफल गर्दा कुन ठाउँमा को मुख्यमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने कुरा रोज्दा त्यो सम्भावना छ ।

मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्ने परिस्थिति बाहेक चाहिं प्रदेशसभा सदस्य बन्ने रुचि अरु नेताहरुमै जस्तै तपाईंमा पनि छैन, होइन ?

कामको हिसाबले प्रदेशबाट धेरै गर्न सकिन्छ । खासगरी संघबाट धेरै योजना जिल्लाहरुमा जान सकेको छैन । जबकी संघीय संरचनामा जानुको उद्देश्य विकासको कामलाई सन्तुलित ढंगले पुर्याउने भन्ने थियो । अहिले पनि संघ सरकारबाट त्यो सोंचका साथ बजेट बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।

तर म सांसद मात्रै होइन, नेता पनि हुँ । त्यसैले केन्द्रमा बसेर जुन केन्द्रीय भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो, पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि अथवा समग्र राजनीतिका लागि भूमिका खेल्न सकिन्छ, प्रदेशमा बस्दा अलिकति असुविधा हुन्छ । त्यसकारण मात्रै संघमा खोजेको हुँ । प्रदेशसभामा रुचि नभएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।

वर्ष दिनमा केही उल्लेख्य काम गरे जस्तो लाग्छ ?

गठबन्धनको सरकार भएपछि एकल जस्तो सजिलो हुँदैन । अझ दुई वटा निर्वाचन यही कार्यकालमा गर्नुपर्दा आचारसंहिताले पनि काम गर्न बारबन्देज भयो । मन्त्री, मुख्यमन्त्री र कर्मचारी नै चुनावमा खटिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । कोरोनाको प्रतिकूलता छँदै थियो । यसका बाबजुत पनि गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत नै गर्न सकिन्छ । तर समयको सुविधा नहोला ।

म मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा थियो । अघिल्लो सरकारले आर्थिक हैसियतभन्दा धेरै योजना शुरुवात गरेको थियो । पैसा नभएर नयाँ योजना हाल्नै नसकिने अवस्था थियो । भुक्तानी नपाएकाले ठेकदारले नयाँ ठेक्कामा नै नहाल्ने अवस्था थियो ।

तर अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य गरेका छौं । हामी आर्थिक रुपमा मजबुत छौं । थुप्रै योजना हालेका छौं । ठेकदारले गरेका कामको भुक्तानी गरेका छौं । कामकै सूचकांक भन्ने हो भने ८७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्यौं । अहिलेसम्म संघ र प्रदेश सरकारको इतिहासमा विनियोजित बजेट यति ठूलो खर्च भएको थिएन । ६५ प्रतिशतमै सीमित थियो ।

तर प्रदेशको नाम समेत राख्न सक्नु भएन नि ?

त्यसैपनि नाम टुंग्याउने विषय आफैमा जटिल हो । त्यसमा राजनीतिक दलहरुले बेइमानीपूर्ण राजनीति गरे । जनआन्दोलन, जनक्रान्तिदेखि पटकपटक चुनावमा जनतासँग पहिचानको नाम दिन्छौं भनेका थिए । क्रान्तिमा आउनु, पहिचान दिन्छौं भनिएको थियो । त्यही भनेर चुनाव जिते, सांसद र मन्त्री भए । तर दिने बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरु पछि हटे । कतै पनि संख्या पुगेन । न पहिचानको पक्षमा, न नदीनालाको पक्षमा । यथेस्ट प्रयत्न भने गरियो ।

कसरी सुल्झन्छ त प्रदेशको नामाकरण ?

संघीय प्रणालीको खाका निर्माण गरिरहेको अवस्था नेताहरुले सम्झेमा कुरा मिलिहाल्छ । किनकि कम्युनिष्टहरु पहिचानकै पक्षमा थिए । माओवादीले क्रान्तिकालमै वैकल्पिक सत्ता सञ्चालन पहिचानकै आधारमा गरेको थियो ।

एमालेको कुरा गर्दा समाजवादीलाई (एकीकृत समाजवादी) पनि पुग्छ । किनकि समाजवादी पनि एमाले धारबाटै छुट्टिएको हो । एमालेले २०६४, २०७० र २०७४ को चुनावमा बहुपहिचानको कुरा किटानीको साथ लेखेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली पार्टी प्रमुख हुँदा प्रस्तुत दस्तावेजमा बहुपहिचानकै प्रतिबद्धता गरिएको छ । कांग्रेसले पनि चुनावमा ‘द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने’ नाम हुनुपर्छ भनेको थियो । सबै दल आफ्नो नारामा प्रतिबद्ध भयो भने नाम टुंगिहाल्छ ।

नामाकरण गर्न सबै दलका नेताहरु नै समस्या देखिए ?

सबै दल पहिले बोलेको कुरामा उभिनुपर्यो ।

यसपटक उभिनु भएन ?

उभिनु भएन, प्रष्टै भयो । अर्कोपटक पनि उभिनु भएन भने नटुंगिने सम्भावना अझै छ ।

नामकरणमै यस्तो समस्या देखिएपछि संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होइन र ?

हो, खासगरी नाम समेत राख्न नसक्ने प्रदेश किन चाहियो भन्ने नै भए । अरु कामको सन्दर्भमा पनि यस्ता आलोचना छन् ।

संघीय प्रणाली जोगाउने पहलकदमी कसले गर्ने ?

आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गराउन निर्णायक ढंगले लाग्नुपर्यो । अरु पार्टीलाई मनाउन पनि लाग्नुपर्छ । खासगरी ठूलो पार्टीको जिम्मेवारी बढी हुन्छ ।

ठूला पार्टीहरुकै चाहना नभएकाले नामाकरणबारे प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने चुनौती नलिनु भएको हो ?

जोखिम उठाउन नचाहेको होइन । तर कुनैपनि नाम संसदमा छलफलमा लगेर निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा पास हुन सकेन भने त्यसले अझ निराशा जन्मन्छ । त्यसैले कसेसम्म सहमतिको प्रयास गरे । पटकपटक सर्वदलीय बैठक राखे, तर कुरा मिल्दै मिलेन ।

अब, चुनावको कुरा गरौं । तपाईं जुन पार्टी निर्माण गर्न जीवनको यो अवस्थासम्म संघर्ष गर्नुभयो । अहिले त्यही पार्टी एमाले पत्तासाफ गर्ने भनेर हिँड्नु कति सजिलो भइरहेको छ ?

नाम होइन, विचार महत्वपूर्ण कुरा हो । पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन हुँदै विरासतका रुपमा आएको विचारलाई जोगाउन लागेका छौं । मार्न र मास्न लागेका छैनौं । तर त्यो विचारलाई मास्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी उभिएको हुनाले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

पार्टी नामलाई बिर्सने हो भने पनि जसलाई हराउने भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरु त तपाईंकै लामो समयका मित्रहरु हुन् नि !

कुनैबेला उहाँहरुले सही विचार बोकेर हिंड्नुभएको हो । तर दुनियाँको इतिहास हेर्दा एकदमै क्रान्तिकारी विचार बोक्ने मान्छेहरु पनि प्रतिक्रियावादीमा रुपान्तरण भए । उहाँहरु पनि पहिले क्रान्तिकारी विचार बोक्नु हुन्थ्यो, विस्तारै त्यो विचार त्याग्नुभयो । जनविरोधी र प्रतिक्रियावादीमा रुपान्तरण भएको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो ।

आउने चुनावमा पूर्व सहयोद्धाहरु हराउन निर्मम भएर लाग्नु हुन्छ ?

त्यो त स्वभाविक हो । किनभने त्यो पार्टीको अस्तित्व रहेसम्म मान्छेहरु झुक्किन्छन्, भ्रममा पर्छन् । त्यसरी झुक्किनु, भ्रममा पर्नु भनेको क्रान्तिकारी पार्टी कमजोर हुनु हो । त्यस्तो पार्टीको अस्तित्व मेटिएपछि मात्रै असल विचार विकास हुन पाउँछ ।

तर कांग्रेसलाई बोकेर हिँड्ने तपाईंहरु असल कम्युनिष्ट होइन भनेर एमालेले एक स्वरमा भनिरहेको छ नि ?

चुनावी तालमेल र गठबन्धन धेरै अगाडिबाट हुँदै आएको हो । खासगरी पञ्चायत समाप्त पार्न कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर पुष्पलालले भन्नुभएको थियो । कांग्रेसले त्यो प्रस्ताव नस्वीकार्दा लामो समय कम्युनिष्ट रह्यो ।

अहिले पनि हामी पार्टीगत र वैचारिक रुपमा मिल्न खोजेको होइन । मुख्य प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई परास्त गर्न कार्यगत एकता गर्न खोजिएको हो । चुनावी तालमेल गर्न खोजिएको हो ।

अहिलेको एमाले पञ्चायतजस्तै बनेकाले कांग्रेससँग मिल्नु परेको ?

मात्रामा तलमाथि हुन सक्ला । तर गुणात्मक हिसाबले हेर्दा पञ्चहरु पनि जनविरोधी थिए, प्रतिक्रियावादी थिए, अहिलेको एमाले पनि जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी छ । सार उस्तै छ ।

तर स्थानीय चुनावको नतिजाले त अरु कम्युनिष्ट भन्दा एमालेले नै धेरै सिट ल्यायो नि ?

मानिसहरुले कुरा बुझ्न समय लाग्न सक्छ । राणालाई समाप्त गर्न पनि धेरै समय लाग्यो । पञ्चायतलाई ३० वर्ष कुर्नुपर्यो । आउने चुनावमा पनि एमालेले केही ठाउँमा जित्न सक्छ । अथवा, एमालेले हारिसकेपछि पनि त्यसका संगठन र समर्थकहरु केही समय रहन सक्छन् । तर त्यो मूल कुरा होइन । चुनावबाट परास्त हुँदै गएपछि त्यसका आधारहरु भत्कदै जान्छ ।

राजनीतिक परिदृश्यबाट एमाले नामेट हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्नु हुन्छ ?

एमालेले रोजेको मार्ग नै त्यही हो । तर बीचमा सुविधा त एमालेलाई हुन्छ । गल्ती महसुस गरेर, सुध्रिएर आउँदा अथवा सुध्रिएर अरु कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गरेमा एमालेको अस्तित्व रहने सुविधा छ । तर यथास्थितिमा अहिलेकै जस्तो एक्लै अगाडि बढ्ने, अहिलेकै जस्तो विचार बोक्ने, अहिलेकै जस्तो व्यवहार बोक्ने हो भने समाप्ति अवसंभावी छ ।

अहिलेकै अस्तित्वको कुरा गर्दा त एकीकृत समाजवादी पो संकटमा परेकाले माओवादी केन्द्रसँग एकताको छलफल भइरहेको छ, होइन ?

लामो समयदेखि कम्युनिष्टहरुको एकता जरुरी छ भनिँदै आएको हो । पुष्पलालकै पालादेखि एकता र फुट हुँदै आयो । मदन भण्डारीको पालामा धेरै लामो समय एकताकै दौड पनि चल्यो । त्यसैले एकता नयाँ कुरा होइन, हामी संकटमा परेर होइन ।

त्यसैपनि कम्युनिष्ट एकता स्वीकृत र ऐतिहासिक मान्यता हो । अभ्यासमा पनि पटकपटक भएका छन् । किनभने कम्युनिष्टको जनमत धेरै भएपनि फुटकै कारणले कांग्रेस लगायत पुँजीवाद शक्ति सत्तामा हुँदै आएको छ । फेरि संकटमा पर्दा मात्रै एकता गरिने होइन ।

एमाले बलियो हुँदाहुँदै माओवादीसँग मिलेको हो । एकता भइसकेपछि अदालतको अप्ठ्यारो फैसलाले त छुटेको हो । त्यो एकताको औचित्य अझै बाँकी छ भनेर छलफल शुरु भएको हो । त्यो भन्नु बित्तिकै मिलिहाल्छ भन्ने छैन । विचार र संगठन मिल्यो भने मिल्ने हो ।

माओवादीसँग एकता हुँदा चुनाव अगाडि हुन्छ कि पछाडि ?

अगाडि त सम्भावना छैन । पछाडि नै हुन्छ । एकतामै पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

माओवादीसँग एकता संकटका कारणले होइन भन्नुभयो, अलग्गै राजनीतिक शक्तिका रुपमा चाहिँ एकीकृत समाजवादी चुनावबाट कत्रो पार्टी बन्ला ?

पार्टी निर्माण प्रक्रिया एकैपटक हलक्क बढ्ने होइन, समय लिन्छ । तर सांकेतिक रुपमा कुरा गर्दा आउने चुनावबाटै हामी शक्तिशाली हुन्छौं । सम्मानजनक हैसियत प्राप्त गर्ने सिट जित्छौं । त्यसै आधारमा क्रमशः पार्टी विस्तार गर्दै जान्छौं ।

आउने चुनावमा सम्भवतः तेस्रो पार्टी हुन्छौं । अर्को चुनावसम्म दोस्रो पार्टी हुन्छौं । त्यसपछि पहिलोका लागि प्रयास गर्छौं ।

कतिपयले मंसिरको चुनाव पछि फेरि कम्युनिष्टहरुकै सरकार बन्छ पनि भन्छन् नि ?

गठबन्धनकै सरकार बन्छ । पहिलो सरकार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ । किनकि एमाले भनेको खोल ओढेको कम्युनिष्ट मात्रै हो, व्यवहारमा कम्युनिष्ट रहेन । त्यसकारण एमालेसँग मिल्ने त कुनै सम्भावना छैन ।

मंसिरको चुनाव पछि पनि कांग्रेसकै सरकार बन्छ ?

पहिलो पालो कांग्रेसले नै पाउँछ । त्यसपछि आलोपालो कुरा होला ।

तपाईंहरुको सहकार्य कांग्रेससँग कहिलेसम्म ?

यो गठबन्धन सत्ता साझेदारीका लागि बनेको थिएन । खासगरी गणतन्त्र र संविधान कमजोर पार्नेगरी एमाले अगाडि बढेकाले बनेको थियो । एमालेबाट खतरामा परेको गणतन्त्र र जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न भनेर गठबन्धन गरिएको हो । यसको अर्थ एमाले कमजोर नभएसम्म यो गठबन्धन सिद्धान्ततः जान जरुरी छ । एमाले कमजोर भएपछि यो गठबन्धनको औचित्य सकिन्छ ।

तर एमालेकै कतिपय नेताहरुले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै संविधान र लोकतन्त्र सुरक्षित भइसकेको छ, भन्छन् नि ?

अझै पनि एमालेको व्यवहारहरु उस्तै छ । सिद्धान्ततः भन्न अप्ठ्यारो परेपनि राष्ट्रपतिले समेत संविधान उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । एमालेका प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान च्यात्न लागिपर्ने, एमालेकै उम्मेदवार भएर जितेको राष्ट्रपतिलाई संविधान अमान्य हुने भइरहेको छ । त्यसैले संविधानप्रतिको एमालेको धारणा र बफादारिता सबैले बुझेकै छ । किनकि एमालेलाई सजिलो भइन्छ ऊ संविधान मान्छ, तर अप्ठ्यारो हुनासाथ च्यात्ने गरिरहेको छ । राजाहरुले पनि गरेकै त्यही थियो । अनलाइनखबर