पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्न सक्दैन ।- संविधानविद्, भीमार्जुन आचार्य (अन्तवार्ता)

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सफाइ दिने संघीय संसद्का महासचिवको पत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो एउटा गम्भीर अराजकता हो, अनुशासनहीनता हो । यो संघीय संसद्का महासचिवको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय नै होइन । अघिल्लो संसद्ले लगाएको महाभियोग सोही संसद्ले पार लगाउनुपथ्र्यो । उसले त्यसलाई टुंगो लगाएन या लगाउन चाहेन । त्यो बहसको विषय बन्न सक्छ । तर, सार्वभौम संसद्ले लगाएको महाभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने अधिकार कुनै एक कर्मचारीलाई हुँदैन ।

महाभियोग फुकुवासम्बन्धी संघीय संसद्का महासचिवको पत्रको कानुनी हैसियत कस्तो हुन्छ ?

कुनै एक कर्मचारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गरेको निर्णयको कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन । नेपाल बारका साथीहरूले यही विषयमा हतारहतारमा रिट दायर गर्नुभएको पनि सुनेँ । तर, त्यो पनि आवश्यक थिएन । संसद्का महासचिवको यो निर्णय हास्यास्पद छ । कानुनी आधारमा यसको हैसियत शून्य छ । यो कहीँ कतै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने निर्णय हो ।

यो अन्योलपूर्ण अवस्थाको  निकास के हुन सक्छ त ? 

संसद्ले सुरु गरेको महाभियोगलाई संसद्ले नै टुंग्याउनुपथ्र्यो । त्यसमा अघिल्लो संसद् चुक्यो । तर, त्यसो भन्दैमा एउटा कर्मचारीले गरेको निर्णयले भने निकास दिन सक्दैन । नयाँ संसद् सुरु हुनुअघि नै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिन्छ । पदावधि सकिएपछि पदमै नरहेको मान्छेविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्दैन । त्यतिखेर यो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।नयाँपत्रिका