म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपजस्ता एप्लिकेसनको ओटीटी नियमन गर्न अध्ययन

काठमाडौंः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा प्रयोगमा रहेका ‘ओभर द टप’ (ओटीटी) अर्थात् इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन तथा भिडियो सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनको नियमनबारे अध्ययन थालेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अमर स्थापितको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले ओटीटीको नियमनको आवश्यकता, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

‘नियमन नगर्दा ओटीटीमार्फत ठगी र विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी काम भइरहेका छन्,’ उनले भने,’त्यसैले नियमनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्यदलले प्रतिवेदन दिनेछ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक- पटक ‘ओभर द टप’मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनसँग पनि राजस्व असुल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिंदै आएको थियो । भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, विच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसनहरु करको दायरामा ल्याउन महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले पहिलोपटक सुझाव दिएको थियो ।

यस्ता एप्लिकेसनले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता नभएको महालेखाको ठहर थियो । यस्ता ओटीटीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजस्वको स्रोत बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ मा रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था महालेखाको ठहर छ ।