गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ: उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकताको विषय उठान गरी सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै दायर रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । दुवैतर्फको बहस पछि आजै इजलासबाट फैसला पनि आउन सक्नेछ अथवा इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोक्न सक्नेछ ।

बुधबार रिट निवदेकका तर्फबाट चार जनाले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट एक सहन्यायाधिवक्ता र लामिछानेका तर्फबाट दुईजनाले बहस गरे ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको र पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको रिट निवेदकको जिकिर छ । पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरेका लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र सांसद बन्न अयोग्य रहेको तर्क गरिएको छ ।

लामिछानेतर्फका कानुन व्यवसायीले भने लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहेको तर खारेज नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनका कानुन व्यवसायीले नागरिकता ‘कायम नरहेको’ र ‘त्याग गरेको’ विषय छुट्टाछुट्टै रहेको जिकिर गरेका छन् ।

त्यसरी लामिछानको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गर्नासाथ नेपाली नागरिकता आफैँ सक्रिय हुने उनीहरूको तर्क छ ।

लामिछानेको नेपाली राहदानी समेतमा निवेदकतर्फबाट प्रश्न उठाइएको छ । अमेरिकाको नागरिकता त्याग नगर्दै नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।

लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।

विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।