चैत्र १६, २०८० शुक्रबार March 29, 2024

खेलकुद सदस्य सचिवको योग्यता पुरानै कायम गर्न अदालतको आदेश

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पहिलोपटक प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित योग्यतालाई आधार मानेर पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजालासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । दुईपटक प्रकाशित सूचनामा फरकफरक योग्यता भएको भन्दै पहिलोपटक प्रकाशित योग्यतालाई यथावत राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्चले आदेश दिएको छ ।

‘फरकफरक योग्यता प्रकाशित हुँदा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अनुकूल नहुने र यसबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुने अवस्था देखिन आएकाले प्रथमपटक प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको योग्यताहरु नै यथावत रहने र सोही बमोजिम परीक्षा लिने दिने कार्य गरी सदस्य सचिवको रिक्त पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा, माननीय मन्त्री, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, सोही मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिव पदपूर्ति समितिका विज्ञ सदस्य हरिप्रसाद पराजुलीसमेतका विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च उदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम उक्त आदेश भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशले पुस ६ गते प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । दर्खास्त आह्वान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका १७ बस्ने कालिकोटका लाभाषजंग शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद परिषद् लगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि उच्च अदालत पोखराले दुवै पक्षलाई छलफल गराई पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही बमोजिम मन्त्रालयले माघ ७ गते नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रथम र दोस्रोपटक प्रकाशित भएको सूचनामा योग्यता फरक पर्न गएको भन्दै उक्त सूचनाविरुद्ध उक्त पदमा आवेदन दिएका अधिवक्ता श्रीधर शर्माले रिट दायर गरेका थिए । जसको शुक्रबार प्रथमपटक प्रकाशित सूचनामा आधारित योग्यतालाई आधार मानी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।

राखी फरकफरक सर्त तोक्ने वा फरकफरक कार्यविधि अबलम्वन गर्न पाउने भन्नु प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त बमोजिम समेत अनुकूल नदेखिएको समेत अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त मुद्दाको निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल, अधिवक्ताद्वय वीरेन्द्र केसी, कमल पौडेल तथा निवेदक अधिवक्ता श्रीधर शर्माले बहस गरेका थिए । विपक्षी गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री समेतको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट उपस्थित शाखा अधिकृत शान्तिदेवी शर्माले बहस गरेकी थिइन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङको उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदावधि सकिएपछि आगामी ४ वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भएको, स्नातक तह अध्ययन पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने खेलकुद विकास ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ४ को उपदफा १७ को ३ बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । सोही परिच्छेदको उपदफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले यूवा तथा खेलकुद मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र एकजना विशेषज्ञ सहित ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

सिफारिस समितिको संयोजकमा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, सचिव बद्रीनाथ अधिकारी र खेल विज्ञको रुपमा हरिप्रसाद पराजुली छन् ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया