वैशाख ६, २०८१ बिहिबार April 18, 2024

कसलाई पर्‍यो सत्र ! – नरेन्द्रजंग पिटर

जनयुद्धले जगाएको महत्त्वाकांक्षाका सह–उत्पादन मधेश–जनजाति–थारू असन्तोष, विद्रोह र आन्दोलनका रूपमा देखा परे ।

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

चल सत्र तासको ठूलो खाल हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्र संख्याले भने आग्रहको बीभत्स चित्रण गर्छ ।

कीर्तिपुरेको सत्र धार्नी नाक, सत्र सालको संसदीय व्यवस्था अपहरण र जनयुद्धको सत्र हजार संख्या, सत्रचोटि प्रधानमन्त्री प्रतिस्पर्धामा पराजित भए पनि राष्ट्रपतिमा विजय लगायतका प्रसंगले विशेष अर्थ र सन्देश दिन्छन् ।

हुन त वर्तमान राजनीतिमा केही शब्द प्रतीक बनिसकेका छन् । लाउडा, टंकी, बुझेंबुझें, ओम्नी, यती ह्यान्डलिङ, मार्सी, बार्दली, बयलगाडा, बाख्रा कराउनु, हेप्नी, ७० करोड, पर्खाल, होली वाइन, बालुवाटार जग्गा र घरभेटी ठेक्का लगायतका शब्दावलीले नेताहरूलाई झस्काइरहन्छन् । उनीहरू जनतामा भुल्ने रोग (अल्जाइमर) लागोस् भन्ने चाहन्छन् तर सत्र अंक र जनयुद्धको बीभत्सीकरण एकअर्कासँग जोडिएर आग्रहप्रेरित इतिहासको व्यवस्थापन अहिले झन् जोडतोडसँग चलेको छ । यो द्वन्द्व र शान्ति व्यवस्थापनको इमानदारीमाथि आग्रहको रजाइँ हो ।

इतिहासको व्यवस्थापन

अतीतसँग मुक्त हुन नसकेको, दिमागमा राजतन्त्र नै हावी रहेको अभिजात तप्कालाई सत्तामा नयाँ समूहको प्रवेश सह्य थिएन । परिवर्तनको सुखभोग गर्नु तर नयाँ शक्तिलाई नस्विकारेर बीभत्स चित्रण गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो । सहमति भए, विभिन्न खाले गठबन्धन र सहकार्य भए, उपयोग गरिए र भए, तर तेल पानीमा जतिसुकै घोले पनि तैरिन्छ नै । आमूल परिवर्तनसँग समस्या थिएन, टाउकोदुखाइ भने हिजोसम्म हेपिएकाहरू सामुन्नेको कुर्सीमा बस्नुले भयोÙ असह्य भयो । विद्रोहीले आफ्नो विगत बिर्से पनि सत्ताच्युत समूहले बिर्सेको थिएन ।

प्रचण्ड सरकारले २०७९ फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिनाले मारिएकाहरूका नाम राजपत्रमा लेखिने भएपछि पुराना शक्तिहरू झस्किए । बिदा दिने त्यो क्याबिनेटमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री नै थिए । जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै दलले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसताका समर्थन फिर्ता नलिएकाले सो निर्णयको नैतिक दायित्व सबैमा हुने नै भयो ।

सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच २०६३ कात्तिक २२ मा सम्पन्न सहमतिले तत्कालीन युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै दफा नं. ६ मा ‘२०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं’ भन्यो । उक्त सहमतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधित्व अनमिनले गरेको थियो । राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूका प्रतिनिधि र भारत साक्षी थिए । परिवर्तनको राप र ताप रहुन्जेल आन्दोलनको जगमा बनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मक व्यवस्था र समानुपातिक चुनाव प्रणालीविरुद्ध न बहस उठ्यो, न विरोध ।

आखिर सत्र मिथक हो कि यथार्थ ? इतिहासकार र गम्भीर लेखकहरूले इतिहासको व्यवस्थापन सूक्ष्म अध्ययनपछि गरेका हुन् कि आग्रहमा बगेर ?

२०६३ सालमै चल्नुपर्ने जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताको बहस कालान्तरमा फेरि सुरु भयो । सिंहदरबारको म्याराथन दौडमा माओवादीले बिर्सियो, ध्यान दिएन । शीतयुद्ध त थियो नै, द्वन्द्व–उद्यमीहरूको खेती पनि फस्टाएकै थियो । युद्ध र शान्तिभित्र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अनेकौं गतिविधि चलिरहे ।

युद्धमा प्रत्यक्ष भिडन्त भएजस्तै विचारनिर्माताहरू पक्ष–विपक्षमा मनोयुद्ध चलाइरहन्छन् । सत्यलाई पनि प्रचार चाहिन्छ, नत्र झुटा मानिन्छ । मार्क ट्वेन भन्छन्, ‘सत्यले जुत्ता लगाइनसक्दै झुट संसार घुमेर फर्किसक्छ ।’ अझ टोल्सटोय भन्छन्, ‘युद्धमा सबभन्दा पहिला सत्य घाइते हुन्छ ।’

सत्ता यथास्थिति बनाउन चाहन्छ । उसका अंग–प्रत्यंग समाजमा विभिन्न रूप र चरित्र अनुसार सक्रिय हुन्छन् भने समाज यथास्थितिमा रहन चाहँदैन । समाजमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । ‘टसल’ मा ज्यानमालको नोक्सानी हुन्छ । यसैबीच एकातर्फ द्वन्द्व व्यवसाय लोकप्रिय आवरणमा चल्छ, अर्कातर्फ पूर्वक्रान्तिकारीहरूको आन्दोलन–क्षतिपूर्तिको सिंहदरबार दौड सुरु हुन्छ । समाजमा यसरी नयाँ वर्ग जन्मन्छ ।

पक्षपाती र पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले अक्सर स्पष्ट तथ्य र प्रमाण हुँदा पनि तीतो सत्य स्विकार्दैन । पूर्वाग्रह धेरैजसो अवचेतन स्तरमा हुन्छ । इतिहासको व्यवस्थापन गर्न अंशमा टेकेर नयाँ कथ्यहरू रचिन्छन् । व्यक्तिका कमीकमजोरीलाई उरालिन्छ । बीभत्स चित्रण गर्न तर्कमा खेलिन्छ । निसाना व्यक्तिलाई बनाइए पनि आक्रमण समग्रमा गरिन्छ ।

विद्रोहले पैदा गरेको महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको हुँदैन, अर्कातर्फ पार्टी भ्रष्ट उत्पादनको कारखानामा फेरिएपछि कार्यकर्ताहरू आक्रामक वा निराश हुन्छन् । आदर्श सकिएपछि राजनीतिक सुरक्षाका लागि गुटहरू जन्मिन्छन् । कार्यकर्तामा स्वाभिमान सकिएर दलाल चरित्र विकास भएपछि आफ्नै गौरवको रक्षक बन्ने नैतिक पुँजी सकिन्छ । त्यसै छिद्रमा खेल्दै विरोधीहरूले स्थायी सत्ता प्रयोग गरेर समग्र परिवर्तनमाथि नै आक्रमण गर्छन् ।

नारा अपहरण

खोला अर्को पटक तर्न सकिँदैन, इतिहास पनि कहिल्यै दोहोरिँदैन तर नसम्झनेलाई भने सधैं सम्झाइरहन्छ । इतिहास यात्रा भावना र आवेगमा नभई सामाजिक अन्तरविरोधले पैदा गरेका निकासहरूका आधारमा हुन्छ । सामाजिक परिवर्तन आँखाले हैन, दृष्टिले मात्रै देख्न सकिन्छ । रैतीबाट प्रजा बनेका नेपालीलाई नागरिक बनाउने मुख्य आन्दोलन माओवादी नै हो । परिवर्तन हेरफेरबेगर हुन सक्दैन । तर जसले आफ्नै सोच फेर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले केही पनि फेर्न सक्दैनन् । बुझ्नु र बदल्नु फरक विषय हो । धेरै आशा र अपेक्षाका कारण नै दुःख बेसाइन्छ । त्यसमा पनि अतृप्त वासनाले आफैंलाई जलाएर कुण्ठाले लतारिरहेको हुन्छ ।

राजनीति भक्ति आन्दोलन हैन । पछिल्लो पटक समाजमा ह्वात्तै महत्त्वाकांक्षा बढाउने र सपना देखाउने शक्ति माओवादी नै थियो । तर उसले सत्तामा पुगेपछि सिद्धान्त त भुल्यो नै, विगतका प्रतिबद्घता पनि बिर्सियो । बुर्जुवा आचरणमा समेत टिक्न सकेन । नारा कसले दियो, मुख्य कुरा हैनÙ नाराको स्वामित्व लियो–लिएन भन्नेचाहिँ सवाल हो ।

नाराको स्वामित्व माओवादीले छोडेपछि नाराले नयाँ मालिक खोज्न थाल्यो । जनयुद्धले जगाएको महत्त्वाकांक्षाका सह–उत्पादन मधेश–जनजाति–थारू असन्तोष, विद्रोह र आन्दोलनका रूपमा देखा परे । नाराका नयाँ मालिकहरूले पनि त्यसको सार्वभौम पक्ष, मनोविज्ञान र संवेदना बुझ्न सकेनन् ।

तथ्यमा छेडछाड र नयाँ न्यारेटिभ तयार

नयाँ कथ्य तयार गर्नुपहिले घटना र तथ्यमा छेडछाड गरिन्छ । हित अनुसारको ‘कमन सेन्स’ निर्माण गरिन्छ । बीभत्स कथ्यलाई प्रोपगान्डा बनाएर वास्तविकतामा छेडछाड गरिन्छ । सारिएका न्यारेटिभका तथ्य अध्ययन गर्न तर्क प्रयोग गरे मात्र मिथ र वास्तविकता छुट्टिन्छन् ।

समग्र जनयुद्ध अवधिमा दुवै पक्षका गरी १४ हजार ३ सय ४२ जना हताहत भएका थिए (यो पंक्तिकारले यसको फेहरिस्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगका प्रतिनिधिहरूसामु कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा तथ्यसहित राखेको थियो, विद्रोही पक्ष, शान्ति मन्त्रालय, इन्सेकको रिपोर्टलाई आधार बनाएरÙ त्यो संख्या माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला बनेको देवशंकर पौडेलको टिमले अझ कम देखाएको छ) । सुरुमा १५ हजार भन्ने गरिएकामा पछि डा. उपेन्द्र देवकोटाले १७ हजार भन्न थाले अनि यही चलन बस्यो ।

जनयुद्धले जगाएको महत्त्वाकांक्षाका सह–उत्पादन मधेश–जनजाति–थारू असन्तोष, विद्रोह र आन्दोलनका रूपमा देखा परे ।

डा. देवकोटाले युद्धमा हताहतभन्दा २ हजार ६ सय ५८ बढी भन्नुमा डा. बाबुराम भट्टराई र उनीबीचको बालशत्रुता र कुण्ठित मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको थियो । अझ अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले त १८ हजार पुर्‍याइसके । स्मरण रहोस्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको सन् २०१२ को प्रतिवेदनमा त १३ हजार २ सय ४६ मात्र उल्लेख छ । पहिलो र दोस्रो शान्तिवार्ताभन्दा पहिलेका हताहती सम्बन्धी अभिव्यक्तिहरू केलाउँदा तिनमा युद्ध मनोविज्ञानले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । २०६३ सालपछि आएका अधिकांश चर्चित र पुरस्कृत आख्यानले पनि बीभत्सतालाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरे ।

अदालतले माओवादीलाई लगाएको गुन

सुन्निने कि सक्किने अवस्थामा पुगेको माओवादीलाई अदालतले ठूलो गुन लगायो, जसरी संयुक्त जनमोर्चाको विद्रोहमा रोल्पाका तत्कालीन सीडीओ अब्दुल रहिस खाँले पेट्रोल छर्केका थिए । गौरवको पैताला चाट्ने अवस्थामा पुगेको, अनेक धारामा विभक्त माओवादीलाई अहिले अदालतले पुनः संगठित गरेर एउटै मञ्चमा पुर्‍याइदियो । गठबन्धन टुट्नु र मुद्दाले अदालत प्रवेश पाउनु काकताली त हैन ?

केही अरूका कारण, धेरैजसो आफ्नै कारण जनयुद्धको धराप छिचोलेको माओवादी सत्ताचास्नीको एम्बुसमा फसेको थियो । अनेकौं परिचयमा रहेका अभिजात र द्वन्द्व व्यवसायीहरू सत्ताको आमूल परिवर्तन देख्नै चाहँदैनथे । तब, रणक्षेत्र अदालत र मिडिया बने । कर्पोरेट राजनीतिका यी स्थायी संरचना हुन् । आफ्नै नेतृत्वमा चारवटा सरकार बन्दा पनि माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा ध्यान नदिनुको परिणामस्वरूप अदालतमा अहिले विषय प्रवेश गरेको हो । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगोमा पुर्‍याउन सरोकार पक्षको विश्वास लिँदै सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई सक्रिय पार्नुपर्थ्यो ।

जनयुद्धको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यांकन हुन सकेको थिएन, छैन । अब भने त्यो सार्वभौम प्रश्नको सामना गर्दै युगको कठघरामा उभिएको छ । के पञ्चायतको अन्त र बहुदल स्थापनाका पाँच वर्षमै जनयुद्ध सुरु गर्न आवश्यक थियो ? जनयुद्धका उपलब्धि केके हुन् ? उपलब्धिलाई आन्दोलनले सामाजिकीकरण गर्न सक्यो ? जनयुद्धकालमा भनेका, गरेका, उठाएका नाराहरूको स्वामित्व शान्तिकालमा लिन सक्यो ? निजी र पुँजीविरोधी समाजवादी चिन्तन किन व्यक्तिवाद र निजी एवं पुँजीमा केन्द्रित हुँदै छ ? के अहिलेको राजनीतिलाई कूटनीतिक अभ्यासले नेतृत्व गरेको हो ? अब नयाँ बहस उठाउने आधार अदालतले दिएको छ ।

द्वन्द्व र शान्तिबीच टकराव

ज्ञान र सूचनाको क्षेत्रफल साँघुरिँदा सत्यबोध कमजोर हुन जान्छÙ दृष्टिकोण निर्माण, भूमिका र संवेगात्मक क्षमतामा असर पर्छ । थाहा नपाउनु कमजोरी हुन सक्ला, अपराध भने हैन । जिज्ञासा नै नराख्नु भनेको पक्कै सोचको कमजोरी हो । जब स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमित सत्यको धूवाँका पर्खालहरू खडा हुन्छन् तब चिन्तनको केन्द्रमा मान्छे नभई आग्रह र अहंकार पुग्छÙ इतिहासको निर्मम चिहानमा पुरिएका लासहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याइन्छ । जनसामान्यका त्रुटि, कमजोरी, उदासीनताले व्यक्ति वा परिवारविशेषले मात्र दुःखकष्ट बेहोर्नुपर्छ तर व्यक्तित्वले गरेका कमजोरी र अपराधको परिणाम समय, समाज र देशले भोग्नुपर्छÙ दोष अरूतिर सार्न पाइँदैन ।

अन्तमा, प्रसवपीडा नबेहोरेकी महिलालाई मातृत्वको मूल्य थाहा हुँदैन । सन्तान कुलंगार जन्मियो नै भने पनि कोख दुष्ट हुँदैन । प्रख्यात फ्रेन्च लेखक ज्याक मालेट डु पानको एउटा भनाइ छ, ‘क्रान्तिले पनि शनि ग्रहले जस्तै आफ्ना सन्तानहरूको स्वभक्षण गर्छ ।’ के अदालतले दिएको अवसर प्रयोग गरेर माओवादीहरूले अब निर्मम ढंगले आत्मसमीक्षा गर्लान् ? कि परिस्थितिले धकेलेर बाध्य भई एउटै मञ्च बनाउलान् ? अथवा, ज्याक मालेटको भनाइको नियति भोग्लान् ? आखिर कसलाई पर्‍यो सत्र ? कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया