नागरिक समाजको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय लहर : श्यामप्रसाद मैनाली

वर्तमान समयमा जुनसुकै समाज अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत साधन संग्रह गर्ने, नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी समाजमा सफलता हासिल गर्ने अन्त्यहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महत्व पाउन छाड्दै गएको अवस्था छ । कमजोर गर्वलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन । भ्रष्टाचारलगायतका अनियमित कार्यहरूको बढोत्तरी हुँदैगएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिको सुधारका लागि कुनै पनि मुलुकमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन । विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थाहरूसँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ । यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू जनताका जीवनसैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, सम्पूर्ण तप्काका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेगरी आएका छन् । तसर्थ, समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको छ ।

जुनसुकै पनि सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरूको स्वामित्व जनताले लिएमा मात्र सफल हुनसक्छ । यदि, जनताले स्वीकार गरेन भने सरकारले पनि मान्यता पाउन सक्दैन । जनताका लागि ल्याइएका जुनसुकै पनि कार्यक्रममा जनताको सक्रिय सहभागिता गराउने वैध र व्यावहारिक संयन्त्र खडा गर्नसकेमा मात्र जनविश्वास प्राप्त हुने गर्छ । जनताको शासन कानुनी राज्यमा स्थापित हुनपुग्छ । यसबाट जवाफदेहिताको अभिवृद्धि हुन्छ । शिक्षित सभ्य र सुसंस्कृत समाजले सरकारका सबै क्रियाकलापको विश्लेषण गर्छ । तर, कमजोर वर्गका लागि नागरिक समाजले विशेष गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ । यसप्रकार सरकार र नागरिक समाज दुवैको लक्ष्य जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो भन्न सकिन्छ ।

समाज सुधार एवं अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र साथसाथै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ । संयुक्त प्रयासबाट समाजमा विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गर्ने र तत्पश्चात् ती समस्याको निराकरणका लागि नीति र कार्यक्रम तय गर्न सकिन्छ । कतिपय समस्याहरूको सम्बोधन सरकारले गर्न सकिराखेको हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको कार्यक्रमहरू पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका सबै वर्ग र तप्काको समर्थनमा बृहत् समझदारीका साथ अघि बढेमा लक्षित उद्देश्य हाँसिल हुनसक्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र निकायको आर्थिक अवस्था र जीवनशैलीमा आएको असामान्य परिवर्तनको लेखाजोखा जनताको सहयोग र पृष्ठपोषणका आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाहरूबाट सहजै गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमति कार्यहरूबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन् । यसका विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यस वर्गसँग हुँदैन, जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ

सबै मुलुकको अवस्था समान हुँदैन । परिस्थितिनुसार नागरिक समाजलाई कुन हदसम्म स्वीकार गर्ने अथवा यसको प्रभावकारिता समाजनुसार पृथक हुने गर्छ । यदि, मुलुकमा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ भने नागरिक समाज प्रभावकारी रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । बहुलवादलाई आत्मसात् गरिँदा त्यस समाजको सबै स्तरका वर्गका जनताको आवाज बुलन्द गरिने संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ । सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्दैन, सरकारलाई ठीक हिसाबले अघि बढ्न बाध्य गराइन्छ । तर, एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्वलाई जगेर्ना गर्नसक्दैन । यही कारणले साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादको विपक्षमा उभिन पुग्छन् र एकछत्र हुकुमी शासन लाद्ने अभीष्ठको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्छन् । विशेषगरी, विकासशील मुलुकहरूमा राष्ट्रिय स्रोत, साधन निश्चित क्षेत्र विशेष र वर्ग विशेषलाई फाइदा पुग्नेगरी बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी विनियोजित रकम पनि राष्ट्रिय स्तर र स्थानीय स्तरका तथाकथित ठालुहरूको पक्कडमा रहने गर्छ । यस जटिलतालाई तोड्ने कार्य सहज हुँदैन । नागरिक समाजको नेतृत्वमा जनदबाबबाट मात्रै वास्तविक लक्षित समूहसम्म स्रोतसाधन पु¥याउन सकिने हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरू र केही सीमित नीति निर्माता एवं निर्णयकर्ताहरूको राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा एकछत्र रजाइँ कायम हुने हुँदा यी वर्गका व्यक्ति एवं पदाधिकारीहरूले जनताको पक्षमा गरिनुपर्ने निर्णयहरू इमानदारिताका साथ नगरी अकुत अर्थ आर्जन गर्ने गर्छन् । यस्तो आर्जित रकम विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गरी मुद्रा निर्मलीकरणका माध्यमबाट वैध बनाउने कार्य गरिराखेका हुन्छन् ।

यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारीहरू समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुन पुग्छन् । यसका पछाडि सामाजिक चेतनाको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुन बने पनि निष्प्रभावी बन्छ । भ्रष्टाचार यस्ता मुलुकहरूमा सामाजिक विधि व्यवहार एवं संस्कृतिका रूपमा कायम भइसकेको हुन्छ । विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा कतिपय शासकहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको एकछत्र दुरुपयोग गर्दै र अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारमा लिप्त भई आर्जित रकम विदेशी बैंकमा बचत गर्ने, मुलुकभित्र आन्दोलन उग्र भएमा विदेश पलायन हुने गरेका थुप्रै यथार्थता हामीसामु छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको संठनका माध्यमबाट स्वतन्त्र संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आफ्नो मुलुकभित्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि लिन सक्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका बीच भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । यस प्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भएकाले नागरिक समाजलाई सहयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । युरोपियन युनियन, अमेरिकी राज्यहरूका संगठन र दातृ समुदायहरू नागरिक समाजको प्रभावकारी परिचालनका पक्षमा देखिएका छन् । विश्वभर नागरिकमैत्री संगठनहरूको आन्दोलन अघि बढिराखेको छ र कुनै पनि मुलुकले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका असल कार्यक्रमहरू आफ्ना मुलुकमा पनि सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउन लागिएको छ । यहाँसम्म कि सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धीहरूलाई एकैठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट सम्पादन गराउने प्रक्रियाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ ।

नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ । विभिन्न मुलुकले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन् । सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब सिर्जना भएको थियो । सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो । परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवं सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयो । राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुनपुग्यो । दुई जना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही भयो । कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये ७ सय ५ जना आमनिर्वाचनमा पराजित भए । यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुनसकेको हो । घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुई मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानवअधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएको थियो । अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ ।

जनताको सक्रिय सहभागितासहितको वैध र व्यावहारिक संयन्त्र खडा गर्नसके मात्र जनविश्वास प्राप्त हुने गर्छ

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रममा अद्वितीय सफलता नागरिक समाजलाई मिल्न सक्छ । जनतासँग मित्रवत व्यवहार गर्दै सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने सत्पात्रका रूपमा नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई लिन सकिन्छ । यसले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको स्वस्थ आलोचना गर्ने, स्पष्ट र पारदर्शी हिसाबले नेतृत्व प्रदान गर्ने, सामाजिक विकृति र विसंगतिका विरुद्ध बहस चलाउने, सरकारी स्तरबाट सम्बोधन हुन नसकेका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको, सरकारले मात्र एकलौटी काम गर्दा असफल भएको जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरी सकारात्मक रूपमा अघिबढ्न परिवर्तनको बाहकका रूपमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ । अनियमित कार्यहरूका विरुद्ध तथ्यहरू, प्रमाणहरू संकलन गरी नियन्त्रक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । जनताका उचित गुनासाहरूलाई सरकारसमक्ष पु¥याइ सम्बोधन गराउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यस कार्यमा संलग्न विशेषज्ञहरू र पीडितहरूको संरक्षण गर्ने प्रत्याभूति पनि दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, यी दुवै वर्गको विश्वास प्राप्त गर्न सकिँदैन । निर्णय लिने र नीति निर्माण गर्ने विषयमा जनताहरूको कानुनी र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइँदा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गर्छ । यसका लागि आधारशिला निर्माण जरुरी हुन्छ । जनताको सहभागिताबाट नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूका लागि उत्तम विकल्पहरू पेस गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो परिवेशमा नागरिक समाजले जनआन्दोलनका समयमा निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय देखिएको छ । मुलुकभित्र थुप्रै क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै गएको आमजनगुनासो छ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । सर्वत्र असुरक्षा व्याप्त छ । हाम्रा नागरिक समाजहरू सुषुप्त भएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालित भएको आलोचना भइराखेको छ ।

मुलुकका जल्दाबल्दा

मुद्दाहरूमा नागरिक समाज, स्वतन्त्र निकायका पात्रहरूको व्याख्या निष्पक्ष हिसाबले आउँदैन । कानुनी व्याख्यासमेत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर गर्ने गरिएको पाइन्छ । विभिन्न वर्ग विशेषको एजेन्डा बोकेर नागरिक समाज हिँड्दा यसको अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न खडा हुनसक्छ । तसर्थ, हाम्रा नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस समूहले आर्जन गरेको प्रतिष्ठाबाट पाठ सिकी अघि बढ्नुपर्छ । आवश्यकता पर्दा २ सय ४० वर्ष इतिहास भएको शक्तिशाली राजतन्त्रका विरुद्ध जिहाद छाड्नसक्ने हाम्रा नागरिक समाजहरूमा क्षमताको कमी छैन । जनताको पक्षमा काम गर्दा आवश्यकतानुसार राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा जिम्बावेमा संसद्ले तयार पारेको नयाँ संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू भेटिएपश्चात् नागरिक समाजको नेतृत्वमा विभिन्न पेसागत र वर्गीय संगठनसमेतको सहयोगमा सो संविधान अस्वीकार गरी विशेषज्ञहरू सम्मिलित समूहले पुनः संविधानको मस्यौदा तयार पार्न लागेको उदाहरण मननयोग्य छ । जहाँ राजनीतिज्ञहरूसँग संविधान बनाउने विशेषज्ञता रहँदैन उनीहरूको भूमिका संसद् चलाउने र सरकार चलाउनेमा समिति गरिनुपर्ने तर्क राखिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय लहर नागरिक समाजको पक्षमा छ । दातृ समुदायहरू सरकारको भूमिकामा भन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष निकायमार्फत् कार्य गर्न आकर्षित भएको अवस्था छ, विश्वभर नागरिक समाजले आफ्नो सशक्त सञ्जाल स्थापित गरिसकेको अवस्था छ । गलत कार्यहरूका विरुद्ध आवाज उठाउँदा सबै क्षेत्रको समर्थन प्राप्त हुनेमा सन्देह रहँदैन । तसर्थ, हाम्रा सन्दर्भमा नागरिक समाजका लागि काम गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू सुरक्षित छन् । तर, प्रश्न पेसागत मर्यादा, निप्पक्षता र इमानदारिताको रहेको छ । नागरिक समाजले विकृतिका विरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थका कारण यी सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सबै मुद्दामा नागरिक समाजलाई कठिनाइ पर्नसक्छ । यस अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गरी अघिबढेमा मात्र सफलता हात लाग्नसक्छ । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरी शीघ्र नागरिक समाज अघिबढेमा थुप्रै विकृति, विसंगति र अनियमित कार्यहरूमा मौलिक रूपमा सुधार गर्नसक्छ । साथै, नेपाली नागरिक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै ख्याति प्राप्त गर्नसक्ने गुन्जायस पनि पर्याप्त देखिँदै छ । राजधानी