राज्यसत्ताका अनुत्तरित प्रश्नहरू – टीकाराम भट्टराई

संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य

इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य के हो भने, हुनेखाने र बाहुबलीहरूको मात्र एकलौटी नियन्त्रणको अन्त्य गर्ने र खास भूगोलमा बस्ने निमुखा, गरिब, शक्तिहीन र असहायहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्ले राज्यको उत्पत्ति भएको हो । राज्यको आवश्यकता र संरक्षण त्यस्तो वर्गलाई पर्दछ, जो आफैं गर्न र व्यहोर्न सक्षम छैन । हुनेखाने र पहुँच हुनेहरू आफैं सबै थोक गर्न सक्षम हुन्छन् । तिनलाई राज्यको संरक्षणको खाँचो हमेसा पर्दैन । तसर्थ यहाँ जनता भन्नाले ती आधारभूत वर्गका नागरिकलाई भन्न खोजिएको हो जसलाई राज्यको संरक्षण, सुरक्षा र पहुँचको आवश्यकता छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधुनिक शासन व्यवस्थाकै उत्कृष्ट शासन पद्धति हो । यस्तो व्यवस्थामा राज्यसत्ताको नियन्त्रण जनताको हातमा हुन्छ । त्यसैले संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने उद्घोष गरेको छ भने समानताको अधिकारलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । समानताको हक भनेको मुख्य रूपमा सबै जनता कानुनको दृष्टिमा समान रहनु, सबै जनतालाई राज्यसत्ताबाट कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुनु र कानुनले कुनै पनि वर्ग, लिंग, जातजाति वा जन्म र भूगोलका आधारमा कसैलाई पनि विभेद नगर्नु अर्थात् अविभेदको सिद्धान्त लागू हुनु हो । गणतन्त्रमा गण अर्थात् जनताको स्वामित्व, नियन्त्रण र नियमन हुन्छ । तर आजको हाम्रो गणतन्त्र वा राज्यसत्ता वा शासन पद्धतिमा जनताको स्वामित्व छ छैन भनेर गम्भीर विमर्शको खाँचो छ ।

झट्ट हेर्दा आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संसद्मार्फत सरकार बनाउँछन्, जनताको छोरो वा छोरी राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरू आवधिक निर्वाचनकै माध्यमबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थालाई कसरी जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण नभएको भन्ने ? तर सत्य यो हो कि, यही जनताको व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनको आवरणमै राज्यसत्तामा जनताको नियन्त्रण र स्वामित्व गुम्दै गएको छ र राज्यसत्ता अभिजात्य वर्गको क्रीडास्थल बन्दै गएको छ, यो नै आजको मुख्य चिन्ता अनि चुनौतीको विषय हो ।

पछिल्ला केही दृष्टान्त

रवि लामिछानेजीले यो सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी हुँदैनथ्यो भने उहाँलाई झूटो विवरण पेस गरेर राहादानी लिएको भन्ने विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय विद्धान् महान्यायाधिवक्ताबाट हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो होला ? अनि मुद्दा नचल्ने नै निर्णय हुन्थ्यो भने पनि तीन दिनका बीचमा जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल कार्यलय हुँदै महान्यायाधिवक्ताबाट समेत, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनमै हाताहातै लिने–दिने गरी निर्णय हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? सयौं विदेशी वा स्वदेशी नागरिकलाई यसअघि यस्तै प्रकृतिका अवस्थामा किन मुद्दा चलाइएको थियो र यसमा चाहिँ किन नचलाइएको होला ? ठीक छ, उहाँलाई मुद्दा नलगाउने निर्णय गर्ने आधारप्रमाण थियो रे, तर तीन दिनकै बीचमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म निर्णय गर्न सक्षम हुने हाम्रो राज्य संयन्त्रले अरू सर्वसाधारणका हकमा पनि यसैगरी निर्णय गरेका अरू दृष्टान्त होलान् ? अहिले पनि विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयबाट मुद्दा नचल्ने गरी आएका सर्वसाधारणका रायका फाइलहरू महिनौंदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा थन्किएर बसेको अवस्थामा यो द्रुत गतिको सेवा किन रविजीको हकमा मात्र लागू भयो होला ? यस्तै केसमा कैयौँ सर्वसाधारण प्रहरी हिरासत वा जेलमा रहेको अवस्थामा किन उहाँलाई चाहिँ राज्यको विशेष संरक्षण ? राज्यसत्ताको विशेष संरक्षण र विभेदको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो ।

प्रश्न न्यायालयतर्फ पनि

प्रश्न कार्यपालिका वा सरकारी संयन्त्रतर्फ मात्र होइन, स्वयं अदालततर्फ पनि सोझिएका छन् । पल शाह वा सन्दीप लामिछानेले जुन आधार–कारणबाट सफाइ वा थुनामा बस्नु नपर्ने गरी अदालतको आदेशले सुविधा प्राप्त गरे त्यही आधार–कारण र तथ्य भएका हजारौं नागरिक आज प्रहरी हिरासत वा जेलमा छन् । प्रश्न यिनले सफाइ पाएको वा धरौटीमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सुविधा पाएकोमा हुँदै होइन, खालि समान अवस्थाका अन्य सर्वसाधारणलाई यो सुविधा दिन हाम्रो अदालत किन तयार छैन भन्ने हो । संविधानले भनेको कानुनको समान संरक्षण प्राप्त गर्ने हकबाट अरू नागरिक वञ्चित भए वा पारिए भन्ने प्रश्नको जवाफ अब न्यायपालिका र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले दिनै पर्छ । थुनामा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था अपवादजन्य अवस्था हो र यो अन्तिम विकल्प पनि हो ।

अभियुक्त विदेश भागेर जाने अवस्था वा प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था वा भोलि दोषी ठहर भएमा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था वा उसले पुनः त्यस्तो अपराध गर्ने त्रास र भयको अवस्था हुन्छ भने मात्र कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही गरिने विधिशास्त्रीय मान्यता र अभ्यास हो । तर यहाँ अदालत बाहिरको भीड–जुलुस वा सार्वजनिक रूपमा गरिने टिप्पणीलाई हेरेर बाहिरै रहँदा हुने अभियुक्तलाई पनि थुनामै राख्ने गरी विवेकलाई बन्धक बनाएर आदेश गर्ने प्रचलन छ । हुनेखाने र पहुँच भएका वा सेलिब्रेटीका हकमा भने फेरि यसभन्दा भिन्न विशेष सुविधा दिने आदेशहरू हुन थालेका छन् । यसले नागरिकलाई राज्यसत्ताको समान संरक्षण प्राप्त छैन भन्ने देखाउँछ । अनुहार, पहुँच र आर्थिक अवस्थाका आधारमा असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने गरेको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता दृष्टान्तले राज्य सत्ता वर्गीय र विभेदकारी हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी दर्शनलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

विद्रोह अधिकार हो

जब राज्य निश्चित वर्गको मात्र कब्जामा पुग्छ तब त्यो वर्गीय राज्यका विरुद्धमा हेपिएको, दबिएको र शोषणमा परेको वर्गले विद्रोह गर्न थाल्छ । विद्रोह जनताको वैधानिक अधिकार हो । दुनियाँको राज्यसत्ताको इतिहासले यही सच्चाइ स्थापित गरेको छ । राज्यको यस्तै प्रकृतिको विभेद र वर्गीय पक्षधरताविरुद्ध विगतमा विद्रोह गरेका कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, निकटविगतमा दस वर्ष हतियार उठाएर ५ हजार नागरिकको हत्याको जिम्मेवारी लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको माओवादीसम्मको वर्गीय पक्षधरतासम्बन्धी परिवर्तनले अब जबरजस्त रूपमा अर्को विद्रोह जन्मने चुनौती थपिएको छ । राज्यले निश्चित वर्ग, समुदाय र अभिजात्य वर्गको मात्र सेवा गर्छ भने त्यसविरुद्ध विद्रोह हुनु विल्कुल स्वाभाविक हुन्छ ।

आजको सरकारले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने यसका निर्णय र काम कारबाहीहरूले बताइरहेका छन् । कृषिप्रधान देशमा किसानलाई दिइआएको मलको अनुदानमा कटौतीको चेष्टा गर्नु मिटरब्याजपीडित गरिब निमुखा र सर्वहारा वर्गले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य चिनाउन बारादेखि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुÙ आफूनिकटका व्यक्तिहरूको विदेशमा राखिएको कालो धनलाई मुद्रा निर्मलीकरण गरेर स्वदेशमा ल्याउन सर्वहारा वर्गको पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री स्वयं लागि पर्नु मुगुका जनता २० रुपैयाँको नुन किन्न ५ हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा बाँच्नु ठेकदार, व्यापारी, तस्कर, विदेशी जासुस र एजेन्टहरूले सजिलै सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रवेश पाउनु र मतदाता वा सेवाग्राहीले सरकारलाई भेट्नै नसक्नुजस्ता प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तहरूले यो सरकारले कसको सेवा गरिरहेको छ र कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भन्ने आफैंमा स्पष्ट हुन्छ ।

राजनीतिक दलको भूमिका

अर्कोतर्फ, वर्गीय पक्षधरताको आवरणमा समाजवादी, साम्यवादी, पुँजीवादी र राजतन्त्रवादी अर्थात् सामन्तवादी राजनीतिक दलहरू देशमा क्रियाशील छन् तर तिनका कार्यसम्पादन चरित्रमा जति खोजे पनि भिन्नता पाउन मुस्किल छ । अर्थात् जुनसुकै आवरणमा सत्तामा पुगे पनि तिनले हेर्ने हित भनेको अभिजात्य वर्गकै हो । साइनबोर्ड र पार्टी कार्यालय अलग–अलग हुनुबाहेक उनीहरूबीच अरू भिन्नता मेटिँदै जान थालेका छन् ।

अन्तर्पार्टी प्रजातन्त्र मृतप्रायः छ । नीति, सिद्धान्त र दर्शनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई क्रमशः राजनीतिबाट किनारा लगाइँदै छ । दलका बैठक भेला र प्रशिक्षणहरू नेताको महिमा गाउने भजन मण्डलीजस्ता हुँदै गएका छन् । पार्टीभित्रको भिन्न मतलाई जबरजस्ती नियन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो मत राख्नेहरूलाई कुनै अवसर नदिने र पाखा लगाउने प्रचलन अपवाद होइन, सामान्यजस्तै हुँदै गएको छ । हुनेखाने, कमाउने वा कमाएको रकम बुझाउन पनि सक्नेहरू तलदेखि माथिसम्मकै पार्टी–संयन्त्रहरूमा कब्जा जमाउन सफल हुँदै गएका छन् ।

यसरी राज्यसत्ता, राजनीतिक दलहरू, राज्य संयन्त्रहरू, पार्टी सत्ता र त्यसका संयन्त्रहरू अनि स्वय अदालतसमेत निश्चित वर्गको कब्जामा परेका कारणले नै जनताको स्वामित्व राज्यसत्ताबाट क्रमशः खोसिँदै गएको छ ।

सुधार सम्भव छ

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था वहाल रहेकाले योभन्दा अर्को उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थाका लागि विद्रोह आवश्यक छैन । जनताको स्वामित्वबाट टाढा हुँदै गएको राज्य सत्ता र पार्टी सत्तालाई सही मार्गमा ल्याउने क्षमता अझै पनि नागरिकमा छ । नागरिकको त्यस्तो क्षमताको संगठित स्वरूपको विकास गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरू नीति, सिद्धान्त र दर्शन अनि आफ्नो वर्गीय पक्षधरतामा चल्नेबित्तिकै बहुदलीय व्यवस्थामा दलको नियन्त्रणमा रहने राज्य संयन्त्रलाई लिकमा ल्याउन कुनै कठिनाइ पर्दैन । राज्य संयन्त्रमा जनताको स्वामित्व फर्काउने प्रयासको थालनी राजनीतिक दलबाट मात्र सम्भव छ । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तामा वर्गीय पक्षधरताको चेतना र आलोचनात्मक चेतको विकास नभई अभिजात्य वर्गको कब्जामा रहेको राज्यलाई आमजनताको अधीनमा ल्याउन सकिँदैन । राजनीतिक दलको आन्तरिक प्रजातन्त्र हरेक नागरिकको साझा चासो र सरोकारको विषय हो ।

कुनै एक दलको आन्तरिक प्रजातन्त्रको विषय अर्को दलको पनि चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । आजका प्रमुख दलहरूले आन्तरिक प्रजातन्त्रको वैधानिक अभ्यास गर्ने र तिनीहरू नीति, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा स्वचालित हुनेबित्तिकै राज्यसंयन्त्रमा जनताको साझा स्वामित्व पुनःस्थापना हुनेछ । अतः, राजनीतिमा सक्रिय वा सरोकार राख्ने प्रत्येक नागरिकले एउटा साझा प्रण गरौं । राजनीति र राज्यसत्तामा अभिजात्य वर्गको स्वामित्व समाप्त गरौं । यसो नगरीकन यथाअवस्थामा यो राज्यसत्ता अघि बढ्न सक्दैन । त्यसका लागि सचेत, संगठित र सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ । कान्तिपुर