नागरिकता विधेयकमा अनुचित अलमल – वृषेशचन्द्र लाल

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित चारदलीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधानका सर्त पूरा गरी पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ लाई कानुन बनिसकेको घोषणा गर्नुपर्ने माग आफ्नो ११ सूत्रीय अवधारणापत्रमा अघि सारेको छ ।

उपरोक्त विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११३ को (४) अनुसारको संवैधानिक निर्देशनको ठाडो उल्लंघन भएको तथ्य जगजाहेर छ । यसक्रममा राष्ट्रपति पदबाटै संविधानको धारा ६१ को (१) र धारा ६६ को (१) को समेत प्रतिकूल कार्य भएको सवाल उठ्दै आएको छ । तर, सवाल जहाँको त्यहीँ छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल तथा नेपालको संविधानका निमित्त सायदै यसभन्दा अरू कुनै दुःखद कुरा भयो होला । तर, लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै यसै संविधानका आधारमा सत्ता–सञ्चालन गर्दै हिँडिरहेकाहरूका निमित्त संवैधानिक दृष्टिले यस्तो गम्भीर घटनाको कुनै अर्थ रहेको संवेदनशीलता कतै देखिएन । लोकतन्त्र र संसदीय परम्परा वा कानुनका विज्ञहरूमध्ये अधिकांश चुप नै बसे । बाध्य भएर बोल्नैपर्ने हुँदाको स्थितिमा स्वरलाई सकेसम्म मलिन बनाएर अगाडि आए । लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू, लोकतन्त्रवादी भनिएका युवा गण र वर्षौंदेखि नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका दल र नेताहरू कोहीले पनि संविधानको यस्तो घोर उल्लंघनविरुद्ध प्रभावकारी पोजिसन लिन चाहेनन् । सत्ता समीकरण र नेतृत्वमा बसिरहन बिनाआधारको सिटबन्धन मात्र तिनका निमित्त पहिलो चासोको विषय रह्यो । इतिहासले निश्चय नै यसको मूल्यांकन गर्नेछ ।

७० वर्षदेखि नेपालमा नागरिकताको सवालले ग्राह्य र निश्चित आकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । वर्तमान नेपालको राजनीतिक सिमाना निश्चित गर्ने सुगौली सन्धि र त्यसकै आधारमा परिमार्जित रूपमा आएको १९५० को सन्धि तथा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि, २००९ मा आएको पहिलो नागरिकता ऐनबारे विवाद थिएन । तर, त्यसपछि नागरिकता वितरणको विषय अर्ध–औपनिवेशिक मानसिकताको सिकार नै बनिरह्यो । देशको दक्षिणी भागमा बस्ने भारतसँग प्रत्यक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्ध हुने मधेशी र थारूहरू यस मानसिकताको नियतपूर्ण तारो बनाइए । ल्याइएका नयाँ–नयाँ कानुनहरू र त्यसमाथि पनि सरकारहरूका बेला–बेलामा हस्तक्षेपसहितको नागरिकता–प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी व्यवस्था यही मानसिकताबाट परिचालित रह्यो । राजतन्त्र वा पञ्चायत व्यवस्था अथवा त्यसपछिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत यसबारे कुनै वस्तुपरक फरक सोच देखिएन । अदालत, सत्तासीन रहने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, ब्युरोक्रेसी सबै एकै ड्याङका देखिएर उजागर भए । विविधताको एकतासहित नेपालको सबै क्षेत्रका जनताको बीचमा सम्पूर्ण एकताको सुखद प्राप्तिमा यो एउटा बाधक तत्त्व नै हो ।

वर्तमान संविधानको धारा ३०४ बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधित रूप २०७५ फागुन २१ गतेसम्म आइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन न त यस ऐनमा संविधानसँग बाझिएका विषयहरू स्वतः खारेज भई ऐनको संशोधित रूप नआएसम्म देशको मूल कानुन संविधान अनुसार नागरिकता–प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य नै भयो । उल्टै ती प्रावधान अनुसार नागरिकताको हकदार भएकाहरूको प्रमाणपत्र जारी गर्न नै रोकियो । अहिले देशभरिका लाखौं नागरिक यसको सिकार छन् र नागरिक भएको नाताले निर्बाध नागरिक हकको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ को अहिलेको अवस्था के हो ? संविधानको संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार दुई–दुई पटक संघीय संसद्बाट पारित भई निश्चित रूपमा प्रमाणीकरण हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बावजुद सो विधेयकले कानुनको रूप किन लिन सकिरहेको छैन ?

नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संविधान अनुसार अन्तिम रूप दिनुभन्दा आलटालको नीति अवलम्बन गरी जानाजान रोक्ने काम मात्र भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गरिएपछिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि तथ्य यही रहेको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सो विधेयकमा ६९ जना सांसदले २३ वटा दफामा १०२ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । कतिपय संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर र बाझिने गरी प्रावधानहरू राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएका थिए, जबकि संविधानको धारा १ र ११० अनुसार संघीय संसद्ले कुनै पनि कानुन संविधानको अधीनमा रही मात्र बनाउन सक्छ र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधान जारी गर्ने दलहरू लामो छलफलपश्चात् नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूबारे सहमत भएका थिए तर यस्ता संशोधनका प्रस्ताव हाल्नेहरू ती दलहरूका सांसदहरू नै थिए ।

दुई वर्षभन्दा बढी छलफलमै अल्झ्याइयो र त्यसपछि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन संविधानमा भएको व्यवस्था र मर्म अनुसार आएन जसले गर्दा संसद् निष्कर्षमा पुग्न सकेन । फलस्वरूप नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय त्यसै थन्कियो । तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ ल्यायो तर सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेशको कार्यान्वयनमाथि २०७८ असार २८ को आफ्नो आदेशले रोक लगायो । सर्वोच्च अदालतको सो निर्णय संविधानको धारा ११४ को विपरीत थियो, जसलाई न्यायसंगत भन्न सकिन्न । त्यसपछि शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार ३० गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ प्रस्तुत गर्‍यो जो संघीय संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएन । पूर्वराष्ट्रपतिबाट नियतवश धारा ११३ को (४) को संवैधानिक व्यवस्थाको घोर उल्लंघन भएको तथ्य सबैलाई विदितै छ ।

कहाँ छ, त्यो विधेयक ?

सवाल उठ्छ, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ को अहिलेको अवस्था के हो ? संविधानको संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार दुई–दुई पटक संघीय संसद्बाट पारित भई निश्चित रूपमा प्रमाणीकरण हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बावजुद सो विधेयकले कानुनको रूप किन लिन सकिरहेको छैन ? यसबारे संविधान केही बोल्दैन, तथापि यो संविधानको मौनता भने होइन । संविधानले स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ कि यस विधिबाट पारित यस्तो विधेयक प्रमाणीकरणबाहेक कसैसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । धारा ११३ को (४) ले १५ दिनभित्र यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण हुनैपर्दछ । होइन भने, १५ दिन कटिसकेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनुपर्छ । धारा ११३ को (४) राखिनुको कारण पनि यही नै हो । राष्ट्रपतिको सहीछाप मात्रको अभावले केही फरक पर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले संसद्मा नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयकको माग गर्नुभएको छ । संविधानमा उल्लिखित संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि, संविधान र संसद्को सर्वोच्चता तथा शृंगारिक राष्ट्रपतिको संकल्पनाको कसौटीमा यो बिलकुलै उचित देखिन्न, बल्कि यसमा यी सबसँग सम्झौताको नीतिको छनक आउँछ । यसको पछाडि फेरि नागरिकताको विषयलाई अल्झाउनु मात्र रहेको ध्येय देखिन्छ चाहे संविधानको व्यवस्था र मर्मको उल्लंघन नै किन नहोस् । सत्तासीन लगायत संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूले नयाँ विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ को अहिलेको स्थितिको निर्क्योल र राष्ट्रपतिबाट पुनः यस्तै हुने अवस्थामा सिकार हुन पुग्ने संसद्बाट पारित विधेयकहरू कुन कुनामा थन्काइने हुन्, त्यसको उत्तर दिनुपर्छ ।

केहीले ब्रिटिस पार्लियामेन्टको बिल वास अप सिद्धान्त अगाडि सार्नुहोला । तर, उक्त नागरिकता विधेयक त्यस श्रेणीमा पर्दैन । ब्रिटिस पार्लियामेन्टको बिल वास अपको अभ्यास संसद्को कार्यकालको समाप्ति वा विघटनसम्म विधायनको काम पूरा नगरिसकेका विधेयकहरूसँग सम्बन्धित छ । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ ले विधायन सम्बन्धी सबै काम पूरा गरिसकेको छ । फेरि, बेलायतको संविधान अलिखित एवं अभ्यास र परम्परामा आधारित छ भने नेपालको संविधान लिखित छ । नेपालको संविधानमा संघीय संसद्ले पारित गरेपछि ‘राष्ट्रपतिको स्वीकृति’ आवश्यक भएको वाक्यांश छैन । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट विधिपूर्वक पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण मात्र गर्ने हो । यो राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा कर्तव्यको रूपमा आएको छ ।

विकल्पहरू

यदि संसद्मा उक्त विधेयकको नयाँ संस्करण पुरानै स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण नगर्ने कार्य उचित र जायज ठहरिनेछ । अन्य विधेयकहरूले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको पद औपचारिक रूपमा सक्रिय भएर जानेछ र तानाशाही भित्र्याउन सकिने गरी ढोका खुला हुनेछ । त्यसकारण, संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउने कुराभन्दा पूर्वराष्ट्रपतिको संविधानविपरीतको कार्यबारे छलफल र त्यसबारे असहमतिको संसदीय स्थापना आवश्यक छ । जहाँसम्म उल्लिखित विधेयकको सवाल हो, सभामुखले विधेयक स्वतः प्रमाणीकरणको अवस्थामा पुगेको सूचित गर्दै त्यसले अब कानुनको रूप लिएको घोषणा गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । यसले शृंगारिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक अवधारणालाई पुनर्प्रतिष्ठापित गर्नेछ ।

अर्को, केही कमजोर विकल्प वर्तमान राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७९ को प्रमाणीकरण गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनु हुनेछ । यसलाई शुद्धि–सुधारको बाटो भन्न सकिन्छ । यसले भविष्यमा यस्तो क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराउनेछ ।

संविधानको धारा ६१ को (२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको पद धारण गर्ने व्यक्ति संविधानभन्दा माथि छैन । शक्तिको पृथकीकरण, उत्तरदायी तथा जवाफदेह राष्ट्रप्रमुख र सरकार, लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक र विधिको शासन संविधानवादका प्रमुख तत्त्व हुन् । आम जनताले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर राष्ट्रपतिको पद धारण गर्नेलाई त्यसबाट कुनै किसिमको उन्मुक्ति हुने भन्ने परम्परा कायम हुनु गणतान्त्रिक संविधानवादविरुद्धको कुरा हो । त्यसकारण, यसबारे तत्काल संसद्मा बहस र सोमार्फत संवैधानिक ट्र्याकको पुनःस्थापन आवश्यक भएको छ । यसले संविधानको मर्यादा कायम भई संसद्को सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ जो नितान्त आवश्यक छ । अतएव, संसद्मा विधेयक प्रमाणीकरण र पूर्वराष्ट्रपतिको त्यस सम्बन्धमा भएको भूमिकाबारे बहस गरी नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ कानुन बनेको घोषणा हुनु नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । कान्तिपुर