काठमाडौं । सरकारले गुणस्तरिया चिन्ह सम्बन्धी कडा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
कुनै पनि वस्तु, सेवामा सरकारले तोकेअनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग नगरेमा वा नक्कली प्रयोग गरेमा १० लाख जरिवाना वा एक वर्षको जेल सजाय वा दुवै हुने भएको छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०७७ को मस्यौदामा उक्त प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायको प्रावधानलाई कडा र अझ स्पष्ट पारिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताएका छन।
‘पहिलेको ऐनमा दण्ड सजायको कमी थियो र स्पष्ट पनि थिएन’, पुडासैनीले भने, ‘अहिले दण्ड सजायको दायर फराकिलो र स्पष्ट पारिएको छ।’
मुलुकमा हाल नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७ लागू छ। उक्त ऐन समयानुकूल नभएकोले नयाँ ऐन जारी गर्न लागिएको हो।
नयाँ ऐनअनुसार कुनै वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको उत्पादन वा निर्माता वा वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया