उपचुनाव र लगजाममा राजनीति – प्रा.कृष्ण खनाल

राजनीति लगजाममा छ, शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ । सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ । आम मानिसका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अङ्गहरू बेकामे छन्, भएका पनि लडखडाउने र लडबडाउने खालका छन् ।

जनतामा राजनीतिक अलगाव बढ्दो छ । सतहबाट हेर्दा सबै ठीकठाकजस्तो पनि छ । निर्धारित अवधिमा चुनावहरू भइराखेका छन् । राजनीतिक दल, मतदाता सबैको सहभागिता छ । परिणामको स्वीकार्यता छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकारहरू बनेका छन्, हटेका छन् । अटेरी र ज्यादती गर्नेलाई अदालतको आदेशले भए पनि हटाइदिएको छ । त्यो प्रिय–अप्रिय जे भए पनि सबैले मानेकै छन् । संवैधानिक प्रणालीले काम गरिरहेकै जस्तो देखिन्छ । तर यसको भित्री कथा भने नितान्त फरक छ, नेतृत्वविहीनता र अनेकौं विकृतिबाट ग्रस्त छ । नेतृत्व गर्नेहरूले नैतिक आधार नै गुमाएका छन् ।

एकातिर उपचुनावको रौनक छ, अर्कातिर संसद्मा बिजिनेस छैन । अहिले त कुनै दलले रोस्ट्रम घेरेको पनि छैन । संसद् भनेको केही ठूला नेताको लहडबाजीको थलो मात्र हो कि जस्तो लाग्छ । उनीहरूको कुरा मिले ताली बज्छ, प्रस्ताव र विधेयकहरू पारित हुन्छन्, नत्र लगजाम । कुनै सांसदले विधेयकमाथि गम्भीर भएर बहस गरेको पनि देखिन्न । यस्तै हो भने किन चाहियो चुनाव ? किन चाहियो संसद् ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका छन्, तर उनको राजनीतिक विश्वसनीयता संकटमा छ । उनी आफैंमा पनि विश्वासको संकट छ, हरेक पटक चुनावमा सुरक्षित निर्वाचनक्षेत्र कुन छ भनेर खोज्दै हिँड्नुपरेको छ । गठबन्धन अदलबदलको रेकर्ड तोड्न सधैं पहिलो छन् । कुनै बेला भारतको संसद्मा ‘आयाराम गयाराम’ निकै चर्चित कथा थियो, तर त्यो सांसदको भूमिकाकेन्द्रित थियोÙ नेपालमा त यो भूमिका प्रधानमन्त्रीकै तहमा पुगेको छ, पुष्पकमल दाहाल त्यसको नमुना पात्र भएका छन् । यो सरकारले पूरा आकार नपाउँदै उनी फेरि अर्को पोल्टामा पुग्दैनन् भन्न कुनै आधार छैन ।

न्यायपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधान न्यायाधीशको पद लामो समयदेखि कहिले निलम्बित त कहिले रिक्त छ, संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्यसको छिनोफानो र निणर्य हुन सक्तैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्तैन, बसे पनि कुनै निर्णयमा पुग्दैन । प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको घरमै पुगेर बैठकका लागि अनुनय–विनय गरेका दृश्यहरू प्रमुख सामाचार बनेर आउँछन् । संवैधानिक परिषद्मा अहिले प्रधानमन्त्रीको पक्ष कमजोर छ, विपक्षी एमाले केपी ओलीको पकड बलियो छ । यसका छ सदस्यहरूमध्ये ओलीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तीन जना ओली पक्षकै भए । उनको सहमतिबिना बैठकमा न कोरम पुग्छ न कुनै प्रस्ताव पारित नै हुन सक्छ । उपसभामुख रास्वपाकी छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक नियुक्तिहरूका लागि कुनै बेला दक्षिण एसियामै नमुना मानिएको संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्री हुनेहरू आफैंले काम नलाग्ने बनाएका छन् । यसले गर्ने नियुक्तिका सिफारिसहरू पनि नेताका भागबन्डा र कोटामा हुन्छन् । परिणामतः कतिपय संवैधानिक निकायका काम नेताहरूकै इच्छाकै अनुमोदनका दृष्टान्त भएका छन् । कहिले लोकमान सिंहजस्ता भस्मासुर पनि जन्माएका छन् ।

विगतमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, अख्तियार प्रमुखजस्ता पदाधिकारीको अत्यधिक राजनीतिक उपयोग भयो । प्रधानमन्त्रीको पदीय भविष्य, राजनीतिक दलको एकता र विभाजन पनि यिनकै हातमा निर्भर हुन पुग्यो । यसमा निर्वाचन आयोग पनि अपवाद छैन । परिणामतः प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति र उनका प्रतिस्पर्धी सबैको राजनीतिक स्वार्थ यिनीहरूको चयनमा जोडिन पुग्यो । राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचित हुने भएकाले त्यसको खेल राजनीतिक समीकरणमा निर्भर गर्छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूका लागि संवैधानिक परिषद् सत्तापक्ष र विपक्षको तानातानीमा अड्किन पुग्यो । संवैधानिक परिषद् पनि राजनीतिक लगजामको एउटा प्रमुख कारक हुन पुगेको छ । अहिले मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत नै तल झरेको छ । सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र अख्तियारबाहेकका अन्य आयोगका नियुक्तिका लागि अब संवैधानिक परिषद्मा लैजानुको कुनै औचित्य पनि छैनÙ सोझै मन्त्रिमण्डलबाट गरे हुन्छ । जुन उद्देश्यले संविधानमा यी आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो, यिनको गठन र काममा त्यो देख्न पाइन्न । भागबन्डा र भर्तीकेन्द्र नै भएर रहने हो भने यिनको औचित्य पनि किन रह्यो र ?

तनहुँ, चितवन र बाराका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुँदै छ । हिजोसम्म आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने एकल एजेन्डामा सम्पूर्ण राजनीति केन्द्रित थियो । उपचुनाव भए पनि यसको प्रचार अभियान आम चुनावको भन्दा सघन देखियो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तापक्ष, विपक्ष सबै उत्रिए । तर चुनावपछि के ? कुनै एजेन्डा छ जस्तो लाग्दैन । चुनाव लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । चुनावपछि हार्ने–जित्ने दुवै आआफ्ना काममा लाग्छन् । तर हामीकहाँ त चुनाव कसले जितेको हो र कसले हारेको, छुट्याउन पनि कठिन छ । चितवन–२ को उपचुनाव नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । आम चुनावकै बेला विजयी भएका रवि लामिछाने यो उपचुनावका चर्चित उम्मेदवार हुन् । यदि उनी नै उम्मेदवार छन् र पार्टी पनि उही छ भने उपचुनाव किन, हिजोकै मतलाई सदर गरे हुँदैन ? नागरिकताको प्रश्न त केवल प्राविधिक भयो, राजनीतिक भएन । किन गर्नुपर्‍यो चुनावी तमासा ? पासपोर्टको मुद्दा त अदालतमा बाँकी नै छ, स्थिति फेरि उल्टिन के बेर ? बुझिनसक्नु छ राजनीति, चुनाव र अदालतको खेल ।

उपचुनावको परिणाम जता गए पनि संसद्को गणितमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन, यो प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्र हो । तनहुँमा कांग्रेस, बारामा सत्ता गठबन्धन र चितवनमा रवि लामिछानेको प्रतिष्ठाको टक्कर । कसैले ट्वीट गरेका थिए, ‘मैले त जताततै रवि मात्रै देखें ।’ वास्तवमा यो उपचुनाव रास्वपा भर्सेस अरू, मिनी जनमतसंग्रहजस्तै भएको छ । गत आम चुनावमा यसले पाएको जनसमर्थन कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत पुराना सबै दलका लागि ठूलो चुनौती र त्रास सिद्ध भएको छ । उपचुनावमा रास्वपाले स्विप नै गरे पनि सत्तामा उसको मोलमोलाइको हैसियत केही बढ्ने मात्र हो, यथास्थितिको राजनीतिमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा गत पाँच महिनाको दृष्टान्तले पुष्टि गर्छ । यो पार्टीको ध्यान सत्ताको दलदलमा होइन, संसद्मा हुनुपर्ने थियो । सत्तामा अहिले उसको भूमिका न नेतृत्वदायी हो, न नीतिमा निर्णायक नै । जति इमानदार बन्ने नाटक गरे पनि सरकारमा उसको भूमिका लेनदेन र मोलमोलाइमै सीमित हुन्छ । तर यसले चाह्यो भने संसद्मा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ र अर्को चुनावमा पुग्दा नेतृत्वदायी शक्तिमा फड्को मार्ने सम्भावना पनि छ । यो त सामान्य अनुमानको कुरा भयो, तर संसद्मा फेरि पुगेपछि रविले पनि संसद्को गणितीय सूत्र बदल्न के बेर ?

आम चुनाव सम्पन्न भएका पाँच–छ महिनाभित्रै हुन लागेको यो चुनावबाट सरकारका बारेमा धेरै समीक्षा गर्न नसकिए पनि भावी राजनीति र अर्को चुनावका बारेमा अनुमान लगाउने धेरै आधार मिल्नेछ । त्यो काम चुनावको परिणाम आएपछि गर्दै गरुँला । यहाँ मैले आज उठाउन खोजेका कुरा त्योभन्दा अलि फरक छन् ।

उपचुनावका सन्दर्भमा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि छ । चुनाव प्रचारमा सबैले देखेको दृश्य हो- प्रधानमन्त्री दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सत्तापक्षका कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारका लागि मत मागिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री विकास र मन्त्रीको कोटा बाँड्दै थिए । आचार संहिताको कुरा छाडौं, त्यो निर्वाचन आयोगको मेकअप सामग्री मात्र हो यो दृश्य हेरिरहँदा मेरो मनमा दुइटा प्रश्न उठे । पहिलो, यो चुनाव सत्ता गठबन्धन भर्सेस रास्वपा र जनमत पार्टी कसरी भयो ? कम्तीमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई हेक्का हुनुपर्थ्यो, यी दुवै पार्टी अहिले सरकारमा नभए पनि उनले नेतृत्व गरेको सरकारका सहयात्री हुन् । उपचुनावपछि सरकारको स्वरूप बदलिने संकेत त होइन यो ? दोस्रो प्रश्न, राजनीतिक नैतिकता हो । यदि सत्तापक्षका तीन ठाउँकै उम्मेदवारले हारे भने लाइन लागेर मत माग्ने प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको राजनीतिक नैतिकता कति बाँकी रहला ? काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह एक्लैले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेलाई हराएकै हुन् । जनताले अस्वीकार गरे भनेर उनीहरू कसैले राजनीति छाड्ने सम्भावना त छैन । लाज पचाउँदै ‘हामी यो गर्छौं, त्यो गर्छौं’ भनेर भाषण छाँटिरहेका हुन्छन्, अर्को चुनावमा फेरि भोट माग्न पुग्छन् ।

राजनीति लगायत सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र राजनीतिक इमानदारी महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । तर नेपालमा खास गरी राजनीतिक तहमा यी त हास्यास्पद कुरा भएका छन् । त्यसैले यसमाथि केही विवेचना गर्नुको के औचित्य छ भन्ने पाठकलाई लाग्न सक्छ । तर हाम्रो मुख्य समस्या यसैको सेरोफेरोमा छ । नैतिकता र इमानदारीलाई कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा नफर्काउने र नजोगाउने हो भने लोकतन्त्र वा अर्को कुनै पनि तन्त्रको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । अहिले हाम्रो राजनीतिमा नैतिकता र इमान छैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व पनि अत्यन्त कमजोर भएको छ । त्यसको दयनीय पात्र प्रधानमन्त्री दाहाल भएका छन् । राजनीतिलाई चलायमान राख्ने नेतृत्वले हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री हुनेको नेतृत्वले सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावित हुन्छ । संसद्ले अंकको जोडघटाउमा आधारित देउवा, ओली वा प्रचण्डको एउटा प्राविधिक नेतृत्व मात्र दिन थालेको छ । प्राविधिक पनि होइन, एउटा रकमी खेलाडीले मौकामा बाजी मारेको स्थिति मात्र छ । यो त मौकामा चौका हानेजस्तो मात्र हो । बारम्बार यस्तै नेतृत्वको घुमिफिरी खेलले देशलाई अझ बरबादीतर्फ लैजाने मात्र हुन्छ ।

संसदीय नेतृत्वमा देखिएको यो कमजोरी र विकृतिका लागि चुनाव प्रणालीलाई दोष दिने गरिएको छ । हो, हामीले प्रतिनिधित्वको जुन मिश्रित प्रणाली अपनाएका छौं, त्यसबाट कुनै एक दलको संसद्मा बहुमत कठिन छ, असम्भव भने पनि हुन्छ । यसमा दलहरूको स्वस्थ र नीतिगत प्राथमिकताका आधारमा चुनावी एवं सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ । यस अवधिमा भएका दुई चुनावमा दलहरूले गठबन्धन पनि गरे, सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धन अपरिहार्य नै छ, एक्लै कसैको पनि बहुमत छैन । तर एकदलीय बहुमतले पनि स्थिर सरकार दिन नसकेको अनुभव हामीसँग छ । एकदलीय बहुमतले अझ भद्रगोल ल्याएको छ । चुनाव प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । तर पूरै पुरानो प्रणालीमा फेरि फर्किनु व्यावहारिक हुँदैन । यसले प्रतिनिधित्वलाई पनि सङ्कुचित पार्छ ।

चुनाव प्रणालीमा भन्दा प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एउटा विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जो भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चर्चा २०५४–५५ देखि नै चलेको हो । त्यसको पक्षमा विचारविमर्श पनि अघि बढेको थियो । संविधानसभामा यसले प्रवेश पनि पाएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव संविधानसभाको शासकीय समितिमा प्रदीप गिरिको एकल अल्पमतमा सीमित भयो, सभामा कसैले त्यसको उच्चारण पनि गरेन । संविधान बनाएर पार्टी र संसद्बाट बाहिरिएपछि बाबुराम भट्टराईले पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । प्रस्ताव जसले गरे पनि यसमाथि विचारविमर्शको औचित्य बढेको छ ।

संसद्को यो कार्यकालसँगै संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नाघ्छ, यस अवधिमा दुई आम चुनाव भइसकेका छन् । कार्यपालिकाको संरचनामा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बारेमा पनि निकै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई अभ्यासबाट पनि सम्परीक्षण गर्ने अनुभव प्राप्त भइसकेको छ । तसर्थ संसद्ले विज्ञहरूसमेत भएको एउटा आयोग बनाएर यसमा गम्भीर अध्ययन गर्न सक्छ र शासकीय व्यवस्था लगायत राजनीतिको लगजाम खोल्न सक्छ । मलाइ चुनावमा जनताले दिने मतमा विश्वास छ । नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष चुनावमा धकेल्ने हो भने त्यसले धेरैलाई पाखा लगाउने निश्चितप्रायः छ । कान्तिपुर