प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र भागबन्डा – श्याम मैनाली

प्रारम्भ
पञ्चायती समयमा निरपेक्ष राजा थिए, संविधानभन्दा माथि रहेका राजा’bout लोकतान्त्रिक समयमा आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । तर, लोकतान्त्रिक कालमै लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तको उल्लंघनमा दलहरू अभ्यस्त बनेका छन् । स्वतन्त्र र निस्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयमा राजनीतिकरण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । राज्यका सबै अंगमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनसरहको व्यवहार राजनीतिक दलबाट भइराखेको छ । नेपालको लोकतन्त्रमा राज्यका तिनवटै अंगको प्रमुख एकै व्यक्ति बनेको भद्दा दृश्यसमेत देखियो । सर्वोच्चलगायतका अदालतमा न्यायका लागि पुगेका पीडितहरूको जम्काभेट न्यायमूर्तिको आवरणमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग हुन्छ ।

न्यायपालिकालाई आफ्नै इसारामा काम गराउने शासकहरूको शैलीले गर्दा न्यायपालिका राजनीतिक अखडा बनिराखेको छ । १५ महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । हालै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ । अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समितिको गठनसम्म पनि भएको छैन । यो पद पूर्ति हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट समग्र न्याय सम्पादन र न्यायाधीशहरूको मनोबलमा पार्ने प्रभाव’bout राजनीति गर्नेहरू बेखबर देखिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ
न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने र आफू र आफ्नालाई सुरक्षित बनाउने सोच पालैपालो सरकारमा पुग्नेहरूको रहेको छ । आफ्नो पक्षमा काम गर्ने न्यायपालिकाको नेतृत्वको खोजी भइराखेको हो । राजनीतिक दलका क्रियाशील सदस्य, दलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका नै प्रायः लामो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छ । यो स्थितिमा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशसँग दलहरूको सौदाबाजी हुने नै भयो । समझदारीमा पुग्न नसक्नुको परिणाम यो अवस्था आएको हो ।

अत्यधिक राजनीतीकरणका कारण राष्ट्रको सेवा गर्ने नभई न्यायमूर्तिहरू दलका नेतासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन तल्लीन छन् । ऊर्जामन्त्रीलाई न्यायपरिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गरेर मध्यरातमा राजनीतिक दलको सिफारिसको आधारमा न्यायाधीश बनाउने कार्यसमेत यही देशमा भएको छ । न्यायाधीश पदको शपथ लिएपश्चात अमुक दलको मुख्यालयमा गई थप निर्देशन माग्न न्यायाधीश पुगेको लज्जास्पद दृश्यको अनुभवसमेत गरिएको छ । यस अवस्थामा दलबीच न्यायाधीश बनाउने र आफ्नै निर्देशनमा परिचालित गर्ने दलगत स्वार्थका कारण राजनीति गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्मरण गर्न पुगेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपूर्व आगामी दिनमा अदालतबाट हुने निर्णय आफ्ना स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने अभिष्ट पालेकै कारण यो ढिलासुस्ती भएको हो । राजनीति गर्नेहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नै मातहतको कार्यालयका रूपमा हेर्ने मनोविज्ञान भएकाले यस्तो परिस्थिति बनेको हो ।

संवैधानिक परिषद् संरचना नै अनुपयुक्त छ । परिषद्मा राजनीतिक दलहरूको र सरकारमा रहनेहरूको बाहुल्यता छ । वर्तमान अवस्थामा ६ जना सदस्यमध्ये चार जना ओलीजीका र एक जना उपसभामुख रविको दलका छन् । सरकारलाई रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण स्वभावतः ओलीसँगै उनीहरूको संलग्नता रहन्छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक जना सरकार पक्ष र अन्य पाँच जना विपक्षी दलसँग निकट रहेका छन् । विपक्षी दलको वाहुल्यता हुने भएकाले र हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको न्यायाधीश हुनुपूर्वको घनिष्ठता एमालेसँग हो । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आशय र अभीष्ट पूरा गर्ने सर्तमा प्रधानन्यायाधीश सहमत नहुने अवस्था छ । यसरी स्वार्थअनुरूप परिचालन हुन नसक्ने प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जागर सरकारमा रहनेहरूमा नभएको हुन सक्छ ।

यस सम्बन्धमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । के सर्वोच्च अदालतमा न्याय पाइन्छ ? न्याय सम्पादनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने यस स्तम्भकारको जिज्ञासा थियो । वरिष्ठ साहबले सटिक जवाफ दिनुभयो । बजारवाट न्यायमूूर्ति प्रभावित नभएका र राजनीतिक स्वार्थ नभएका मामिलामा न्याय मिल्छ तर सर्वसाधारणले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । यसबाट सम्मानित न्यायालयलाई हदैसम्मको राजनीतिकरण गरिएको आभाष मिल्छ ।

सरकारमा रहनेहरूले संसद्मा अल्प संख्यक अवस्थामा पर्ने स्थितिमा समेत सत्तामा रहिरहने मनोदशाका कारण संसद् नै विघटन गरिदिने सोच प्रायः सबैमा देखिन्छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधानहरूको पूर्वाग्रहरहित व्याख्या गरी दिँदा आफ्नो अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने सोच उनीहरूमा छ । त्यही कारणले राजनीतिक मुद्दाहरूमा आआफ्नो पक्षमा निर्णय दिने प्रधानन्यायाधीश चाहिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि पनि सरकारमा रहनेहरू सो निर्णयलाई निस्तेज गराउन तल्लिन छन् । आफ्ना दलसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधीहरूलाई सरकारले माफी दिई छुटकारा दिने गरिन्छ । सरकार कुनै पारदर्शी आधारको अभावमा अदालतले गरेका निर्णयअनुसार दण्डित भएकालाई माफी दिन तल्लीन छ । हाल ज्यानमाराहरूलाई अदालतले कारबाही गरेकोमा र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा आफ्नो विपक्षमा निर्णय आउने चिन्ता सबैमा छ । वर्तमान अवस्थामा ज्यानमारा सांसदद्वय कोइरी र आलम’boutमा क्रमशः नेका र एमालेका शीर्ष नेतृत्व चिन्तित छन् । प्रचण्ड र अग्नि सापकोटाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै छ । सबै नेता अदालतसमक्ष उनीहरूको कर्तुत पेस भएमा बच्न सक्दैनन् । यस अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आफ्नो निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने व्यक्तिलाई स्थापित गराउनैप¥यो । यही गलत प्रवृत्तिका कारण प्रधानन्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतले पाइराखेको छैन ।

आफ्नो पक्षमा काम गर्ने न्यायपालिकाको नेतृत्वको खोजी भइराखेको छ

कानुनका ज्ञाता विद्वान कहलिएका कानुन व्यवसायी संवैधानिक प्रावधानविपरीतको आन्दोलन गर्छन्् । नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर कानुनी उपचारको बाटोमा नेपाल बार हिँड्न चाहँदैन । व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनाउने, आफ्नो प्रभावमा नपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने अभीष्टका साथ नेपाल बारको आन्दोलन केन्द्रित हुँदै आएको छ । न्यायाधीश आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको बेन्च वहिष्कार गर्दा गौरवान्वित हुन्छन् । न्यायपालिकाको साख गिराउन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ र कानुन व्यवसायी लागिपरेका छन् । यस अवस्थामा न्यायपालिकालाई राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गराउन चाहँदा आश्चर्य मान्ने अवस्था छैन । आफू अनुकूलको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नहुँदासम्म किन नियुक्ति गरिरहने ? सर्वोच्च अदालतमा हालको अवस्थामा ६ वटा न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वसाधारणको मुद्दा २० वर्षसम्म पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । यसतर्फ जनप्रतिनिधिलाई कुनै चिन्ता छैन । न्यायपालिकाको व्यवस्था सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको भ्रममा राजनीतिक दल रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कामुबाटै चलाउने क्रम बढिराखेको छ । खिलराज प्रधान न्यायाधीश रहँदा त्यस सम्मानित पदबाट राजीनामा नगरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेकाले लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले नै लिए । कामु प्रधान न्यायाधीशको मात्र व्यवस्था गरियो । संसद् थिएन, राज्यका तीनवटै निकायहरूको नेतृत्व खिलराजले नै गरे । सर्वोच्च अदालतमा उनले नै शक्तिपृथकीकरणको आधारमा थुप्रै मुद्दाहरूमा निर्णय दिएका थिए । लोकतन्त्रमा राज्यका सबै निकायहरूको प्रमुख एकै व्यक्ति भएको अनौठो दृश्य नेपालमै देखियो । दामोदर शर्माले लामो समयसम्म कामु बन्न प¥यो, दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्कीले यही नियति भोगे, अब सम्भवतः यही नियति वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भोग्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कानुनी रिक्तता भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको बताइराखेको छ । सर्वोच्च अदालत मै स्वार्थवश विचित्रका घटना घटेका छन् । तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का सचिवले अवकाश दिए । यस प्रकरणमा दीपकराज जोशीको भूमिका देखियो । उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश हुन दिइएन । तीनवटै निकायको प्रमुख एकै व्यक्ति हुने बिन्दुबाट नेपालको न्यायपालिकाको साख हदैसम्म गिर्न प्रारम्भ भएको हो । अहिले निरीह संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा रहेको छ ।

राजनीतिज्ञहरूमा सबै निकाय र पदाधिकारीहरूलाई आफ्नै नियन्त्रण र मातहतमा राख्ने मनोविज्ञान हामी छ । वर्तमान संविधानका केही प्रावधानहरूले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएको छ । एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदा संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्छ । न्यायाधीशलाई अध्ययन अनुसन्धान र छानबिन कार्यमा खटाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । सरकार र शक्तिशाली दलहरूसँग नजिक भएकाहरूलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अयोग्य भएको स्पस्ट हुँदा पनि न्यायाधीश बनाइएको छ । लोकसेवा आयोगले एकपटक जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लियो । प्रायः सबै कानुन व्यवसायी अनुत्तीर्ण भए । कानुन सेवाकाहरूले परीक्षामा अव्वल प्रमाणित गरी जिल्ला न्यायाधीश वने । असफल हुनेहरूलाई राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदियो ।

प्रतिस्पर्धामा सफल हुनेहरू निम्न तहमा र असफल हुनेहरू उच्च तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायसेवाका क्याडरका न्यायाधीशहरूको वृत्ति शृंखला मुस्किलले उच्च अदालतसम्म सीमित भएको छ । अयोग्य र दलका कार्डहोल्डर सिधै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति दिने गरिएको छ । आफ्नो वृत्ति शृंखलामा अवरोध हुनेगरी प्रणाली र प्रक्रिया स्थापित गरिएको छ । यसबाट जिल्ला तहमा रहेका न्यायाधीशहरूको मनोबल कसरी उच्च हुन सक्छ ? मनोबल गिरेका र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबाट न्यायको अपेक्षा नेपालीहरूले गर्नु परिराखेको छ । यस अवस्थामा हामी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको आलोचना गर्छांै । न्यायपालिकालाई आफ्नो इसाराअनुसार परिचालन गर्न नपाउँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आधारबिना नै महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुने गरेको छ ।

सरकार र संसद्ले कुनै पनि वहानाबाजी नगरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ

सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन । चोलेद्र जबराको आदेशबाट उनी सर्वोच्च्च अदालत फर्किएकी थिइन् । पछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज गरियो । लामो समयसम्म अनिर्णीत रूपमा रह्यो । उनलाई अवकाश दिइसकेपश्चात प्रस्ताव निष्क्रिय बनाइयो । यसरी महाभियोग लगाउँदा प्रस्ताव पेस हुनेबित्तिकै निलम्बित हुने हुँदा राजनीतिज्ञहरूले पारित हुन नसक्नेदेखि रहँदा पनि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने गरेका छन् । यसवाट समग्र न्याय सेवा आतंकित बनी राजनीतिज्ञहरूसँगै भक्तिभाव देखाउन बाध्य बनेका छन् ।

निष्कर्ष
देशले दीर्घकालीन सोच भएको नेता पाएन । लोकतन्त्रको उपउत्पादनका रूपमा राजनीतिज्ञहरूको संख्या वृद्धि भयो । राजनेताको सधैं आभाव रह्यो । राजनीतिज्ञले निर्वाचनमा ठूलो धनराशि खर्च गर्छ । राजनीतिलाई व्यापार र लगानीका रूपमा लिन्छ । समग्र सुधारका सन्दर्भमा ध्यान जाँदैन । तर, राजनेताले भावी सन्तति’boutमा समग्र देश’boutमा सधैं चासो राख्छ । दल र परिवार वा समूहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको समुन्नति विषयमा कार्य गर्छ । नेपाल राजनीतिज्ञहरूबाट प्रताडित छ । न्यायसेवाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता’bout उनीहरूलाई चासो रहँदैन । न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व नै लामो समयसम्म रिक्त राख्दा न्यायपालिकाको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ । नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण हुन सक्दैन । जनताको न्यायहरण गर्ने काम सरकारबाट भइराखेको छ । यस सन्दर्भमा संसद् मौन रहन उचित ठान्छ ।

प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्यायपालिकाको बेथिति र अस्तव्यस्ता बढ्छ । सुधारका एजेन्डा अलपत्र पर्ने अवस्था हुन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र पदोन्नति प्रक्रिया रोकिन्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । न्यायिक प्रक्रिया ढिला हुन पुग्छ । प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा रहेकाहरूको मनोबलमा ह्रास आउँछ । संस्था अस्तव्यस्त हुन्छ । तसर्थ, नेपाल बारले राजनीतिक भ्रातृ संगठनको भूमिकाबाट अलग रही आफ्ना आन्दोलन’bout त्यसको उपादेयता प्रमाणित गर्न जवाफदेहिता वहन गर्न सक्नुपर्छ । बलियो नागरिक संगठनका रूपमा बारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकार र संसद्ले कुनै पनि वहानाबाजी नगरी संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । सिफारिस भएर पनि समितिको अभावमा नियुक्ति रोकिने परिस्थिति बनेमा गलत सन्देश प्रवाह हुनेछ । राजधानी