असार ११, २०८१ मंगलबार June 25, 2024

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्नुपर्छ – बलराम केसी

सोधपुछ नगरी मुद्दा दायर गरियो भने संविधान र नेपाली जनतामाथि ठूलो धोका भएको मान्नुपर्छ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेपालजस्तो गरिब देशले शरणार्थी धान्न सक्दैनथ्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले लोकप्रियताका लागि भुटानी नागरिकहरूलाई शरण दियो । त्यसको फल अहिले भोगिँदै छ ।

एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वासमा गए । बाँकी शरणार्थीमाथि ‘शरणार्थी बिचौलियाहरू’ को आँखा पर्‍यो । तिनको भेषमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बन्यो । शरणार्थी बिचौलियाहरूसँग पूर्वउपप्रधान/गृहमन्त्रीहरूको साँठगाँठ भयो । आयोग बनाउने योजना बन्यो । आयोगले दिने प्रतिवेदनबाट छुटेका भनिएका सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूका नाम फेरेर सट्टामा नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाउने योजना बन्यो । उपप्रधान/गृहमन्त्रीहरू नै शरणार्थी बिचौलियाहरूसँग मिलेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन गाह्रो भएन । तत्कालीन सरकार केपी ओलीको थियो । शरणार्थी बिचौलियाहरूको ‘मास्टर माइन्ड’ मा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र गृहमन्त्री, उनका सल्लाहकार र छोरालगायत रहेछन् ।

त्यही बेला ओली सरकार ढलेकाले योजना सफल भएन । शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो । देउवा सरकारमा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बने । खाणले ओली सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिए, किनभने पैसा आउँथ्यो । मिडियामा सार्वजनिक भएअनुसार, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन शरणार्थी बिचौलियाहरूले झन्डै अर्ब रकम उठाए । तर पठाउने वातावरण मिलेन । रकम दिनेहरूले हल्ला गरे । त्यसपछि गिरोहको योजना भत्कियो र आज यो अवस्था आएको हो ।

मानव तस्करी जुनसुकै देशमा पनि अपराध हो । मानव तस्करीको प्रमुख गन्तव्य अमेरिका मानिन्छ । एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र अन्य देशका काम खोज्ने मानिसहरूको गन्तव्य अमेरिका भए पनि गिरोहबाटै तस्करी गरिन्छ । तर नेपालमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिवसमेत गिरोहमा सम्मिलित भई सरकारले निर्णय गरेर मानव तस्करी गर्ने योजना बनाइयो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ, नेपालीलाई थाहा छ ! यस काण्डले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत थाहा पायो— नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र होइन, मानव तस्करीसमेत गरिने रहेछ । नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो लज्जाको विषय हो यो । अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूलाई शंकाको घेराले हेरिने भयो । दुई ठूला दलका नेता यस काण्डबारे अनभिज्ञ छैनन् होला । दुई दलका नेताहरूलाई अब त चेत आएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै ती उपप्रधान र गृहमन्त्रीलाई दलबाटै निष्कासन गरेर आफूले समेत सांसद पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरू आफ्नालाई बचाउन अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

यो अपराध नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र होइन । षड्यन्त्र नेपालमा बन्यो र कार्यान्वयन अमेरिकामा हुने भएकाले अमेरिकी कानुनको पनि उल्लंघन भयो । त्यसैले अमेरिकालाई नेपाल सरकारले संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ भनेर विश्वास दिलाउन अति आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बोलाएर टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट उपप्रधान/गृहमन्त्री र बहालवाला सचिव यस गिरोहमा सम्मिलित भए पनि सरकार त्यसमा संलग्न छैन भनिसक्नुपर्ने हो । मानव बेचबिखन अमेरिकी कानुनअनुसार पनि अपराध हो । अमेरिका मानव तस्करीबाट पीडित छ । यस काण्डमा सरकार सम्मिलित भएको होइन भन्ने स्पष्ट पार्न हिम्मत भए र उताकाले माने प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सीधै, हिम्मत नभए परराष्ट्रमन्त्रीसँग भए पनि वार्ता गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर त्यो आँट नेपाली नेताहरूमा छैन । ओलीले ‘१० वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा गिरोह संलग्न छ, ४ सय नेपाली भुटानी बनेर अमेरिका छिरिसके’ भन्दै बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेर परिस्थिति झन् गम्भीर बनाइदिनुभयो ।

‘मिसन नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाऊ र कमाऊ’ का कारण नेपालको बदनामी भयो । दबाबमा परेर अनुसन्धान कमजोर पार्ने हो भने यसले नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणाली, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दयनीय अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउँछ । यस अपराधमा ठगी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, किर्ते र संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने स्पष्ट देखिन्छ । कसरी के–के मुद्दा क–कसलाई चलाइन्छ, नेपाली समाजले गम्भीरतापूर्वक ‘वाच’ गर्नुपर्ने भएको छ । यो ‘ट्रान्स बोर्डर संगठित अपराध’ पनि भएकाले यसको अनुसन्धानमा प्रमाण पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराखियोस् ।

अपराधमा ‘मोटिभ’ (उद्देश्य), ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ (अपराधको योजना) र ‘एक्सेसोरी आफ्टर द फ्याक्ट’ (अपराध दबाउने योजना) हुन्छन् । ‘मोटिभ’ भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु रहेको प्रस्टै छ । शरणार्थी बिचौलिया र एमालेका तत्कालीन दुई मन्त्री ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ मानिन्छन् भने काण्ड सार्वजनिक हुनासाथ आ–आफ्ना मान्छे बचाउन प्रयास गर्ने ओली र देउवालाई ‘एक्सेसोरी आफ्टर द फ्याक्ट’ मान्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएकै कुरा हो, देउवाले पाँच पटक प्रहरीलाई फोन गरेर सांसद आरजु देउवालाई जोगाउने प्रयास गर्नुभयो ।

यो मुद्दामा ‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली देखिनुभयो । उहाँसँग थप नबुझी, त्यो प्रमाण नमागी यो मुद्दाको अनुसन्धान पूरा हुँदैन । वैशाख २९ मा कान्तिपुर दैनिक र नयाँ पत्रिकामा छापिएका समाचार अनुसार, उहाँले ‘मानव तस्कर गिरोह १० वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा सञ्चालित छ, नेपालबाट ४ सय नेपाली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका छिरिसके, त्यसको प्रमाण मसँग छ र अरू संकलन गर्दै छु, संसद्मा बोल्छु’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तो आपराधिक गिरोहलाई ‘डिसमेन्टल’ नगर्नु र हाल विपक्षीमा हुँदा पनि संसद्लाई जानकारी नगराउनु जघन्य अपराध हो । जवाफ उहाँले नेपाली समाज र अमेरिकालाई समेत दिनुपर्छ । अमेरिकाले पनि उहाँसँग अमेरिका छिर्ने ४ सय नक्कली शरणार्थीका नाम माग्न सक्छ र माग्नु पनि पर्छ । किनभने यस काण्डमा आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएकामा नेपालको इज्जतको सवाल पनि छ ।

ओलीकै कार्यकालमा यी अपराधहरू सुरु भए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्ना मन्त्रीले गरेको कामको जिम्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । मानव तस्करी यस्तो जघन्य अपराध हो, संसदीय व्यवस्थामा यसका कारण सरकार ढल्ने मात्र होइन, आम चुनावमै जानुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ ।

पटक–पटक प्रधानमन्त्री र हाल पनि विपक्षी दलको नेता भएका कारण अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु ओलीको नैतिक मात्र होइन संवैधानिक कर्तव्यसमेत हो । प्रहरीले उहाँलाई सोधपुछका लागि बोलाउनुपर्छ । आफूसँग प्रमाण छ भन्नु नै उहाँलाई बोलाउन सकिने ‘लिड’ हुन्छ । आफ्नो हैसियत अनुसार उहाँले नै अनुसन्धान अधिकारीलाई ‘मलाई बोलाउनुस्, सोधपुछ गर्नुस्, बयान गराउनुस्, अनुसन्धानलाई म सहयोग गर्छु’ भन्नुपर्ने हो । तर उहाँले भन्नुभएन, त्यसैले अनुसन्धान सफल बनाउन प्रहरीले नै बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्छ । अन्यथा अनुसन्धान अपूरो मानिनेछ ।

यस प्रकरणमा देउवाको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ जत्ति ओलीको । देउवा सरकारका गृहमन्त्री गिरोहलाई रोक्नेपट्टि लागेनन्, उनी आफू र अन्य सहयोगीसमेत त्यसैमा सामेल भए । आफ्ना गृहमन्त्रीले गरेको कामको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीले देउवालाई पनि सोधपुछ गर्न बोलाउनुपर्छ । देउवा त अझ उहाँकी धर्मपत्नी सांसद आरजु देउवाले २ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने आरोपका कारण पनि थप सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ ।

आफ्नै गृहमन्त्रीले देशकै बदनाम हुने गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तस्करी गर्दा देउवाले के हेरेर बस्नुभयो ? थाहा थियो कि थिएन ? किन रोक्नुभएन ? लेनदेनका बारेमा उहाँमाथि त आरोप छैन तर आरजुमाथि आरोप भएको मिडियाबाट देखियो । यी कुरा स्पष्ट पार्न अनुसन्धान अधिकारीले दुवैलाई सोधपुछ र बयानका लागि बोलाउनुपर्छ, खुट्टा कमाउनु हुँदैन । तीन वर्षअगाडि लकडाउनमा बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीबाट ७० पाउन्ड जरिवानामा परेका थिए । त्यस्तै, केही महिनाअगाडि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सारा मेरिनलाई डिस्कोमा लागूऔषध लिएको आरोप लाग्यो । उनी आफैंले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गराएर लागूऔषध होइन, हल्का मादक पदार्थ लिएको प्रमाणित गरेकी थिइन् । त्यो नैतिकता हाम्रा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमा भए र त्यो आँट हाम्रा अनुसन्धान अधिकारीमा भए नेपालमा भ्रष्टाचार फेरिफेरि हुने थिएन ।

सांसद आरजु देउवाले पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । लेनदेनको अडियो मात्र भेटिएको होइन, उहाँलाई २ करोड रकम दिएको भन्ने व्यक्तिको समेत हाम्रै वरिपरि उपस्थिति छ । अनुसन्धान अधिकारीले ‘अडियो’ प्रमाण हुँदैन भने, जुन गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनाइ हो । यसको मतलब अनुसन्धान अधिकारी आरजुलाई सोधपुछका लागि बोलाउन चाहँदैनन्, बचाउन चाहन्छन् । उसो भए रकम बुझाएँ भन्नेबाट त्यस्तो भनाइ किन आयो त ? उक्त व्यक्तिसँग आरजुको दुस्मनी थियो ? यावत् कुरा आरजुलाई सोधपुछ नगरी अनुसन्धान पूरा हुँदैन । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जस्तो घृणास्पद–लज्जास्पद अपराधमा अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाही क्षम्य हुनेछैन । अर्को कुरा, अनुसन्धान अधिकारीले हिमालय टीभीको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले आरजुसँग गरेको संवाद हेरेकै पो छैनन् कि ? त्यस कार्यक्रममा सोधिएका ९५ प्रतिशत प्रश्नहरू अनुसन्धानसँग सम्बन्धित थिए ।

अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार र पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको स्रोतमा धरती–आकाशको फरक छ । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ । नेपाली जनताले संविधान बनाएर आफूमा भएको सार्वभौम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिए । मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वभौम अधिकार आफूले मात्र प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी ऐन बनाएर अपराध अनुसन्धान अधिकारीलाई सुम्पियो । सम्बन्धित मानिसहरू बोलाउने, सोधपुछ गर्ने, बयान गराउने अनुसन्धान अधिकारीका तमाम अधिकारको स्रोत जनताको सार्वभौम अधिकार हो । तर टीभी कार्यक्रममा कसैलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको कुनै कानुनी स्रोत हुँदैन । टीभी च्यानल व्यापारिक उद्देश्यले कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । सार्वभौम अधिकार नभएको टीभी पत्रकारले आशंका गरिएको व्यक्तिविशेषलाई बोलाएर मुद्दाबारे सोधपुछ गर्न आँट गर्ने तर सार्वभौम सत्तासम्पन्न अधिकारको स्रोत जनता भएको अनुसन्धान अधिकारीले उही व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्न आँट नगर्ने ? यो कस्तो पारा हो ?

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र सांसद आरजुका पक्षबाट हेर्दा ओली यदाकदा मिडियासँग बोल्नुभएको देखिन्छ । आरजुले पनि हिमालय टीभी लगायतका मिडियामा यही प्रकरणबारे अन्तर्वार्ता दिनुभयो । सार्वभौम अधिकार नभएका मिडियाहरूका पत्रकारले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदा अपमान नहुने, मौलिक हक हनन नहुने, मानव अधिकार हनन नहुने, इज्जत र प्रतिष्ठामा धक्का नलाग्ने, तर नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर कानुनबमोजिम अनुसन्धानकर्ताले चाहेका कुरा सोधपुछ गर्न बोलाउन नहुने ? बयान दिन नहुने ? यही हो पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदको सोच ? देश मानव तस्करी काण्डले बदनाम भएको छ । देशको यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि यी तीन जनाले कहिल्यै ‘अनुसन्धानमा मेरो समर्थन छ, म सहयोग गर्न तयार छु’ भनेको सुनिएको छैन । पाएसम्म आफूलाई बाहेक गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भैहाले हुन्थ्यो भन्ने दूषित मानसिकता यी तीन जनामा देखियो । यही ताल हो भने नेपालमा कानुनी शासन कहिल्यै बहाल हुनेछैन । ५० वर्ष अगाडि राणा शासनकालमा व्याप्त ठूला पदमा पुगेकालाई कसैले छुन नहुने मानसिकता यी नेताहरूमा अझै व्याप्त रहेछ । त्यसैले अनुसन्धानमा झारा नटार्ने हो भने ‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा प्रस्तुत भएका ओली, प्रहरीलाई पटकपटक फोन गर्ने देउवा र आरजुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्‍यो । सोधपुछ नगरी मुद्दा दायर गरियो भने संविधान र नेपाली जनतामाथि ठूलो धोका भएको मान्नुपर्छ । जनता मूर्ख छैनन् ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गम्भीर अपराधविरुद्ध आन्दोलन चालु छ । जानाजान अनुसन्धान बिगार्नु भएन । आन्दोलन बन्द गर्नु पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै राजदूतहरूलाई बोलाएर दोषीलाई उम्किन नदिने भन्नुभयो । तर जनताले विश्वास गर्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका यी कामहरू अहिले देश तातेका बेला गरेर देखाए मात्र विश्वास गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले निम्नलिखित काम पनि गर्नुपर्छ-

– नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीहरू फुत्कने तर साना कर्मचारी मात्र फस्ने दूषित मनसायको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न नपाउने व्यवस्था यही अधिवेशनमा खारेज गर्ने ।

– अनुचित कार्यमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने साविकको व्यवस्था कायम गर्ने ।

– भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्ने । राख्नैपर्ने भए अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिबाट १० वर्षको हदम्याद राख्ने ।

– भ्रष्टाचारमा सजाय नाम मात्रको छ । एउटा ज्यान मुद्दामा सजाय २० वर्ष छ, भ्रष्टाचारले २ करोड ९० लाख नेपालीको ज्यान लिन्छ । भ्रष्टाचारले देशमा धमिरा लाग्छ । त्यस्तो अपराधमा कम्तीमा १० वर्ष सजायको गर्ने ।

– हालको विवादमा ठगी, किर्ते, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध पनि लाग्न सक्छ । छोटो हदम्यादले अनुसन्धान पूरा गर्न कति धौ–धौ परेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले थाहा पाइहाल्नुभयो होला । यस्ता अपराधमा मानिस हिरासतमा राखेको मितिबाट होइन, अनुसन्धान सुरु गरेको मितिले कम्तीमा ६ महिनाको म्याद हुने व्यवस्था गर्ने । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दक्षिण कोरियाको ब्याट्री कारखानामा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु
२०८१ असार ११, मंगलबार
मेयरले एकलौटी गरेको भन्दै बौधिमाईकी उपमेयरसहित बहुमत सदस्यद्वारा नगर अधिवेशन बहिष्कार
२०८१ असार १०, सोमबार
संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति
२०८१ असार १०, सोमबार
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय (सूची हेर्नुहोस्)
२०८१ असार १०, सोमबार
छानविन समितिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन : चित्र बहादुर केसी
२०८१ असार १०, सोमबार
काँग्रेस भित्रको फोहोर सफा गर्न आवश्यक: गगन थापा
२०८१ असार १०, सोमबार
धनुषा पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको जिल्ला घोषणा
२०८१ असार १०, सोमबार