असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसारको बजेट : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

२७ जेठ, काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनरउत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धीत बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भारबहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार राहत र पुनरउत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले प्रयाप्त दिन सकेका छैनौं होला हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो ? राज्यको पनि भारबहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन् । त्यो क्षमताले तन्कन सक्ने सम्म तन्केर राहत र पुनरउत्थानको कुरा गरेको छ । तर तयो ठूलो रकम हुन्छ । करिब करिब अढाई तीन खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा पुनरउत्थान कोष अथवा अरु प्रकारका ब्याज अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ । त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतप प्रयास गरेर छुट्याएका छौं । ’

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सरकारले सार्वजनिक गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसुचित गर्ने पनि भएकाले सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महशुल लगाउनुपर्छ भननेमा विश्वा गर्ने तर कति सम्म सहुलियत दिने भन्ने विषयमा स्पस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सर्वसाधारण जनाको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्तै चक्लेटमा २०७१÷७२ साल देखि ३० प्रतिशतमा रहेको भन्सार गत वर्ष ४० प्रतिशत पु¥याइएको र यसपटक फेरी फेरी समायोजन गरेर ३० प्रतिशतमा झारिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । उहाँले १ सय २३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको स्पस्ट पार्नुभयो ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण आयोजना भएको र सरकारको आफ्नो स्रोतबाट भएपनि सम्पन्न गनै पर्ने आयोजना भएकाले बजेटमा समावेस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहण देखि अरु कामहरु नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले हुनाले त्यसै अनुसार नै बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रदेश नम्बर दुईमा कम अनुदान गएको भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेटको माग नभएकाले समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले समपुरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नै नआएपछि बजेट विनियोजन गर्नका लागि कुनै आधार नभएको स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रत्येक प्रदेश र स्थानीयत हले समपुरक र विशेषबाट कस्तो कार्यक्रम गर्न चाहने हो भनेर राष्ट्रिय योजनाले सूचना प्रकाशित गर्छ । त्यसको आधारबाट उहाँहरुले आयोजना माग्नुहुन्छ र त्यसको छनोट हुन्छ । अव प्रदेशबाट त्यस्ता आयोजनाहरु नै नआएपछि के आधारबाट संघले आयोजनाहरु हालिदिने ?’

उहाँले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको समते बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले राजश्वको आधार संकुचित भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि तल गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गरिएको बताउनुभयो । निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरु जुन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने छन त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा समेत खटिएका कर्मचारीको तलब, पेन्सनको दायित्व, सामाजिक सुरक्षाका दायित्व, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्माणको दायित्व संघको भएकाले संघीय सरकारको बजेटको आधार ठूलो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अनिवार्य दायित्व मा करिब ६ खर्ब र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा डेढ खर्ब जति खर्च हुने भएकाले बजेट बढी देखिएको स्पस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले पुननिर्माणका कारण २ देखि साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको पनि प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । केही जलविद्युत तथा सडक सम्बन्धी आयोजना अगाडि बढाउनका लागि पनि ऋण परिचालन गरिएको बताउनभयो । उहाँले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौं । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०÷३२ प्रतिशत को वरिपरि मात्रै हाम्रो ऋण छ । ’

उहाँले पहिलो पटक आन्तरिक ऋणको रकम उपभोगमा खर्च नहुने गरी विकास कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एसइइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई बाल्मिकीले गर्‍यो सम्मान
२०८२ असार २४, मंगलबार
विश्व ब्यापार संगठनका प्रतिनिधिसँग उधोग मन्त्री भण्डारीको शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २४, मंगलबार
जुम्लामा चट्याङबाट १९७ भेडा मरे
२०८२ असार २४, मंगलबार
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
२०८२ असार २४, मंगलबार
युरिक एसिडका बिरामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुदैँन ? जान्नुहोस्
२०८२ असार २४, मंगलबार
उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन्: मन्त्री भण्डारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यसवर्षको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने
२०८२ असार २४, मंगलबार