युवा हत्या : सरकारी उद्दण्डता – श्यामप्रसाद मैनाली

गत १३ पुसमा सरकारले काम गरेर खानपाऊँ भनी माग राख्ने नेपाली युवालाई गोली हानी हत्या गरेको छ । कोरियामा रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नपाऊँ भन्ने उनीहरूको माग थियो । उनीहरूलाई सरकारमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले गणतन्त्रविरुद्ध सुनियोजित प्रकारले आन्दोलनमा उत्रिएको आक्षेप लगाएका छन् । सरकारले माग पूरा नगर्दा उनीहरू अदालत गएकामा अदालतले सबैलाई प्रतिस्पर्धामा राखी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

ईपीएस कार्यक्रम स्वयं लेखक श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको सचिव हुँदा द्विपक्षीय समझदारी गरिएको हो । यतिखेर यो विषय चर्चामा रहेको छ । अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले अदालतको आदेशअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय लिएको छ । यी निर्णयले नेपाल र कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्झौतासँग तादम्यता राख्ने या नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हुनसक्ने भएकाले सम्झौता गर्दाको अवस्थामा घनिष्ठ रूपमा संलग्न पदाधिकारीका हैसियतले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सुसूचित गर्नु उपयुक्त देखि यो आलेख तयार पारिएको छ ।

सरकारका एक मन्त्री त्यही बाटो भएर जाँदैगर्दा उनलाई सवारीसाधनबाट बाहिर निकाली सुरक्षित अवस्थामा राखिसकेपछि मन्त्रीसवार सवारीसाधनमा उत्तेजित युवाहरूले आगजनी गरे । यही निहुँमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था खतरनाक मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले गोली प्रहार ग¥यो । सञ्चारमाध्यमका अनुसार मृतक एक जनाको शरीरमा गोली लागेको देखिएको छ । तर, अर्का एक मृतकलाई गोली लागेको छैन । उत्तेजक प्रहरीले बन्दुकको कुन्जाले लगातार प्रहार गरेर मारेको देखिन आएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइले यही पुष्टि गरेको छ । सरकारले एक स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर यसको निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएको छ र आयोग गठनसमेत गरिसकेको छ । दुई होनहार युवाको मृत्युपश्चात अदालतले ती युवाको मागलाई पूरा गर्न मार्गप्रशस्त हुनेगरी आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशअनुसार ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया लैजान अब ती सबै युवालले उत्पादन क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धामा बस्न पाउने भएका छन् ।

घटनाको पृष्ठभूमितर्फ फर्कंदा ईपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत कोरिया जानका लागि सबै आधार द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हुन्छन् । नेपालको एकल प्रयास र निर्णयले मात्र ती तरिका र आधारहरू संशोधन गर्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि । यस कार्यक्रमबाट नेपाललगायत धेरै मुलुकबाट रोजगारीका लागि पठाउने गरिएको छ । एक वर्षमा एक क्लस्टरमा मात्र आवेदन गर्न पाइन्छ । त्यस वर्षका लागि त्यस क्षेत्रमा के कति कोटा उपलब्ध छन् ? त्यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा छानिने गर्छन् । त्यसमा असफल हुनेहरूले पुनः प्रतिस्पर्धा अर्को वर्षमा मात्र गर्न पाउँछन् । त्यही वर्ष एक क्लस्टरमा अनुत्तीर्ण हुने र अर्को क्लस्टरमा असफल हुनासाथ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । नेपाललाई जुन क्लस्टरमा कोटा प्राप्त भएको हो, त्यसभन्दा बाहेकमा आवेदन दिन नै पाइँदैन । आवेदन स्वीकार गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल गराउने वा नगराउने, कुन मुलुकबाट कुन क्लस्टरमा कतिकति जनशक्ति लैजाने हो ? यी सबै विषयको छिनोफानो र अन्तिम निर्णय कोरिया सरकारले नै गर्छ ।

नेपालले यसमा सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । यही सेरोफेरोमा यस घटनाको मूल कारणको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष नेपाल सरकारलाई प्राप्त कोटाअनुसारको परीक्षा लिइसकेपछि अवसर नपाएकाहरूले अर्को क्लस्टरमा आवेदन स्वीकार गर्ने दबाबसहितको माग युवाहरूबाट आएको हो । त्यस मागलाई नेपाल सरकारले पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो । प्रतिवर्ष असफल हुने प्रतिस्पर्धीहरूले पुनः तयारी गरी अर्को वर्ष प्रतिस्पर्धामा बस्नुपर्छ । सबैले यो अवसर पाउने होइन । यस वर्ष अवसर नपाएकाहरूले शीघ्र कोरिया जान इच्छा गर्दा र सरकारले यो माग पूरा गर्न नसक्दा युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्राप्त कोटाअनुसारको परीक्षामा असफल भई अवसर नपाएपछि पुनः तयारी गरी अर्को वर्ष प्रतिस्पर्धामा बस्नुपर्छ

अब सरकारी रवैया’boutमा छलफल केन्द्रित गरांै । सरकारसँग असन्तुष्ट युवाहरूको आन्दोलनले उग्ररूप लिने अवस्था थियो । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नपाएका होनहार युवाहरू सरकारसँग त्यसै पनि असन्तुष्ट थिए । उनीहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा थप उनीहरू आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरूको यो आन्दोलन असन्तुष्टिको विस्फोट हो । यसको आभास ईपीएस अफिस, सम्बन्धित मन्त्रालय र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी हुने अवस्था स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारको चास्नीमा लिप्त रहेको सरकार एकपछि अर्का घोटालाहरूको ढाकछोप गर्दै रक्षात्मक पंक्तिमा उभिएको छ । सरकारको कामसँग स्वार्थलोलुप कार्यकर्ताहरूको केही झुण्डबाहेक कोही सन्तुष्ट छैनन् । युवाहरू केही दिनदेखि त्यही घटनास्थल नजिक रहेको ईपीएस कार्यालयमा विरोध जनाइरहेका थिए ।

कार्यालयको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरिएको हुन्छ । यसको दैनिक जाहेरी उपल्लो अधिकारीलाई गराउनैपर्छ । दिन प्रतिदिन युवाहरू आक्रोशित हुँदै गएका थिए । घटनाका दिन ती असन्तुष्ट युवाहरू सडकमा थिए । त्यही बाटो भएर मन्त्री ज्वालाजीको आगमन हुन्छ । उनलाई वैकल्पिक मार्गबाट पठाइदिनुपर्ने दायित्व प्रहरीहरूको थियो । आक्रोशित युवाहरूको भीडबाटै मन्त्रीलाई पठाउने काम सुरक्षाकर्मीबाट हुनपुगेको छ । मन्त्री स्वयंले यस सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । घटना घट्नु पछाडि यो सबैभन्दा ठूलो लापरबाही हो । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त अन्य कारणहरू पनि छन् । अदालतको कार्य प्रक्रिया र निर्णय पनि जिम्मेवार देखिएको छ । जहाज निर्माण कार्यका लागि कोटा प्राप्त भई त्यसमा असफल भई अवसर नपाएकाहरूले यसै वर्ष उत्पादन वा कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न भाषा परीक्षामा बस्न पाऊँ भनी माग राखेका थिए । ईपीएसका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौताका प्रावधानअनुसार यसरी पुनः परीक्षा लिन मिल्ने थिएन । यसै विषयलाई लिएर १८ जना अदालतमा अन्तरिम आदेश माग्दै पुगेका थिए । ती १८ जनालाई परीक्षामा सामेल गराउन अदालतले आदेश दिएकाले ईपीएसले उनीहरूलाई मात्र यो अवसर दिने भयो । सबैले यो अवसर पाउनुपर्ने मागसहित थप आन्दोलन चर्कियो ।

घटना घटिसकेपश्चात अदालतले सबैलाई सामेल गराउन आदेश दियो । अदालतले १८ जनाको सन्दर्भमा निर्णय दिँदा सबैलाई सरकारले सामेल गराउन सक्नेगरी आदेश दिएको भए यो घटना सम्भवतः घट्ने थिएन । अदालतको निर्णयपश्चात सरकारले पनि नीतिगत निर्णय लिएर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल गराउनसक्थ्यो । यस विषयलाई जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । तसर्थ, अदालत र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू यसका लागि जिम्मेवार छन् ।

सुरक्षा निकायहरू र पदाधिकारीहरूबीचको समन्वय र सुझबुझ थोरै मात्र पनि देखिएन । लामो समयदेखि आन्दोलनरत युवाहरू आक्रोशित भएको स्थान हुँदै मन्त्रीलाई पठाउनुहुँदैनथ्यो । मन्त्रीका सुरक्षामा खटिएकाहरूले सुरक्षा संयन्त्र वा पदाधिकारीहरूसँग यस’boutमा समन्वय गर्नुपर्ने थियो । ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी, सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूले यसलाई विशेष चासोका साथ निगरानी राखी उपयुक्त कदम चालेको देखिएन । राष्ट्रिय अनुसन्धानका सूचनाहरू यस्ता विषयहरूमा पटकपटक आइराख्नुपर्छ, यो उनीहरूको कर्तव्य हो । आन्दोलनरत युवाहरू रहेको स्थानमा राष्ट्रिय झन्डासहितको गाडी देख्नेबित्तिकै उनीहरू आक्रोशित हुने अवस्था स्पष्ट थियो । यसलाई सुरक्षाकर्मीहरूले नजरअन्दाज गरेकामा सन्देह रहँदैन । किनकि, मन्त्रीलाई त्यस बाटोबाट अघिबढ्न नदिई फर्काउने वा वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गराउनुपर्ने थियो ।

सुरक्षाकर्मीहरूले भीड नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका प्रयासहरू गरेको देखिएन । जिम्मेवार अधिकृत त्यहाँ पुगेर भीडलाई सम्झाउनुपर्ने थियो । भीडले अटेर गर्दा माइकिङ गरेर भीडलाई सार्वजनिक बाटो छाड्न अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट थियो । तत्पश्चात पनि उनीहरूले अटेर गरेमा पानीको फोहराको प्रयोग गर्ने, भीडलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यासका सेलहरूको प्रयोग गर्ने, गोली नै हान्नुपर्ने अवस्थामा पनि रबरको गोली प्रहार गर्ने अन्तिम अवस्थामा मात्र सिसाको गोली प्रयोग गर्नुपर्ने हो । यहाँ सुरक्षाकर्मीकै लापरबाहीले सरकारी गाडी जलेको छ । कुनै पनि पदाधिकारीले सो मार्ग सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीहरूबीच भिडन्त भइराखेको अवस्थामा प्रयोग गर्न नहुने सामान्य सोचसम्म पनि भएको देखिएन ।

अब सरकार रक्षात्मक पंक्तिमा खडा भई कर्मकाण्डी प्रक्रियामा लागेको छ । गृहमन्त्री, श्रममन्त्री, भौतिक योजनामन्त्रीको राजीनामाको माग सडकमा गुन्जिएको छ । सरकार मृतकहरूको जीवनको मूल्यस्वरूप प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ रकम दिने, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोधपुछपश्चात निलम्बन गर्ने, भौतिक योजनामन्त्रीका पीएसओलाई निलम्बन गर्ने, घटनास्थलमा कमान्ड सम्हालिराखेका गोली हान्न आदेश दिने अफिसरलाई निलम्बन गर्ने, ललितपुरका प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने काम गरेर आफ्नो तदारुकता देखाएको अभिनय गर्दै छ । सरकार यस प्रकारको गलत कार्यमा संलग्न हुँदैगर्दा सरकार प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सामान्य प्रकारको क्षमायाचनासम्म पनि गरेका छैनन् । सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । प्रहरीका डीआईजीलाई संयोजक तोकी अन्य सबै सरकारी अधिकृतहरूलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।

सरकारी अधिकृतहरूले आफ्नै सहकर्मीहरूबाट भएको लापरबाहीका कारण घटेको परिणामको सत्यतथ्य प्रतिवेदन आउने र सरकारले दोषीउपर कारबाही गर्ने सन्दर्भलाई आजसम्मका सरकारी रवैयाहरूको स्मरण गर्दा असम्भव छ । यस घटनालाई मत्थर बनाउने सरकारी चाल मात्र हो । छानबिन आयोग गठन गरी त्यसमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई राखिदिएकाले परिणाम नआएसम्म निष्पक्ष जाँचबुझ हुने स्थिति सरकारले बनाएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राजदूतले श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग शिष्टाचार भेटमा यस प्रकारको समस्या सिर्जना हुने हो भने कार्यक्रम रद्द गरिने जानकारी दिएका छन्

सरकार जनताका नजरमा बदनाम छ । सरकारले गरेका कुनै पनि कार्यहरू नागरिकले स्वागत गर्ने प्रकारको देखिएको छैन । भ्रष्टाचारीको पर्यायका रूपमा सरकारमा रहनेहरूलाई नागरिकहरूले ग्रहण गरिराखेका छन् । यो व्यापक असन्तुष्टि बेलाबखत छचल्किएको छ । वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन समयमा गोल्छे सार्कीबाट संसद्मै थप्पड खाएकै हुन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जनताले शारीरिक आक्रमणमा उत्रिने र आक्रमण गर्ने प्रयास पटकपटक भएको छ । दल र सरकारको अकर्मण्यताको सिकार महेन्द्र यादव बनिसकेका छन् ।

यी घटनाहरूले अब यस मुलुकका जनप्रतिनिधिका आवरणमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई जनताले खेद्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । सडक आन्दोलनमा नेतृत्व गरिराखेका एक अभियन्ताले सांसद र मन्त्रीहरूलाई खेद्ने कार्यक्रम राख्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गरिराखेका छन् । यस अवस्थामा समेत जनताका नजरमा स्वीकार्य हुने कार्य गर्ने तत्परता सरकार र राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा देखिँदैन । यसले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण हँुदैजाने स्थिति देखिँदै छ ।

जहाँसम्म बालकुमारी क्षेत्रमा दुई युवाको हत्या गरिएको छ । यस प्रकरणमा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कारबाही नहुने निश्चित प्रायः छ । छानबिन कार्यले केही समय लिन्छ, त्यस समयमा यस मामिलाले शिथिलता पाइसकेको हुन्छ । युवाहरूको फाराम स्वीकार गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरू अब परीक्षाको तयारीमा लाग्नेछन् । ईपीएस कार्यक्रमका ’boutमा दुई मुलुकहरूबीचको सम्झौता र कोरियन कार्यशैलीसमेतलाई अध्ययन गर्दा यी युवाले यही वर्ष उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । किनकि, करिब २७ मुलुकमा ईपीएस कार्यक्रम छ । सबैका लागि समान प्रावधानसहितको सम्झौता गरिएका छन् । ती सम्झौता अन्यथा हुनेगरी निर्णय गर्न कोरियन पक्ष सहज हुने देखिँदैन । हाम्रो कूटनीति अब्बल र कामयावी छैन ।

यस अर्थमा यी परीक्षार्थीले अर्को वर्ष मात्र परीक्षा दिन पाउनेछन् । सरकार अस्थायी समस्या समाधानमा सीमित रहनेछ । यदि, फाराम कोरियाले अस्वीकृत गरेमा पुनः सरकारप्रतिको आक्रोश थपिनेछ । सरकारप्रति विश्वास रहनेछैन । सरकार परीक्षा लिन फाराम भराउँछ, यस मुलुकको अदालत यसैअनुसारको आदेश दिन्छ । परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा सामेल हुन पाएनन् भने ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ । त्यसबखत सरकारले आफ्नो बचाउ गर्ने आधार गुमाइसकेको हुनेछ । नेपाल सरकारको एकतर्फी निर्णय र अदालतको आदेशलाई कोरियन सरकारले कसरी ग्रहण गर्ने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अस्थिर सरकार रहेकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसतर्फ सबै क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।

दक्षिण कोरियाका राजदूतले श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग शिष्टाचार भेटमा यसप्रकारको समस्या सिर्जना हुने हो भने यो कार्यक्रम नै रद्द गरी नेपालबाट श्रमिकहरू नलिने स्पष्ट गरिसकेका छन् । द्विपक्षीय सम्झौताको अध्ययन नगरी आदेश दिने अदालत, अदालतको आदेशानुसार परीक्षाका लागि फाराम भराउने सरकार, सो फाराम कोरिया सरकारले अस्वीकृत गर्ने र नेपालबाट श्रमिक लैजाने कार्यक्रम नै निलम्बन वा खारेज गर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना हुने स्पष्ट छ । यस परिस्थितिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले राम्ररी बुझेको छ ।

तर, क्षणिक समस्या समाधान गर्ने अभिप्रायले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही परिस्थितिका कारण केही समयपछि सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचनासहित सडक आन्दोलन सुरु हुनेछ । त्यस समय आफ्नो बचाउका लागि सरकारसँग कुनै आधार हुनेछैन । पुनः व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनको संज्ञा दिई सरकार बल प्रयोगमा उत्रिनेछ । अन्य थप युवाहरूको हत्या हुनेछ । यस परिस्थितिको मूल्यांकन यथा समयमा गरी समाधानमा पुग्नुपर्ने एकल दायित्व नेपाल सरकारको हो, विलम्ब नगरौं ।राजधानी