वैशाख ३, २०८१ सोमबार April 15, 2024

विदेशी रिझाउने र स्वदेशी कज्याउने – डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

स्वयं देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकार भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने प्रतिज्ञा गर्छन्

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेपालीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चासोको विषय नेपाल–भारत सम्बन्ध हो । यो चासो जायज छ । दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले कसरी बुझेका छन्, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उपयोग गरेका छन् या छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई भेषबहादुर थापाले आफ्नो कूटनीतिक अनुभवका सन्दर्भमा स्पष्ट र सरल भाषामा ‘राष्ट्र परराष्ट्र’ किताबमा राम्ररी प्रस्तुत गरेका छन् । यसबारे उनको अनुभवमा आधारित स्पष्ट चिन्तन र वर्णनले नेपालका राजनीतिज्ञहरूको कमजोर र हीन मनस्थितिलाई उजागर गरेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध किन तनावको स्थितिमा रहन्छ र यसलाई दुवै देशको हितका पक्षमा लैजान के गर्नुपर्छ भन्ने उनको चिन्तन मननीय छ । उनको किताबमा प्रस्तुत नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारेको विवेचनालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान नेताहरूले राम्ररी मनन गर्नु देशहितका लागि उपयोगी हुनेछ । हाम्रा छिमेकीहरू र अझ भारतसँगका सम्बन्धमा नीतिगत र संरचनागत रूपमा हामी कति कमजोर हुँदै छौं भन्ने चित्र उनको लेखाइमा स्पष्टसँग आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ

झन्डै २०० सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सँगालोका रूपमा रहेको आजको विश्वमा एकातिर अमेरिका र चीनजस्ता महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र छन् भने अर्कातिर साना, गरिब र आन्तरिक असन्तुलनबाट पीडित राष्ट्रहरू । सबै राष्ट्र आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विश्वरंगमञ्चमा उपस्थित छन् । यस क्रममा जव विभिन्न देशको राष्ट्रिय स्वार्थको संरचना र यसलाई प्राप्त गर्न लिइने नीतिबीच समझदारीमा घोषित या अघोषित रूपमा विरोधाभास विकसित हुन्छ, त्यस बखत राष्ट्रहरूबीच तनाव बढेर जाने र युद्धको सम्भावना बढ्ने समस्या देखा पर्दछ । आजको विश्वमा राष्ट्रहरूबीच समस्या र तनाव बढे त्यसलाई समाधान गर्न देशभित्र द्वन्द्व निरूपण गर्न खडा गरिने प्रहरी या न्यायालयजस्ता संस्था छैनन् । छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ छ, सुरक्षा परिषद् छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छ, तर यिनीहरूमा आफ्ना निर्णय या नीति बाध्यकारी रूपमा लागू गराउने सामर्थ्य छैन या कमजोर छ । त्यस कारण पनि विभिन्न देशबीच हुने राष्ट्रिय स्वार्थसम्बन्धी विवादमा कूटनीति प्रमुख औजारका रूपमा देखा पर्दछ । अझ साना, आर्थिक र सैन्य हिसाबले कमजोर अधिकांश र अझ नेपालजस्ता गरिब र साना राष्ट्रहरूका लागि कूटनीतिक क्षमता आर्थिक विकासको मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा प्रमुख खम्बाका रूपमा देखा पर्दछ ।

नेपालको इतिहासमा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको उदय र नेपाली राज्य विस्तारको अभियानमा ब्रिटिस उपनिवेश भारतसँग नेपालको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो । सुगौली सन्धिपछि यसमा परिवर्तन भयो र जंगबहादुरका पालामा आइपुग्दा नेपाल ब्रिटिस इन्डियाको ‘प्रभाव क्षेत्र’ बन्यो अर्थात् बेलायती छातामुनि पुग्यो । छातामुनिको सिद्धान्त सामान्य रूपमा कमजोर र बलियो राष्ट्रबीच स्थापित हुन पुग्छ । यो संरचनामा ठूलोको स्वार्थबमोजिम आर्थिक र परारष्ट्र नीति सञ्चालन गरेसम्म सानो राष्ट्रको शासकवर्गले देशभित्र आफ्नो हैकम–शोषण कायम गर्न पाउँछ । यही नीति जहानियाँ शासनले नेपालमा लागू गर्‍यो । भारतको स्वतन्त्रता र जहानियाँ शासनको अन्तपछि यो ‘छातामुनि’ को सिद्धान्त अप्ठेरोमा पर्‍यो । उत्तरतिर शक्तिशाली चीनको उदय र देशभित्रै नेपालीहरूबीच विकसित भइरहेको नयाँ चेतनाले नेपालको हितकेन्द्रित परराष्ट्र नितीको आवश्यकता औंल्यायो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू आफू स्वयं पनि उपनिवेशवादी प्रभावमा परेका देशहरूको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका समर्थक थिए । यी सब हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा स्थापित हुँदै गएको नयाँ शक्तिराष्ट्रका रूपमा भारतीय राज्यले ब्रिटिस नीति अर्थात् दक्षिण एसियाका देशहरू भारतीय छातामुनि रहनुपर्ने अघोषित मान्यतामा धेरै परिवर्तन चाहेन । बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थता, नेपाली जनचेतनाको गति र ठूला राष्ट्रहरूमा रहने प्रभावक्षेत्र नीतिप्रतिको आकर्षणबीचको तनाव नेपालमा सन् १९५० देखि नै सुरु भएको हो र अहिलेसम्म कायमै छ । समय–समयमा यो दुई देशबीचको सम्बन्धमा छताछुल्लै पनि भएको छ । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेहरूसँग नेपालको सीमाबारेको जुहारी पर्नु र राजा महेन्द्रबाट सैनिक चेकपोस्टहरू हटाउनु, चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउनु तथा नेपालको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व कायम गर्ने प्रयास गर्नु अघोषित तनावका चिह्न हुन् । अझ समय–समयमा भारतबाट नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी हुनु यसका थप उदाहरण हुन् ।

रिझाउने र कज्याउने

ठूलो देशले सानो देशलाई आफूले भनेअनुसार चलाउन पाइयोस् र उसका स्रोतसाधनहरूको उपयोगमा आफ्नो इच्छा सर्वोपरि रहोस् भन्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यो तथ्य नेपाल–भारत सम्बन्धको अंग भएको छ । यो तथ्यलाई यथार्थतामा उतार्न नेपालका नेताहरू नै लागिपरेको मानसिकता भेषबहादुर थापाको किताबमा स्पष्ट छ । दास मनस्थितिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्तैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई उपेक्षा गर्ने हो भने स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा अडेको परराष्ट्र नीति सपनाजस्तो हुँदै जान्छ । यही स्थितिमा नेपाल पुगेको छ । त्यही कारण सत्तामा अड्न विदेशीको आशीर्वाद खोज्न जाने र आशीर्वाद पाउन राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति नेपाली परराष्ट्र नीतिको अंग बन्दै गएको छ । भारतमा आफू राजदूत हुँदाको अनुभवबारे थापा लेख्छन्, ‘विदेशीलाई रिझाए मात्र नेपालको सत्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक तहमा टिठलाग्दो मानसिकता छ । म राजदूत भएर ६ वर्ष बस्दा को धाएन त्यहाँ ? म सत्तामा गएँ भने भारतलाई यस्तो सुविधा दिन्छु भनेर होडबाजी गर्ने विषयसमेत देखें’ (पृष्ठ २४०) । नेपाली नेताहरूमा विकसित राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गर्ने दास मानसिकतालाई भारतीय अधिकारीहरूले पनि खुलेआम बाहिर ल्याएका छन् । यो यथार्थतालाई नेपालमा राजदूत रहेका रञ्जित रेले ‘काठमाण्डू डाइलेमा’ शीर्षक आफ्नो किताबमा उतारेका छन्, नेपालका गृहमन्त्रीले प्रहरी आईजीपी कसलाई बनाउने भनी आफूलाई सोधेको भनेर । यो प्रश्नमा उनी लेख्छन्, ‘मैले क्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनें’ (पृष्ठ १८) । त्यस्तै, उनी लेख्छन्, ‘अर्को पटक आईजीपीका चार उम्मेदवारले भारतीय दूतावासमा मेरो निमन्त्रणाबिना आएर भारतीय पक्षसँग सम्बन्ध र समझदारी बढाउन आफूहरू एकदमै इच्छुक भएको जानकारी दिए’ (पृष्ठ १८) । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, नेपालका नेताहरूका साथै उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि भारतबाट आशीर्वाद खोज्ने कुसंस्कारले पीडित छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति नेपाली जनताको हितमा या नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा छ कि छैन भन्ने स्वतः प्रस्ट हुन्छ । यही दास र नोकर मनस्थितिको निरन्तरता केही वर्षयता झन् लम्पसारवादमा रूपान्तरित भएको छ । स्वयं देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकार भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने प्रतिज्ञा गर्छन् । यही ‘कम्फर्टेबल’ सरकार भारतसँग नेपाल–भारत व्यापारमा गुणस्तर जाँचमा हुने गैरभन्सार अवरोधबारे कुरा गर्न चाहँदैन, कालापानीबारे एक शब्द उच्चारण गर्दैन, नेपाल–भारत जलस्रोतबारेको बहुउद्देश्यीय योजना र सिँचाइको प्रश्नमा एक शब्द बोल्ने आँट गर्दैन, अकासिँदो व्यापारघाटा कम गर्न दुई देश मिलेर औद्योगिकीकरणमा जाने प्रश्नबारे कुनै चिन्तन पेस गर्न सक्दैन र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीअनुकूल अगाडि बढाउन दुई देशका बौद्धिक हस्तीहरूले तयार गरेको प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई कहिले र कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनेर भारतसँग सोध्ने आँटसम्म गर्दैन । अर्को देशका लागि कसरी ‘कम्फर्टेबल’ भइन्छ र आफ्नो शासन कस्तो खुसामद गरेर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने अग्रगामीहरूको सरकार वास्तवमा जहानियाँ शासनको समयमा ब्रिटिस इन्डियाको प्रभावक्षेत्र अर्थात् छाता सिद्धान्तअन्तर्गतको नयाँ संस्करण त होइन भन्ने प्रश्न अब धेरैका मनमा आइसकेको छ । अर्थात्, जहानियाँ शासनमा अघोषित रूपमा लागू गरिएको ‘विदेशीलाई रिझाऊ, स्वदेशीलाई कज्याऊ’ को मन्त्र नै आजका अग्रगामीहरूको परराष्ट्र नीति हो भने त्यो नेपाललाई स्वीकार हुन सक्तैन ।

लम्पसारवाद अमान्य छ

ठूलो र सानो देशको सम्बन्ध निश्चय पनि सजिलो हुँदैन । त्यसमा पनि दुई ठूला, धेरै ठूलो महत्त्वाकांक्षा भएका, सैन्यशक्ति विस्तारमा लागेका र एकअर्कासँग असहज सम्बन्ध रहेका देशहरूबीच रहेर बाँच्न दुवैको विश्वास र सम्मान आर्जन नगरी हुँदैन । देशको आन्तरिक राजनीतिमा खेलेजस्तो, परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पनि कहिले कसैलाई च्याप्ने र चाकरी गर्ने अनि कहिले कसैलाई धोका दिने सस्तो राजनीतिमा नेपाल फस्यो भने त्यो ३ करोड जनताको भाग्य र भविष्यमा बन्चरो हानेसरह हुनेछ । यस्ता नेताहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्ने छैन । हामी भारत र चीनको दाँजोमा सानो छौं तर आजको विश्वमा साना देशहरू पनि स्वाभिमान र सम्पन्न भएर बाँचेका छन् । धेरै पर जानुपर्दैन । सिंगापुर नेपालभन्दा धेरै सानो छ तर संसारले इज्जत गर्छ किनभने यसको नेतृत्वले जनतासँग सानो स्वार्थका लागि खेलबाड गरेको छैन । त्यही कारणले हो, ली क्वान यूसँग चीनदेखि अमेरिकासम्म सुशासन, आर्थिक विकास र विश्व सम्बन्धबारे सल्लाह लिन पुग्थे एवं उनी विश्वका सम्मानित नेताहरूमध्ये एक थिए ।

आजको भारतमा सशक्त राष्ट्रियताको प्रभाव छ । अबको शताब्दी भारतको पनि युग हो भन्ने चिन्तनबाट प्रेरित छ । त्यो देशको शासक वर्ग नयाँ जोस र आशाको तरंग उत्पन्न गर्न दृढताका साथ लागिपरेको छ । त्यस्तै, आवरणमा मार्क्सवाद भनिए पनि राष्ट्रवाद चीनको आन्तरिक शक्ति हो । आर्थिक विकासको नयाँ शृंखला र सैन्यशक्तिको विस्तार यो राष्ट्रवादी लहरको अभिव्यक्ति मात्र नभई चीन पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट एक शताब्दी पहिलेसम्म भोगिएको बेइज्जतको स्थितिमा अब कहिल्यै नपुग्ने अठोट हो । यो अठोटका आधार चिनियाँ राष्ट्रवाद हो । मार्क्सवाद बाहिरी आवरण र संगठनात्मक आधार मात्र हो । उत्तर र दक्षिणमा विकसित हुँदै गएको यो धरातलीय यथार्थतालाई बिर्सेर उत्तर या दक्षिण कसैको दास हुने मनोवृत्तिलाई नेपाली शासकहरूले आत्मसात् गर्न थाले भने त्यसले जनता र राज्यबीच दूरी बढाउनेछ, नेपाली जनमानसमा विकसित हुँदै गएको देशभक्ति र राष्ट्रियतालाई चुनौती दिनेछ र अन्ततोगत्वा देशलाई अशान्ति र अराजकतामा पुर्‍याउनेछ । यो प्रक्रिया बढेर गएमा दुवै ठूला राष्ट्रले नेपालबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नेछन्, आफ्नो सुरक्षाका दृष्टिले घोषित–अघोषित रूपमा नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा प्रवेश गर्नेछन् र अहिले पनि गरिरहेका छन् । सत्ताका लागि जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएको र दास मनोवृत्तिबाट ग्रस्त लम्पसारवादी नेपालको शासक वर्गले यो भूराजनीतिक चुनौतीलाई पार लगाउला भन्ने सम्भावना हराउँदै गएको छ । त्यसैले देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुनसुकै दलमा जहाँ भए पनि, आवरणमा प्रजातन्त्र तर व्यवहारमा लूटतन्त्रको अर्थराजनीति र विदेशी रिझाउने र स्वदेशी कज्याउने परराष्ट्र नीतिको विपक्षमा चट्टानसरह उभिनु आजको चुनौती हो । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
जसपाका पूर्व सांसद शाहमाथि आक्रमण गर्ने तीनजना पक्राउ
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
विकासको आधार कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलस्रोत : राष्ट्रपति पौडेल
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
वैवाहिक बलात्कारमा ठोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी जेल चलान
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
लगानी सम्मेलनको दुईदिने कार्यतालिका सार्वजनिक
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन सुधार आवश्यक छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
टिपर दुर्घटनामा चालकको ज्यान गयो
२०८१ वैशाख ३, सोमबार
प्राज्ञिकहरूको प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद : ‘मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुभयो, खुसी छौँ’
२०८१ वैशाख ३, सोमबार