विदेशी रिझाउने र स्वदेशी कज्याउने – डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

नेपालीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चासोको विषय नेपाल–भारत सम्बन्ध हो । यो चासो जायज छ । दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले कसरी बुझेका छन्, नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उपयोग गरेका छन् या छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई भेषबहादुर थापाले आफ्नो कूटनीतिक अनुभवका सन्दर्भमा स्पष्ट र सरल भाषामा ‘राष्ट्र परराष्ट्र’ किताबमा राम्ररी प्रस्तुत गरेका छन् । यसबारे उनको अनुभवमा आधारित स्पष्ट चिन्तन र वर्णनले नेपालका राजनीतिज्ञहरूको कमजोर र हीन मनस्थितिलाई उजागर गरेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध किन तनावको स्थितिमा रहन्छ र यसलाई दुवै देशको हितका पक्षमा लैजान के गर्नुपर्छ भन्ने उनको चिन्तन मननीय छ । उनको किताबमा प्रस्तुत नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारेको विवेचनालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान नेताहरूले राम्ररी मनन गर्नु देशहितका लागि उपयोगी हुनेछ । हाम्रा छिमेकीहरू र अझ भारतसँगका सम्बन्धमा नीतिगत र संरचनागत रूपमा हामी कति कमजोर हुँदै छौं भन्ने चित्र उनको लेखाइमा स्पष्टसँग आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ

झन्डै २०० सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सँगालोका रूपमा रहेको आजको विश्वमा एकातिर अमेरिका र चीनजस्ता महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्र छन् भने अर्कातिर साना, गरिब र आन्तरिक असन्तुलनबाट पीडित राष्ट्रहरू । सबै राष्ट्र आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विश्वरंगमञ्चमा उपस्थित छन् । यस क्रममा जव विभिन्न देशको राष्ट्रिय स्वार्थको संरचना र यसलाई प्राप्त गर्न लिइने नीतिबीच समझदारीमा घोषित या अघोषित रूपमा विरोधाभास विकसित हुन्छ, त्यस बखत राष्ट्रहरूबीच तनाव बढेर जाने र युद्धको सम्भावना बढ्ने समस्या देखा पर्दछ । आजको विश्वमा राष्ट्रहरूबीच समस्या र तनाव बढे त्यसलाई समाधान गर्न देशभित्र द्वन्द्व निरूपण गर्न खडा गरिने प्रहरी या न्यायालयजस्ता संस्था छैनन् । छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ छ, सुरक्षा परिषद् छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छ, तर यिनीहरूमा आफ्ना निर्णय या नीति बाध्यकारी रूपमा लागू गराउने सामर्थ्य छैन या कमजोर छ । त्यस कारण पनि विभिन्न देशबीच हुने राष्ट्रिय स्वार्थसम्बन्धी विवादमा कूटनीति प्रमुख औजारका रूपमा देखा पर्दछ । अझ साना, आर्थिक र सैन्य हिसाबले कमजोर अधिकांश र अझ नेपालजस्ता गरिब र साना राष्ट्रहरूका लागि कूटनीतिक क्षमता आर्थिक विकासको मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा प्रमुख खम्बाका रूपमा देखा पर्दछ ।

नेपालको इतिहासमा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको उदय र नेपाली राज्य विस्तारको अभियानमा ब्रिटिस उपनिवेश भारतसँग नेपालको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो । सुगौली सन्धिपछि यसमा परिवर्तन भयो र जंगबहादुरका पालामा आइपुग्दा नेपाल ब्रिटिस इन्डियाको ‘प्रभाव क्षेत्र’ बन्यो अर्थात् बेलायती छातामुनि पुग्यो । छातामुनिको सिद्धान्त सामान्य रूपमा कमजोर र बलियो राष्ट्रबीच स्थापित हुन पुग्छ । यो संरचनामा ठूलोको स्वार्थबमोजिम आर्थिक र परारष्ट्र नीति सञ्चालन गरेसम्म सानो राष्ट्रको शासकवर्गले देशभित्र आफ्नो हैकम–शोषण कायम गर्न पाउँछ । यही नीति जहानियाँ शासनले नेपालमा लागू गर्‍यो । भारतको स्वतन्त्रता र जहानियाँ शासनको अन्तपछि यो ‘छातामुनि’ को सिद्धान्त अप्ठेरोमा पर्‍यो । उत्तरतिर शक्तिशाली चीनको उदय र देशभित्रै नेपालीहरूबीच विकसित भइरहेको नयाँ चेतनाले नेपालको हितकेन्द्रित परराष्ट्र नितीको आवश्यकता औंल्यायो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू आफू स्वयं पनि उपनिवेशवादी प्रभावमा परेका देशहरूको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका समर्थक थिए । यी सब हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा स्थापित हुँदै गएको नयाँ शक्तिराष्ट्रका रूपमा भारतीय राज्यले ब्रिटिस नीति अर्थात् दक्षिण एसियाका देशहरू भारतीय छातामुनि रहनुपर्ने अघोषित मान्यतामा धेरै परिवर्तन चाहेन । बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थता, नेपाली जनचेतनाको गति र ठूला राष्ट्रहरूमा रहने प्रभावक्षेत्र नीतिप्रतिको आकर्षणबीचको तनाव नेपालमा सन् १९५० देखि नै सुरु भएको हो र अहिलेसम्म कायमै छ । समय–समयमा यो दुई देशबीचको सम्बन्धमा छताछुल्लै पनि भएको छ । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेहरूसँग नेपालको सीमाबारेको जुहारी पर्नु र राजा महेन्द्रबाट सैनिक चेकपोस्टहरू हटाउनु, चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउनु तथा नेपालको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व कायम गर्ने प्रयास गर्नु अघोषित तनावका चिह्न हुन् । अझ समय–समयमा भारतबाट नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी हुनु यसका थप उदाहरण हुन् ।

रिझाउने र कज्याउने

ठूलो देशले सानो देशलाई आफूले भनेअनुसार चलाउन पाइयोस् र उसका स्रोतसाधनहरूको उपयोगमा आफ्नो इच्छा सर्वोपरि रहोस् भन्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यो तथ्य नेपाल–भारत सम्बन्धको अंग भएको छ । यो तथ्यलाई यथार्थतामा उतार्न नेपालका नेताहरू नै लागिपरेको मानसिकता भेषबहादुर थापाको किताबमा स्पष्ट छ । दास मनस्थितिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्तैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई उपेक्षा गर्ने हो भने स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा अडेको परराष्ट्र नीति सपनाजस्तो हुँदै जान्छ । यही स्थितिमा नेपाल पुगेको छ । त्यही कारण सत्तामा अड्न विदेशीको आशीर्वाद खोज्न जाने र आशीर्वाद पाउन राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति नेपाली परराष्ट्र नीतिको अंग बन्दै गएको छ । भारतमा आफू राजदूत हुँदाको अनुभवबारे थापा लेख्छन्, ‘विदेशीलाई रिझाए मात्र नेपालको सत्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक तहमा टिठलाग्दो मानसिकता छ । म राजदूत भएर ६ वर्ष बस्दा को धाएन त्यहाँ ? म सत्तामा गएँ भने भारतलाई यस्तो सुविधा दिन्छु भनेर होडबाजी गर्ने विषयसमेत देखें’ (पृष्ठ २४०) । नेपाली नेताहरूमा विकसित राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गर्ने दास मानसिकतालाई भारतीय अधिकारीहरूले पनि खुलेआम बाहिर ल्याएका छन् । यो यथार्थतालाई नेपालमा राजदूत रहेका रञ्जित रेले ‘काठमाण्डू डाइलेमा’ शीर्षक आफ्नो किताबमा उतारेका छन्, नेपालका गृहमन्त्रीले प्रहरी आईजीपी कसलाई बनाउने भनी आफूलाई सोधेको भनेर । यो प्रश्नमा उनी लेख्छन्, ‘मैले क्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनें’ (पृष्ठ १८) । त्यस्तै, उनी लेख्छन्, ‘अर्को पटक आईजीपीका चार उम्मेदवारले भारतीय दूतावासमा मेरो निमन्त्रणाबिना आएर भारतीय पक्षसँग सम्बन्ध र समझदारी बढाउन आफूहरू एकदमै इच्छुक भएको जानकारी दिए’ (पृष्ठ १८) । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, नेपालका नेताहरूका साथै उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि भारतबाट आशीर्वाद खोज्ने कुसंस्कारले पीडित छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति नेपाली जनताको हितमा या नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा छ कि छैन भन्ने स्वतः प्रस्ट हुन्छ । यही दास र नोकर मनस्थितिको निरन्तरता केही वर्षयता झन् लम्पसारवादमा रूपान्तरित भएको छ । स्वयं देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकार भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने प्रतिज्ञा गर्छन् । यही ‘कम्फर्टेबल’ सरकार भारतसँग नेपाल–भारत व्यापारमा गुणस्तर जाँचमा हुने गैरभन्सार अवरोधबारे कुरा गर्न चाहँदैन, कालापानीबारे एक शब्द उच्चारण गर्दैन, नेपाल–भारत जलस्रोतबारेको बहुउद्देश्यीय योजना र सिँचाइको प्रश्नमा एक शब्द बोल्ने आँट गर्दैन, अकासिँदो व्यापारघाटा कम गर्न दुई देश मिलेर औद्योगिकीकरणमा जाने प्रश्नबारे कुनै चिन्तन पेस गर्न सक्दैन र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दीअनुकूल अगाडि बढाउन दुई देशका बौद्धिक हस्तीहरूले तयार गरेको प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई कहिले र कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनेर भारतसँग सोध्ने आँटसम्म गर्दैन । अर्को देशका लागि कसरी ‘कम्फर्टेबल’ भइन्छ र आफ्नो शासन कस्तो खुसामद गरेर लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने अग्रगामीहरूको सरकार वास्तवमा जहानियाँ शासनको समयमा ब्रिटिस इन्डियाको प्रभावक्षेत्र अर्थात् छाता सिद्धान्तअन्तर्गतको नयाँ संस्करण त होइन भन्ने प्रश्न अब धेरैका मनमा आइसकेको छ । अर्थात्, जहानियाँ शासनमा अघोषित रूपमा लागू गरिएको ‘विदेशीलाई रिझाऊ, स्वदेशीलाई कज्याऊ’ को मन्त्र नै आजका अग्रगामीहरूको परराष्ट्र नीति हो भने त्यो नेपाललाई स्वीकार हुन सक्तैन ।

लम्पसारवाद अमान्य छ

ठूलो र सानो देशको सम्बन्ध निश्चय पनि सजिलो हुँदैन । त्यसमा पनि दुई ठूला, धेरै ठूलो महत्त्वाकांक्षा भएका, सैन्यशक्ति विस्तारमा लागेका र एकअर्कासँग असहज सम्बन्ध रहेका देशहरूबीच रहेर बाँच्न दुवैको विश्वास र सम्मान आर्जन नगरी हुँदैन । देशको आन्तरिक राजनीतिमा खेलेजस्तो, परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पनि कहिले कसैलाई च्याप्ने र चाकरी गर्ने अनि कहिले कसैलाई धोका दिने सस्तो राजनीतिमा नेपाल फस्यो भने त्यो ३ करोड जनताको भाग्य र भविष्यमा बन्चरो हानेसरह हुनेछ । यस्ता नेताहरूलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्ने छैन । हामी भारत र चीनको दाँजोमा सानो छौं तर आजको विश्वमा साना देशहरू पनि स्वाभिमान र सम्पन्न भएर बाँचेका छन् । धेरै पर जानुपर्दैन । सिंगापुर नेपालभन्दा धेरै सानो छ तर संसारले इज्जत गर्छ किनभने यसको नेतृत्वले जनतासँग सानो स्वार्थका लागि खेलबाड गरेको छैन । त्यही कारणले हो, ली क्वान यूसँग चीनदेखि अमेरिकासम्म सुशासन, आर्थिक विकास र विश्व सम्बन्धबारे सल्लाह लिन पुग्थे एवं उनी विश्वका सम्मानित नेताहरूमध्ये एक थिए ।

आजको भारतमा सशक्त राष्ट्रियताको प्रभाव छ । अबको शताब्दी भारतको पनि युग हो भन्ने चिन्तनबाट प्रेरित छ । त्यो देशको शासक वर्ग नयाँ जोस र आशाको तरंग उत्पन्न गर्न दृढताका साथ लागिपरेको छ । त्यस्तै, आवरणमा मार्क्सवाद भनिए पनि राष्ट्रवाद चीनको आन्तरिक शक्ति हो । आर्थिक विकासको नयाँ शृंखला र सैन्यशक्तिको विस्तार यो राष्ट्रवादी लहरको अभिव्यक्ति मात्र नभई चीन पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट एक शताब्दी पहिलेसम्म भोगिएको बेइज्जतको स्थितिमा अब कहिल्यै नपुग्ने अठोट हो । यो अठोटका आधार चिनियाँ राष्ट्रवाद हो । मार्क्सवाद बाहिरी आवरण र संगठनात्मक आधार मात्र हो । उत्तर र दक्षिणमा विकसित हुँदै गएको यो धरातलीय यथार्थतालाई बिर्सेर उत्तर या दक्षिण कसैको दास हुने मनोवृत्तिलाई नेपाली शासकहरूले आत्मसात् गर्न थाले भने त्यसले जनता र राज्यबीच दूरी बढाउनेछ, नेपाली जनमानसमा विकसित हुँदै गएको देशभक्ति र राष्ट्रियतालाई चुनौती दिनेछ र अन्ततोगत्वा देशलाई अशान्ति र अराजकतामा पुर्‍याउनेछ । यो प्रक्रिया बढेर गएमा दुवै ठूला राष्ट्रले नेपालबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नेछन्, आफ्नो सुरक्षाका दृष्टिले घोषित–अघोषित रूपमा नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा प्रवेश गर्नेछन् र अहिले पनि गरिरहेका छन् । सत्ताका लागि जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएको र दास मनोवृत्तिबाट ग्रस्त लम्पसारवादी नेपालको शासक वर्गले यो भूराजनीतिक चुनौतीलाई पार लगाउला भन्ने सम्भावना हराउँदै गएको छ । त्यसैले देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुनसुकै दलमा जहाँ भए पनि, आवरणमा प्रजातन्त्र तर व्यवहारमा लूटतन्त्रको अर्थराजनीति र विदेशी रिझाउने र स्वदेशी कज्याउने परराष्ट्र नीतिको विपक्षमा चट्टानसरह उभिनु आजको चुनौती हो । कान्तिपुर