राजनीतिक पार्टी रूपान्तरणबाटै सुधार : गेजा शर्मा वाग्ले

तीस वर्ष लामो निरंकुश पञ्चायतको कालरात्रि र एक दशक लामो हत्या–हिंसाको त्रासदीपूर्ण कालखण्डमा समेत नदेखिएको निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशले अहिले नेपाली समाज गम्भीर रूपमा संक्रमित हुँदै गएको देखिन्छ । राज्य र राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको आशा, विश्वास र भरोसा तीव्र गतिमा स्खलित हुँदै गएका छन् ।

अपेक्षा असन्तुष्टिमा, विश्वास विश्वासघातमा, आशा निराशा र भरोसा भ्रममा परिणत हुँदै छन् । निरंकुशतन्त्र अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना भएको करिब ३५ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दुई दशकसम्म जनअपेक्षाअनुसार राज्य सञ्चालन नभएपछि जनता यस्तो निराशाजनक निष्कर्षमा पुग्नु अस्वाभाविक भएन । के नेपाली समाजका विद्यमान समस्याको समाधान गरी जनताको चाहनाअनुसार समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सरकार र दलहरू सफल होलान् ?

पार्टीमा सुधार र रूपान्तरण नहुँदासम्म विद्यमान समस्या समाधान हुने छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू नै हुन् । अहिलेका विकृति तथा विसंगतिको मुहान र समाधान दुवै पार्टी हुन् । जहिलेसम्म पार्टीमा सुधार, रूपान्तरण र शुद्धीकरण हुँदैन, त्यहिलेसम्म अहिलेका संकट र समस्याबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले सुधारको प्रस्थानबिन्दु र पहिलो सर्त नै पार्टी रूपान्तरण हो । तर, नेपालका पार्टीको सुधार र रूपान्तरण होला ? यो केवल मृगतृष्णा मात्रै हो कि सम्भावना पनि छ ? यदि छ भने यस्तो सुधार र रूपान्तरणका कार्यसूची, पद्धति र प्रक्रिया के हुन् ? यस्ता केही आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्न अनुत्तरित छन् । त्यसैले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र सैद्धान्तिक आयामबाट तिनै अनुत्तरित प्रश्न र रूपान्तरणको मार्गचित्रबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विचार–सिद्धान्तको समयानुकूल पुनर्व्याख्या

हरेक पार्टीका आफ्नै निश्चित सैद्धान्तिक, वैचारिक र वर्गीय आधार हुन्छन् । पार्टीलाई वाद, सिद्धान्त र विचारको विशेष महत्त्व हुन्छ । किनभने तिनीहरू त्यही वाद, सिद्धान्त र विचारको आधारमा बनेका हुन्छन् । जीवन्त र जनताको अग्निपरीक्षामा सफल हुँदै आएका पार्टीका विचार, सिद्धान्त र नीतिहरू भने गतिशील, परिवर्तनशील र समयसापेक्ष हुन्छन् । जुन पार्टीले समयसापेक्ष जनमुखी नीति अनुसरण गर्छ, त्यो जीवन्त, लोकप्रिय र सान्दर्भिक हुन्छ । तर समयसापेक्ष नीति अनुसरण गर्न नसक्नेलाई जनताले विस्थापित गरिदिन्छन् र ती इतिहासको गर्तमा बिलाउँछन् ।

नेपालका पार्टीका पनि आ–आफ्नै सैद्धान्तिक, वैचारिक र वर्गीय आधार छन् । तर तिनीहरूले नागरिकमुखी तथा प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमभन्दा वाद, सिद्धान्त र विचारलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । त्यसैले पार्टीका कतिपय नीति गतिशील र नागरिकमुखीभन्दा पनि जडसूत्रवादी भएको देखिन्छ । तर एक्काइसौं शताब्दीजस्तो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधुनिक युगको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा पार्टीका परम्परागत वाद, सिद्धान्त र विचारलाई जनताको चाहना र समयानुकूल परिमार्जन, व्याख्या वा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने परिवेश सिर्जना भएको छ । परिवर्तित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालका राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आयाम अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका छन् । यो वास्तविकतालाई सबै पार्टीले गम्भीर रूपमा आत्ममूल्यांकन र आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ ।

अहिले सरकार र पार्टीबाट राजनीतिक जार्गनसहितको धारावाहिक भाषणको कोलाहल तथा प्रदूषण होइन, देश र जनताले सामना गरिरहेका समस्याको समाधान गर्ने ठोस मार्गचित्र जनताले खोजिरहेका छन् । तर शास्त्रीय सिद्धान्त, अमूर्त विचार र सनातनी नीति र कार्यक्रमले अहिले नेपाली समाजमा सिर्जना भएका जटिल र ज्वलन्त मुद्दाको समाधान हुने सम्भावना छैन । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै पार्टीहरूले केवल कागजी र कर्मकाण्डी दस्ताबेज होइन, देश र जनताले भोगेका समस्या समाधान गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

पार्टीभित्रका सुधारवादी, रूपान्तरणकारी र नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्ता असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वसँगै सती जान्छन् कि सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्छन् ? उनीहरूको भिजन, भूमिका र क्षमतामा नै पार्टीको भविष्य र नेपालको नियति अन्तर्निहित छ ।

समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने समयानुकूल आर्थिक नीति र विकासको उपयुक्त मोडेल के हो ? भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ठोस नीति के हो ? गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति के हो ? बेरोजगारी समस्याको कारणले दैनिक हजारौं युवा जनशक्ति विदेश गइरहेको समयमा स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने श्वेतपत्र खोइ ? सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्ने मार्गचित्र के हो ? तीनै तहका सरकारले सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहितको दस्ताबेज खोइ ? सहकारी, लघु वित्त र मिटरब्याजपीडित, किसान, भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्ने सूत्र के हो ? राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने सामान्य र अनिवार्य दायित्व नागरिकता र पासपोर्ट बनाउँदा नागरिकले पाउँदै आएका झन्झट र समस्याको हालसम्म पनि किन समाधान हुन सकेको छैन ? अहिले नेपाली जनताका प्रश्न पनि यिनै हुन्, मुद्दा पनि यिनै हुन् र प्राथमिकता यिनै हुन् ।

यदि सरकार र पार्टीहरूले उपयुक्त नीति अनुसरण गरी डेलिभरी गरेको भए देशको अवस्था यति विकराल हुने थिएन र जनता यति निराशा हुने थिएनन् । पार्टीहरूले समयसापेक्ष, उपयुक्त र जनमुखी नीति अनुसरण गरी राज्य तथा पार्टी सञ्चालन नगरेका कारण नै यस्तो अन्योल, अनिश्चितता र जटिलता सिर्जना भएको हो । लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पार्टी सत्तामुखी, यथास्थितिवादी र नागरिकबाट विमुख हुँदै आएका छन् । नयाँ भनिएका पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू पनि पपुलिस्ट, सत्तामुखी र अनुदारवादी मात्रै होइन, विवाद, विकृति र विसंगतिको पर्यायवाची हुँदै गएको देखिन्छ । मिसन–८४ र सत्ताभन्दा तेस्रो राजनीतिक शब्दावलीसमेत उनीहरूसँग छैन । त्यसैले केवल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, राप्रपालगायतका पुराना पार्टी मात्रै होइन, नयाँ भनिएका पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिसमेत सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिले रूपान्तरण अनिवार्य देखिएको छ ।

सांगठनिक रूपान्तरण

सैद्धान्तिक–वैचारिक रूपान्तरण मात्रै पर्याप्त छैन, सांगठनिक दृष्टिले समेत मौलिक रूपान्तरण अनिवार्य देखिएको छ । पार्टीका सांगठनिक संरचना अत्यन्त ठूला, भद्दा र अनावश्यक देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मान्यताअनुसार विधिसम्मत र विधानसम्मत रूपमा सञ्चालित छैनन् । पार्टीका निर्णय प्रक्रिया संस्थागत, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुँदैनन् । आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नेतृत्वमा अनुत्तरदायी, अपारदर्शी र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । पार्टीहरू नै राज्यको दोहनकारी निकायको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर छैनन्, मूल नेतृत्वप्रति परनिर्भर र पराश्रित छन् । कतिपय सन्दर्भमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताभन्दा उनीहरू दलाल, बिचौलिया र कमिसन एजेन्ट बढी भएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति, अभ्यास र चरित्रले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ? त्यसैले यी विषयमा सुधार नभएसम्म पार्टी रूपान्तरण र शुद्धीकरण हुने सम्भावना छैन ।

सदस्य संख्याको आधारमा विश्वका ५ ठूला पार्टी भारतीय जनता पार्टी (१८ करोड), चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (९ करोड ६० लाख), अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी (४ करोड ७० लाख), भारतीय कांग्रेस (४ करोड ५० लाख) अमेरिकाकै रिपब्लिकन पार्टी (३ करोड ७० लाख) हुन् । ६ करोड ७५ लाख जनसंख्या भएको बेलायतमा लेबरका ४ लाख ३२ हजार (०.६४५), कन्जरभेटिभका १ लाख ७२ हजार (०.२५५) र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका ७४ हजार (०.११५) सदस्य छन् । २ करोड ९१ लाख जनसंख्या भएको नेपालमा कांग्रेसका करिव ८ लाख ६० हजार (२.९६५), एमालेका करिब ६ लाख (२.६५) र माओवादीका करिब ४ लाख (१.३७५) सदस्य छन् ।

तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बेलायतभन्दा नेपालका पार्टीमा सदस्य धेरै भएको देखियो । पार्टीहरूले आफ्नो संगठन विस्तार गर्न वा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सदस्यतालाई प्राथमिकता दिन्छन्, जुन स्वाभाविक हो । एकातिर यति धेरै संख्यामा पार्टी सदस्य छन्, अर्कोतिर कार्यकर्ता पार्टी र नेतामा आश्रित छन् । यही कारण पार्टी र नेताहरू भ्रष्टाचारको दृश्य–अदृश्य स्रोत र संरक्षक भएका छन् । पार्टी र देशलाई योगदान होइन कि राज्यको दोहन गर्न पद–प्रतिष्ठा हासिल गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले पार्टीमा आबद्ध भएको पाइन्छ । पार्टी रूपान्तरणको प्रारम्भ सदस्यता संख्या र संगठन प्रणालीबाटै गर्ने कि ? यो पार्टी सुधारको प्रारम्भबिन्दु हुन सक्छ कि ?

नेपाली समाज र राज्यका संरचनाहरूको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक छ । तर लोकतान्त्रीकरणको नाममा पार्टीहरूले नेपाली समाज र राज्य संरचनालाई समेत राजनीतीकरण मात्रै होइन, पार्टीकरण गर्दै आएका छन् । प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्था, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, निजामती प्रशासन, शिक्षण संस्थालाई अवाञ्छित राजनीतीकरण तथा पार्टीकरण गरिएका छन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा सुरक्षा निकायमा समेत हस्तक्षेप गरी राजनीतीकरण गर्ने धृष्टता गर्दै आइएको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नाममा समाजका हरेक संस्था, तह र तप्कालाई पार्टीकरण गर्दै आइएको छ । यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेप र पार्टीकरण उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य, मान्यता र अभ्यासविपरीत हो । त्यसैले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका बारेमा पनि पार्टीहरूले अविलम्ब पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीको नाममा पार्टीकरण गर्ने जस्तो गैरलोकतान्त्रिक र आत्मघाती प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षमार्फत निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) हुन जरुरी थियो र पार्टीलाई पूर्णकालीन सदस्य पनि आवश्यक थिए । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि अपवादबाहेक अब राजनीतिक क्रान्ति वा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भनेको कम्युनिस्ट अर्थात् लेलिनवादी संगठन प्रणाली हो । लोकतन्त्रवादी पार्टी भएर पनि कांग्रेस पनि कम्युनिस्ट संगठन प्रणालीबाट प्रभावित र प्रेरित भई अर्ध कार्यकर्तामा तथा अर्ध जनतामा आधारित पार्टी भएको छ । त्यसैले अब कांग्रेस मात्रै होइन, कम्युनिस्टलगायत सबै जनतामा आधारित (मास बेस्ड) पार्टीका रूपमा रूपान्तरित गरिनुपर्छ । जनतामा आधारित पार्टी हुने भएपछि दुई सदस्य प्रणालीको पनि औचित्य छैन । त्यसैले अब सबै पार्टीको एकल सदस्य प्रणाली हुनुपर्छ । पार्टी रूपान्तरणका दृष्टिले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम हुने छ ।

कुनै पनि पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । औपचारिकताका लागि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस गरिन्छ । तर चन्दाका नाममा अदृश्य स्रोत र अतिरिक्त प्रक्रियाबाट पार्टीहरू सञ्चालित हुँदै आएका छन् । चन्दा र आर्थिक सहयोगको नाममा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, बिचौलिया, ठेकेदार र बदनाम पात्रहरू हाबी हुँदै आएका देखिन्छन् । पार्टीका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयदेखि टिकट वितरणसम्म र सरकारका आर्थिक स्वार्थ भएका नीतिगत निर्णयदेखि र ठूला विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा यस्तो वर्गको भूमिका निर्णायक हुँदै आएको देखिन्छ । पार्टीको आर्थिक पारदर्शिताको दृष्टिले यो सबैभन्दा ठूलो विसंगति हो । त्यसैले पार्टी सुधार र रूपान्तरणका दृष्टिले आर्थिक पारदर्शिता र वैध आम्दानी अनिवार्य सर्त हो ।

संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको टिकट वितरण र राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया पार्टीमा सबैभन्दा विवादित र अपारदर्शी देखिन्छ । यस्ता निर्णय संस्थागत, सहभागितामूलक र विधानसम्मत रूपमा गरिँदैनन् । यस्ता निर्णयमा शीर्ष नेतृत्वको गुट प्रेरित भई एकलौटी र स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय गर्दै आइरहेको देखिन्छ । यही कारण पार्टीभित्र व्यापक बहस, विवाद र विद्रोहसमेत हुँदै आएको छ । त्यसैले टिकट वितरण अब प्राइमरी निर्वाचनको आधारमा गरिनुपर्छ भने राजनीतिक नियुक्तिलाई भिजन, योग्यता र क्षमताजस्ता मेरिटका आधारमा गर्नु आवश्यक छ । यदि यस्तो प्रणाली र अभ्यास प्रारम्भ गरियो भने पार्टी रूपान्तरणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ ।

भिजनरी र लोकप्रिय नेतृत्वको आवश्यकता

केवल सैद्धान्तिक–वैचारिक र सांगठनिक दृष्टिले रूपान्तरण गरेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुँदैन । किनभने सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्वमा छ । विगत लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका कारणले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायतका पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पंक्ति असफल भइसकेका छन् । ती पार्टीसमेत जनतामा अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । यस्तो असफल, अलोकप्रिय र अनुत्तरदायी नेतृत्व परिवर्तन नभई मूलधारका पार्टीप्रति जनताको विश्वास पुनः स्थापित हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । त्यसैले स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन भएको, ऊर्जाशील, जनताप्रति उत्तरदायी र जनता तथा कार्यकर्ताले समेत विश्वास गरेको लोकप्रिय नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

पार्टीभित्र न नेतृत्वको विकासका लागि अनुकूल वातावरण छ, न नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास नै छ । सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पंक्ति एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि आजीवन नेतृत्वमा रहने मनोरोगले ग्रसित भएको देखिन्छ । उनीहरूले नेतृत्व विकासको प्रक्रियालाई नै बन्ध्याकरण गरिदिएका छन् । दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका नेतृत्व पंक्तिमा पनि विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठन र जनाधारको आधारमा भन्दा नेतृत्वलाई रिझाएर उत्तराधिकारी बन्ने वा आशीर्वाद लिने नेतृत्व–आश्रित वा दास प्रवृत्ति देखिन्छ । तर असफल नेतृत्वको उत्तराधिकारी भएर वा आशीर्वाद लिएर होइन, वैकल्पिक विचार र दृष्टिकोणका साथ नेतृत्वलाई चुनौती दिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने आत्मविश्वास दोस्रो, तेस्रो वा नयाँ पुस्तामा हुनुपर्छ ।

एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायतका पार्टीमा न नेतृत्व विकासको दृष्टिले सकारात्मक वातावरण छ, न निकट भविष्यमा महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना नै देखिन्छ । अन्य पार्टीको तुलनामा कांग्रेसमा नेतृत्व विकासको दृष्टिले सकारात्मक वातावरण देखिन्छ । दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनेछ । किनभने विधानअनुसार सभापतिको दुई कार्यकाल मात्रै हुने भएकाले १४ औं महाधिवेशनको कार्यकाल सकिएपछि शेरबहादुर देउवाले अनिवार्य अवकाश लिनेछन् । त्यसैले देउवाको अनिवार्य अवकाश लिने भएकाले कांग्रेसमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको दुर्लभ द्वार खुलेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा पार्टी रूपान्तरण, सुधार र नेतृत्व परिवर्तनको प्रमुख एजेन्डासहित शेखर कोइराला–गगन थापा समूहले देउवालाई चुनौती दिएको थियो । बलियो संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमको आधारमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । १४ औं महाधिवेशनदेखि भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठकसम्मका घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा सभापति देउवा र संस्थापन पक्ष थप कमजोर र अलोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ भने रूपान्तरणकारी धार र परिवर्तनकारी नेतृत्वले थप राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति हासिल गरेको देखिन्छ । यो परिदृश्यबाट विश्लेषण गर्दा आगामी महाधिवेशनबाट रूपान्तरणकारी र परिवर्तनकारी धारबाट जनतामा स्थापित भएको भिजनरी, ऊर्जाशील, लोकप्रिय र युवा पुस्ताको नेतृत्व स्थापित हुने आधार प्रबल देखिन्छ । त्यसैले १५ औं महाधिवेसनबाट कांग्रेसले नयाँ जीवन पाउने सम्भावना छ ।

निष्कर्ष

कांग्रेसमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको स्वस्थ, लोकतान्त्रिक र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । जति छिटो अहिलेको असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीले मुक्ति पाउँछन्, त्यति नै छिटो ती पार्टीले पुनर्जीवन पाउनेछन् । होइन भने उनीहरूकै भविष्य र औचित्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ । पार्टीभित्रका सुधारवादी, रूपान्तरणकारी र नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताहरू असफल र अलोकप्रिय नेतृत्वसँगै सती जान्छन् कि सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्छन् ? उनीहरूको भिजन, भूमिका र क्षमतामा नै पार्टीको भविष्य र नेपालको नियति अन्तर्निहित छ । यदि पार्टीमा रूपान्तरण भएन र जनअपेक्षाअनुसार सरकार र पार्टीले डेलिभरी गर्न सकेनन् भने कल्पनातीत दुर्घटनासमेत हुन सक्छ । पार्टी र नेतृत्व पंक्तिलाई चेतना भया ! कान्तिपुर