फेरिएको गठबन्धन, फेरिएको दृष्टि : गोपाल खनाल

२०७९ फागुन १६ मा सरकारबाट अलग्गिएको नेकपा (एमाले) एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा सरकारमा फेरि जोडिएको छ । कुनै दलको बहुमत नहुँदासम्म सत्ताका लागि हरेक पार्टीले अनुकूलका यस्ता कदम चालिरहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहे पनि गठबन्धन फेरिएको छ । सत्ताको प्रमुख पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई एमालेले विस्थापन गरेको छ । हरेक पार्टीको लक्ष्य सत्ता र सत्तामार्फत जनमुद्दाको सम्बोधन मान्दा एमालेले कार्यनीतिक सफलता पायो ।

प्रधानमन्त्री उही हुँदा सत्ता सञ्चालनमा परिवर्तन आउन सक्छ ? निराश नागरिकमा आशाको त्यान्द्रो फर्किन्छ ? गणितीय उत्तर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड कायम रहेर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा प्रवेश गर्दा के तात्विक फरक हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा देखिन्छ । राजनीतिले बर्बाद पार्‍यो भन्ने संकथनकै एउटा अंशका रूपमा यस्ता सामान्यीकरण निराशाजनक प्रवृत्तिका रूपमा देखा परिरहेका छन् ।

प्रचण्डले गठबन्धन किन फेरे ? यसमा मनोगत, आग्रहपूर्ण र प्रतिशोध मिश्रित बयान आएका छन् । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबाहेक यसको आधिकारिक उत्तर कसैसँग छैन । अनपेक्षित रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेका कांग्रेसका नेताबाट आउने पूर्वाग्रह मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेर्नुका पछि नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएकालाई मूल मुद्दा बनाएका छन् । यो बहाना हो वा यथार्थ उनै जानून् ।

ओलीले नयाँ गठबन्धनमा उत्तरी छिमेकीलाई तान्न खोजिएको प्रसंगमा दिएको बयान पनि महत्त्वपूर्ण छ । गठबन्धनको फेरबदलमा चीनको नभएर आफ्नो र प्रचण्डको भूमिका रहेको र त्यसको जस आफूहरूलाई दिन उनले आग्रह गरेका छन् । नयाँ गठबन्धनका सूत्राधारको यो कथन खण्डित गर्न प्रमाण चाहिन्छ ।

चीनले नेपालको सत्ता समीकरण बदल्न भूमिका खेलेको दाबी गर्नेले आधार दिनुपर्छ । यहाँ रूपलाई हेरेर सारलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । अर्को, भारतले वाम नेतृत्वको गठबन्धन चाहँदैन भनियो भने पनि प्रमाणित गर्ने आधार दिनुपर्छ । नयाँदिल्लीले औपचारिक रूपमा नेपालको सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनप्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया दियो, जसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख छ । विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम् जयशंकरको भाषा यस्तै छ ।

यो आलेख विगत खोतल्नेभन्दा भविष्यको संकेतमा केन्द्रित छ । यस गठबन्धनले किन सत्ताको आभास नागरिकमा दिलाउन सक्छ भन्ने केही आधार यसमा प्रस्तुत छन् ।

पहिलो, यो गठबन्धन मूलभूत रूपमा वामपन्थीले नेतृत्व गरेको र ‘केही गरौं’ भन्ने हुटहुटी भएका पार्टीहरूको हो । संघीयता र विशेष गरी प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि यी पार्टीका केहीले प्रश्न उठाएका छन् तर त्यसो हुँदैमा त्यो प्रतिगामी हुँदैन । बाहुल्य परिवर्तनका संवाहककै छ । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी वामपन्थी शक्ति मात्रै होइनन्, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सोचका नेतृत्वकर्ता हुन् । यद्यपि, कुनै व्यवस्था अपरिवर्तनीय हुँदैन र प्रयोगमार्फत कुनै व्यवस्था असफल भए नयाँ आउँछ । यो प्रकृतिकै नियम भयो ।

वैचारिक रूपमा विपरीत कित्ताको कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यले प्रचण्डलाई ‘बाटो सुधार’ तर्फ सोच्न बाध्य बनायो किनकि वामकोणबाट हेर्दा त्यो पूर्ण समाप्तिको बाटो थियो । पूर्ण बहुमतको वाम सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिमा क–कसको कस्तो भूमिका रह्यो, त्यता प्रवेश नगरौं । तर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई २०७९ पुस १० मा निर्माण भएको कम्युनिस्ट सहकार्यको वातावरण बिथोलेको आरोपले लखेटेकै थियो, सार्वजनिक रूपमा पश्चाताप प्रकट गर्न कम्युनिस्ट दम्भले दिएको थिएन ।

अहिले एक वर्षले वामलाई सत्यको अघि उभ्याइछाड्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका उपलब्धिबारे खुलेर सार्वजनिक धारणा राख्न सक्ने अवस्थासमेत बनेन । कांग्रेसका विवादित मन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने, मन्त्रिपरिषद्का तुलनात्मक राम्रो काम गरिरहेका सदस्य हटाउन दबाब दिनेजस्ता कामले सरकारको प्रभावकारिता औसतभन्दा तल झर्‍यो । त्यस्तै, कोशी सरकार, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा असहयोगदेखि नीतिगत रूपमा विग्रहबाहेक उपलब्धिका रूपमा केही सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले प्रचण्डले राजनीतिक समाप्तिको भन्दा सच्चाइ र सुधारको बाटो रोजेका हुन् ।

गठबन्धन सकेसम्म सजातीय बनाउदा सत्ता संचालन सहज हुन्छ । देउवाको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा ओलीको समर्थनमा बन्नु तुलनात्मक सजातीय गठबन्धन भयो । सत्ता सहकार्य विचार मिल्नेबीच हुनुपर्छ भन्ने ठान्दा संसद्भित्रको यो उपयुक्त गठबन्धन हो । आजको विश्व राजनीति विचारले नेतृत्व गरेको चाहिँ छैन तर विचारका अवसान पनि भएको छैन । त्यसैले विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनले राजनीतिमा केही अर्थ राख्छ भन्ने हो भने देउवाले बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा ओलीले बनाएका प्रचण्डलाई सरकार सञ्चालनमा अनुकूलता छ । सुन काण्डको छानबिनदेखि मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानमा सुरु भएका प्रयास त्यही अनुकूलताका परिणाम हुन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा प्रचण्ड र माधवले फरक अभ्यास केही गरेका छैनन् । जबज मान्दिन भन्नु र जबजमाथि प्रहार गर्नु सबै जबजकै जगमा भएका छन् । प्रचण्ड दस वर्ष जनयुद्ध गरेपछि जबजकै प्रयोगमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अर्थात् वामका सबैको अन्तिम बाटो प्रतिस्पर्धाकै हो ।

दोस्रो, नयाँ पार्टी रास्वपाले पाएको अनुकूलको सत्ता प्रवेश । रास्वपाले सत्ताको अनुभव लिए पनि त्यसलाई सत्ता सञ्चालनका दृष्टिकोणमा आरोपित गरिहाल्ने समय आएको छैन । यहाँ विरोधाभासचाहिँ छ । पुराना र ठूला पार्टीबाट हुँदैन भनेर सत्तोसराप गर्ने रास्वपा र तिनका नेता फेरि तिनै दल र नेतासँग सहकार्य गरेर सत्तारूढ भएका छन् । राजनीति गरेको साधु बन्नलाई त होइन तर सत्ता सहकार्य पुराना अझ उनीहरूको भाषामा अक्षम दलसँग गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ त ? प्रश्नबाहिर यो पार्टी पनि छैन । तर सरकारमा नजाँदा पुराना दलभन्दा फरक हौं भने महसुस गराउन पनि यो पार्टीले सक्ने अवस्था थिएन । त्यस अर्थमा रास्वपाको सरकारमा जाने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने दाबी तर्कमा आधारित छ ।

कुनै पनि दलको वास्तविक परीक्षण सत्तामा हुन्छ । राजनीतिमा ‘स्टन्ट’ को आयु छोटो हुन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब जनताका पक्षमा केही गरेको आभास दिलाउनु छ । आफैंले रोजेका गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा दोस्रो पटक आएका उनले जनतामा कामद्वारा जगाउने आशाले रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्छ । पार्टीभित्र रविभन्दा पढेलेखेका र विषयविज्ञ रहे पनि अप्रत्याशित राजनीतिक सफलताका पछि उनी छन् । प्रचार र कहिलेकाहीँ भ्रामक प्रचार लागे पनि त्यसका लागि नीतिगत र कार्य सञ्चालनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने दबाब उनीमाथि छ । नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीका रूपमा जोखिम मोलेर सकारात्मक थालनी गरेका हुन् । त्यसलाई अघि बढाएर मात्र पुग्दैन, नयाँ पनि गरेर देखाउनुपर्छ । रवि स्वयंमाथि पनि प्रश्न छन्, कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उनीमाथि प्रश्न उठाएर छानबिनको माग गरिरहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले गृहमन्त्रीका रूपमा गरेको सुरुवात सकारात्मक छ ।

तेस्रो, गुटको होइन, गठबन्धनको प्रधानमन्त्री । देउवाले प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि कांग्रेसभित्र प्रस्ट दुई दृष्टिकोण थिए । त्यसैको परिणाम हो कोशीको विद्रोह । राष्ट्रिय सभामा कोशीबाट माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनु । त्यसैको परिणाम हो, महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदन, जसलाई प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्नुका कारकका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध यति धेरै गतिविधि भइरहेका थिए कि तिनले गठबन्धनलाई असफल बनाइरहेको थियो । उपसभापति खड्का कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्नु हुँदैन भन्ने नेता थिए तर उनैले ल्याएको प्रतिवेदनले जनयुद्धलाई औचित्यहीन मान्यो । सत्ता गठबन्धन गरे पनि माओवादीको पिछलग्गु होइन भन्ने देखाउन उनले त्यस्तो प्रतिवेदन ल्याए । कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर वा नभएर हेर्दा पनि जनयुद्धको निन्दा गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । त्यो अतीतको महिमामण्डन र बर्खिलाप दुवै आवश्यक छैन । अघिल्लोजस्तो नभएर यो गठबन्धन सत्तारूढ पार्टीका गुटले बनाएको होइन, पार्टीले नै बनाएको हो । त्यसैले गुटको विचार र विरोधबाट यो गठबन्धन गुज्रिनु पर्दैन । यद्यपि, पार्टीभित्र पकडको मुद्दाले दुई लाइन र बहुलाइन अन्तरसंघर्ष चलिरहेकै छन् ।

चौथो, धोकाका सीमा र स्वायत्तताको अभ्यास । रचनात्मक र सक्रिय सत्ताको दबाब । राजनीतिमा धोका हुन्छन्, तिनको अन्त्य राजनीति रहुञ्जेल हुँदैन । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछिका यी सात दशकभन्दा बढीका अवधिमा पार्टीभित्रका धोका, पार्टी–पार्टीबीचका धोका र गठबन्धनबीचका धोका राजनीतिका नियमित अभ्यास नै भएका छन् ।

तर एउटा व्यक्तिद्वारा दिइने धोकाको पनि सीमा हुन्छ । प्रचण्डले माओवादीका सुप्रिमो र तेस्रो पटक भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा धोका दिने समय गुजारेका छन् । पार्टीको सक्रिय नेतृत्व त उनले गर्लान् तर अब फेरि सत्तामा धोकाधडी गरेर आफूलाई राजनीतिक रूपमा जीवित राख्न सक्दैनन् । त्यही महसुस गरेका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सञ्चालनमा एउटा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउँछन्, जसको वातावरण ओलीले बनाइदिएका छन् । प्रचण्डले केही गर्ने हुटहुटीलाई अघि बढाउने उपयुक्त बेला यही हो । त्यसका लागि यो गठबन्धन पहिलेको भन्दा तुलनात्मक प्रभावकारी छ । र, देउवाभन्दा ओली दृष्टिकोण, सोच, कार्यक्रम र सक्रियतालगायतका हरेक कोणमा धेरै अघि छन् । प्रमाण ओली कार्यकालमा भएका उपलब्धि हुन् ।

पाँचौं, तुलनात्मक उचित मन्त्रिपरिषद् । हुन त नेपालमा हरेक मन्त्रिपरिषद्को चयन र छनोट विवादभन्दा माथि छैन । यस पटकको मन्त्रिपरिषद्मा युवाको उल्लेख्य सहभागिता छ । रोस्ट्रममा उभिएर मन्त्रीहरूलाई बारम्बार प्रश्न गर्नेहरू पनि मन्त्री भएका छन् । उनीहरूसँग नयाँ सोच छ र सक्रियता पनि । मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि छ । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । मन्त्रीहरू दोहोरिएका छन् र कोहीकोही औसतभन्दा कम कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिहरू पनि मन्त्री बनेका छन्, जसलाई नयाँद्वारा विस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । परीक्षणमा असफल भएकाहरूले आफूलाई सच्याउन सकेको उदाहरण नेपालमा कम छ । काम सुरु नगर्दै कुनै मन्त्रीप्रति धारणा बनाउनु पूर्वाग्रह हुन सक्छ । तर तोकिएका जिम्मेवारीमा औसत हुने छुट अब कसैलाई छैन । व्यक्तिका रूपमा उसको राजनीति त्यही पूर्णविराम लाग्नेछ भने पार्टीका रूपमा भइरहेको विकल्पको खोजीले अराजनीतिक समूहलाई शक्ति प्राप्त हुनेछ ।

नेपाल धेरै राजनीतिक परीक्षणको प्रयोगशाला भइसक्यो । प्रयोगशालाहरूको अन्त्यहीन विकृत शृंखला अब नेपालले थेग्न सक्दैन । त्यस अर्थमा पुराना, ठूला र नयाँ भनिएका दलहरूको यो सत्ता गठबन्धन प्रयोगशालाको निरन्तरता हुँदा मुलुक थप संकटमा फस्नेछ । एउटा गठबन्धन फगत अर्को गठबन्धनको निरन्तरता हुनु हुँदैन, विकास र सुशासनको नयाँ खुड्किलो हुनुपर्छ । त्यसतर्फ सत्ताको ध्यान जानुपर्छ । कान्तिपुरबाट