सदन, सत्ता र अध्यादेश मोह : नगेन्द्रराज पौडेल

संसदीय व्यवस्थामा सरकारका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । महत्वपुर्ण यसकारण कि , अन्य दुुई अंगको प्रस्थानविन्दु पनि व्यवस्थापिका नै हो । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, संसदले चाहे जुनसुकै बेला पनि सरकार ढाल्न सक्ने, न्यायालयका पदाधिकारीको नियुक्ति संसदीय सुनवाइ समितिको छलफलपछि मात्र हुने, सदनले चाहेमा न्यायमुर्तिउपर महाभियोग लगाउन सक्नेजस्ता प्रावधानले संसदको गरिमा उच्चस्तरको रहकोे छ । तर यति महत्वपुर्ण संसदलाई प्रभावकारी बनाउने वा निकम्मा बनाउने भन्ने तजबिज सरकार याने कि कार्यपालिकामा निहित छ ।

जुन संस्थाले सरकार बनाइदिएको हो, त्यही संस्था विघठन गर्न पनि सरकार( कार्यपालिका ) पछि नपरेका उदाहरण विश्वमा अनगिन्ति देखिन्छन् । नेपालमै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसमेतले विगतमा पटक पटक संसद भंग गरेका अनेकौ घटना छन् । तर मूल कुरा संविधानको मर्म, भावना र उद्धेश्य हो । त्यसैलाई मार्ने गरी संसदको हत्या गर्नु क्षम्य मानिदैन । यसैले होला कैयौपटक संसद विघठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिदै सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना भएका घटना पनि हामीकहाँ ताजा नै छन् ।

अप्ठेरो पर्यो कि विकल्प

संसदीय व्यवस्थामा संसदले सरकारलाई नियन्त्रण गर्नैपर्दछ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । तर हामीकहाँ जब संसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दछ त्यति बेला सरकारले संसद फेस गर्दैन । सरकार संसदको विकल्पतर्फ सोझिन्छ । या त त्यो बेला सरकार संसद विघठनको सिफारिस गर्दछ या त चालु संसदको अधिवेशन रोक्न पुुग्दछ । यी दुुबै विकल्प कुनै पनि सरकारका लागि प्रत्युत्पादक मात्र होइन गैर लोकतान्त्रिक निर्णय पनि हुन् । नरहे बाँस, नबजे मुरली संसदका हकमा कुनै पनि हालतमा लागु गर्नु गैर प्रजातान्त्रिक चरित्र हो । जुन संस्थाले आफूलाई विश्वास दिएको छ , त्यही संस्थाले राखेका विषयमा बहस गर्ने सामथ्र्य सरकारसँग हुनै पर्दछ । सत्तारूढ दल वा सरकारले आफूलाई संसद्मा अप्ठ्यारो पर्नासाथ या त संसद विघठनको बाटो रोज्ने या त अधिवेशन अन्त्य गराइदिने प्रवृत्ति गलत छ । यसले संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन मात्र गर्दैन आवधिक निर्वाचन गरी पठाएका तत्तत् क्षेत्रका मतदाताको मनमर्दनसमेत गर्दछ ।

विवादमा गृहमन्त्री

यतिबेला संघीय सरकारका उपप्रधानसहितका गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरणमा संलग्नता भए नभएको ’boutमा सदनमा बहस भै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य राजनीतिक दलले निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको बेला सरकारले चालु संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । यद्यपि संसदको बजेट अधिवेशन निकट भविष्यमा नै आह्वान गर्नुुपर्ने संवैधानिक वाध्यता सरकार समक्ष छ । जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा अघि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश भै पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पुरा गर्नैपर्ने वाध्यतामा सरकार छ । तर पनि गृह मन्त्रीको विषयलाई लिएर जसरी सदन अवरुद्ध भयो त्यसको गाँठो यसै अधिवेशनमा फुकाउनुपर्ने थियो । चाहे संसदीय छानबिन समिति बनाएर होस वा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मनाउने अन्य विधि अवलम्बन गरेर किन नहोस, सरकारले सदनमार्फत् निकास खोज्नुपर्ने थियो । हठात् संसद नै बन्द गर्दा आम नागरिकमा गलत सन्देश प्रवाह हुन पुुगेको छ । सरकार सदनदेखि भागेको आरोप सरकार र यससम्बद्ध दलले खेप्नुपरेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन यसै पनि विधेयक अधिवेशनका नामले चिनिन्छ । संसदसमक्ष केही विधेयक तत्काल पारित गर्नैपर्ने परिस्थिति विद्यमान थियो । तर अघिल्लो सातादेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । गृहमन्त्रीकै कारण संसदमा जारी गतिरोध समाधान गरेर अत्यावश्यक विधेयक अघि बढाउनुु श्रेयष्कर थियो । तर सरकार र सत्ताघटक दल यसो गर्नुभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने विकल्प रोज्नतर्फ लागे । यो प्रक्रिया समस्या समाधान हेतु जायज थिएन र छैन पनि । एउटै दलको सरकार सँधै रहदैन । आगामी दिनमा अन्य दलको सरकार हुँदा यही अभ्यास दोहोर्याए भने के होला ? यसैलाई नजीर बनाएर अन्य दलहरु प्रस्तुत हुँदैनन् भन्ने कुनै आधार छ र ?

संसदले ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा सरकार संसद फेस नगरी अध्यादेशको विकल्पतर्फ सोझिन्छ

दलहरु आफू अनुकूलतामा त्यही निर्णय सही र प्रतिकूलतामा त्यही निर्णय गलत भन्छन् । पछि यसले पार्ने प्रभाव र नजीर स्थापित हुने कुरासँग मलतब नै राख्दैनन् । सरकार गठनका लागि यसअघि सभामुखलाई कोशीमा प्रयोग गरिएकोमा बिरोध गर्नेहरु यसपटक सोही जनीर गण्डकीले दाहोर्याउँदा स्वागत गरिरहेका छन् । अनि उतिबेला कोशीमा स्वागत गर्नेहरु यतिबेला गण्डकीमा विरोध गरिरहेका छन् । आखिर सरकार गठनका लागि हिजो कोशीले सभामुखलाई प्रयोग गर्यो आज गण्डकीले । बेठिक थियो भने हिजको पनि बेठिक थियो , ठिक थियो भने आजको पनि ठिक छ । उही र उस्तै प्रकृतिको घटनामा एउटा ठिक र अर्को बेठिक कसरी हुनसक्छ ? हाम्रा राजनीतिक दलले यस्तो दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म अवलम्बन गर्ने ?

कानुुन निमार्ण संसदको काम

संसद जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो त हो नै । यसबाहेक देशका लागि अत्यावश्यक ऐन, कानुनहरु निमार्ण गर्नु उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर संसद्कै प्रक्रिया रोकिएपछि अत्यावश्यक केही कानुन निर्माण एवं संशोधन संभव हुँदैन । सरकारले विगतमा संसद भंग वा बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएका थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन् । यतिबेला पनि केही महत्वपुर्ण कानुनहरु अध्यादेशको बाटो पछाएरै भए पनि ल्याउने तयारीमा सरकार देखिन्छ । हुँदा खाँदाको संसद स्थगन गरी अध्यादेश रोज्नु सरकारका लागि बुद्धिमत्ता मानिदैन । यसले आगतका लागि पनि गलत नजीर बसाल्दछ । कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु संविधानसम्मत भए पनि यो अस्थायी एवं अन्तिम विकल्प मात्र हो । स्थायी कानुनमा रूपान्तरण गर्न अन्ततः संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुखै छैन । तसर्थ क्षणिक आनन्दका लागि मुल ढोका बन्द गरी जस्केलाबाट छिर्ने प्रवृत्ति हानीकारक छ र यसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका तीनै अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका (संसद्) उत्तिकै सक्रिय , सक्षम र कामयाबी हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणले पनि यही भन्दछ । तर संसद सत्ताको स्वार्थ र दलीय दाउपेचको क्रिडास्थल बन्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दलहरु संसदलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यमका रुपमा मात्र उपयोग गर्ने गरेका छन् । यसकारण पनि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा संघीय संसद् सधैं कमजोर, ढिलाइ र उदासीन बन्ने गरेको छ ।

गत वर्ष आमनिर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन एउटै विधेयक पारित नगरी सकिएको थियो । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन चल्दा राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माण र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमलिए । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समिति गठन र त्यसको नेतृत्व चयनमै महिनौं लाग्यो । गएको बर्षे अधिवेशनमा पनि बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाहेक अनुचित लेनदेनसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर सकियो  ।

यसपटकको हिउँदे अधिवेशन दुई महिनाभन्दा बढी चल्यो तर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक गरी जम्मा दुइटा विधेयक पारित गरेर सकियो । यस अघि संसदमा दर्ता भएका १३ विधेयकबाहेक सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषयलाई लिएर अवरुद्ध संसदको हिउँदे अधिवेशन अवरुद्धकै अवस्थामा अन्त्य हुन गएको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्यसँगै विधेयकहरु लथालिङ्ग बन्न पुुुगेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अब अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक यही अधिवेशनमा पारित हुने अपेक्षा थियो । तर सदन लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेकाले पारित हुन सकेन । शिक्षा विधेयक, निजामती सम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र नै परेका छन् । यही महिनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएकाले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन निर्माण एवं संशोधन पनि हुनुपर्ने थियो । तर हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो बढिरहेकाले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका निजामती कर्मचारी र प्रहरी लगायतका कानुन पनि कहिले आउने हुन् एकिन छैन ।

व्यवस्था भनेको साहित्यजस्तो होइन, नबुझेर सुख पाइँदैन राज्य प्रणाली नबुझ्ने छूट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन

नेपाली साहित्यमा एउटा धारा छ प्रयोगवादी धारा । पश्चिमा साहित्यकार टीएस इलियडले शुरु गरेको प्रयोगवाद नेपालमा २०१७ सालपछि कवि मोहन कोइरालाले भित्राएका हुन् । उतिबेला कोइरालाका कवितादेखि जगदिश शमशेरका रचनाहरु प्रयोगवादभित्र पर्दछन भनेर अर्थाइने गरिन्थ्यो । प्रयोगवादी साहित्य अरु साहित्यभन्दा दुर्बोध्य हुने हुँदा यस्ता रचनाहरु इकाइमा नभएर समग्रतामा मात्र बुझिने र समष्टी भावमा मात्र अर्थिन्छन् भन्ने मान्यता प्रयोगवादले राख्ने गर्दछ । हुँदा हुँदा यतिसम्म कि तेस्रो आयामजस्तै गरी दुुुर्वोध्य ,क्लिष्ट र बिम्बात्मक खाले साहित्यजति सबै प्रयोगवाद भनियो । मानौ प्रयोगवाद भनेपछि नबुुझे पनि हुने , कम बुुझे पनि हुने ,अर्कै बुुझे पनि हुने सहुलियत प्राप्त छ भन्ने गरी हेर्ने चलन एकताका थियो ।

नेपाल राज्य सञ्चालनका हिसाबले संघीयतामा गएको छ । संघीयताका विभिन्न्न आयामहरु र तिनको प्रयोगक्षेत्रको किटानी अबका दिनमा क्रमशः हुँदै जाला । अहिले साविकको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको संघीय व्यवस्थापिका संघ (केन्द्र तह ) मा छ भने नेपालको संविधानले किटान गरेका सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा (व्यवस्थापिका ) छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७५ ले प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको हो । यसरी संविधानले किटानी गरेअनुसार अहिले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभाहरु आ–आफ्ना गतिमा चलिरहेका छन् ।

राजनीतिमा प्रयोगवाद

केन्द्रमा संघीय सदनझैं प्रदेशमा पनि प्रदेश सभा आफैमा सार्वभौम सदन हो । चुनाबी प्रतिष्पर्धामा बिजयी एकथरी सांसदहरु संघीय संसदमा जान्छन भने अर्कोथरी प्रदेश सभामा । दुुबै जनताका प्रतिनिधिहरु हुन् र यी दुुबै थलोमा जनताका आवाज बोलिन्छन् । जनताका लागि नियम,कानुन बनाइन्छन् । तर प्रयोगका हिसाबले संघीय संसद पुरानो स्थापित संस्था भएकोले यसका आफ्ना विशष्ट पहिचानहरु छन , स्थापित मूल्य र मान्यताहरु छन् भने प्रदेश सभा हाम्रा सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास भएकोले कतिपय पदचापहरु आफै बनाउनुपर्ने हुन्छ त कतिपय अवस्थाका लागि संघीय संसदलाई पछाउनुपर्ने हुन्छ । राजमार्गमा हिडने रहर पूरा गर्नका लागि पनि आरम्भमा गोरटोको नै रेखांकन गनुपर्ने हुन्छ । यो शास्वत सत्य प्रदेश सभाका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर वर्तमान अभ्यास हेर्दा प्रयोगवादी साहित्य झैं कतै संघीयता नै बुझ्न गाहारो छ भने कतै अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले प्रदेश सभा र यसका गतिविधि बुझ्न मात्रै होइन , व्यवहारमा उतार्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्था छ । जहाँ बुझिदैन , त्यहाँ नयाँ व्यवस्था हो, नवीन प्रयोग हो र सङ्क्रमणकालीन अवस्था पनि हो भन्दै उम्कने प्रवृत्ति हावी छ । व्यवस्था भनेको साहित्यजस्तो होइन, नबुझेर सुख पाइदैन । प्रयोगवादी साहित्य त समग्रमा बुझ्न सकिन्छ भने राज्य प्रणाली नबुझ्ने छूट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन । राजधानी