भूमि बैंक : नेकपाको एजेन्डा कि कर्पोरेटको ?- हरि रोका

वैज्ञानिक भूमिसुधारको रट लगाइरहने नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षमा र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको जप गरिरहने संयुक्त जनमोर्चा नेपाल भएकाले होला, त्यतिवेलाका अर्थमन्त्रीले भूमि बैंकलाई संसद्मा प्रवेश गराएनन् । माओवादी जनयुद्ध भइरहँदा त्यसलाई निस्तेज बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा एउटा भूमिसुधार आयोग बन्यो, जसको उद्देश्य जमिनको न्यायोचित वितरण गरी जनयुद्धलाई मत्थर पार्ने थियो । तर, हदबन्दी कार्यान्वयनमा कुरा नमिलेर त्यत्तिकै सेलायो । माओवादी मूलधारमा आउँदा उनीहरू वैज्ञानिक भूमिसुधारकै रटानमा थिए ।

एक वर्षअघि नेपाल सरकारले भू-उपयोग सम्बन्धमा र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको आठौँ संशोधन विधेयक नेपालको संसद्मा प्रवेश गरायो । यी दुवै विधेयक निकै पश्चगामी मानिए । खासगरी पछिल्लो संशोधन त राजा महेन्द्रको समयमा गरिएको भूमि-सम्बन्धसमेत उल्ट्याउने गरी ल्याइएको थियो । त्यसमाथि निकै चर्चा भए । तर, भू-उपयोग कानुनबारे खासै चर्चा भएन । ‘रियल-स्टेट बिजनेस’का नाममा भइरहेका खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ नियन्त्रण र नियमन व्यवस्था गर्ने भनिएकाले खासै चर्चा गरिएको थिएन । तर, सरकारले चलाखीपूर्वक उक्त विधेयकको धारा २१ को उपदफा १ र २ मा भूमि बैंक घुसाएछ ।

चलाखी यस मानेमा कि त्यस विधेयकको परिच्छेद १ मा गरिने परिभाषामा भूमि बैंकबारे परिभाषा पनि छैन । भूमि बैंक के हो ? यसले विद्यमान आर्थिक संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने जानकारीको अभाव संसद्भित्र र बाहिर रहेकाले होला भूमि बैंकबारे खासै छलफल भएन । कानुन पास भयो । सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ११९ मा ‘भूमि पुँजी र प्रविधिको संयोजनमार्फत कृषिभूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख ग-यो । त्यसैगरी वार्षिक बजेट वक्तव्यमा यही आर्थिक वर्षमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको एकाइ व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरियो ।

भूमि एकीकरणका लागि बैंक त्यस्ता ठाउँमा खोलिन्छ, जहाँ जग्गा कारोबार बढी हुन्छ । अर्को अर्थमा जग्गा दलालले जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेझैँ भूमि बैंकले पनि विस्तारित क्षेत्रमा जग्गा कारोबार गर्ने हो । एक हिसाबले भूमि बैंक व्यक्तिगत जग्गा दलालीको विस्तारित रूप हो।

भूमि बैंकको पृष्ठभूमि : संयुक्त राज्य अमेरिकामा भूमि बैंक सुरुमा दुइटा उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सोचले अगाडि सारिएको थियो । पहिलो, आन्तरिक रूपमा सहरको सम्भावित विस्तारको सम्भावनालाई आकलन गरेर आवास र उत्पादन आपूर्ति गर्न रियलस्टेटको वैधानिक बजार स्थापित गर्न । दोस्रो, विश्वबजारको मागलाई ध्यानमा राखी मूल खाद्यान्नमा अमेरिकी हैकम स्थापना गर्न ।

साना तथा मझौला किसान र मध्यम कृषि व्यवसायीलाई जग्गाबाट बेदखल गराउँदै ठुल्ठूला निगमको जिम्मामा कृषिक्षेत्र सुम्पन । तर, यी दुईसँगसँगै भूमि बैंकमाथि मृतसहर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि आइलाग्यो । पश्चिम युरोपमा भूमि बैंकका भिन्नाभिन्नै परिभाषा ल्याइए । जस्तो– स्पेनमा जमिनदार र किसानबीच सहजकर्ताका रूपमा बुझिन्छ । डेनमार्कमा खाद्यान्न, कृषि र माछापालन मन्त्रालयअन्तर्गत जमिन एकीकरण गरेर निजी उत्पादकलाई उत्पादनका लागि वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा, जर्मन र नेदरल्यान्डमा राज्य र सार्वजनिक संस्थाले गाउँ देहातमा निजी जमिन मालिकबाट खरिद गरेर केही समय होल्ड गर्दै आवश्यकताअनुसार करार र लिजमा वितरण गर्ने गरी भूमि बैंकलाई बुझ्ने गरिन्छ ।

सन् १९८० कै दशकमा बहुचर्चित वासिंटन सहमतिपछि सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्ने भूमिसुधारको कार्यक्रमलाई विश्व वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो विकास नीतिमा प्रश्रय दिएनन् । उनीहरूको मूल ध्येय यथास्थितिमा रहेको राज्यको विद्यमान संरचनामै समायोजन खोज्नु थियो । जमिनलाई क्रय-विक्रयको वस्तु अर्थात् कमोडिटीमा रूपान्तरित गर्नु थियो । यद्यपि समाजमा व्याप्त विपन्नता र असमानतालाई देखाउनका लागि भए पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो । नत्र विद्रोह आइलाग्थ्यो । उनीहरूले सहयोगीमार्फत मार्केट-फ्रेन्डली भूमिसुधारको उपाय खोजे । जहाँ जमिन बेच्न चाहने र खरिद गर्न चाहनेको जमघट तथा सहकार्य हुन सकोस् । र, प्याकेजका आधारमा केही ऋण बन्दोबस्ती गरेर नमुनाका रूपमा गाउँका गरिब र जमिनका भोकामध्ये केहीलाई खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराएर गरिबी घटाएको ‘जस’ लिन सकियोस् ।

यस्तो भूमिसुधार, जसले गरिबी घटाएको नाटक पनि गर्न सकोस् र धनीको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको पनि पूर्ण ग्यारेन्टी होस् । यस्तै डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर भूमि बैंकको अवधारणा सर्वप्रथम सैनिक शासक भएको अगस्ते पिनोसेको चिलीमा अभ्यास गरियो । पछि मध्यम आय भएका ब्राजिल, कोलम्बिया र दक्षिण अफ्रिकामा विश्व बैंकमार्फत अभ्यास गर्न खोजियो । तर, अभ्यास काम लागेन । त्यसैगरी सन् १९९० मा सोभियत युनियन र पूर्वी युरोपका मुलुकको समाजवाद विघटित भएपछि अधिकांश देशमा राज्यका ठुल्ठूला सहकारी, सामूहिक तथा सामुदायिक कृषि फार्मको निजीकरणमार्फत पुँजीवादीकरण गर्नका लागि भूमि बैंक रचना गरियो । पछि ती सबैलाई बैंकको जिम्मा लगाइयो ।

आखिर के हो भूमि बैंक ? ः खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार जमिन स्वामित्वको अधिकारको रक्षा गर्दै जमिन मालिक र मोहीबीचमा समायोजन गर्ने हेतुले गरिने भूमिको एकीकरण गर्न खडा गरिने संस्थालाई भूमि बैंक भनिन्छ । भूमि एकीकरणका लागि बैंक त्यस्ता ठाउँमा खोलिन्छ, जहाँ जग्गा कारोबार बढी हुन्छ ।

बजारमूल्यकै आधारमा जमिन–मालिकसँग सम्झौता गर्न सम्भव हुन्छ । अर्को अर्थमा उपत्यकामा जग्गा दलालले घरजग्गा कारोबार र मोफसलका सहर–किनारामा जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेझैँ भूमि बैंकले पनि विस्तारित क्षेत्रमा जग्गा कारोबार गर्ने हो । एक हिसाबले भूमि बैंक व्यक्तिगत जग्गा दलालीको बिस्तारित रूप हो । जहाँ बैंकको योजनाबद्ध विस्तारित रूप दिन जग्गा दलाल, जग्गा मालिक र अन्य स्टेकहोल्डरको मिलोमतो रहन्छ । उनीहरूले साना–मझौला–ठूला सबैखाले जमिनमालिकलाई बैंकमा जग्गा जम्मा गर्न प्ररित गर्छन्।

उद्देश्यका हिसाबले अमेरिका र पश्चिम युरोपका केही पुँजीवादी मुलुकबाहेक अन्यत्र भूमि बैंक कहीँ सफल छैन ।

योजनाअनुसार जग्गाधनीबाट उचित मूल्यमा निक्षेपझैँ संकलनमा जग्गा आइसकेपछि आवश्यक पर्नेलाई पुनः वितरण गरिन्छ । त्यो करार वा लिजमा भाडा लिएर पनि हुन सक्छ र पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी पनि हुन सक्छ । यो एकीकरण अभियानलाई मूर्त रूप दिन कुनै राज्य आफैँ अगाडि सर्छन्, जसलाई ‘राज्य–नेतृत्वको एकीकरण अभियान’भनिन्छ । ताकि उक्त भूमि बैंकमाथि जनताले भरोसा गरून् ।

नेपाल सरकारले अगाडि सारेको भूमि बैंकको अवधारणा यसैअनुरूप ल्याइएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यसमा भूमिको गतिशीलता भूमि एकीकरणको मूल बिन्दु हो । जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न, उत्पादन बढाउन भनेर जग्गा एकीकृत गरिएको हुन्छ । ‘ल्यान्ड मोबिलिटी’को परिभाषामा एकीकृत भएको जग्गा बिक्री, खरिद, विनिमय अथवा लिजमार्फत एकबाट अर्कोमा स्वामित्व हस्तान्तरण भन्ने हुन्छ । अर्को अर्थमा जग्गा व्यापार ।

सरकारी उद्देश्यका हिसाबले अमेरिका र पश्चिम युरोपका विकसित पुँजीवादी मुलुकबाहेक अन्यत्र भूमि बैंक कहीँ सफल छैन । यद्यपि भूमि बैंकका प्रस्तावक भूमि बैंक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पाँचवटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, भूमि बैंकको स्थापना गर्ने उद्देश्य, लक्ष्य र कोषबारे प्रस्टता । दोस्रो, भूमि बैंक स्थापना गर्ने ठाउँ वा सहरमा कारोबारमा ल्याइने जमिन, बजार र उपलब्धताबारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न खोज तथा अनुसन्धान । त्यसपछि एकीकरणमा आउने जमिनको मार्गचित्र निर्माण । तेस्रो, भूमि बैंकको कस्तो संरचना ? को जिम्मेवार हुने ? स्थानीयदेखि संघसम्म कतिवटा तहमा संरचना बनाउने ? कसको माध्यमबाट जग्गा एकीकरण गर्ने ? र, त्यसको संगठनात्मक ढाँचा कस्तो हुने ? चौथो, भूमि बैंक प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने म्यानेजरको प्रबन्ध, भूमि उपयोगको प्राविधिक पक्ष हेर्ने ल्यान्ड कन्सल्ट्यान्टको संलग्नता तथा प्राप्त नाफा आर्जन वा लाभांशको बाँडफाँड तथा पुनः लगानी कसरी हुने ?

नेपालमा भूमि बैंक, रोजगारी र भोकमरी ः बहुदलको पुनर्वहालीपछि नेपाली कांग्रेसले चकलाबन्दी, करार र व्यावसायिक खेतीको नारा लगाइरह्यो । एमाले र जनमोर्चाले सामुदायिक तथा सहकारी खेतीकोे पाठ चुनावैपिच्छे घोकिरहे । तर, माथि उल्लेख गरिएझैँ ओली सरकार वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार त्यागेर भूमि बैंकमा ओर्लियो ।

रोजगारी प्रबन्धन, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी तथा जमिनविहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने अचुक रामवाण बनाइयो भूमि बैंक । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले संसद्मा उभिएर भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा नदीउकास जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले सरकारी बैंक जस्तै केन्द्रको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीयको ३० प्रतिशत सेयरमा बैंक खडा हुने बताएकी थिइन् ।

यसरी बैंकमा जम्मा हुने बाँझो जमिन बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारीलाई खेती वा उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति वा कम्पनीलाई उपयोगिता र प्रतिफलका आधारमा भाडा शुल्क तय गरी पुनः वितरण गर्नेछ । सेवाशुल्क कटाएर बैंकमा निक्षेपसरह जग्गा जम्मा गरेका धनीलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ भनियो । माथि उल्लेख गरिएको परिभाषामा झैँ भूमि बैंक सरकारले सहजीकरणको नेतृत्व गर्ने, तर बैंक भने पेसेवर जग्गा कारोबारी, जग्गामालिक तथा अन्य स्टेकहोल्डरको आपसी सहमतिमा कम्पनी खडा गर्ने र निजी बैंक सञ्चालित भएझैँ सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

सरकारका अर्थमन्त्रीले कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवा फर्कने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषिकार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सहज बनाउन भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको बजेटमा दाबी गरिएको छ । जबकि, यो दाबीले धरातल टेकेको देखिन्न । कोभिड–१९ पछि राजधानी तथा स्थानीय सहरबाट गाउँ फर्किएकाहरूको संख्या कम्तीमा २० लाख भएको अनुमान गरिँदै छ । भारतमा गहिरिँदै गएको कोरोना महामारी विस्तार हुँदै जाँदा आगामी असोजसम्म झन्डै एक चौथाइ प्रवासी अर्थात् १० लाखको हाराहारीमा फर्कनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै ४५ लाखको हाराहारी आधा अर्थात् २५ लाख श्रमशक्ति आगामी कात्तिकसम्ममा स्वदेश फर्कने अनुमान छ । यसरी हेर्दा औसत ५० देखि ५५ लाख जनशक्ति गाउँ फर्किनेछ । पहिलाे विश्वयुद्ध हुनुअघिको कालखण्डमा झैँ ठूलो जनशक्ति मुलुकभित्रै जीविकोपार्जनको खोजीमा तल्लीन हुनेछ ।

तर, भूमि बैंकमा संकलित हुने जमिन्दारको जमिन बजार मूल्य  तिरेर मजदुर, भूमिहीन किसान तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले खरिद, करार वा लिजमा लिन सक्ने झिनो सम्भावना पनि देखिन्न । किनकि उनीहरुको औषत कमाईनै त्यसका लागि अपुग देखिन्छ ।उदाहरणका लागि नेपाली ग्रमीण क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारले औसत वार्षिक १२ हजार नगद मात्र घर पठाउने गरेको छ भने सहरमा काम गर्ने कामदारले वार्षिक २५ हजार । भारतमा काम गर्ने मजदुरले औसत २९ हजार र वैदेशिक रोजगारमा गएकाले औसत १ लाख ४० हजार वार्षिक नगद पठाउने गरेबाट उनीहरूको औकात बुझ्न सकिन्छ । सरकारी घोषणालाई पत्याएर सरकारी बैंककै रूपमा भूमि बैंक खडा गर्ने हो भने पनि ५० करोडको संघ र ३० र २० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारले थप गर्ने गरी बन्ने लैन्ड बैंक एक अर्बको चुक्ता पुँजीले यत्रो भीमकाय जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउने कुनै सम्भावना देखिन्न।

जमिनकै उपलब्धताबारे हेरौँ । तराईमा कुल भूमिको ५७ प्रतिशत भूभागमा खेती गरिन्छ, तर त्यहाँ जम्मा ०.६ हेक्टर अर्थात् सात हजार दुई सय हेक्टर मात्र बाँझो छ । मध्यपहाडमा कुल जमिनमध्ये ३५ प्रतिशत आवाद छ, त्यसमध्ये २.५ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ६ सय हेक्टर, हिमाली क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अर्थात् ५३ सय हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको अनुमान गरिएको छ । पहाड र हिमालमा बाँझो रहने अनेक कारण हुन्छन् । यसको अर्थ रहर र बाध्यता दुवै । नदीउकास र बाँझो रहेको सरकारी जग्गा कति ? हालसम्म अनुमान होला, कुनै खोजपरक तथ्यांक उपलब्ध छैन । यस हिसाबले सरकारले भूमिहीन, शारीरिक श्रम गर्ने र कम जमिन भएको श्रमशक्तिलाई हातमुख जोड्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउन कसरी सम्भव हुन्छ ?

अधिकार र बजेटजति केन्द्रमा निहित छ । राजकीय तथा संवैधानिक संस्था या त अपूर्ण छन्, या त अधिकार खोसेर अपांग तुल्याइएका छन् । नयाँ संस्थागत आधार आवश्यकताअनुसार खोज र अनुसन्धानविनै कार्यक्रम घोषणा गर्नुको के तात्पर्य हुन सक्ला ? त्यसैगरी बैंकको संगठनात्मक ढाँचा के हुन्छ ? स्टेकहोल्डर र सेयरहोल्डर को-को हुन्छन् ? नियमनकारी भूमिका कसको रहन्छ ? लाभांश कसले, कसरी बाँड्छन् ? सुरक्षित कोष, प्राविधिक र प्रशासनिक संरचना कसरी तयार पारिन्छन् ? यसबारे कानुन कसरी बनाइन्छ ? यही अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो । नयाँपत्रिकाबाट