उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित, भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको विदेशनीति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कूटनीतिक शैलीबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको विदेशनीतिका सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् ।
अठारौं शताब्दीमा नेपाल एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को संज्ञा दिँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न प्रतिरक्षात्मक विदेशनीति र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका थिए । एकीकरणयता नेपालले सोही सिद्धान्त अनुसरण गर्दै आइरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विदेशनीति, सुरक्षानीति र कूटनीतिबारे चर्चा गर्दा दुई ढुंगाबीचको तरुल, प्रतिरक्षात्मक नीति, ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धजस्ता प्रतीकात्मक वाक्यांश र शब्दावलीहरू प्रयुक्त गरिन्छन् ।
विदेशनीतिका दृष्टिले पञ्चशील र असंलग्नता, कूटनीतिक दृष्टिले तटस्थता र ‘प्रोएक्टिभ’ तथा सामरिक दृष्टिले सन्तुलनकारी र प्रतिरक्षात्मक शैली नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिका मूलमन्त्र हुन्, जसबाट ओलीको कम्युनिस्ट सरकार विचलित भएको छ । विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कटुता, उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकटता र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएको पृष्ठभूमिमा यस्तो टिप्पणी सुरु भएको हो । विदेशनीतिको आधार राजनीतिक विचारधारा हो कि राष्ट्रिय स्वार्थ ? के कम्युनिस्ट सरकार नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? हो भने, उक्त विचलनको परिणाम कस्तो होला ? नेपालको भूराजनीति, विदेशनीतिको मूलमन्त्र, कम्युनिस्ट सरकारको विदेशनीति र ओलीको कूटनीतिक शैलीका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा
भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले उच्च महत्त्व भएकाले नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धा छ । केही दशकदेखि भारत, चीन र अमेरिका (पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले अमेरिकी ध्रुवलाई समर्थन गर्छन्) बीच त्रिकोणात्मक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक महत्त्व एवं जटिलता बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति तथा चीन र भारतजस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रका विदेशनीति, सुरक्षानीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीतिजस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा नेपालले अर्थपूर्ण रूपमा उच्च स्थान पाउन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिमा राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, माओवाद र सीवादको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
अमेरिकाले बहुचर्चित इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालसँग प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०७५ पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको अवसरमा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध एसिया स्थापनामा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भएको भन्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पेओले अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेपछि गम्भीर कूटनीतिक तरंग सिर्जना भएको थियो ।
यसै गरी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा सहयोग नीति-२०१७ र चिनियाँ प्रतिरक्षा नीति-२०१९ जस्ता दस्तावेजहरूमा नेपाललाई विगतमा भन्दा उच्च महत्त्व दिँदै चिनियाँ स्वार्थ र हित संरक्षणका लागि रणनीतिक साझेदारी उल्लेख गरिएको छ । नेपालसँग जनस्तरको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र खुला सिमाना उल्लेख गर्दै भारतले विशेष सम्बन्ध भएको जोड दिँदै आएको छ । अहिले सीमा विवाद जटिल मोडतर्फ उन्मुख भए पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भूराजनीतिक बाध्यता भारतलाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एवं अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर एवं ‘मनसुन’ र ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक तथा भूराजनीतिक मामिलाविद् रोबर्ट काप्लानले पनि यी दुई मुलुकबारे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालेका छन् । एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक तथा सामरिक महत्त्वाकांक्षा तथा अमेरिकाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिका कारण सिर्जना हुने अनिश्चित र जटिल भूराजनीतिक परिवेशबारे ‘अन चाइना’ पुस्तकमा किसिन्जरले सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । यसै गरी काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारण एसिया, हिन्द महासागर, काराकोरमदेखि म्यान्मारसम्मको हिमालय शृंखला र दक्षिण चीन सागरमा सामरिक, कूटनीतिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य छ- यहाँ आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । उक्त वास्तविकताको सजीव चित्रण नेपालको राजनीतिक तथा भूराजनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री लियो ई. रोजले ‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ शीर्षक पुस्तकमा गरेका छन् । उक्त बृहत्तर भूराजनीतिक परिवेशमा विश्लेषण गर्दा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको सम्भावित असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
भारतसँग कटुता, चीनसँग निकटता
नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक संवेदनशीलता यति उच्च र जोखिमपूर्ण छ, तर सरकारले विदेशनीतिको मूलमन्त्रबाट विचलित भई परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । विशेष गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको तिब्बतको कैलाश–मानसरोवर जोड्ने सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारतबीच वाक्युद्ध चलिरहेको छ ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपालको निसान छापमा समेट्ने उद्देश्यले गरिएको संविधान संशोधनलाई असार ४ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि भारतसँग संवादहीनताको अवस्था छ । भारतसँग आरोप-प्रत्यारोप वा विज्ञप्ति कूटनीति होइन, संवादहीनताको अन्त्य गर्न ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संवादको सार्थक र परिणाममुखी पहल गरिसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म गरेका छैनन्, किन ? ओलीले कुन ‘शुभसाइत’ कुरेर बसेका हुन् ?
नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अपरिहार्य थियो, सरकारले गर्यो । तर केवल नक्सा प्रकाशन मात्रै उपलब्धि होइन । अब नयाँ नक्सा स्वीकार गरी कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ र त्यहाँ नेपाली सुरक्षा फौज तैनाथ गर्नुपर्छ । होइन भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ ।
नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अपरिहार्य थियो, सरकारले गर्यो । तर केवल नक्सा प्रकाशन मात्रै उपलब्धि होइन । अब नयाँ नक्सा स्वीकार गरी कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ र त्यहाँ नेपाली सुरक्षा फौज तैनाथ गर्नुपर्छ । होइन भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ ।
भारतसँग यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालको प्रस्तावअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । सरकारको दृष्टिकोणविहीनता र ओलीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण भारतसँग दूरी र द्वन्द्व बढिरहेको छ । तर ओलीले ‘आइसब्रेक’ का लागि ‘ब्याक च्यानल’ र ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ पनि अनुसरण गरेको संकेत देखिँदैन ।
भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञका अभिव्यक्ति, सञ्चारमाध्यमका समाचार र विचार हेर्दा यथास्थितिमा तत्काल भारतसँग वार्ता हुने सम्भावना क्षीण छ । त्यसैले भारतीय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई ओलीले विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण तत्काल प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सम्भावना नभए पनि विशेष दूतले ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत संवादहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ । सीमा विवाद भए पनि अन्य विषयमा भारतसँग सम्बन्ध पूर्ववत् हुनुपर्छ । होइन भने त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकार गठन भएदेखि नै विदेशनीतिका सन्दर्भमा भारतीय र पश्चिमाहरूले शंकाका दृष्टिले हेरेका थिए । ओलीको राष्ट्रवादी छवि र चीनसँग घनिष्ठताका कारण कम्युनिस्ट सरकारले चीनपरस्त विदेशनीति अनुसरण गर्ने तिनको विश्लेषण थियो । गत वर्ष असोजमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतीक्षित राजकीय भ्रमणको अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाल-चीनबीच रणनीतिक साझेदारी भएपछि भारत, अमेरिकालगायत पश्चिमाहरू सरकारसँग झस्किएका थिए ।
नेपाल–चीन भ्रमण र संवाद शृंखला, नेपालका बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू, नेपाल–चीन प्रतिरक्षा सहकार्य, काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूतका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई तिनले नजिकबाट नियालिरहेका थिए ।
सीमा विवादबारे भारत–चीनवीच लद्दाखमा सैन्य झडप भइरहेको तथा नेपाल-भारतवीच कूटनीतिक तनाव चर्किरहेको बेला असार ५ गते चिनियाँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमले अर्को विवाद सिर्जना गरेको छ । चिनियाँ मोडलको शासन प्रणाली र सी चिनफिङ विचारधाराबारे समेत घनीभूत छलफल भएको कार्यशालामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अमेरिकाप्रति लक्षित सैन्य गठबन्धन जोडिने विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्ने असान्दर्भिक र विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण थप आशंका उब्जिएको छ ।
चिनियाँ मोडलको शासन प्रणाली र सी चिनफिङ विचारधाराबारे समेत घनीभूत छलफल भएको कार्यशालामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अमेरिकाप्रति लक्षित सैन्य गठबन्धन जोडिने विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्ने असान्दर्भिक र विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण थप आशंका उब्जिएको छ ।
कूटनीतिमा समय, सन्देश र सन्दर्भको विशेष महत्त्व हुन्छ । यस्तो अर्थपूर्ण घडीमा उक्त कार्यक्रम किन गरियो ? दाहालले चिनियाँ उच्च नेताहरू सम्मिलित कार्यक्रममा अमेरिकाप्रति किन कटाक्ष गरे ? भारत र पश्चिमाहरूले आरोप लगाएजस्तै नेपालको विदेशनीति चीनपरस्त हुँदै गएको हो ? स्वयं सरकार र नेकपाकै कारण यस्ता गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।
पश्चिमासँग चिसिएको सम्बन्ध
एमसीसीबारे अतिरञ्जित विवाद र संसदीय अनुमोदनमा विलम्बप्रति अमेरिका असन्तुष्ट छ । नेकपाको आन्तरिक शक्ति–संघर्ष र सरकारको अकर्मण्यताका कारण एमसीसी विवादित भएको छ । तर नेकपाका केहीहरूले दाबी गरे जस्तो एमसीसी अमेरिकी स्वार्थअनुरूप लादिएको सामरिक परियोजना होइन, नेपालको आवश्यकताअनुरूप नेपालको पहलबाट अगाडि बढेको द्विपक्षीय विकास साझेदारी हो । एमसीसी ऋण होइन, अनुदान हो । एमसीसीभन्दा विवादित र जोखिमपूर्ण बीआरआई परियोजना हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईका सकारात्मक-नकारात्मक तथा सफलता–असफलताबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार र विश्लेषणहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । विशेष गरी पश्चिमा सरकार र सञ्चारमाध्यमहरूले बीआरआईलाई ‘ऋणको पासो’ को संज्ञा दिँदै चिनियाँ भूराजनीतिक र सामरिक सञ्जाल विस्तारको रणनीति भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
पश्चिमा सरकार र सञ्चारमाध्यमहरूले हम्बनटोटा परियोजना असफल भएको विश्लेषण गर्दै श्रीलंकालाई ऋणको पासो भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
अर्कातिर, केही महिनाअगाडि श्रीलंका सरकारले एमसीसी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बीआरआई र एमसीसी दुवै परियोजनाका दृष्टिले श्रीलंका प्रयोगशाला भएको छ । उक्त प्रयोगशालाको सकारात्मक–नकारात्मक परिणामबाट नेपालले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । किनभने नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी र बीआरआई दुवै आवश्यक छन् । दुवै परियोजनालाई नेपालको हित र प्राथमिकताअनुरूप लागू गर्नुपर्छ ।
तर एमसीसी र बीआरआई दुवै भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुन सक्छन् । एमसीसी र बीआरआईबारे अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीको सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप सोही वास्तविकताका पूर्वसंकेत हुन् । अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ठूला परियोजनाहरू शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको सिकार भएका छन् । पूर्व–पश्चिम तथा अरनिको राजमार्गको विवाद, अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनालाई यस सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन ।
तर एमसीसी र बीआरआई दुवै भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुन सक्छन् । एमसीसी र बीआरआईबारे अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीको सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप सोही वास्तविकताका पूर्वसंकेत हुन् । अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ठूला परियोजनाहरू शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको सिकार भएका छन् । पूर्व–पश्चिम तथा अरनिको राजमार्गको विवाद, अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनालाई यस सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन ।
अमेरिका, युरोपसँग सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको विद्यमान उदार लोकतान्त्रिक विश्वव्यवस्थासँग सम्बन्ध बिग्रिनु हो । उनीहरूसँगको सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन, वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारीका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मात्रै होइन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता दातृ तथा मौद्रिक निकायमा पश्चिमाहरूकै नेतृत्व र प्रभाव छ ।
पश्चिमा दातृ राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध चिसियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्नेछ । सरकारकै द्वैध चरित्रका कारण एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने अमेरिकालगायत पश्चिमासँग नेपालको दूरी थप बढ्नेछ । त्यति बेला भारत र पश्चिमा गरी सबै लोकतान्त्रिक देशहरूसँग कटु सम्बन्ध हुनेछ भने चीन, रसिया, क्युबा, भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट र तानाशाही देशसँग निकटता बढ्नेछ । भारतसँग कटुता, अमेरिकासँग आशंका र चीनसँगको निकटताले कस्तो कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ला ? के उक्त परिस्थितिको मूल्य चुकाउन कम्युनिस्ट सरकार तयार भएको हो ?
यद्यपि गत बुधबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरी ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास गरेका छन्, तथापि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकाले सरकारलाई विश्वास गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
निष्कर्ष
भारत, चीन र अमेरिकासहित पश्चिमाहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ पनि हो । बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक सरकारदेखि राजा महेन्द्रको निरंकुश सत्तासम्मले अनुसरण गरेको नीति र कूटनीति यही हो । भारत र चीनसँग सन्तुलन गर्दै लोकतन्त्रीकरण र आर्थिक विकासका लागि पश्चिमाहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न रोजले सुझाव दिएका छन् । यसै गरी ‘नेपाल्स ननआइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसी’ पुस्तकमा कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले पनि छिमेकीलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण गर्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । बीपी र महेन्द्रको नीति तथा रोज र खनालका सुझाव अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
ओलीको गलत नीति र विवादास्पद शैली कायमै रहे नेपाल पनि अफगानिस्तानजस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक चक्रव्यूहको खेलमैदान बन्नेछ । शासकीय दृष्टिले पूर्ण असफल भएपछि नयाँ नक्सा र राष्ट्रवादको पुच्छर समाएर ओलीले वैतरणी तर्न खोजेका छन् ।
तर ओलीको विदेशनीति असन्तुलित र कूटनीतिक अभिव्यक्ति तथा शैली विवादास्पद छन् । नेपालको सन्तुलित र यथार्थवादी मार्गनिर्देशक नीतिबाट कम्युनिस्ट सरकार विचलित भएको छ । ओलीको गलत नीति र विवादास्पद शैली कायमै रहे नेपाल पनि अफगानिस्तानजस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक चक्रव्यूहको खेलमैदान बन्नेछ । शासकीय दृष्टिले पूर्ण असफल भएपछि नयाँ नक्सा र राष्ट्रवादको पुच्छर समाएर ओलीले वैतरणी तर्न खोजेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिमा राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, माओवाद र सीवादको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ । होइन भने कल्पनातीत कूटनीतिक दुर्घटना पनि हुन सक्छ । कान्तिपुरबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया