सहुलियत दिन हिच्किचाउँदैनौं, वित्तीय स्थायित्वसँग सम्झौता गर्दैनौं- महाप्रसाद अधिकारी,गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

– कोभिड-१९को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको प्रारम्भिक अनुमान छ ?

कोभिड महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्घिदर २.२८ प्रतिशतमा झर्ने भनेको छ। समग्रमा आर्थिक हिसाबले हेर्दा अहिले विभिन्न एजेन्सीले आफ्ना खालका रिपोर्ट दिइरहे पनि नेपाल समग्रमा दक्षिण एसियामा पनि अलिकति राम्रै स्थितिमा छ। अरु मुलुकभन्दा सकारात्मक परिदृश्य नै छ। हामी ऋणात्मक भइसकेका छैनौं।

– तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर अहिलेसम्म अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने एउटा गतिलो मूल्यांकन राष्ट्र बैंकबाट हुन नसक्दा केन्द्रीय बैंकको अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाऊन मिल्दैन ? यस्तोमानीतिगत व्यवस्थाका लागि केलाई आधार बनाउनुभएको छ ?

अध्ययन नभएको होइन।हामीले पनि एउटा कमिटी बनाएका छौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो टिम त्यसमा परिचालन गरिएको छ। हामीले गठन गरेको कार्यदलले पहिलो प्रतिवेदन दिइसकेको छ,वैशाखसम्मको। त्यसको असर विभिन्न क्षेत्रमा अलगअलग परेको विवरण केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट आउनुअघि नै पेस गरिसकेको हो। पर्यटनमा सबैभन्दा ठूलो असर, निर्माण क्षेत्रमा अर्काे ठूलो असर परेको विवरण त्यसबाट आएको छ। त्यही आधारमा हामीले पनि ऋणीलाई के-कस्तो सुविधा दिनुपर्छ र के-कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको नीतिगत निर्णय लियौं। अर्काे रिपोर्ट आउने समय आउँदैछ। जेठ मसान्तलाई आधार मानेर आउँछ। त्यो कमिटी कुनै एउटा रिपोर्ट दिएर सकिने होइन। कोभिड रहुञ्जेलसम्म त्यसले निरन्तर रुपमा काम गर्दै जान्छ। कहाँ, कतागइरहेको छ, कस्तो असर परिरहेको छ भनेर अद्यावधिक गर्दै जान्छ।

हामीले अरु खालका अध्ययन पनि गरेका छौं। जस्तो बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर परेको छ, हामीले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पा-यो, जस्ता कुराको पनिअध्ययन गरिरहेका छौं। हामीले वर्षको अन्त्यमा गर्नुपर्ने समायोजन, बैंकलाई गरिदिनुपर्ने प्रोभिजनिङ, ग्राहकलाई गरिदिनुपर्ने प्रोभिजन, लगायतको सन्दर्भमा पनि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं। त्यसको रिपोर्टकोे आधारमा हामी अघि बढ्छौं।

यो एकदमै असाधारण र असामान्य बेला हो। त्यसकारण हामीले विशुद्घ रुपमा परम्परागत हिसाबले मात्रै सोचेर हुँदैन। हामीले यो विषयमात्रै गर्दै आएका छौं र अब पनि यही मात्र गर्छौं भन्ने होइन। ऐन, कानुन, नियमले र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा मौद्रिक नीतिमार्फत दिन सक्ने सहयोग र हुन सक्ने हस्तक्षेप हामी गर्छौं। जसले गर्दा केही न केही व्यापारिक समूह, ग्राहक समूह र खासगरी बैंकिङ समुदायलाई तैरिन र बौरन सजिलो हुन्छ। 

– मौद्रिक नीतीको तयारी गरिरहनुभएको छ। निजी क्षेत्रले ठूलो राहतको आस गरेको देखिन्छ। आर्थिक नीतिबाट सम्बोधन हुन नसकेका निजी क्षेत्रका अपेक्षा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्छ ?

निजी क्षेत्रकासुझावआएका छन्। मौद्रिक नीतिकोे पनि आफ्नो सीमा छ। त्यसभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।सीमाभन्दा बाहिरको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्थाहुँदैन। मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म आर्थिक नीतिले लिएको फराकिलो अपेक्षालाई सहयोग गर्ने हो। मौद्रिक नीतिबाट हामीले वित्तीय प्रणालीमा भएको स्रोतपरिचालन गर्ने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यहासिल गर्न सहयोग गर्ने हो। यसले आर्थिक नीतिको पूर्णरुपमा पूरकको वा विकल्पको रुपमा काम गर्ने कुरा आउँदैन, एउटा पूरकको भूमिकासम्म खेल्छ। त्यसको लागिहामी एकदमै खुल्ला छौं। यो एकदमै असाधारण र असामान्य बेला हो। त्यसकारण हामीले विशुद्घ रुपमा परम्परागत हिसाबले मात्रै सोचेर हुँदैन। हामीले यो विषयमात्रै गर्दै आएका छौं र अब पनि यही मात्र गर्छौं भन्ने होइन। ऐन, कानुन, नियमले र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा मौद्रिक नीतिमार्फत दिन सक्ने सहयोग र हुन सक्ने हस्तक्षेप हामी गर्छौं। जसले गर्दा केही न केही व्यापारिक समूह, ग्राहक समूह र खासगरी बैंकिङ समुदायलाई तैरिन र बौरन सजिलो हुन्छ।

– वित्तीय स्थायित्वमा जोड हुनुपर्छ मौद्रिक नीतिको, प्रोत्साहन वा उत्पे्ररणा गर्ने उद्देश्य बनाइनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

संसारकै केन्द्रीय बैंकहरुलाई त्यो चुनौती छ। धेरैजसो संकटको बेला त्यस्तो चुनौती आउँछ। १९९७ मा भएको दक्षिणपूर्वी एसियाको संकट होस् वा २००७–०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट। त्योभन्दा पछाडि संसारभर धेरै खालका उत्पादन बाहिर ल्याइयो।सरकारको विस्तारकारी आर्थिक नीतिले मुद्रा स्फितीमा पार्ने दबाबलाई एउटा स्तरमा राख्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा संसारभर नयाँ किसिमका प्रयोग हुँदै आएको छ संकटको कारणले। तीप्रयोगहरु भनेको असाधारण औजारहरुको प्रयोग हो। जसबाट के देखिन्छ भन्दा-अर्थतन्त्र उक्सियो भने अरु सबै कुरामा सन्तुलन हुँदै जाने हो। अर्थतन्त्र नै अस्थिर भैदियो, उक्सन सकेन भने हामीले गरिरहेको मुद्रा स्फिती नियन्त्रणले मात्रै खासै काम गर्दैन। यस अर्थमा पहिले त अर्थतन्त्रमा स्थिरता हुनुप-यो। अर्थतन्त्र विस्तार हुनुप¥यो र मात्र अरु कामयाव हुन्छन् भन्ने सिद्घान्तले धेरै केन्द्रीय बैंकले आफ्ना उपायहरु ल्याएको देखिन्छ। यस अर्थमा पनि सरकारको बजेटमार्फत यो समयमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य राखिएको छ।  बेस (आधार) नै तल गएको हुनाले कोभिड समयमै नियन्त्रण भयो भने यो त ठूलो पनि होइन। त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि यथेष्ट मात्रामा तरलता ल्याउने काम हाम्रो मौद्रिक नीतिले गर्छ। त्यसले कतै विस्तारकारी भएर अर्काे उद्देश्यलाई पूरा नगर्ने हो कि त्यसमा कसरी ‘ट्रेडअफ’ (लेनदेन) गर्ने त्यसमा हामी सचेत र सतर्क हुन्छौं। अहिलेसम्मको यो तीन महिनाको अवस्था हेर्दा हामीले त्यस्तो स्थिति देखेका छैनौं। अर्को वर्ष यस्तो स्थिति आयो भने त्यसलाई हामी सतर्कता साथ हेर्नेछौं। हाम्रो लक्ष्य कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने, कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी बजारमा तरलता प्रवाह गर्छौं।

कर्जा भुक्तानी हुन नसक्दा स्वतः कर्जाको गुणस्तर घट्छ। खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक हो। कोभिडको कारणले कुनै पनि असल वर्गको कर्जा खराब नदेखियोस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। समग्रमा हाम्रा बैंक,वित्तीय संस्थाको औसत एनपिए लेभल (कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात) १.८१ प्रतिशत छ। खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु सामान्यतया राम्रै मानिन्छ। पाँचप्रतिशत पुग्नलाई पनि हाम्रो स्पेस छ। अब माथि जान सक्छ। 

– राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्याबाट राहत दिन कर्जा लिएका सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई केही सहुलियतसहित कर्जा र किस्ता भुक्तानी अवधि असार मसान्तसम्म थपिदिएको छ। परिस्थिति अझै सहज हुने देखिँदैन। यो कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुन्छ ?

अहिले असार मसान्तसम्म भुक्तानीको म्याद दिइसकेका छौं। असार मसान्तमा आएर ग्राहकलाई एकैचोटि एकमुष्ठभुक्तानी गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई थप गर्छौं। जसले तिर्न सक्दैन उसले थप समय पाउँछ। अन्यत्रपनि कतै तीन महिना, कतै ६ महिना थप समय दिएका छन्। हामीपनि यसबीचमा पाकेको ब्याज र किस्ता तिर्ने सिलसिलामा ६ वा ९ वा १२ महिना कस्तो अवधि दिनुपर्छ कस्तो असर परेको छ ग्राहकलाई, ऊ भोलि कत्ति छिटो रिकभर हुन्छ, त्यो प्रकृति हेरेर भोलिको नगद प्रवाहलाई आधार मानेर उसलाई थप समय दिन्छौं।

– कोभिडका कारण धेरैले कर्जा तिर्न नसक्ने भए बैंक र वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने र त्यसले वित्तीय स्थायित्वमै असर पार्ने देखिन्छ। आजको दिनमा यस्तो जोखिम कति वास्तविक हो ? यो समस्या आउन नदिन के–कस्ता कदम चाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

कर्जा भुक्तानी हुन नसक्दा स्वतः कर्जाको गुणस्तर घट्छ। खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक हो। कोभिडको कारणले कुनै पनि असल वर्गको कर्जा खराब नदेखियोस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। समग्रमा हाम्रा बैंक,वित्तीय संस्थाको औसत एनपिए लेभल (कुल कर्जामा खराब कर्जाको अनुपात) १.८१ प्रतिशत छ। खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु सामान्यतया राम्रै मानिन्छ। पाँचप्रतिशत पुग्नलाई पनि हाम्रो स्पेस छ। अब माथि जान सक्छ। तर त्यसलाई हामी नजिकबाट नियालिराख्र्छौं। कर्जाको गुणस्तर बिग्रँदै गयो भने अरु उपाय के हुन सक्छ, कर्जालाई कसरी पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवसायबचाएर राख्न सकिन्छ, त्यो विषयमा हामी सबैले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई अहिलेसम्मको स्थितिबाट त्यत्ति ठूलो दबाब एनपिएमा परिसकेको छैन।

पुनर्कर्जा सम्बन्धमा त्यो चासो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सही हो। अहिलेसम्म हामीसँग ३७–३८ अर्बको पुनर्कर्जाकोष छ। त्योमध्ये भूकम्पबाहेकको कर्जा लगभग १२ अर्बको छ। भन्नुको अर्थ एक त पुनर्कर्जाको लागि छुट्ट्याइएको कोष पर्याप्त रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। दोस्रो, एउटा लक्षित क्षेत्रमा हामीले त्यो पु-याउन सकेका थिएनौं। 

– कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको नियममा केही खुकुलोपन ल्याउन बैंकहरुबाट माग आएको भनिएको छ। त्यसमा लचकता अपनाउने गुञ्जायस छ ?

हामीले कुनै पनि किसिमको सुविधा अथवा छुट दिइराख्दा कतै वित्तीय स्थायित्वलाई चुनौती हुने हो कि भन्ने डर रहन्छ। तर हामी सुविधा र सहुलियत दिन हिच्किचाउँदैनौं। बैंकहरुलाई दिनुपर्ने तरलता सुविधा  दिन पनि खासै पछि पर्दैनौं। तर यो सबै काम गरिरहँदा हामी अन्तर्राष्ट्रिय र समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग गाँसिएको विषयमा सम्झौता गर्दैनौं।कतै सम्झौताको अवस्था आइहाल्यो भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। ट्रान्जिसनल (अल्पकालीन) हिसाबले मात्रै गर्छौं। हाम्रो प्राथमिक उद्देश्यवित्तीय क्षेत्रको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्व नै रहन्छ। त्यो स्थायित्वलाई सम्झौता हुने गरी मापदण्ड ल्याउँदैनौं। नोक्सानी जोखिम व्यवस्था वा कर्जाको वर्गीकरणको सुविधा ल्याउँछौं। भन्नुको अर्थ हामी बैंक लाभांशमा कसौैंला तर प्रोभिजनिङ ‘नम्र्स’मा सम्झौता गर्दैनौं।

– बजेटबाट सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याएको पुनर्कर्जाको सुविधा केही टाठाबाठा व्यापारीले धेरै पाउने, सबैको सहजै पहुँच नपाउने र यसको अवधि छोटो भयो भन्ने गुनासो छ नि !

पुनर्कर्जा सम्बन्धमा त्यो चासो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सही हो। अहिलेसम्म हामीसँग ३७-३८ अर्बको पुनर्कर्जाकोष छ। त्योमध्ये भूकम्पबाहेकको कर्जा लगभग १२ अर्बको छ। भन्नुको अर्थ एक त पुनर्कर्जाको लागि छुट्ट्याइएको कोष पर्याप्त रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। दोस्रो, एउटा लक्षित क्षेत्रमा हामीले त्यो पु-याउन सकेका थिएनौं। अहिले हामीले पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसभित्रको एउटा विशेषता भनेको हामीले देशभरको कुनै पनि गाउँपालिका पुनर्कर्जाबाट बिमुख नहोस् भन्ने हो। त्यसैगरी, पुनर्कर्जाप्रवाह हुने आकार हामीले घटाएका छौं। भन्नुको अर्थ ठूला ऋणीले मात्र पुनर्कर्जा नपाई सानाले बढी पाऊन् भन्ने हो।

हामीले पुनर्कर्जाको साइज पनि बढाउन खोजिरहेका छौं। बजेटबाट एक खर्ब भनिएको छ।मिल्यो र नीतिगत रुपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने त्योभन्दा ठूलो साइजको पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छौं। पुनर्कर्जा पहिलेभन्दा नयाँ किसिमले लान खोज्दैछौं। यसले लक्षित क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ।

– बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएनन्। यस्तो संकटको बेला यति महँगो ब्याजमा कसरी लगानी गर्ने, बैंकहरुले महँगो ब्याजदर लादेर उच्च नाफा आर्जन गर्दा पनि राष्ट्र बैंक रमिते भयो भन्ने आरोप निजी क्षेत्रको छ। के यो चिन्ता निराधार हो ? ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकसँग केही उपाय नै छैन वा भएका औजार निष्प्रभावी भए ? आगामी आर्थिक वर्षमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

भन्नलाई जसले जे भने पनि भयो। म तथ्यांकबाट नै यहाँलाई बताउँछु। माघ मसान्तको हाम्रो तथ्यांक हेर्नुभयो भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो। वैशाख मसान्तको हेर्नुभयो भने त्यो १०.९९मा झरेको छ। झण्डै एक प्रतिशत बिन्दुलेब्याजदर झरिसक्यो। एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्नु भनेको सानो होइन। ब्याजदर व्यावसायिकरुपबाटफाइदा हुने गरी विस्तारै एउटा दायरामा रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।हामीले त्यो दिशामा धेरै काम गरिसकेका छौं। कुनै एउटा अंकभन्दा पनि ब्याजदरको उतारचढाव सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। आज एउटा दरमा ल्याएको छ भोलि अर्काे ! यो कुरालाई हामी नियन्त्रण गर्न चाहन्छौं र ब्याजदरलाई सकेसम्म स्थिर बनाऊन चाहन्छौं। त्यो दिशामा हाम्रो नीति गइरहेकाछन्।

आजकै मितिको हिसाब गर्ने हो भने पनि १४ खर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जुन ऐतिहासिकरुपमा उच्च हो। अमेरिकी डलरको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नभएको ११ अर्बको रिजर्भ छ। यसको कारण पछिल्लो तीन महिनामा घटेको आयात पनि हो। सँगसँगै राज्यले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वकोलागि सावधानीपूर्वक चालेका उपायले पनि त्यो सम्भव भएको हो। तैपनि हामी सतर्क रहनुपर्छ।  

– विप्रेषण आप्रवाहमा आएको गिरावट र मन्दीले बैंकहरुले तरलता र कर्जा प्रवाह गर्न रकमको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउने पो हो कि भन्ने डर छ।यसले झन् ब्याजदरमा दबाब पर्ने देखिन्छ। यसको व्यवस्थापनलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ?

साधारणतया हेर्दा बाहिरबाट आउने विप्रेषण घट्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तर हामीले अनुमानगरेभन्दा फरक किसिमको तथ्यांक आइरहेको छ। जस्तो चैतमा कुल ३५ अर्ब र वैशाखमा ५४ अर्ब रुपैयाँविप्रेषण आयो। जेठमा कल्पना गरेभन्दा राम्रो ९३ वा ९४ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आउँदैछ। त्यसैले विप्रेषण आप्रवाहमा अहिले हामीले सोचे जस्तो धेरै गिरावटआएकोछैन। विप्रेषणघट्दा हामीलाई पर्ने प्रत्यक्ष असर भनेको बाह्य क्षेत्रमा हो। त्यसमा दबाब पर्ला भनेर अरु उपाय पनि लिइसकेका थियौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक किसिमको सस्तो कर्जा सुविधालगायत बाहिरबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ। खुसीको कुरा विप्रेषणले अहिलेसम्म हामीलाई राम्रो सहयोग गरीरहेको छ। अर्काे वर्षभर पनि यही प्रवृत्ति रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। तर अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन।

– देशमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोत साँघुरिने निश्चित छ। भनेपछि हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा पनि संकट देखिने भयो, हैन र ? अब शोधनान्तर घाटा बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने अवस्था आउन लागेको हो?

आजकै मितिको हिसाब गर्ने हो भने पनि १४ खर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जुन ऐतिहासिकरुपमा उच्च हो। अमेरिकी डलरको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नभएको ११ अर्बको रिजर्भ छ। यसको कारण पछिल्लो तीन महिनामा घटेको आयात पनि हो। सँगसँगै राज्यले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वकोलागि सावधानीपूर्वक चालेका उपायले पनि त्यो सम्भव भएको हो। तैपनि हामी सतर्क रहनुपर्छ। निर्यात तुरुन्तै बढ्ने सम्भावना छैन। कोभिडको कारण पर्यटनबाट आउने हाम्रो आम्दानी सुक्छ। त्यसैगरी, विप्रेषण नघटेपनि हामीले सोचे जस्तो वृद्घि हुँदैन। वैदेशिक सहायता पनि संसारलाई आपत परेको बेला पहिले जस्तो दिल खोलेर नदिन सक्छन्।

एउटा चोकमा जानुभयो भने त्यहाँ दुइटा बैंक शाखा भए हुनेमा १० वटा देख्नुहुन्छ। यसले वित्तीय मध्यस्थताको खर्च जुन भइरहेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नपनि एकीकरण वा मर्जर र एक्विजिसन जरुरी छ। यो हाम्रो नियमित एजेन्डा नै हो। त्यसलाई हामीले नियमितरुपमा अगाडि बढाउने नै छौं। अहिले यो बेला कोभिडरोक्न, नियन्त्रण गर्न र त्यसबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न हामीले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला छ।

– कोभिड संकटले डिजिटल बैंकिङको लागि अवसर ल्यााएको देखिन्छ। समाजलाई ‘लेस क्यास’तर्फ लैजाने राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले आजभन्दा सात वर्षअघि नै एउटा छुट्टै विभाग बनाएको थियो। त्यो विभागले सक्रियरुपमा काम गरिरहेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकलाई अनुमतिपत्र पनि त्यही विभागले दिएको छ। नगदभन्दा पनि अनलाइन वा विद्युतीय पेमेन्टलाई प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण काम हो। कोभिडको बेलामासर्वसाधारणले अनलाइन पेमेन्टलाई एकदम प्राथमिकता दिए। पहिलेको तुलनामा धेरै प्रयोग भएको छ। यसले हामीलाई योसँग सम्बन्धित पूर्वाधारबनाउन र प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ।

– तर प्रविधिको प्रयोगले बढाएका ह्याकिङ वा फ्रड (छलकपट) को जोखिम निराकरण गर्ने प्राथमिकता, लगानी र इच्छाशक्ति सेवा प्रदायकमा देखिएन नि !

स्वभावैले हामी जति प्रविधिको प्रयोग गर्दै जान्छौं, त्यो खालको जोखिम भित्र्याउँदै जान्छौैं। त्यसबाट आउने जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न केही मेहनत र लगानी गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि र भुक्तानीसँग गाँसिएका जोखिमव्यवस्थापनका नियम समेटेर छुट्टै सर्कुलर पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ। सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरु यसमा सचेत र सतर्क छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा संसारभरयस्ता जोखिम र छलकपट हुनेगर्छन्। सबै उपाय लगाएर हामीले रोकथाम गर्ने हो। क्षति भएघाटा ग्राहक वा प्रयोकर्तालाई हुनहुँदैन। त्यो संस्थाले नै बेहोर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्ने हो।

– यहाँ पाँच वर्षअघि डेपुटी गभर्नर हुँदा सुरु भएको बैंक,वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्घि रत्यसले गति दिएको मर्जर र एक्विजिसन अभियानअहिले पनि तपाईंको प्राथमिकतामा छ वा आसन्न संकटलाई मध्यनजर गरेर हाललाई थाती राख्ने सोचमा हुनुहुन्छ?

यसमा दुवै पक्ष छन्। बैंक,वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसन अर्थात वित्तीय प्रणालीको एकीकरण नेपालमा फेरि आवश्यकभइसकेको छ। ‘घ’वर्गका वित्तीय संस्थाहरु झण्डै ९० पुगिसकेका छन्। यतिठूलो संख्या हुँदा कुनै लाभ छैन। त्यसले विकृतिमात्रै निम्त्याउँछ। अरु संस्था पनि धेरै भएकोले साह्रै खर्चिलो भएको देखिरहेको छु। एउटा चोकमा जानुभयो भने त्यहाँ दुइटा बैंक शाखा भए हुनेमा १० वटा देख्नुहुन्छ। यसले वित्तीय मध्यस्थताको खर्च जुन भइरहेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नपनि एकीकरण वा मर्जर र एक्विजिसन जरुरी छ। यो हाम्रो नियमित एजेन्डा नै हो। त्यसलाई हामीले नियमितरुपमा अगाडि बढाउने नै छौं। अहिले यो बेला कोभिडरोक्न, नियन्त्रण गर्न र त्यसबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न हामीले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला छ। त्यसलाई छोडेर मर्जर र एक्विजिसनमा लाग्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्ला। तर सँगसँगै के पनि हो भने कोभिडले कतिपय वित्तीय संस्थालाई टिक्न र सोचेअनुरूप हिजो जस्तो नाफा कमाएर लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमतामा चुनौती दिएको अवस्था छ।यस्तोमा मर्जर र एक्विजिसन निश्चितरुपमा हामीले नबोले पनि एउटा महत्वपूर्ण अजेन्डा बैंक वित्तीय संस्थाकै लागि पनि हुन्छ। कोभिडले ल्याएको असरस्वरूप मर्जर र एक्विजिसन पनि स्वतः एउटा अजेन्डाको रुपमा आइहाल्छ।

– केही वर्षयता राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको अभ्यासबारे प्रश्न उठेका छन्। यहाँले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

केन्द्रीय बैंक सामान्यतया संसारभर आफ्नो मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयनको सिलसिलामा एउटा स्वायत्त निकायको रुपमा रहनेमा दुईमत छैन। सँगसँगै केन्द्रीय बैंक पनि समाजकै र यही राज्य व्यवस्था कै एउटा अंग हो। त्यसकारण देशमा रहेका सबै संस्था र अझ त्यसमा पनि सरकारसँग र त्यसले ल्याएका लक्ष्य, कार्यक्रम र योजनालाई तादाम्यता हुने गरी र बैंकिङ प्रणालीले सहयोग पुग्ने र सहजीकरण हुने गरी केन्द्रीय बैंकले आफ्ना कार्यक्रम ल्याउने हो। त्यसले गर्दा सरकारबाट अलग्गै बस्ने वा अर्कैधु्रवबाट आएजस्तो गरेर यसले काम–कारवाही गर्ने विषय होइन। यति मात्रै हो कि– यसले आफ्नो मौद्रिक नीति बनाउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो स्वायत्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जसमा सरकारी हस्तक्षेप खासै हुने देखिँदैन। नियमनकारी भूमिका राम्रोसँग गरिरहेको संस्था यदि कुनै छ भने म गर्वसँग भन्छु, त्यो राष्ट्र बैंक नै हो। नागरिक दैनिकबाट