कार्तिक २३, २०८१ शुक्रबार November 8, 2024

सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेताहरूको नाम पनि मुछिएको छ : माओवादी उपमहासचिव, बर्षमान पुन (अन्तवार्ता)

‘रवि लामिछानेमाथि भएको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो’

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको मुख्य नारा ‘निराशा चिरेर आशा जगाउने’ भन्ने थियो । सरकारको सय दिनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले कसरी हेरेको छ ?

सरकारको एक सय दिन असफलताका दिनका रूपमा देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्व दिने भने पनि आफैं अस्थिरतातिर लागेका छन् । सरकारले दल विभाजनमा सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउन खोज्दैछ । पार्टी तोडफोड गर्ने अभियानतिर लागेको छ ।

कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनेका थिए । त्यसबारे न दलहरूसँग छलफल भएको छ, न विज्ञसँग । के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने नै प्रस्ट छैन । यसबारेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूकै फरक–फरक भनाइ आइरहेको छ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकार चुकेको छ ।

अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन रोकेको छ । सतहमा आएका कतिपय मुद्दा छानबिन गर्न रोकेको छ । विपक्षी दलहरूलाई तर्साउने कोसिस भइरहेको छ । समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा नयाँपन देखिएको छैन । मुलुकमा आर्थिक सुस्तता कायम छ । बाढी, पहिरो र डुबानका बेला सरकार असफल नै भयो । त्यति बेला सरकार नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुग्यो । पीडितहरू अझै जोखिममा छन् ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको मुद्दा अहिले रोकेको भन्ने आरोपको आधार के हो ?

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई तीव्रता दिएपछि यो सरकार बन्यो । त्यसबेला सरकारबाट बाहिरिनुको पीडा हो भनेर आरोप पनि लगाइयो तर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरण सामसुम गरियो ।

त्यस्तै सहकारी, मिटरब्याजी, लघुवित्त पीडितका बारेमा यो सरकारले काम नै अघि बढाएन । सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि आफ्नो दलसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छैन । सहकारी ठगीमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुको सट्टा विपक्षी दलको मुख थुन्ने, फरक राजनीतिक आस्था राख्नेलाई तर्साउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा पनि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । इमानदारपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई तर्साउने, आफू नजिकका कर्मचारी लिएर चलखेल गर्ने काम भएको छ । हामी त्यसको विरोध गर्छौं । कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । समग्रमा सरकार आम जनतामा आशा जगाउन असफल भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ गर्नुलाई तपाईंले विपक्षी तर्साउने अर्थमा लिनुभएको हो ?

रवि लामिछानेमाथि भएको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो । तर यसलाई हामीले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ रूपमा पनि बुझेका छौं । आफूलाई सहयोग नगर्नेलाई तर्साउने खालको गतिविधि हुनु हुँदैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेताहरूको नाम पनि मुछिएको छ । त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरण, शिक्षा क्षेत्रलगायतमा हस्तक्षेप गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाइरहेका छन् । सरकारका निकायलाई आफू अनुकूल चलाउनुलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्छ र ?

सरकारले गरेको मनपरी कामलाई गलत हो भन्ने, फरक मत राख्ने इमानदारीपूर्वक राम्रो काम गरिरहेका उच्च तहका कर्मचारीलाई पेल्ने, सरुवा गर्ने, तर्साउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गर्ने, आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने, कारबाहीका लागि स्पष्टीकरणको डन्डा चलाउने गरेको हामीले देखिरहेकै छौं ।

अर्कातिर जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखानालगायतका केही रुग्ण उद्योगलाई निजीकरण गरेर सम्पत्ति हडप्ने कोसिस भएको छ । आफूनिकट मान्छेलाई ती उद्योग सुम्पने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार भएको दाबी गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा के पाउनुहुन्छ ?

नब्बेको दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण र खुलापनले केही राम्रा काम गरेको छ भने केही विकृति ल्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरालाई निजीकरण गर्ने, राज्य दायित्वबाट पन्छिने काम भएको छ । त्यसको गुणस्तरमा न्यूनतम नियमनको कुरा भएको छैन ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका रूपमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउने राज्यको दायित्व हुनुपर्छ । विगतको शिक्षा लिएर आर्थिक सुधारको काम गर्न जरुरी छ । तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक सुधारका लागि कार्यदल बनाएको सुन्नमा आएको छ, बाँकी आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्र, विज्ञसँग गम्भीर छलफल र बहस गर्न सकेको छैन । सरकारले गत वर्षको भुक्तानी अहिले गरेर पुँजीगत खर्च बढेको बताएको छ । सरकारले नयाँ बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेको छैन, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर बैंकबाट पैसा उठाएको छ । कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन । निर्माण कार्य अघि बढेको छैन, नयाँ लगानी भएको छैन । नयाँ लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

संघीयता कार्यान्वयनमा विगतको सरकारले जति काम गर्नुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेन । अघिल्लो सरकारले अघि बढाउन खोजेका संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐनको अहिले चर्चै हराएको छ । संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट गरी प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाएर जानु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सरकारले गरेका राम्रा काम पनि होलान् नि ?

अघिल्लो सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न कार्यदल बनाएको थियो । यो विधेयक संसद्बाट पारित भयो, जुन राम्रो काम हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनेको छ । यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

सत्तापक्षले निषेधको नीति लिएको आरोप प्रतिपक्षले लगाउने गरेको छ, यसको आधार के हो ?

सत्तापक्षले उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने, सहकारीको अनियमितता छानबिन विभेदकारी ढंगले गर्ने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन खोज्ने, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने, हाम्रो नेतृत्वले सुरु गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका काममा ब्रेक लगाउने काम भएका छन् ।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद गर्नुपर्नेमा उल्टै राज्य शक्तिको प्रयोगमा पेल्ने, कमजोर पार्ने कोसिस भएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने काम होइन ।

सरकारको गलत क्रियाकलापमा खबरदारी गर्ने दायित्वमा प्रतिपक्षी दल पनि सबल देखिएको छैन नि ?

हामीले सुशासनका लागि काम गर्न खबरदारी सभा गर्दै छौं । आर्थिक सुधार, समृद्धिका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै छौं । बाढीपहिरोपीडितलाई राहत र उद्धारमा सरकार असफल भयो । अस्थायी र स्थायी निर्माणमा तदारुकता देखाइएको छैन । यी विषयमा प्रतिपक्ष दलले एक सातादेखि एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छौं । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया