ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नै चाहँदैन भारत

काठमाण्डाैंः नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो ।

प्रतिवेदन टुंगो लागेको केही दिनमै कान्तिपुरसँग ईपीजीको भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले विदेश मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको र चाँडै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताएका थिए । कोशियारीले त्यति बेला प्रतिवेदन टुंगिएको कुरा तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गराइसकेको र प्रधानमन्त्री मोदी अफ्रिकाबाट फर्केलगत्तै प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय मिलाउन पहल भइरहेको जानकारी पनि दिएका थिए । प्रतिवेदन बुझाउन आधा घण्टा समय पर्याप्त हुने उनको भनाइ थियो ।

ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २०७५ असार २० मै सकिएको हो । काठमाडौंमा बसेको ईपीजी अन्तिम (नवौं) बैठकमा दुवै पक्षका सदस्यले संयुक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको थियो । साथै पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी थियो । तर भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण ईपीजी प्रतिवेदन ‘औचित्यहीन’ बन्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारतका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । यसबीचमा ईपीजीका भारतीय पक्षका एक सदस्य बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । भारतीय पक्षका संयोजक कोशियारी महाराष्ट्र राज्यको गभर्नर बनेका छन् । नेपाली पक्षका ईपीजी सदस्यमध्ये नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपालका राजदूत छन् भने अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ हुनुमा केही सुझावप्रति भारतीय सुरक्षा निकाय र विदेश मन्त्रालयको असहमतिलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । विशेष गरी सीमा नियमनका लागि ‘परिचयपत्र’ लागू गर्ने र सन् १९५० को सन्धिमा भएको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारे सुझावलाई लिएर भारतीय पक्षको असहमति रहेको स्रोतको दाबी छ । सीमा नियमनका विषयमा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको समेत विशेष चासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । विशेषगरी बिहार र उत्तरप्रदेशको चुनावी परिणाममा सीमा नियमनले असर पार्ने बुझाइ उनीहरूको छ । तर, संयोजक कोशियारीले नै कान्तिपुरसँग युरोपका अधिकांश मुलुकमा सामान्य परिचय पत्रको व्यवस्था रहेकाले यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

केही साताअघि एउटा भिडियो छलफलमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले ईपीजी प्रतिवेदनजस्ता दर्जनौं दस्तावेज थन्किएर रहेको बताएका थिए, जसले पनि भारतीय पक्षको बेवास्ता झल्काउँछ । सुदले भारतले अन्य मुलुकहरूसँग पनि ईपीजी गठन गरेको र त्यस्ता थुप्रै प्रतिवेदन विदेश मन्त्रालयमा रहेको खुलासा गरेका थिए । अर्का सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा भने भारतको विदेश मन्त्रालयमा रहेको यही मानसिकताले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने गरेको दाबी गर्छन् । ‘देश ठूलो र सानो हुँदैमा सार्वभौमिकता पनि ठूलो र सानो हुन्छ भन्ने सोच नै गलत छ । अमेरिका र चीनले त्यस्तै व्यवहार गरे भने भारतलाई कस्तो लाग्छ त ? अरूले आफूलाई पेल्दा चित्त दुख्छ भने आफूले पनि अरूलाई पेल्नु भएन,’ उनले भने ।

‘अहिलेको तनावका कारण दिल्ली ओली सरकारसाग तत्काल संवादका लागि इच्छुक देखिादैन, त्यसमाथि बिहारको चुनाव पनि अर्को बहाना बनेको छ ।’

केही विश्लेषक र कूटनीतिज्ञले रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तहमा बुझाउने निर्णयले समस्या निम्त्याएको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर लामा त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् । उनले दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिपछि ईपीजी गठन भएकाले रिपोर्ट पनि दुई जनालाई नै बुझाउने निर्णय भएको बताए । ईपीजीको सदस्यमा नियुक्तिको चिठीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दिइएको उनले खुलाए । भारत सरकारले ईपीजीका भारतीय सदस्यहरूसँग छलफलसमेत गरेको छैन । ‘अरू कामको सिलसिलामा विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट भइरहन्छ तर ईपीजीको रिपोर्टबारे पछिल्ला दुई वर्षमा कुनै कुराकानी भएको छैन । यसले पनि भारत तत्काल रिपोर्ट बुझ्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान इच्छुक नरहेको प्रस्ट हुन्छ,’ लामाले भने ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता रविश कुमारले त प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई नबुझाइएकाले मोदीले बुझेनन् भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको अनौठो धारणा राखेका थिए । तर भारतीय पक्षकै सदस्य प्राध्यापक लामा विदेश मन्त्रालयले रिपोर्ट नै बुझाइएको छैन भन्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘हामीले रिपोर्ट तयार भयो भनेर दुई वर्षअघि नै सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छौं । विदेश मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय नै भएको छैन कसरी बुझाउने ? प्रतिवेदन बुझाउने नै प्रधानमन्त्रीलाई हो,’ लामाले भने ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ईपीजीको रिपोर्ट बुझाउनका लागि पहल नगरेकामा नेपाली पक्षका सदस्य तथा हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यको समेत आलोचना हुँदै आएको छ । तर, राजदूत आचार्यले आफूले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको तर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समय लिने जिम्मेवारी भारतीय पक्षका सदस्यहरूको रहेको बताए । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग समय लिने जिम्मेवारी हाम्रो हो । अहिले आफू बेग्लै भूमिकामा भएकाले दुवै पक्षका अध्यक्षहरूले त्यसका लागि समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ढिलो भयो भन्दैमा प्रतिवेदन नै नबुझिएला भन्ने निष्कर्षमा भने पुग्न नहुने आचार्यको भनाइ छ ।

दुईपक्षीय मामिलाका जानकारहरू नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास र तनावका पछाडि भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको जिकिर गर्छन् । भारतीय पक्षका सदस्य लामा स्वयं पनि उक्त भनाइसँग सहमत देखिन्छन् । उनले ईपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको भए दुई देशबीच अहिलेको जस्तो तनावको सम्भावना नै नरहेको दाबी गरे । ‘ईपीजी बुझेर सार्वजनिक भएको भए त्यसले दुई देशबीच बेग्लै विश्वास र न्यानोपन ल्याउँथ्यो,’ उनले भने ।

लामाको भनाइसँग नेपाल पक्षका संयोजक भेखबहादुर थापाको पनि मतैक्य छ । ‘ईपीजी कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको अवस्था नै आउँदैनथ्यो । समस्या तत्काल नसुल्झिए पनि हामीले सम्बोधनका लागि विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका थियौं, सम्बन्धको स्वरूप नै बेग्लै हुन्थ्यो,’ उनले भने । तर अब भारतले नचाहेसम्म आफूहरूसँग पर्खनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको थिंक ट्यांक आईडीएसएका फेलो निहार नायकले दुई देशबीचको पछिल्लो तनाव र आगामी बिहार चुनावका कारण पनि भारतीय पक्ष त्यसका लागि इच्छुक नरहेको बताए । ‘अहिलेको तनावका कारण दिल्ली ओली सरकारसँग तत्काल संवादका लागि इच्छुक देखिँदैन, त्यसमाथि बिहारको चुनाव पनि अर्को बहाना बनेको छ । त्यसैले रिपोर्ट चाँडै बुझ्ने सम्भावना देखिँदैन,’ नायकले भने ।

नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीलगायतका विज्ञले ईपीजीको गठन दुवै देशबीच रहेका असमझदारी र मुद्दालाई सुल्झाउनभन्दा पनि देखाउनका लागि गरिएकाले प्रतिवेदनले यस्तो नियति भोग्नु स्वाभाविक रहेको तर्क गर्छन् । ‘केही विषयमा भारतलाई अप्ठ्यारो छ, केहीमा नेपाललाई अप्ठयारो छ । त्यसैले बाहिर जे भने पनि यसको कार्यान्वयन दुवै पक्ष चाहँदैनन्, सम्बन्धमा अलि चिसोपन आएका बेला ईपीजी देखाएर थामथुम पारियो, अब अहिले ओली र मोदीलाई किन चाहियो,’ मुनीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । कान्तिपुरबाट