भत्ता विवादले चिकित्सा शिक्षामा ‘पीजी’ पढाइ अनिश्चित

काठमाडौँः विद्यार्थीलाई दिने निर्वाह भत्ताका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच असमझदारी हुँदा स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा शिक्षा (पीजी) को प्रवेश परीक्षा, भर्ना र पढाइ अनिनिश्चित भएको छ । एमडी, एमएस, एमडीएस पठनपाठन गर्दा सरकारले तोकेबराबरको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले अडान लिएका छन् ।

आयोगले भने विद्यार्थीले निर्वाह भत्ता पाउने सुनिश्चित भए मात्र सिट निर्धारण गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्नालगायत शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने जनाएको छ ।

गत भदौ पहिलो साता आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा सिट निर्धारणका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्न आह्वान गरेको थियो । तर मेडिकल कलेजहरूले त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । आयोगले शुक्रबार पुनः मंसिर ११ सम्म फाराम भर्न सक्ने म्याद तोकेको छ । आयोगका उपसचिव रुद्रप्रसाद रेग्मीले स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू, प्रतिष्ठानलाई सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्न छुट भएको भए आवेदन दिन आग्रह गरेका छन् ।

शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार मंसिरसम्म सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, भर्ना सकेर कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर विवाद देखिँदा सिट निर्धारणसमेत हुन सकेको छैन । आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाराम बुझाउन अन्तिम मौका दिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘केही मेडिकल कलेजहरू तोकिएको निर्वाह भत्ता दिएर भर्ना गर्न तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम पटक मौका दिएका हौं । फाराम बुझाउने कलेजहरूको अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।’ सरकारी र निजीमा करिब ११ सय सिटमा पीजीको पढाइ हुँदै आएको छ । निजीले फाराम नबुझाए सरकारीमा मात्र शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी आयोगको छ । ११ सयमध्ये करिब ७ सय सिटमा निजी मेडिकल कलेजले पढाउँदै आएका छन् ।

पीजीको पठनपाठनमा अन्योल देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असमझदारी मिलाउन पटक/पटक निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार ओलीसहित स्वास्थ्यमन्त्री तथा सहअध्यक्ष प्रदीप पौडेल, शिक्षामन्त्री तथा सहअध्यक्ष विद्या भट्टराई, आयोग र कलेज सञ्चालकहरूबीच पनि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि समस्याले निकास नपाएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । गतसाता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झालगायतसँग परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार र न्यायोचित तरिकाले नेपालका विद्यार्थी स्वदेशमै पढ्न पाउन वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सक विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले मासिक १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिएर पढाउँदै आएका छन् । सरकारले ८ औं तहको चिकित्सक वा सो समान निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ८ औं तहको पारिश्रमिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तोकिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँग सम्झौता गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकको न्यूनतम सेवासुविधा सरकारीसरह गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगमा समेत पत्राचार गरेको छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भने सरकारी बराबर भत्ता दिएर निजी कलेजहरूले पठनपाठन गर्न नसक्ने बताए । ‘सरकारले एक वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न, विदेशी विद्यार्थी ल्याउन पढाउन, स्वदेशी विद्यार्थी नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन र शुल्क वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि हाम्रा कुरा पूरा गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘कलेजहरूले शुल्कभन्दा बढी भत्ता दिएर यथास्थितिमा पढाउन सक्दैनन् ।’ पीजीको शुल्क २३ लाख तोकिएको छ ।

संघर्ष समितिले भने सरकारीसरह निर्वाह भत्तासहित स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन निःशुल्क गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाह भत्ता दिनुको सट्टा शुल्क वृद्धि गर्न सौदाबाजी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघर्ष समिति मेडिकल अधिकृत, सरकारी र निजी मेडिकल केलजका आवासीय चिकित्सकहरूको साझा संस्था हो । समितिका सहसंयोजक डा. अरुण उप्रेतीले सरकारीसरह वार्षिक १३ महिनाको तलब सुविधा नदिए मान्य नहुने बताए । स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सकहरू सातामा २८ देखि ७२ घण्टासम्म काम गर्दै पढ्ने भएकाले उनीहरूकै भरमा कलेजहरू सञ्चालन हुँदै आएकाले शुल्क तिर्नु नपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले निजी, सरकारी सबैखाले मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने बताए । ‘आयोगले माघमा प्रवेश परीक्षा लिने गरी काम गरिरहेको छ । कोही फाराम भर्न छुटेका छन् कि भनेर पुनः म्याद थप गरेका हौं,’ उनले भने, ‘जतिले सिट निर्धारणका लागि स्वेच्छिक रूपमा आवेदन दिन्छन् । तिनीहरूमा सिट निर्धारण गरेर पीजीको शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’ कान्तिपुर