एक वर्षमा २७ सय चिकित्सक दर्ता, २३ सय विदेश पलायन

काठमाण्डौः त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगन्ज क्याम्पसबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा शतप्रतिशतले विदेश जाने योजना बनाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ४३ मध्ये ४१ जना (९५ प्रतिशत) ले विदेश जान परीक्षामा नाम दर्ता गराइसकेको पाइएको छ ।

सरकारद्वारा गठित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । मुलुककै अब्बल शैक्षिक संस्था मानिएको आईओएमका मेडिकल विद्यार्थीको सोच र योजनाले मुलुककै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सकको अवस्था दर्साउँछ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकले पनि बर्सेनि विदेश पलायन हुने नेपाली चिकित्सकको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा नेपालमा ८ हजार ६ सय २४ जना नयाँ चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भए । ६ हजार ३ सय ६८ चिकित्सकले विदेश जान काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिएका छन् । उनीहरूले विदेशमा थप अध्ययन र काम गर्नका लागि उक्त प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अवस्था छ ।

चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा नयाँ दर्ता भएकामध्ये करिब ७४ प्रतिशत चिकित्सक कामको खोजी र थप अध्ययनका लागि विदेश गए वा जाने योजनामा छन् । सन् २०२० मा ७ सय ६९ जना चिकित्सकले विदेश जान प्रमाणपत्र लिएकोमा २०२१ मा झन्डै दोब्बर १ हजार ३ सय २७ जनाले प्रमाणपत्र लिए ।

२०२२ मा विदेश जान प्रमाणपत्र लिने चिकित्सकको संख्या झनै वृद्धि भएर १ हजार ९ सय ५४ पुग्यो । २०२३ मा २ हजार ३ सय १८ जनाले प्रमाणपत्र लिएको काउन्सिलको तथ्यांक छ ।

२०२३ सम्म नेपालमा ३४ हजार ९ सय १० चिकित्सक दर्ता छन् । २०२० यता वार्षिक २ हजारदेखि साढे २ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता हुने गरेका छन् । केही वर्षयता दर्ता हुने संख्या हाराहारीमै चिकित्सक विदेश गइरहेको पाइएको छ । २०२२ मा २ हजार १ सय ३१, २०२१ मा १७ सय १६, २०२२ मा २ हजार ८५ र २०२३ मा २६ सय ९२ नयाँ चिकित्सक दर्ता भएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव टंकप्रसाद बराकोटी संयोजकत्वको विज्ञ सम्मिलित समितिले नेपाली चिकित्सक विदेश जानुको कारणसमेत औंल्याएको छ । न्यून तलब–सुविधा, अध्ययन–अनुसन्धान र वृत्तिविकासको अभाव, परिष्कृत स्वास्थ्य संस्थाको कमी, स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसाका घटनाका कारण विदेश जान बाध्य भएको प्रतिक्रिया समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन समितिले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि समिति गठन गरेको थियो ।

२० भन्दा बढी मुलुकमा चिकित्सक गइरहेको मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । तीमध्ये अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्स, यूएई, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानडा, जर्मनीलगायतका देशमा नेपाली चिकित्सकको आकर्षण बढी देखिएको तथ्यांक छ । २०२३ मा ८ सय ४३ चिकित्सकले अमेरिका जान प्रमाणपत्र लिएका थिए ।

बेलायतका लागि ५ सय ५ जना, माल्दिभ्समा ३ सय ९५ जना, भारत जान १ सय ८६ जना, अस्ट्रेलियका लागि १ सय ६६ जना, यूएई जान १ सय ४२ जनाले प्रमाणपत्र लिए । २०२२ मा बेलायत जान ५ सय ९२, अमेरिका जान ४ सय ९६ र माल्दिभ्सका लागि ४ सय ५३ चिकित्सकले प्रमाणपत्र पाएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति अस्पष्ट हुनुका साथै जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै योजना नहुँदा चिकित्सक विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । ‘सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी थपिँदैन, तलब र सुविधाभन्दा ड्युटी धेरै गर्नुपर्छ, तलब सुविधा वृद्धि हुँदैन,’ उनले भने ।

‘निजी अस्पतालमा झनै श्रमशोषण छ, उचित पारिश्रमिक पनि छैन । चिकित्सक सुरक्षित भविष्यको खोजी गर्दै विदेश जान बाध्य छन्,’ उनले भने । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको अस्पष्ट स्वास्थ्यका नीति र कार्यक्रमका कारण पनि चिकित्सक नेपाल बस्न नचाहेको उनको भनाइ छ ।

‘छिमेकी मुलुकमा भन्दा नेपालमा चिकित्सकको सेवा सुविधा कमजोर छ, यहाँ कामबाहेक पनि शारीरिक र मानसिक तनाव लिनुपर्छ,’ उनले थपे । राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी कम रहेको र उक्त लगानी पनि अस्पताल भवन निर्माण तथा उपकरण खरिदमा सकिने गरेको उनले बताए ।

‘यहाँ जागिर पाइँदैन, पाए पनि उचित तलब सुविधा छैन,’ उनले भने, ‘कोही चिकित्सक परिवारसहित सधैंका लागि विदेश जाने गरेका छन् भने कतिपय केही समय विदेश गएर राम्रो आम्दानी गरी आर्थिक अवस्था सुधार गरेर फर्कने गर्छन् ।’ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि चिकित्सक सुरक्षित नभएको डा. कार्कीले गुनासो गरे । ‘स्वास्थ्य उपचारको उपजस जति सबै चिकित्सकले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा चिकित्सकको तलब आफैं बिरामी भए उपचार गर्न र छोराछोरी पढाउन पनि नपुग्ने छ ।’

सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएका चिकित्सकसमेत दुई वर्ष करारमा काम गरेर विदेश जान बाध्य भएको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत पोखे । ‘सरकारको व्यवहार देशमा उत्पादित जनशक्तिलाई देशमै राख्ने खालको छैन, विदेश नगए के गर्नु ?,’ उनले भने, ‘लगानी गरेर निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढाएका चिकित्सकलाई समेत स्वेदशमै काममा लगाउन नसकेर सरकारले लगानी खेर फाल्दै आएको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा पढ्दै गरेका डा. अरुण उप्रेतीले एमबीबीएस सकेर विदेश जाने विद्यार्थीको सबैभन्दा बढिरहेको बताए । ‘धेरैजसो देशमा एमबीबीएसपछि मेडिकलमा उच्च शिक्षा पढ्दा शुल्क धैरै लाग्दैन, पढ्दै आकर्षक सुविधासहितको काम पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पढाइ पूरा गर्नेसँगै करिअरको पनि खोजीमा युवा चिकित्सक धेरै विदेश गइरहेका छन् ।’ पढाइ सकेपछि नेपालमा रोजगारी पाउने सुनिश्चितता नभएको गुनासो उनले गरे ।

चिकित्सकको तलब १ लाखदेखि साढे २ लाख बनाउन सिफारिस बारकोटी संयोजकत्वको समितिले विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न चिकित्सकको तलब सुविधा मासिक कम्तीमा १ लाखदेखि साढे २ लाखसम्म बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । समितिमा अर्थ, कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिवलगायत सदस्य छन् ।

एमबीबीएस/बीडीएस चिकित्सकको मासिक तलब १ लाखदेखि १ लाख २५ हजारसम्म हुनुपर्ने तथा एमडी, एमएस, बीडीएस गरेका चिकित्सकलाई डेढ लाख देखि १ लाख ७५ हजारसम्म दिइनुपर्ने समितिको सुझाव छ । डीएम, एमसीएच उपाधि प्राप्त चिकित्सकलाई मासिक २ लाख २५ हजार देखि २ लाख ५० हजारसम्म तलब सुविधा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । देशभरका चिकित्सकलाई विभिन्न नाममा दिने भत्ता समायोजन गरी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै एकरूपता कायम गर्नुपर्नेर्समेत सुझाव छ ।

समितिले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह तलबभत्ता दिनसमेत सिफारिस गरेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालक र आवासीय चिकित्सकबीच यस विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृतले पाउने तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको पूरा तलब पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । आठौं तहको मासिक तलब ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २४ हजार, इन्टर्न चिकित्सकलाई १० हजारदेखि साढे १३ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरेको समितिले जनाएको छ । तोकिएको तबल सुविधा नदिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहलाई निःशुल्क बनाउनसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच अध्यययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले पूर्णकालीन चिकित्सक सेवा दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि अध्ययन शुल्क लिन नमिल्ने औंल्याइएको छ ।

एमडी, एमएस अध्ययरत आवासीय चिकित्सक र एमबीबीएस/बीडीएस अध्ययन पूरा गरेका इन्टर्न चिकित्सकलाई २४ घण्टाभन्दा लामो समय ड्युटीमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । अहिले ४० घण्टासम्म ड्युटीमा लगाउँदा चिकित्सक र बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सातामा दुई पटक मात्र २४ घण्टे ड्युटी मात्र लगाउने र साप्ताहिक बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।

हाल ४० घण्टा लामो ड्युटी महिनाको १५ पटकसम्म तोक्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवासीय र इन्टर्न डाक्टरलाई ९८ दिन प्रसूति र १५ दिन प्रसूति सुधार बिदा दिनसमेत आग्रह गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजले २०७२ देखि २०७४ सम्म लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न चिकित्सक सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ । कान्तिपुरबाट