सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा फैसलामा सर्वोच्चले यी आधारमा दियो पुनरावलोकन अनुमति

काठमाडौं । १२ माघ सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला हुँदा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूलता देखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले चारवटा नजिरको उदाहरण दिँदै टेकबहादुरको फैसलालाई तीन नजिरबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको देखिने भनी सांकेतिक टिप्पणी गरेको छ ।

पूर्ण इजलासले ‘निस्सा हुने’ भनी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘(टेकबहादुर गुरुङको मुद्दाको फैसला)यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’ यस आदेशसँगै गुरुङको मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जान्छ ।

अब गुरुङको मुद्दाको फैसलाको औचित्यमाथि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसला पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अख्तियारले गत १८ असारमा र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले ११ साउनमा सो फैसलामा भएका विषयहरू पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकामा अनुमति हुने अन्तिम आदेश भएको हो ।

यसअघि गुरुङले आफूलाई अभियोग लागेकै भरमा सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने माग गर्दै रिट दायर गराएकामा १६ चैत २०८० मा न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने निर्णय गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा पनि हुबहु यही व्यवस्थासहित त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट सफाइ नपाएको अवस्थासम्म ऊमाथिको निलम्बनको अवस्था कायम रहन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परे, सांसदको रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् ।

८ पुस २०७९ मा अख्तियारले उनी ‘स्वतः निलम्बनमा रहेको’ भनी संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो । र संसद् सचिवालयले पत्रका आधारमा १२ पुस २०७९ मा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । गुरुङलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न‘अघि दुई निकायबाट तीन वटा काम भएका थिए ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका दुई नजिरमा के छ ?

पहिलो नजिर

पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पम्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पर्सा ३ का सांसद हरिनारायण रौनियार २१ असोज २०७५ मा निलम्बनमा परेका थिए । रौनियारले आफूलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने अख्तियारको निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सांसदलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसदहरूलाई अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न पाउने भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था संकुचित नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

‘नियमावलीको सो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा ऐनमा भएको विशेष व्यवस्थालाई सीमित तुल्याउने, संकुचित गर्ने वा निष्प्रभावी बनाउने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन’ कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका सांसदको हकमा दुवै ऐनको स्वतः निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था समान रूपमा आकर्षित हुने देखियो ।’

सांसद भएकै कारण फौजदारी कानुनको उल्लंघनबाट उत्पन्न हुने दायित्व र नतिजाबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो प्रयासलाई ‘कानुनको शासनको मान्यताको प्रतिकूल भनेको थियो ।’ सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा ढिलो गरी अदालतमा उपस्थित भएको विषयलाई समेत प्रश्न गरेको थियो ।

दोस्रो नजिर

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परे । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उनी गाउँपालिकाकै अध्यक्षमा निर्वाचित भए । अख्तियारले उनलाई निलम्बन गर्नू भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठायो र उनी निलम्बनमा परे ।

निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चमा उपाध्यायले रिट निवेदन दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्नु कानुनसम्मत ठह¥याउँदै निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । पछि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि हाल उपाध्याय अध्यक्षमा कार्यरत छन् ।

सांसद गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा के थियो आरोप ?

भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा लिजका लिने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले १५ फागुन २०७९ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट १ करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठह¥याएको थियो । समाज कल्याण परिषद्ले २० भदौ २०६९ मा भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा भएको ठेक्का दिने निर्णयले ‘प्रचलित बजार मूल्यको बेवास्ता गरेको’ भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको हो ।

भृकुटीमण्डपभित्र सञ्चालित काठमाडौं फनपार्क अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार, त्यतिबेला टुकुचाको तरकारी बजार प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय रुपैयाँमा भाडामा लगाइएको थियो । तर फनपार्कको हकमा मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको अख्तियारको दाबी थियो ।

त्यतिबेला १५ वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो । अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नगरेको, भाडामा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा भनिएको थियो, ‘विभिन्न आर्थिक वर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको ।’ राजधानी