शिक्षामा सरकारी लगानी : छात्रवृत्तिमा मात्र साढे सात अर्ब

काठमाडौँ, फागुन ३ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्तिबापत वितरण गरेको छ ।

विद्यार्थीको आर्थिक, भौगोलिक तथा अन्य अवस्था हेरेर सरकारले २५ प्रकारको शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाट १५ लाख ७१ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार आवासीयदेखि गैरआवासीय छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ ।

आवासीय छात्रवृत्ति कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मका १२ हजार ६५ विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि ६० करोड ३२ लाख रुपियाँ छुट्याइएकोमा केही रकम वितरण भइसकेको छ भने केही वितरण हुन बाँकी छ । आवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत अपाङ्गता भएका, मुक्त कमलरी, फिडर छात्रावासमा अध्ययनरत छात्रा, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालित नमुना विद्यालयमा स्वीकृत कोटामा अध्ययनरत छात्रछात्रा, हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति पर्छन् ।

त्यसबाहेक अति सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति, सडक बालबालिका तथा बालश्रमिकलाई आवासीय प्रबन्धका लागि दिइने छात्रवृत्ति, एचआइभी प्रभावित तथा वादी समुदायका बालबालिकाका लागि दिइने छात्रवृत्ति पनि आवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत पर्दछन् । यी सबै समूहका विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ५० हजार रुपियाँको दरले छात्रवृत्ति दिने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले गैरआवासीय छात्रवृत्ति शीर्षकमा १५ लाख ४० हजार विद्यार्थीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि ६२ करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी समेटिन्छन् तर जिल्ला अनुसार छात्रवृत्ति रकम भने भिन्न छ ।

यस अन्तर्गत मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोट जिल्लाका कक्षा १ देखि ५ सम्मका छात्रालाई वार्षिक एक हजार रुपियाँ र सोही प्रदेशका अन्य जिल्लाका छात्रालाई वार्षिक चार सय रुपियाँको दरले आर्थिक सहायता वितरण हुँदै आएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत नै मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने मुलुकभरका दलित विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक चार सय रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति पाँच लाख ५२ हजार विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छ । जसका लागि २१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति अन्तर्गत कक्षा १ देखि ८ सम्म (आधारभूत तह) का लागि वार्षिक एकमुष्ट एक हजार पाँच सय, कक्षा ९ र १० का लागि एक हजार आठ सय र कक्षा ११ र १२ का लागि एकमुष्ट वार्षिक पाँच हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता वितरण हुँदै आएको छ ।

आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म मात्रै अध्ययनरत लक्षित समूहका २२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्त कमैया, वादी, हलिया र चरुवाका सन्ततिसमेत गरेर ५१ हजार ८८९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक पाँच सय रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

मन्त्रालयले आवासीय र गैरआवासीयबाहेक विपन्न र लक्षित छात्रवृत्ति शीर्षकमा ११ र १२ मा विज्ञान विषय र प्राविधिक धारसमेत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार रुपियाँका दरले अर्को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विपन्न र लक्षित समुदायमा सीमित कोटामा मात्रै वितरण गरिन्छ । साथै अन्य विषयमा कक्षा ११ र १२ पढ्ने लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई वार्षिक १८ हजार र कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि वार्षिक छ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसबाहेक मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति शीर्षकमा पाँच करोड ९४ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । यो छात्रवृत्ति विभिन्न चार समूहमा विभाजन गरेर वितरण गरिएको छ । प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गरिन्छ ।

मन्त्रालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विभिन्न छ शीर्षकमा वितरण गरिएको छ । जसबाट सहिद तथा द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी, मुक्त कमलरी, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति दिइएको छ । साधारण विषयका लागि वार्षिक १५ हजार रुपियाँ र प्राविधिक विषयमा वार्षिक २१ हजार रुपियाँ दिइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति १० हजार ५९४ विद्यार्थीका लागि पाँच अर्ब ११ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ तर एक वर्षमै साढे सात अर्ब रकम छात्रवृत्तिमार्फत विद्यार्थीलाई वितरण गर्दा पनि सरकारी लगानी पुगेन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट