सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब नाघ्यो

काठमाण्डौः चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

योसँगै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.९१ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये फागुनसम्म आन्तरिक १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड (जीडीपीको २३.०६ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.८५ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार फागुनसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।

‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको प्राप्ति प्रगति क्रमशः ८१.५६ र ३०.१७ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी चार महिनामा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन बाँकी छ । जसमध्ये ६० अर्ब ८४ करोड ५८ लाख आन्तरिक र १ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये फागुनसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५०.०८ प्रतिशत हो । जीडीपीको अनुपातमा फागुनसम्मको ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत हो ।

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९१ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  । यस्तो ऋण गत असारमा प्रतिनेपाली करिब ८३ हजार थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत फागुनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’

सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ । ‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’

पछिल्ला महिनामा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व झनै बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । गत फागुनसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, ०८१ असार मसान्तको तुलनामा माघ मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ३.८० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ १.०५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । ०८१ माघ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर एक सय ३८.६३ पुगेको छ । ०८१ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर एक सय ३३.३६ थियो ।

विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको छ । खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कायम गराएको छ । अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने देखिन्छ ।

उक्त न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ । यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट