५ लाख ५३ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

काठमाण्डौः नेपाल शिक्षक महासंघले आज सोमबारसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता नलिए कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना रहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलवारसम्म पनि विद्यालय खुलेनन् भने परीक्षा लिन कठिन हुने जनाएको छ ।

बोर्डले महासंघलगायत सरोकारवाला निकायलाई परीक्षा लिने वातावरण बनाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नटेरेर आन्दोलन जारी राखेपछि समस्या परेको हो । परीक्षा स्थगित भए ५ लाख ५३ हजार विद्यार्थीहरू प्रभावित हुनेछन् । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले परीक्षा गर्ने अन्तिम तयारी भए तापनि आन्दोलन फिर्ता नलिएसम्म परीक्षा हुने सम्भावना क्षीण रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘आज सोमबारभित्र आन्दोलनरत् शिक्षक केन्द्रमा प्रवेश नगरे परीक्षा हुन कठिन छ ।

‘हामी त एकदिन अघिसम्म प्रश्नपत्र पठाएर भए पनि परीक्षा लिन तयार छौं । तर, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका शिक्षक केन्द्रमा प्रवेश नगरेसम्म परीक्षा हुन कठिन छ ।’ बोर्डले परीक्षा स्थगित गरिसकेको भने छैन । परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति लगायतसँग छलफल जारी राखेको छ ।

तथापि वैशाख ११ मा परीक्षा हुने छाँटकाँट भने देखिँदैन । स्रोतका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका कारण यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा रोकिने अवस्था छ । बोर्डका अनुसार सबै परीक्षा केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका पुगिसकेको छ । अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने भएपछि प्रश्नपत्र पठाउन ढुवानीमा समस्या हटेको हो । तर, प्रधानअध्यापकहरू नै आन्दोलन गर्न राजधानी आएका कारण परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष नभएकोले परीक्षा सञ्चालनमा गम्भीर असर गरेको बताउँदै बोर्डका एक अधिकारीले भने– ‘परीक्षा लिनसक्ने अवस्था नै छैन ।’

परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कार्यालय सहयोगी, शिक्षक र कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । उनीहरू सबै आम शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनमा आएका कारण परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना बढेको हो । नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही दिन परीक्षा स्थगित हँुदा कुनै समस्या नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– सरकारले शिक्षकको मागप्रति चासो नदिँदा परीक्षासमेत स्थगित गर्नेगरी आन्दोलन गरेका हौं ।’

कक्षा १२ को शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा समयमा सञ्चालन नभए त्रिविमा स्नातक तहको भर्ना र प्रवेश परीक्षामा समेत असर पर्नुका साथै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या पर्नेछ । यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाका लागि १ हजार ५सय ९१ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । केन्द्र कायम भएका विद्यालय अधिकांश सामुदायिक विद्यालय नै हुन् ।

परीक्षामा विद्यालयका प्रअदेखि शिक्षक, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सबैगरी करिब ४४ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । नियमित र आंगिक र २२ वर्ष पुराना परीक्षार्थीसहित ५ लाख ५१ हजार परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । पुरानामा वि.सं २०५६ देखि २०७७ सम्मका ३८ हजार परीक्षार्थी छन् । आंशिकतर्फ ९९ हजार ७ सय ९३ र नियमिततर्फ ३ लाख ९७ हजार ९ सय ७५ विद्यार्थी छन् ।

महासंघले केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गरिसकेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले भने १२ कक्षाको परीक्षामा सबैलाई सहयोग गर्नु निर्देशन दिनुभयो । उता, १९ दिनदेखि सडक आन्दोलन र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेको महासंघले निजी विद्यालयका संघ संगठनलाई विद्यालय बन्द गरी आम हड्ताललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनलाई सफल बनाउन निजी विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

गुरुहरूले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु गम्भीर

नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम पेशागत मर्मविपरीत भएको आरोप लगाएको छ । १९ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघको पछिल्लो गतिविधिप्रति अक्रोश व्यक्त गर्दै अनेरास्ववियुले ‘विद्यार्थीलाई आन्दोलनको नाउँमा शिक्षण संस्थाको बाउन्सिङ बल’ बनाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको टिप्पणी गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले जारी गरेको विज्ञिप्तमा शिक्षक आन्दोलनका न्यायपूर्ण मागप्रति भने ऐक्यवद्धता जनाइएको छ । अनेरास्ववियुले शिक्षक महासंघ र सरकार दुवैलाई संगठनको ३ बुँदे मागबारे प्रष्ट पार्दै भनेको छ– ‘शिक्षा ऐन संसद्मा टेबल गरेर पारित हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ, शिक्षक महासंघले पनि पेशागत संगठन भएर समाधानमुखी वार्ताको बाटो समात्नुपर्छ र वैशाख १२ देखिको संसद् अधिवेशनमा शिक्षा ऐन टेबल गरी दीर्घकालीन संस्थागत निकासको खाका प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको दुखेसो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघ नआएकोमा दुःखेसो पोख्नुभएको छ । आफू विदेश भएको बेला सरकार प्रमुखले बोलाएको वार्तामा नआएको भनेर उहाँले दुःखेसो पोख्नुभएको हो । नेकपा एमालेनिकट पेशागत महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रम ओलीले अधिकांश समय शिक्षकले सरकारलाई अपहेलना गरेको विषय दोहो¥याउनुभयो ।

यसैबीच अभिभावक महासंघ र संघले नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ र संघको टोलीले आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।