नेताको आदेश कुर्दा गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न सकेन

काठमाण्डौः नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति भइसकेको भनिए पनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समतिको बैठक बस्नै सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ११ चैतमा गठित समितिले एक महिना बित्न लाग्दा एउटा पनि बैठक गर्न नसकेको हो । गभर्नर पद भने २४ चैतपछि रिक्त छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ ।तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकारले २५ चैतदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमा भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नरको नाममा गत मंगलबार सहमति जुटाइसकेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘तर समितिले नाम पाएको छैन । नेताहरूको आदेश पर्खंदा सिफारिस समिति भूमिकाविहीन भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष गत शुक्रबार राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।

सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेर राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाइएको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे । ‘सिफारिस समितिले उत्कृष्ट तीन जना छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो । यसको अर्थ तीनै जना उत्कृष्ट छन्, तीमध्ये सरकारलाई जुन उपयुक्त लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ देखाउनका लागि समिति गठन गरियो । समितिको एउटा पनि बैठक बस्न नसक्नु चरम राजनीति हो । यसले समितिका संयोजक र सदस्यहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न खडा गर्‍यो ।’

बैठक बोलाउने जिम्मेवारी समिति संयोजकको भएको जनाउँदै सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य पौडेलले आफूहरू जतिबेला बोलाए पनि काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । हालसम्म बोलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूले छिट्टै बैठक बोलाउने भन्नुभएको छ ।’

समितिका अर्का सदस्य भट्टराईले समितिको बैठक नबस्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘सञ्चारमाध्यमबाट पाएको जानकारीमा दुई दलबीच भागबन्डा नमिलेर बैठक नबसेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हामी सदस्य भएकाले संयोजकले बैठक बोलाए जाने हो । अझैसम्म खबर आएको छैन ।’

नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ पनि कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै नकारात्मक असर पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । सिफारिस समितिलाई गभर्नर छ । कान्तिपुर