२११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक

काठमाण्डौः दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ प्रतिवेदन’ आइतबार सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित लक्ष्य ९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने छ ।

त्यसै गरी स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य ७ का लागि कुल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य १ अन्तर्गत गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकतामध्ये ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको नौ र स्थानीय सरकारका तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो ? र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्ताबेज तयार पारिएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीन वटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनः परिभाषित गरेका छौँ ।” दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्त जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानुनी पुनरवलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

त्यस्तै क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारी, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरवलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगले आइतबार नै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि’ नाम पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ । बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकको सही प्रयोग अभिवृद्धि गर्न यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ । गोरखापत्र