१० कम्पनीलाई कागजातसहित उपस्थित हुन विभागको निर्देशन

काठमाण्डौः वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न १० वटा कम्पनीमाथि अनुगमन गर्दा मापदण्ड नपु-याई काम गर्ने कम्पनीलाई कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले बिहीबार अनुगमन गरेका विभिन्न १० वटा कम्पनीमध्ये दैनिक सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिलाई तीन दिनभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार काम नगरेको भन्दै होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई कागजात लिएर उपस्थित हुन यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सो जानकारी गराएको हो । विभागले अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिएपछि निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

यसैगरी, विभागले प्रिमियर ओभरसिज प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना गरिएको जनाएको छ । त्यसैगरी, बीएसजी नेपाल प्रालिलाई बस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्का गरी तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ । त्यस्तै, मित्तल ओभरसिज प्रालि, प्रिमियर वायर्स प्रालि, प्राइम केबल प्रालिलगायत कम्पनीलाई कागजात लिएर उपस्थित हुन समय दिएको विभागले जनाएको छ ।

गत २० चैतबाट कार्यान्वयनमा आएको अनिवार्य एमआरपीको नियम नमान्ने फर्म तथा कम्पनीहरूमाथिको बजार अनुमगन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय बजार अनुगमनको कामलाई थप तीव्र बनाएको विभागले बिहीबार काठमाडौंको वन्सल ट्रेडिङ प्रालिलाई पनि वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्का गरी तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ ।

एमआरपीसहितको लेबल नलगाई सामान बेचेको भन्दै विभागको बजार अनुगमन टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–२१ स्थित इलेक्ट्रो किचन ट्रेडर्स, युनाइटे«ड वायर एन्ड केवल इन्डस्ट्रिज प्रालि, जान्भी प्लाटोक्याप प्रालिलगायत विभिन्न १० वटा कम्पनी तथा फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन पालना गरी अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था पूर्ण रूपले पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने सबैखालका माल वस्तुमा अनिवार्य ‘एमआरपी’ लेबल लगाउन निर्देशन दिएपछि विभिन्न फर्मका सञ्चालक, उद्योगी तथा व्यवसायी धमाधम वाणिज्य विभागको कारबाहीमा पर्न थालेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्नो उत्पादन तथा आयातित सबै माल वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल लगाउन भन्दै कडा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

वाणिज्य विभागले गत १४ चैतमा सूचना जारी गर्दै गत २० चैतसम्म सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि पनि डन्डी तथा सिमेन्ट उद्योगीले एमआरपी लेबल लगाउने’bout असहमति जनाएपछि सोही दिन वाणिज्य विभागले पुनः अर्को सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी एवं कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

वाणिज्य विभागको निर्देशनपछि पुनः सम्बन्धित उद्योगीहरू विभागसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । सो छलफलमा उद्योगीहरूले एफजीपी राखेर पठाउने र विक्रेताले त्यसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएपछि सो छलफल सहमतिमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

त्यसपछि विभागले पुनः १ वैशाखदेखि डन्डी र सिमेन्ट उद्योगीलगायत सबैलाई अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउन निर्देशन दिएको थियो । गत २० चैतदेखि हरेक वस्तुहरूको बिक्री गर्दा एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेको विभागले हाल बजार अनुगमन एवं मापदण्ड नपु¥याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कामलाई थप तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

विभागले एमआरपी अनिवार्य गरिएका समय २० चैतयता गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् । विभागले गत चैत महिनाभर डेढ सयभन्दा बढी उद्योग फर्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ । अनुगमनको क्रममा गत चैतदेखि अहिलेसम्म २० वटाभन्दा बढी उद्योगको कारोबार रोक्का गरिसकेको जनाएको छ । राजधानी