दलीय दलदलमा संक्रमणकालीन न्याय

काठमाण्डौंः संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक ३४ जना उम्मेदवारको सूचीप्रति द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ३६ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपम आपत्ति जनाएका छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया चलिरहँदा पीडितले फेरि पनि राजनीतिक भागबन्डा हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

‘देखावटी र राजनीति नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागबन्डा र पहुँचका आधारमा अधिकांश संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी…’ पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिफारिस समिति एकातिर पीडित समुदाय अर्कोतिर हुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया गोलमटोलमा छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा २०८१ चैत १५ गते बनेको पदाधिकारी सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। पदाधिकारीका लागि इच्छुकबाट आवेदन मागको समितिले ३४ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक सूचीमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि महेश थापा र शेरबहादुर केसीका नाम छन्।

त्यसैगरी दुवै आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि अग्निप्रसाद थपलिया, अच्युतप्रसाद भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिंजापति, विश्वराज कोइरालाको नाम छनोट गरिएको छ। यसअघि पनि यिनै व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। बाँकी नाम दुवै आयोगको सदस्यका लागि भनेर सूचीमा राखिएको छ।

समितिले सूचीमा रहेका ३४ जनालाई वैशाख २४ देखि २६ सम्म प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको छ। पीडित तथा उनीहरूका संघसंस्थाले दुई आयोगमा संक्रमणकालीन न्याय नबुझेका व्यक्तिलाई दलहरूले भागबन्डाका आधारमा ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै सिफारिस प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका छन्।

‘निराशाजनक मूल नेतृत्वसहितको छोटो सूची तयार पार्ने कार्य गैरजिम्मेरीपूर्ण छ,’ पीडितले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितलाई द्वन्द्वकै पक्ष भन्दै कमजोर सेवाग्राही ठानेर समग्र प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताबाट वञ्चित गर्ने तर पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बखान गर्न नछाड्ने र पीडक पक्षद्वारा नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्छौं।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन आयोगमा पदाधिकारी छनोटमा पीडितले सुरुदेखि नै चित्त बुझाउन सकेका छैनन्।

यसअघि राजनीतिक दलको चलखेलका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया पूरा नगरी बाहिरिएको समितिले अहिले पनि पीडितहरूको विरोध आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउनेमा शंका गरिएको छ। पटकपटकको असफलताबाट समेत पाठ नसिकी प्रकाशित गरिएको सूचीले आफूहरूलाई फेरि धोका दिएको पीडितले बताएका छन्।

‘पटकपटक दलीय भागबन्डा, क्षमतावान्लाई समावेश नगरी कमजोर आयोग बनाउन खोज्ने गैरजिम्मेवार शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, आफ्नो अधिकार बोध नगरी दलीय इसारामा सूची तयार गर्ने समितिको असक्षम कार्यशैलीको भत्र्सना गर्छौं,’ पीडित समुदायले भनेका छन्, ‘पीडित समुदायसमेतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मुख्य राजनीतिक नेतृत्व, सरकारसमक्ष हामी जोडदार माग गर्छौं।’

नियन्त्रित प्रक्रियाबाट राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

सिफारिस समिति गठनको कानुनी एवं स्वीकार्यताको वैधतामाथि नै द्वन्द्वपीडित समुदायले प्रश्न उठाएका छन्। ‘द्वन्द्वपीडित समुदायले लिखित, मौखिक रूपमा समितिलाई पटकपटक सुझाएको तथ्य स्मरण गराउँछौं। तर सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रियामा प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय, जसका लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै वहिष्करण गरी, परामर्श नगरिएको नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया हामीलाई अस्वीकार्य छ,’ पीडितका संघसंस्थाद्वारा शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘उम्मेदवारको अनुभव, दक्षता, क्षमता, योगदान, मार्गचित्र, निवेदन, व्यक्तिगत विवरणमा पर्याप्त समय दिएर गहन अध्ययन नगरी, अपारदर्शी, राजनीतिक भागबन्डा, पहुँच रहेका राजनीतिक, नजिकका सरकारी व्यक्ति, पीडकका पक्षमा वकालत नगरेका, संक्रमणकालीन न्यायबारे ज्ञान, योगदान, दक्षता नभएका व्यक्तिलाई समावेश गरी सूची तयार गरिएकाप्रति पीडित समुदायको गम्भीर आपत्ति छ,’ पीडित संघसंस्थाका ३६ प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री, अपराजिता फाउन्डेसनकी देवी खड्कालगायत छन्। ‘छोटो सूचीमा समावेश गरिनु चरम अवसरवादलाई अनुमोदन गर्ने समितिको कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। उनीहरूले सिफारिस समितिमा रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्विकारेको आरोप लगाएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडितले तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति, विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को प्रतिबद्धताअनुरूप पीडितकेन्द्रित, लैंगिकमैत्री, अपाङ्गता समावेशी, विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया अवलम्बन गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झन्डै दुई दशकदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि सुनवाइ भएको छैन। नागरिक दैनिक