प्रत्येक सांसदलाई २१ करोडका योजना !

काठमाण्डौंः आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि तयारी गरिरहेको सरकारले हरेक सांसदलाई २१ करोड रुपैयाँका योजना दिन योजना संकलन गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोकेको भए पनि आगामी आवको बजेटमा सांसदको सिफारिसका आधारमा ‘सन्तुलित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मार्फत बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मुलुकका एक सय ६५ निर्वाचित क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा बजेट पुर्‍याउन भन्दै प्रतिनिधिसभामा सहभागी दलहरूले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदसँग योजनाको सूची संकलन गरेका छन्। संसदीय दलमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित हरेक सांसदलाई २१ करोड रुपैयाँका योजना बुझाउन दिइएको निर्देशनअनुसार सूची बनेको छ। विभागीय मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सूचीअनुसारको योजना राख्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।

कुन मोडलमा रकम दिने भनेर अन्तिम टुंगो नलागे पनि सांसदहरूले संसदीय दलमार्फत प्रतिसांसद २१ करोडका योजना बुझाएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलमार्फत न्यूनतम तीन करोडका दरले सातवटा योजना सिफारिस गरिएको गोरखाका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताए। ‘विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी योजना सिफारिस गर्न भनेअनुसार योजना बुझाएका हौं,’ उनले भने। सांसदले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन पूर्वाधारका योजना प्राथमिकता राखेर सिफारिस गरेका छन्।

२१ करोडका दरले सिफारिस गरेका कार्यक्रम समावेश गर्दा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे १८ खर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार संकलन नहुने भएकाले सरकारमाथि स्रोतको चाप छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दलका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श लिएर कुन रूपमा सांसदका योजनालाई समावेश गर्ने भनेर अन्तिम निर्णयमा पुग्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। अर्थ समितिको बैठकमा न्यूनतम १५ करोडमाथि सांसदले सिफारिस गरेका योजना समावेश गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरू एकमत देखिएका थिए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजनाको सूची बुझाएपछि समानुपातिक सांसदहरूले पनि योजनाका सूची बुझाएका छन्। संसदीय दलका सचेतकलाई सांसदहरूले योजना बुझाएका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूका योजना संकलन गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले स्वीकार गरे। ‘सबै सांसदका योजनालाई एकीकृत बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।’

मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक रूपमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपुगेको सांसदहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। सांसदहरू नीति निर्माण गर्ने भूमिकामा भए पनि जनताले विकासको अपेक्षा गर्ने भएकाले कुनै न कुनै रूपमा विकासमा जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उनीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्।

विगतमा संसद् विकास कार्यक्रम आलोचित भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यक्रम रोकेकाले घुमाउरो बाटोबाट सांसदका मागलाई सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजनाको सूची बुझाएपछि समानुपातिक सांसदले पनि योजना तयार गरेर बुझाएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग योजना मागेपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि आफूहरूले पनि योजना सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विगतमा सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि आलोचना हुँदै आएको थियो। विशेषगरी उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वनयमा सांसदले कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको थियो।

विगतको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले रोकेको थियो। विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा (संघ र प्रदेशसमेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने भनी सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो। सांसदलाई अनावश्यक रकम बाँड्दा व्ययभार बढ्ने दाबीसहित कार्यक्रम नै खारेज गर्न मुद्दा दायर भएको थियो।

संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशका हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारिणी अधिकार निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो। सर्वोच्चको यो आदेशका कारण आगामी दिनमा विवादमा नपर्ने गरी योजना वितरण गर्ने अर्थमन्त्रीको चाहना रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट