जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा

काठमाण्डौः उच्च अदालत पाटनले डोल्पामा बन्ने १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै एसआईएल–थ्रीएचसी (सिउ इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन)ले उत्प्रेषणसँगै परमादेश मागसहित निवेदन दायर गरेका हुन् । सो रिटमा न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा बोलपत्रदाताहरूबाट पेस भएको आर्थिक प्रस्तावमा कबोल गरेको अंक आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअगावै सार्वजनिक भएकाले ‘खरिद प्रक्रिया बदरभागी गर्न’ माग गरिएको थियो ।

जगदुल्लाको ठेक्कामा झुटो कागजात बनाएको आरोपमा दुईवटा उजुरी यसअघि नै परिसकेको छ । त्यससँगै यो टेन्डर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनकै क्रममा छ । अख्तियारले जेसीई–एएनके जेभीमाथि छानबिन थालिसकेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनमा समेत टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन परेको हो ।

‘प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा योग्य ठहर गरिएका बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै न्यूनतम मूल्यांकित हुनसक्ने बोलपत्रदाताको पहिचान भइसकेकाले सार्वजनिक खरिदको विश्वसनीयता र स्वच्छताको मर्मप्रतिकूल रहेकाले बोलपत्रका काम बदर गरिनुपर्छ,’ अदालतमा दायर निवेदनमा भनिएको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये दुई चिनियाँ कम्पनीहरू सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी एएनकेसँग जेभी गरेको जेसीई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए । पहिले नै सेटिङ मिलाएर नेपाली कम्पनीसँग जेभी गरेर कम रकम प्रस्ताव गरेको जेसीईलाई ठेक्का दिन खोजिएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा यस कम्पनीलाई ठेक्का पार्नेगरी सेटिङ मिलाएर सूचना प्रकाशित गरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले आवेदन परेका अन्य दुई कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य घोषणा गर्दा लिएका सार्वजनिक खरिद कानुन तथा यस सम्बन्धमा स्थापित मूल्य मान्यता तथा उत्कृष्ट अभ्यासको रोहमा विभेदपूर्ण, स्वेच्छाचारी, मनोगत, प्रमाणरहित तथा अप्रमाणित रहेकाले सो पत्राचार र सोसम्बन्धी भएका निर्णय खारेजयोग्य भएको बताइएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(३) विपरीत हुनेगरी प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले बोलपत्र मूल्यांकन, स्वीकृति तथा खरिद सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

अख्तियार र सीआईबीमा फर्जी डकुमेन्टको अनुसन्धान हुँदै

जगदुल्लाको टेन्डर प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन लिमिटेड (जेसीई) र नेपाली कम्पनी एएनकेले फर्जी कागजात पेस गरेर टेन्डर पारेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन थालेको छ ।

झुटो कागजात बनाएर सेटिङमा १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको जेसीई–एएनके जेभीलाई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अख्तियारले चिनियाँ कम्पनी जेसीईको जेभी एएनकेलाई पत्र पठाएर छानबिन थालेको हो । जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये दुई चिनियाँ कम्पनीहरू सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी एएनकेसँग जेभी गरेको जेसीई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका जेसीई–एएनके जेभी र सिनो हाइड्रोले प्रस्ताव गरेको रकममा ९९ करोड रुपैयाँ फरक छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा सिनो हाइड्रोसँगै एसआईएल–थ्रीएचसी जेभीले उजुरी गरेका थिए । थ्रीएचसी जेभीको उजुरीमा ठेक्का मूल्य ‘लिक’सँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट ह्याक गरी बोलपत्र पेस गरेको समय परिवर्तन भएको दाबी गरिएको छ ।

टुएमजी फेवा जेभीले ११ः३३ बजे आवेदन दिएकामा ११ः४२ बजे परिवर्तन भई पुनः ११ः४७ बजे आवेदन दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, जेसीई–एएनके जेभीले सुरुमा ११ः०९ बजे बुझाएको देखिए पनि ११ः१७ बजे परिवर्तन भएको र खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टममा ०९ः२९ मा आवेदन दिएको उल्लेख छ ।

ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको चिनियाँ कम्पनी ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितको मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सो कम्पनीले हालसम्म जलविद्युत्को काम नै नगरेको र अन्य कम्पनीले अफ्रिकी देशमा गरेको कामलाई पनि उसैले गरेको भनेर ठेक्का दिन लागिएको भन्दै प्राविधिक रूपमा छनोट भएको अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।

२४ वैशाखमा खोल्ने भनिए पनि पहिले नै आर्थिक प्रस्ताव बाहिरिएपछि विवाद भएको हो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर स्रोतका अनुसार ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सनले १२ अर्ब १५ करोड तथा सिनोले १३ अर्ब १४ करोडको प्रस्ताव गरेको छ । ज्याङ्सीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराइएकाले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन् ।

जगदुल्लाकै ठेक्कामा मन्त्रालयमै रकम लेनदेन गरेको आरोप मन्त्री खड्कामाथि लागेको थियो । त्यतिबेला रद्द गरिएको ठेक्का फेरि विवादमा परेको छ । मन्त्री खड्का र जगदुल्लाका सीईओ सञ्जय सापकोटामाथि छानबिनको माग गरी उजुरी परेको छ ।

पटक–पटक ठेक्का रद्द

२० जेठ २०८१ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल लटको विश्वव्यापी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्काका लागि आवेदन दिन अन्तिम म्याद तोकियो १७ साउन २०८१ । सो मितिमा पनि ठेक्का टुंगिन नसकेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका एजेन्ट र लोकल ठेकेदार धाउन थाले । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा मन्त्री खड्काको नजर परेसँगै उनकै निर्देशनमा म्याद थप भयो । म्याद थपसँगै सातौं पटकसम्म ठेक्काका क्राइटेरिया थपिँदै र संशोधन हुँदै गएको थियो ।

लामो समय टेन्डर प्रक्रियाका क्रममा कागजपत्र केके चाहिने भन्ने विषयमा लामो बहस भयो । बोलपत्र आह्वान भएको चार महिनापछि कम्पनीको मूल्यांकन सुरु भएको थियो । अन्तिम समयमा पुस तेस्रो साता ऊर्जामन्त्री खड्काले आफ्नै कार्यकक्षमा चेक बाँडेर ठेक्कामा सेटिङ गरेको खबर बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द हुन पुगेको थियो ।

दोस्रोपटकको ठेक्कामा चारवटा कम्पनीले बोलपत्र निवेदन दिए । एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र थ्रीएचसी जेभी, ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र एनके कन्स्ट्रक्सन, टुएमजी इनसाट मेडेनक्लिक टीआईसी–फेवा जेभी र सिनो हाइड्रो । २२ अप्रिल २०२५ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावरले चारवटै कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको थियो । जगदुल्लाको मूल्यांकन गरेको कम्पनीमा हाइड्रो कम्पनीको काम नगरेको, कुनै अनुभव नभएको र किर्ते कागजात गरेर आयोजना बनाएको फर्जी विवरण पेस गरेको भेटिएको थियो ।

निर्माण भइसकेपछि नियोक्ताको कार्यालयको नाम, इमेल, लेटरहेड आदि हुनुपर्ने सर्तविपरीत सबै नक्कली बनाएको ज्याङ्सीलाई प्राविधिक हिसाबले योग्य बनाइएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो । चिनियाँ कम्पनी ज्याङ्सीले सिनो हाइड्रोले अफ्रिकी मुलुक जाम्बियामा बनाएकै आयोजनाको फोटो र गुगल कोअर्डिनेट (कुन ठाउँमा हो भन्ने देखाउने) राख्यो । मूल्यांकन समितिले चारवटा प्रतिस्पर्धीलाई फेल गराएर नक्कली कागजात पेस गरेको ज्याङ्सी र सिनो हाइड्रोलाई मात्र पास गरियो ।

ज्याङ्सीसँग मात्र होइन, नेपाली जेभी (संयुक्त उपक्रम) रहेको एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग पनि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएको अनुभव नभएको देखिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेको फर्जी काम बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द हुने भएको छ । फर्जी कागजात पेस भएको विषय हाल अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा फर्जी विवरण पुष्टि भएमा धरौटीबापत राखेको ४० करोड रुपैयाँ जफतसमेत हुनसक्नेछ । आजको राजधानीबाट