आधिकारिक पत्र आएन, नेपालमा एमसीसी परियोजना अन्योलमा

काठमाडौं । नेपालमा एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) परियोजना के हुने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन । अमेरिकाले एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि एमसीसीअन्तर्गत नेपालसहित चार देशमा सञ्चालनरत परियोजनाले निरन्तरता पाउने भनिए पनि हालसम्म अमेरिकाबाट आधिकारिक पत्र पाएको छैन ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज)को सिफारिसअनुसार विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले चार देशका परियोजनालाई भने अघि बढाउनेगरी निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टमा भने यो परियोजना नरोकिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको थियो ।

एमसीसी परियोजना लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलबीच नेपालमा ५ वर्ष लामो बहसपछि नेपाल सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै काम अघि बढेको थियो । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । यस अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार योजनामा खर्च जुटिरहेको थियो । एमसीसी परियोजना बन्द भएमा आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहनेछन् ।

एमसीसी अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै डजले सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । पत्र प्राप्त नहुँदा नेपालमा लागू भएको एमसीसी परियोजना के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको हो ।

यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले २ फागुन २०८१ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने भनेर २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो । त्यसपछि एमसीए नेपालका काम अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्ने विषयमा अन्योल थियो । पुनः अमेरिकाले एकपटक खर्चमा भारी कटौतीका नाममा सो परियोजनाअन्तर्गतको काम बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालसहित चारवटा मुलुकमा एमसीसी परियोजना बन्द नहुने भनिए पनि आधिकारिक पत्र नआउँदा अन्योल बनेको हो ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत नेपालमा प्रसारण लाइन र सडकमा लगानी गरिएको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १ सय ९७ मिलियन खर्च गरेर ३ सय १५ किमी प्रसारण लाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको थियो । डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन, रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना थियो । त्यसमध्ये तीनवटा ४ सय केभी जीआईएस सबस्टेसनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १ सय २६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी, १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन खण्डका लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

रातमाटे सबस्टेसन प्रभावित २ सय ७० व्यक्तिका लागि दुईवर्षे जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजनाअन्तर्गत बुटवल–लमही खण्डअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो । यस परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलरसमेत गरी ६९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएकामा ढिलाइले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड डलर सहयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । योसमेत गरी कुल लगानी ७४ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर रहनेगरी तय भएको थियो ।

नेपालले कसरी पाएको थियो एमसीसी ?

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ, जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो । विभिन्न चारणको छलफल र विमर्शपश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । राजधानी