११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन

काठमाण्डौः चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८२ जेठ मसान्तसम्म संकलित राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ८८ अर्ब रुपैयाँबढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा ९ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

अहिले संकलित राजस्व लक्ष्यको ८३ दशमलव २२ प्रतिशत हो । चालू वर्षको जेठ महिनासम्मको राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

चालू आवको जेठ महिनामा ९४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको जेठ महिनामा ८५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षको कर संकलनमा वृद्धि देखिएको छ । विशेष गरेर, भन्सार विभागमा १२ दशमलव ३६ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व विभागमा ९ दशमलव ९० प्रतिशत र अन्य राजस्व गैरकरमा ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ ।

भन्सार विभागले जेठसम्ममा ५ खर्ब ३१ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा ४ खर्ब २५ अर्ब २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ५ खर्ब ९३ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

अन्य राजस्व (गैरकर) जम्मा १ खर्ब १० अर्ब ३९ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । भन्सार विभागको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ८० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको छ । अन्य राजस्व (गैरकर)को संकलन वार्षिक लक्ष्यको ८८ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले हालसम्म कुल लक्ष्यको ८२ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, जुन अपेक्षितभन्दा कम हो । यसले कर संकलनमा सुधारको संकेत गरेको छ । भन्सार विभागले संकलन गरेको राजस्व जेठसम्म करबाहिरका स्रोतबाट भने घटेको देखिन्छ, यसमा फेरि वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ ।

सरकारले जेठ महिनामा मात्रै ९३ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

गत साउनदेखि जेठसम्ममा २ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको देखिएको छ ।

भन्सार महसुल भने जेठसम्ममा २ खर्ब ७ खर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हो ।

भन्सार कर र आन्तरिक राजस्वमध्ये भन्सारले अझै प्रगति गरेको देखिन्छ । आव २०८१–८२ को अन्त्यसम्म लक्ष्य पूरा गर्न थप प्रयास र सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।

राजस्वको अधिकतम हिस्सा आयकर र भ्याटबाट आएकाले यी दुवै क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र कर अनुपालनमा सजिलोपन ल्याउन आवश्यक देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । डिजिटल प्रणालीमार्फत कर दर्ता, भुक्तानी र निगरानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र सरलता ल्याउने पहलहरू जारी रहनुपर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, अन्तःशुल्क र अन्य स्रोतमा पनि ध्यान दिनसके कर संरचना सन्तुलनमा आउनसक्ने देखिएको छ ।

स्थानीय कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, करदातालाई सचेत गराउने अभियान र करछली नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अपनाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

राजस्व संकलनको हालको गति सन्तोषजनक भए पनि समग्र रूपमा हेर्दा कर प्रणाली अझै केही सीमित स्रोतमा आश्रित देखिन्छ । कार्यालयगत भिन्नता, स्रोतगत असमानता र लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको भिन्नताले कर प्रणालीमा समानुपातिक सुदृढीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सरकार र विभागले कर आधार विस्तार गर्ने, कर अनुपालन सहज बनाउने र कार्यालयहरूबीचको क्षमतामा सन्तुलन ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

चालू आवको ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले गैरकर र वैदेशिक अनुदानसमेत गरेर १० खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव सकिन १ महिना मात्रै बाँकी रहेको यस अवधिमा सरकारले गरेको यस्तो आम्दानी लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै हो ।

राजस्व संकलनमा देखिएको वृद्धिलाई सकारात्मक संकेत मानिए पनि लक्ष्यनजिक पुग्न नसक्नु सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यस अवधिसम्म सरकारले गरेको खर्च भने १२ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेका कारण सरकार घाटामा छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले हालसम्म गरेको विकास खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो खर्च लक्ष्यको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको थियो ।

यस अवधिमा चालू खर्च भने ११ खर्ब ४० अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेकामा जेठसम्ममा ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो खर्च लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत भएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

सवा २६ खर्ब रुपैयाँ ऋणको दायित्वमा रहेको सरकारले वैशाखसम्ममा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण वैशाखसम्ममा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थप भएको छ ।

यसमध्ये ३ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ८९ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । राजधानी दैनिक