संघीय शासन प्रणाली सुदृढीकरणका मार्ग : खिमलाल देवकोटा

सुशीला कार्की सरकारको पहिलो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी २१ फागुनमा निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पनु हो । यसैगरी जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका घरपरिवार र घाइते लगायतलाई उचित सहयोग गर्ने, आन्दोलनमा दमन गर्ने शासक र घुसपैठद्वारा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार निवारणलगायत नागरिकका दैनन्दिन सरोकार लगायतका काम गर्नु हो ।

खल्बलिएको शान्तिसुरक्षा र लगानीको वातावरणलाई सुधार्नु, सरकारका तहहरूबीच र विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने जिम्मेवारी पनि कार्की सरकारमा छ । जेन–जी आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गरेर निःसर्त निर्वाचनमा जानुपर्दछ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने खल्बलिएका राज्यका अंगहरू क्रियाशील हुन्छन् । संविधानले लय समात्छ । दलहरू निर्वाचनमा नजाने, निर्वाचन पनि नहुने स्थिति आएमा मुलुक मुडभेडमा जान्छ । अनिश्चयको भुमरीमा पर्दछ ।

नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिनु नै मुलुकका लागि हितकर छ । निर्वाचनका लागि एजेन्डाहरू तय गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । निर्वाचनका एजेन्डाहरू घोषणापत्रमार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छन् । यसको तयारीमा पनि दलहरूले काम गर्नुपर्नेछ । तर एजेन्डा तय गर्दा जेन–जी आन्दोलनले अगाडि सारेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका विषयहरू घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै बोलिनुपर्दछ ।

जेन–जी लगायतका नागरिकहरूले चाहेको विधिको शासन हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थायित्व हो । यस आलेख अबको शासकीय सुधार लगायतका मार्गहरूका बारेमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको विषयमा केन्द्रित छ । न्यायपालिका लगायतका विषयमा चर्चा गरिएको छैन । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको घोषणापत्र लेखनमा आलेख महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हुने विश्वास छ ।

व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिकाको रूपमा हाल प्रतिनिधिसभा (२७५ जना) र राष्ट्रिय सभा (५९ जना) गरी द्वि–सदनात्मक व्यवस्था छ । दुवै सदन गरेर संसद्को संख्या ३३४ छ । यो संख्यामा कटौती गरेर २०० जनाको (प्रतिनिधिसभा १६५ र राष्ट्रिय सभा ३५) मात्र बनाउँदा वेश हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको हालको २७५ को संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने ११० खारेज गरी प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १६५ मात्र राख्दा हुन्छ । अर्थात् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेश गर्ने ।

जस्तो, महिला–महिला, दलित–दलित, अल्पसंख्यक–अल्पसंख्यक, मुस्लिम–मुस्लिम, आदिवासी जनजाति–आदिवासी जनजाति आदि वर्ग र समुदायका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउने । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्दा संसद्मा एक–दुई राजनीतिक दलको बहुमत आउँछ । सरकारको स्थायित्वमा समस्या हुँदैन । पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा पूर्ण समानुपातिक पनि हुन सक्छ । तर यसका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पाएको मतको भारित औसतलाई आधार मान्नुपर्दछ । कतिपय स्केन्डेभियन लगायतका मुलुकहरूमा यस्तो विधि छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो विधि अलि जटिल हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा, अहिले यसको संख्या ५९ छ । प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठ जना गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट ३ जना मनोनीत हुन्छन् । यसमा सुधार गरेर आठ–आठ जनाको ठाउँमा पाँच–पाँच जना गरी ३५ जना मात्र हुने व्यवस्था राख्दा वेश हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था हटाउँदा हुन्छ । सम्बन्धित प्रदेशमा बसेर आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकालाई मात्र राष्ट्रिय सभामा लग्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । उही वर्ष अन्य कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजितलाई राष्ट्रिय सभामा लानु हुँदैन । अहिले राष्ट्रिय सभाप्रति धेरैले प्रश्न गर्ने विषय नै यही हो ।

नेपालभन्दा करिब तीन गुणा ठूलो संघीय मुलुक जर्मनको राष्ट्रिय सभामा जम्मा ६९ जना छन् । बेल्जियममा ६० र अष्ट्रियामा ६१ जना छन् । स्विट्जरल्यान्डमा ४६ जना छन् । काबिल व्यक्तित्वहरू हुने हो भने थोरै जनाले पनि राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । संसद्को आकारको अतिरिक्त व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्दछ ।

उपसभामुख र उपाध्यक्षको पद राखिरहन जरुरी छैन । हटाउँदा वेश हुन्छ । सांसदलाई बैठकभत्ताबाहेक अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राजनीति अहिले कमाउ खाने भाँडोजस्तो भयो र सबभन्दा बढी आकर्षण सांसद पदमा रह्यो/छ । बैठकभत्ताबाहेक अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । बैठकको समयमा मात्र सांसदहरू जान्छन् । अन्य समय आफ्नो पेसा व्यवसायमा नै रमाउँछन् । यस्तै व्यवस्था हामीकहाँ पनि गरिनुपर्दछ ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएपछि दलीय राजनीतिमा फर्कन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यी पदमा रहेर काम गर्नेहरूको भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ भएन भन्ने गुनासो छ । दलीय आबद्धता तोड्ने र पुनः राजनीतिमा फर्कन नपाउने व्यवस्था हुन सके उनीहरू निष्पक्ष हुन्छन् र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन पनि सजिलो हुन्छ । आफ्नो दलसँग सम्बद्ध पार्टी सरकारमा हुँदा सभामुख/अध्यक्ष सरकारप्रति लचिलो हुने स्थिति छ । यस्तो स्थितिको अन्त्य पनि हुन्छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, संसद्को महासचिव र सेनापतिको नियुक्ति दुवै सदनले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । जेन–जी आन्दोलनका नाममा संसद् भवनमा आगो लाग्यो । ध्वस्त बनाइयो । यदि सेनापतिको नियुक्ति संसद्ले गरेको हुँदो हो त निश्चित रूपमा यस्तो हुँदैनथ्यो होला । मुख्यसचिवकै सन्दर्भमा, संसद्को गतिविधिमा मुख्यसचिवले खासै चासो नराख्ने स्थिति छ । यो मेरो सांसद र विशेष समितिको सभापति हुँदाको अनुभव पनि हो । स्थायी सरकारको प्रमुख मुख्यसचिव भएका कारण संसद्का गतिविधिहरू मुख्यसचिवले ध्यान दिएर सुन्नुपर्दछ/हेर्नुपर्दछ ।

विधेयक तर्जुमामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको भूमिका बराबरी बनाउनुपर्दछ । अहिले राष्ट्रिय सभाको भूमिका गौण छ । जर्मनीमा विधेयकको उत्पत्ति नै राष्ट्रिय सभाबाट हुन्छ । यसैगरी कुनै एक सदनले पास गरिसकेको विधेयक अर्को सदनमा विचराधीन रहेको समयमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएमा राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइको बहुमतले अनुमोदन गरेमा सदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जस्तो अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा निजामती, शिक्षा लगायतका कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भए ।

कार्यपालिका

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली ठूलो घातक हुन सक्छ । संसद् र अदालतबाट ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुँदा त संविधान च्यातेको र राज्यका सबै अंगहरू काबुमा राखेको स्थिति थियो/छ भने प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र तानाशाह हुन सक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

यस्तो प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई युक्रेनको जस्तो हवीगत नबनाउलान् भन्न सकिन्न । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हाम्रा लागि ठीक छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार लगायतका कारण एक–दुई दलको संसद्मा बहुमत पुग्छ । स्थायित्वमा समस्या आउँदैन । बरु, राजनीतिक दलले निर्वाचनमा नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने व्यवस्था गर्न भने जरुरी छ । नागरिकले मत दिँदा पार्टी मात्र हैन, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हेरेर मत दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

संविधानतः आधाभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कार्यजिम्मेवारी तल जाने तर सिंहदरबारमा धेरै संरचनाहरू राखिनु हुँदैन । मन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा ११ जना मात्र गरिनुपर्दछ । स्विट्जरल्यान्डमा ७ जना मात्र हुने व्यवस्था संविधानमा नै छ । अमेरिका र जर्मनीमा १५ जनाको क्याबिनेट छ । हामीकहाँ २५ जनासम्म हुने व्यवस्थामा सुधार जरुरी छ ।

यसैगरी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, ब्राजिल, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशमा छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण सांसद मन्त्री हुने व्यवस्थाले पनि हो । सांसदले तलब सुविधा नपाउने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था मात्र राख्न सकेमा अहिले भएको भ्रष्टाचार आधाले घट्छ । सांसदको टिकट पाउन पैसा, चुनाव जित्न पैसा, मन्त्री बन्न पैसा अनि मन्त्री बनेपछिको प्रमुख ध्यान नै पैसा असुल्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको मूल समस्या हो । यसमा हामीले सुधार गर्न सकेनौं भने जुनसुकै शासन व्यवस्था भए पनि हुने यस्तै हो ।

सांसद लगायतका नेताहरूले खल्तीको योजनाहरू पारेर आफ्नो अनूकुल उपभोक्ता समितिमार्फत ठूलो रकम हिनामिना गर्ने गरेका छन । सांसदलाई योजना छनोटबाट विल्कुल अलग गर्न पनि जरुरी छ । भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा दुई पटक गरिनुपर्दछ । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दलीय र संसदीय राजनीतिबाट समेत विश्राम लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल साविककै बढीमा दुई पटक ठीक छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि दलीय र संसदीय राजनीतिबाट अलग्गिनुपर्दछ । राष्ट्रप्रमुख भइसकेपछि त्यसको गरिमा जोगाउनुपर्दछ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म न्यूनतम सुविधा दिने र त्यसपछि सुविधा पूरै बन्द गरिनुपर्दछ । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशमा पनि लागू गरिनुपर्दछ । पूर्वपदाधिकारीका नाममा राज्यको दोहन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने विधि बसाल्नुपर्दछ । मर्मतसम्भारबाहेक भौतिक पूर्वाधार विकासको योजनामा रु. एक अर्ब र अन्य योजनाहरूका सम्बन्धमा रु. १० करोडभन्दा साना योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने ठूला परियोजनाहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व लिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । योजनाहरूमा नागरिकहरूको पनि अधिकतम सहभागिता भयो भने त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । योजनाहरूको संरक्षण हुन्छ ।

भैंसेपाटीमा मन्त्री निवासको निर्माणताका स्थानीय नागरिकहरूको विरोध थियो । यदि नागरिकहरूको सहमति भएको भए नागरिकहरूले नै तोडभोड हुनबाट जोगाउने थिए । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती देउखुरीको संरचना तोडफोड गर्न जानेहरूलाई स्थानीय नागरिकहरूले लखेटे । संरचनाहरू जोगाए । जुनसुकै तहको सरकारले संरचनाहरू निर्माण गर्दा नागरिकहरूसँग पनि सल्लाह गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ । कानुनमा नै लेखिनुपर्दछ । स्विट्जरल्यान्डले त यसलाई संविधानमा नै लेखेको छ ।

संघका संस्थागत संरचनाहरूमा व्यापक सुधार जरुरी छ । आधाभन्दा बढी संरचनाहरू खारेज गरिनुपर्दछ । संवैधानिक आयोगहरूमा तीन जनाभन्दा बढी पदाधिकारी नराख्ने र निर्वाचन, अख्तियार, लोकसेवा, वित्तलगायत केही महत्त्वपूर्ण आयोगहरू मात्र राखी अरू सबै खारेज गरिनुपर्दछ ।

प्रदेश तह

प्रदेशसभाको संख्या अहिले ५५० को छ । यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने २२० लाई खारेज गरिनुपर्दछ । माथि प्रतिनिधिसभाकै मोडलमा उल्लेख गरेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३३० मा नै महिला, दलित लगायतका वर्ग र समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका कारण मुख्यमन्त्रीको स्थायित्वमा समस्या रहँदैन । मन्त्रीको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित न्यूनतम ५ देखि बढीमा ७ जना मात्र गरिनुपर्दछ । प्रदेशसभाको हालको २० प्रतिशतका सट्टा १० प्रतिशतको सुझाव पनि छ । तर, पछिल्लो पटक प्रतिशतभन्दा पनि संख्या नै उल्लेख गरिनुपर्ने मत धेरै छ । प्रदेश सभासद मन्त्री हुन नपाउने र सभासदले बैठक सुविधाबाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

विधेयक प्रमाणित र अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रदेशसभाका सभामुखले गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ । नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीले वाचन गरे पनि हुन्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश वा अन्य कुनै स्वीकार्य व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था मिलाउदा वेश हुन्छ । यसो गर्दा प्रदेश प्रमुख (प्रदेशको संयोजक) को नाममा हुने ठूलो खर्च बचत हुन्छ ।

संघीय जस्तै प्रदेशका संस्थागत संरचनामा पनि व्यापक सुधार जरुरी छ । निर्देशनालयलगायत स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिएका निकायहरू खारेज गरिनुपर्दछ । योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेश गौरव र अन्तरपालिकास्तरीय योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ । मर्मत सुधारबाहेक भौतिक पूर्वाधार विकासको योजनामा रु. ५ करोड र अन्य योजनामा रु. १ करोडभन्दा साना योजना प्रदेशले सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तह

जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन । यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । दलीय भागबन्डा लगायतका नाममा महिलाहरूलाई वञ्चित गर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

कर्मचारी जस्तो जनप्रतिनिधिहरू सधैं कार्यालय जान जरुरी छैन । बैठकको समयमा जाने र अन्य समयमा आफ्नो पेसा व्यवसायमा नै लाग्ने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ । वडालाई अधिकारसम्पन्न पारिनुपर्दछ । पालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा वडाहरूको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकासका आधारमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्दछ । सिंहदरबारको अधिकार पालिकामा पुग्यो तर नागरिकसम्म पुगेन भन्ने आम गुनासो छ । यसमा सुधार जरुरी छ ।

पालिकामा सवारी साधनका नाममा ठूलो खर्च छ । प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा अलग–अलग गाडी राख्ने चलन बन्द गरिनुपर्दछ । सवारी साधन भएपछि काम विशेषका आधारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सेवाभावबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने, सवारी साधनलगायत अतिरिक्त सुविधा नलिने व्यवस्था भएमा जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकको भरोसा बढ्छ ।

अन्त्यमा, शासनमा पारदर्शिता, विधिको शासन, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण, संविधान अनुकूल वातावरण र नागरिक सर्वोच्चतामार्फत मात्र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कार्की सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचनमार्फत चुँडिएको संविधानको धागोलाई जोड्नु हो । यसका लागि सबै नेपाली नागरिकको सहयोग र सद्भाव जरुरी छ ।कान्तिपुर