काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्स्थापित गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शाक्यको पक्षमा आदेश सुनाएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले शाक्यको सरुवा अवैध र असंगत भएको ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने आदेशसँग कुलमानलाई झड्का दिएको छ।
सर्वोच्चको यस निर्णयपछि शाक्य पुन: विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा फर्कने भएका छन् ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया