डिजिटल सेवा विस्तारमा सञ्चारमन्त्रिको सक्रियता : १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाण्डौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध कार्यान्वयन गर्न १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार नागरिकमैत्री, छरितो र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवाहरू एकीकृत गर्ने, हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तीव्र बनाउने लगायत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

त्यस्तै, हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरमा रूपान्तरण गरी राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकम का सिमकार्ड लगायत कागजात ७७ जिल्लामा वितरण गरिनेछ। साथै स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

यस्ता छन् कार्यक्रमहरुः

१. मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सरकारी सेवाहरूलाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। सो मध्ये नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भैसकेको छ।

२. नयाँ दिनसम्ममा सरकारी सेवाहरू घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ। सेवा प्रवाहको समय र लागत न्यूनिकरण गर्न ढाँचा रहेको पुनरावलोकन २०८३ बैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गरी हुलाक सेवामार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लगायत कागजात ७७ जिल्लाका वितरण स्थलसम्म पुर्‍याइनेछ। साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिनेछ।

३. नयाँ आवेदन हुने सवारी चालकको अनुमति पत्र (Driving License) यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक छपाइ मेसिनद्वारा गुणस्तरीय छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइलाई तीव्र बनाउँदै छपाइ गर्न बाँकी रहेका करिब २१ लाख लाइसेन्स समेत २०८३ असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गरिनेछ।

४. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै १० प्रतिशत डेटा प्रयोगपछि ग्राहकलाई सूचना पठाउने, ग्राहकलाई पे-एज-यू-गो (PAYG) निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिने र मोबाइल डेटा सेवा Subscription Model मा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ।

५. तीस दिनभित्र सरकारी वेबसाइट तथा एपलाई अपाङ्गतामैत्री र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत चलाउन सक्ने गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै २५० भन्दा बढी वेबसाइट अद्यावधिक गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक प्रयोगकर्तामैत्री भिडियो समेत तयार गरिनेछ।

६. नीतिगत व्यवस्थालाई ३० दिनभित्र परिमार्जन गरी 4G सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ।

७. नेपाल टेलिकमका सेवा प्राप्त गर्दा “One-Time KYC” प्रणाली लागू गरी ग्राहकले एक पटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था ३० दिनभित्र गरिनेछ।

८. प्रणालीमा आधारित दूरसञ्चार सेवाका लागि eSIM, SIM वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको SIM पुनःप्राप्त गर्ने तथा स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गरिनेछ।

९. दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा “One Stop Service” सहायता कक्ष स्थापना गरी SIM, FTTH, Lease Line, KYC अद्यावधिक तथा शुल्क भुक्तानी लगायत सेवाहरू ३० दिनभित्र एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।

१०. नेपालमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (AI) सम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनको समयसीमाभित्र उल्लेखित सबै विषयक्षेत्र सम्बन्धित विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट उल्लिखित कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।