बाँकेमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी

राँझा (बाँके), २८ चैतः बाँकेका सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि लोपउन्मुख प्रजाति सतिसाल, साज, मौवालगायतका प्रजाति संरक्षण हुनुका साथै बहुमूल्य प्रजातिको रूपमा रहेका साल, खयर, अस्नालगायतका प्रजातिको संरक्षण भई वनको हैसियत सुध्रिदै गएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शंकरप्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, बाँकेमा हाल ११९ सामुदायिक वन रहेका छन्, जसले २६ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् । तीमध्ये ३५ सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ भने दुई वटा सरकारी चक्ला वन रहेका छन् ।

पछिल्लो पटक राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१, ३ र ४ मा २७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा भुवरभवानी चक्ला वन व्यवस्थापन गरिएको छ । यसअघि जिल्लामा दुई हजार २६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा शमशेरगञ्ज–माथेवास चक्ला वन सञ्चालनमा रहेको सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले बताउनुभयो ।

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बाँकेमा ११ सामुदायिक वनबाट सुरु गरिएको थियो । तर अहिले वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सफल हुँदै गएपछि यो कार्यक्रम विस्तार हुँदै डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

“वनमा ‘वन सम्वद्र्धन प्रणाली’ लागू भएपछि अहिले वनको हैसियत सुध्रिनुका साथै सामुदायिक वनमा आश्रित रहेका उपभोक्ताको आयआर्जनको बलियो श्रोत बन्न थालेको छ”, सुवेदीले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रम लागू भएसँगै समूहका उपभोक्तामा रोजगारीको सृजना भएको छ ।”

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सवल पक्ष भनेको वनको पुनरउत्पादनसँगै काम गर्दा महिला पुरुषको समान ज्याला हो । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले वन व्यवस्थापनका लागि झाँडी सफाइ, बहुमूल्य प्रजातिको रूपमा रहेका साल, खयरको पुनरउत्पादन, प्रवद्र्धनका काम गर्दै आएका छन् । आम्दानी पनि हुने भएपछि उपभोक्ताले सक्रियता बढाएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी वरिष्ठ वन अधिकृत टङ्क गुरुङले बताउनुभयो ।

दिगो वन व्यवस्थापन लागु भएपछि रोजागरी सृजना भएको छ । यसले समूहको आयआर्जन तीनदेखि आठ गुणासम्म वृद्धि भएको छ । हाल कोहलपुर क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुँडार, चौका, गिद्धजस्ता प्रजातिको उपयुक्त बासस्थान बन्न थालेको उहाँको भनाइ छ । रासस