अमेरिकी दबाबपछि चागोस सम्झौता रोकिने अवस्थामा

काठमाण्डौः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आलोचनापछि बेलायतले चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई फिर्ता गर्ने आफ्नो बहुप्रतीक्षित योजना स्थगित गरेको छ । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण डिएगो गार्सियास्थित संयुक्त अमेरिका–बेलायत सैन्य अड्डाको भविष्यलाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच लन्डनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

बेलायती सरकारका प्रवक्ताले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकाको समर्थनबिना कुनै पनि सम्झौता अघि नबढाइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार चागोससम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने समय संसद्मा सकिएकाले तत्कालका लागि योजना रोकिएको हो ।

गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार बेलायतले हिन्द महासागरमा रहेको चागोस द्वीपसमूह मौरिटियसलाई हस्तान्तरण गर्ने र मुख्य टापु डिएगो गार्सियालाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएर सैन्य अड्डा सञ्चालन जारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यस विषयमा अमेरिकाले उठाएको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताले प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

डिएगो गार्सियालाई अमेरिका र बेलायत दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ । डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले यसको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अमेरिका र मौरिटियससँगको संवाद भने जारी रहने जानकारी दिए ।

यसअघि ट्रम्पले उक्त सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले बेलायतले बिना कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण टापु छाड्न लागेको आरोप लगाउँदै यस कदमलाई चीन र रुसले कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

बेलायतले डिएगो गार्सियालाई हालै इरानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तनावका क्रममा ‘रक्षात्मक अपरेसन’ का लागि अमेरिकालाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो, जसले यसको रणनीतिक महत्त्व झनै स्पष्ट पारेको छ ।

यद्यपि, बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी निर्णयहरूले चागोसमा बेलायतको दाबी कमजोर बनाएको तर्क गर्दै मौरिटियससँगको सम्झौता आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले पनि चागोस टापुहरू मौरिटियसलाई फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

इतिहासतः, १९६० को दशकमा मौरिटियस स्वतन्त्र भएपछि पनि बेलायतले चागोस टापुहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । त्यसक्रममा हजारौँ स्थानीय बासिन्दालाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको थियो, जसका कारण लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानूनी लडाइँ जारी छ ।

हालका लागि चागोस सम्झौता पूर्ण रूपमा खारेज भने गरिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले भविष्यमा नयाँ विधेयकमार्फत यसलाई पुनः अघि बढाउन सकिने सङ्केत दिएका छन् । तर संसद् विघटन हुनुअघि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुने निश्चित भएको छ ।

यसबीच, प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत बेलायतले तिर्नुपर्ने वार्षिक भाडा रकमबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, वार्षिक करिब नौ करोड पाउन्ड खर्च हुने अनुमानलाई सरकारले खण्डन गरेको छैन । रासस