भारत–कोरिया रणनीतिक वार्ता

काठमाण्डौः बदलिँदो विश्व आर्थिक परिस्थिति र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा भारतले सोमबार नयाँदिल्लीमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे–म्युङलाई औपचारिक स्वागत गरेको छ । यस भेटमा जहाज निर्माण, कृत्रिम बौद्धिकता तथा उच्च प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा लिइएको छ ।

राष्ट्रपति ली जे–म्युङले आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध रणनीतिक रूपमा अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटबीच भारत र गणतन्त्र कोरिया एकअर्काका लागि अत्यावश्यक साझेदारका रूपमा उदाउँदै गएको बताउनुभयो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति लीबीच भएको वार्तामा जहाज निर्माण उद्योग, व्यापार, लगानी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सेमिकन्डक्टर तथा अन्य महत्त्वपूर्ण र उदीयमान प्रविधिहरूमा सहकार्य विस्तारबारे विस्तृत छलफल भएको छ । दुवै नेताले आपसी आर्थिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा सहमति जनाउनुभएको छ ।

वार्ताका क्रममा कोरियाली प्रायद्वीप र क्षेत्रीय शान्तिका लागि रचनात्मक सहकार्य जारी राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वी सुङ–ल्याकले सियोलमा जानकारी दिनुभयो । यसले दुवै देशबीचको सुरक्षा र रणनीतिक संवादलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजकीय स्वागत समारोहका क्रममा भारतीय सेनाको औपचारिक परेडबीच प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति लीले राष्ट्रपति भवन बाहिर एकसाथ उपस्थित भएर सम्मान ग्रहण गर्नुभएको थियो, जसले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्बन्धलाई झल्काएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षा पनि यस वार्ताको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । फेब्रुअरी अन्त्यतिर इरानमा भएको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण दक्षिण कोरियाले आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिमा जोखिम सामना गर्नुपरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यबारे समेत छलफल गरेका छन् ।

भारत र दक्षिण कोरियाले सन् २०१० मा गरिएको आर्थिक साझेदारी सम्झौतालाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा पनि सहमति खोजिरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त सम्झौतापछि दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार १४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर सन् २०२४–२५ सम्म २६ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो करिब ९० प्रतिशतको वृद्धि हो ।

यस भेटलाई दुवै देशले रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरणका रूपमा लिएका छन्, जसले आगामी वर्षहरूमा प्रविधि, व्यापार र सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।