भूमिहीनका लागि स्थायी समाधानमा सरकार सक्रिय : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बलन्द्र शाहले देशभरका वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको अवस्था पहिचान गरेर व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।

आज बिहान आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिएका छन्। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यकामा नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणका स्पष्ट प्रमाण देखिएका क्षेत्रमा कानुनअनुसार सरकारले सुरु गरेको भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेका विभिन्न टिप्पणी र व्याख्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताएका छन्।

“भूमिहीन नागरिक तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बस्न बाध्य नागरिकहरूबीच योजनाबद्ध रूपमा भ्रम फैलाउने र डर सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सरकार गम्भीर छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।

उनले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेका २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिँदै अब वास्तविक भूमिहीनको डिजिटल विवरण संकलन, तथ्य प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले चालेका सबै कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै भ्रममा नपर्न, अनावश्यक डर नमानेर अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबै नागरिकलाई उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले अन्त्यमा सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि नागरिक घरविहीन नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।